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Lok Sabha Debates
BUDGET (GENERAL): Further Discussion On The Budget (General) For ... on 13 March, 2008


Title: Further discussion on the Budget (General) for 2008-09: Demands for Grants on Account (General) for 2008-09 and supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2007-08.


MR. SPEAKER : Motion moved :

            “That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, on Account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 2009 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 33, 35, 36, 38 to 62, 64 to 74, 76, 77, 79 to 105.”


MR. SPEAKER : Motion moved :

            “ That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2008, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 2, 4, 5, 7 to 15, 18 to 26, 28 to 33, 35, 39 to 48, 50 to 61, 65, 69, 70, 72, 78 to 87, 89 to 99, 103 and 104.”




*SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON (LUDHIANA): Hon’ble Speaker Sir, I am thankful to you for giving me permission to speak on the General Budget 2008-2009 in my mother-tongue Punjabi.

          Hon’ble Finance Minister  has presented a politically motivated Budget this year.  This Budget totally ignores the common man, although the Government claims that it is a Budget for the common man.  The common man will not gain anything from this Budget.

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

          Sir, I would like to present the findings of a recent survey.  According to the 2007 report of the National Commission for Enterprises in Unorganized sector, 77% people in India are poor or hovering around poverty-line.  Mere announcements cannot help these poor people make both ends meet.  The announcement of waiving of loans for small and marginal farmers is faulty.  The Government claims that 4% farmers will benefit due to this announcement. However, out of 77% poor people, the Government will give relief only to 4% people.  What about the 73% poor people for whom the Government has made  no provisions in the Budget?

          88% of the Schedule Caste and Schedule Tribes of India fall in the ‘very poor’ category.  They have neither any land, nor any employment.  Hon’ble Finance Minister has totally ignored these people.

          Sir, as I have said, the agriculture waiver scheme of the Government is faulty and will not benefit the needy farmers. In India, different states follow different  methods  of  agriculture.  Madhya  Pradesh follows a different method of

agriculture.  Similarly, Punjab has its own methods of agriculture.  The cost of tilling the land and growing food-grains also varies from state to state.  Agriculture loans should have been waived keeping in view the different situations prevailing in different states.

The cost of tilling the land and growing food-grains in on the higher side in Punjab.  As per a survey conducted by experts of Punjab Agriculture University for Punjab Farm Commission in 2006, the small farmer in Punjab is groaning due to debts, worth 2822 crore rupees. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके हक की बात कर रहे हैं। आप जरा सुनिए।

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON : Please do not disrupt my speech.  Sir, as per the 2006 survey, out of the total debt of Rs.2822 crores, the loans taken by the farmers from the banks is to the tune of Rs.1799 crores.  The loan for the principal amount is only Rs.360 crores and the crop-loan is even less.  As per an estimate, the crop-loan is only to the tune of Rs.200 crores.  What I want to emphasise is that out of the total loan-waiver amount of Rs.60,000 crores, Punjab will get only 0.3 %. On the other hand, Punjab contributes 40% to 60% food-grains in the Central Foodgrain Pool.  Step-motherly treatment has been meted out to Punjab.  Punjab has been cheated for the second time. When a special package of 17,000 crores was given to farmers of the southern states, Punjab had been cheated for the first time, as it got nothing.  We are not against the relief granted to southern states.  However, why have the just demands of Punjab been ignored?

          Sir, it is a sad state of affairs that the genuine demands of Punjab are being ignored time and again.  The farmers of Punjab are groaning under a debt of 26,000 crores.  Farmers are in a miserable condition.  As per a survey conducted by the National Sample Survey Organization in 2003, the family of each farmer in the country is under an average debt of Rs. 12,505 whereas family of each farmer in Punjab was groaning under a huge debt of Rs. 41,576.  It is almost three and a half times the national average.

          Sir, under the loan-waiver scheme mooted by the Central Government, only 0.8% of the total loans of the farmers of Punjab will be written off.  The scheme is totally flawed.  The loans of farmers who have 2 hectares of land, have been waived.  However, farmers who have 3 or 4 hectares of land,  have not been considered for relief under this scheme.  What kind of flawed justice is this? Farmers, who have 3 or 4 hectares of land,  have also contributed to the Central Foodgrain Pool.  Why then have they been ignored? This is sheer discrimination. These farmers have been second to none in bringing about  the Green Revolution and in making the country self-sufficient in the production of foodgrain.  These farmers had to take loans for tractors and other agricultural implements.  But the Government has kept them out of the purview of debt-relief.  This is a step-motherly treatment on the part of the Government.  This is also a dangerous move on the part of the Central Government.  The centre is indulging in a ‘divide and rule’ policy.  All the farmers should have been included in the debt-relief package.

          Sir, the water-table in Punjab is going down at an alarming rate. The Budget is silent on this aspect also.  To meet this challenge, no money has been sanctioned.

          The industrial scenario in Punjab is dismal.  The Government has done nothing to bail out the sick industries of Punjab. The industrialists of Punjab have been cheated by the Government.  Relief in taxes have been announced in the Budget for the industries of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttarakhand.  We do not grudge the facilities being provided to the industries of other states.  However, why pick Punjab for injustice? We will not tolerate this.  This industries in Punjab are in shambles. Industrialists are fleeing Punjab. They are re-locating their industries in Himachal Pradesh.  Jammu & Kashmir and Uttarakhand due to favourable conditions there.  These states have been granted tax benefits.  However, the genuine demands of the industrialists of the border state of Punjab have been consistently ignored.  Natural calamities have wreaked havoc in Punjab.  However, the Hon’ble Finance Minister has  totally ignored the just demands of  the industrialists of Punjab.  Punjab has been cheated in this Budget.

          Industrially,  Punjab is a backward state.  The Finance Minister should be have made a special provision in the Union Budget for the industries of Punjab.  However, after the Union budget was presented, the rate of iron-ore has increased from Rs.2500 per tonne to Rs.5000 per tonne.  This has sounded the death-knell for this industry in Punjab. I met the Hon’ble Minister Shri Ram Vilas Paswan along with a delegation of industrialists from Punjab.  Shri Paswan had assured us that the rate of iron and  steel would not go up for the next three months. However, we have been cheated.  The prices of iron and steel have gone through the roof.  If this trend continues,  the people will find it difficult to purchase agricultural instruments, build their houses or purchase even a bicycle.  If the industries in Punjab are forced to close down, it will further aggravate the problem of unemployment. 

          The export of iron-ore should be stopped immediately.  The Central Government should stop playing with the future of the country.  Prominent Indian companies like Tatas, Jindals, SAIL and Hindustan Ispat arbitrarily arrive at the decision to increase the prices of iron-ore and steel. The Government should intervene in this matter and stop these companies from increasing the iron and steel prices arbitrarily.

          Hon’ble Deputy Speaker, Sir, the state of agriculture and industries in Punjab is miserable.  Only the service sector has a future in Punjab.  Punjab badly needs premier institutes like I.I.T.s.  However, no announcements in this regard have been made in the General Budget.  There is a sense of discontent and disillusionment among the youths of Punjab and India.  The Budget is silent regarding generation of employment. Today, 65% people of India are below 40 years of age.  Out of these people,  54% people are capable of serving the country.  However, unemployment is on the rise.  No schemes have been announced for the unemployed.

          The mention of setting up of new universities or institutes is like a drop in the ocean. Due to lack of employment avenues,  educated unemployed are migrating to foreign countries. Brain drain is badly affecting the country.  No new schemes have been launched by the Government to tap the potential of the educated unemployed youth        

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. No. Nothing is going on record. Please sit down.

(Interruptions) *…

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not waste the time of the House. Please sit down.

… (Interruptions)

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON :  Please listen to me. Please do not disrupt me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please try to understand what he says.

… (Interruptions)

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON : Please do not disturb me.  I am voicing the concerns of my party. 

MR. DEPUTY SPEAKER : Please address the chair.

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON : We hoped that the Hon’ble Finance Minister would announce an Unemployment Allowance for the unemployed youth of Punjab and the country.  However, not a single paise is being spent in this Budget for the welfare of the unemployed youth of the country.  The Finance Minister has cheated not only the unemployed youth of Punjab, but the unemployed youth of the whole country.

          Hon’ble Deputy Speaker Sir, the Union Budget has also ignored the road transport sector of the country. 70% of the goods in the country is transported through trucks by road.  Only 30% goods is transported by rail.  However, the truck-owners are groaning under the burden of heavy taxation.  Service-tax is imposed on the truck-owners whereas goods trains have been kept out of the purview of service-tax.  The truck owners have to pay TDS on freight charge.  However, no TDS is imposed on the railway goods transportation system.

          The Government has dished out a whopping sum of 28,000 crores for construction of a “Dedicated Freight Corridor”.  On the other hand, the truck owners have to pay toll-taxes time and again. The truck owners have to pay Rs.5000/- as national permit for every state.  Other types of cess on diesel etc.  is also collected from truck owners.  Despite collecting so many taxes, the Government does not ensure that the roads are in a good condition.  In fact, highways are often full of pot-holes.  The truck-drivers find it very difficult to drive on such bad roads.  The present Budget is silent on aspects related to road safety.  Some relief has been provided for buses and bus-chassis but trucks have been completely ignored.  Step-motherly treatment has been meted out  to the


* Not recorded.


MR. DEPUTY SPEAKER : Please conclude now.

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON :  Hon’ble Deputy Speaker Sir, I want to make certain suggestions. This Budget is a politically motivated Budget.  It has nothing to do with development.  No long-term policies have been framed for the welfare of farmers and industrialists.

          I appeal to the Government to include my suggestions as amendments in the Budget. The farmers of India should be provided more subsidy as is being done by the western countries for their farmers. The rate of interest on the loans being given to the farmers should be brought down to 3%.  All loans of the brokers and commission agents of the farmers should also be written off.  The Minimum Support Price for the crops should be linked to Price Index.  The gains of crop-insurance is limited to only 10% farmers.  All farmers should be brought under its purview.  The insurance amount should be paid by the Government.  The agricultural loans taken by medium and large farmers should also be written off. Loans taken by agricultural labourers, small shopkeepers and landless labourers should also be waived off. Only 0.3% of the GDP is being spent on agricultural research.  It should be increased to 3% of the GDP.  Punjab should be declared an industrially backward state.  A special package should be granted to Punjab to bail out its industries.  Subsidy should be announced on all raw materials.  There should be a ban on the export of iron-ore.  Iron and steel prices should be brought down. Unemployment Allowance should be granted to all the unemployed youths of the country.  More self-employment schemes should be announced.  Truck owners should be provided a relief in toll-tax.  Road tax should be abolished on diesel.  Relief should be given on truck-chassis also.

          Hon’ble Deputy Speaker, Sir, I am convinced that this Budget will further increase inflation.  The Government claims that it will remove poverty.  However, this Budget will kill not the poverty but the poor people of India. Prices will further sky-rocket. The poor people will find it difficult to make both ends meet.  The gulf between the rich and the poor will widen further.  This Budget will have disastrous consequences for the country.







उपाध्यक्ष महोदय:  श्रीतावरचन्द गेहलोत।



श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नाम में थापा वाला “था” है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय:  श्री थावरचन्द गेहलोत।

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चार-पांच राज्यों में शनिवार को थावर बोलते हैं और मैं उसी दिन पैदा हुआ, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरा नाम यह रख दिया।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सन् 2008-09 के बजट पर चर्चा कर रहा हूं। यह वित्त मंत्री जी का लगातार पांचवा बजट है और जब-जब वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया तो उन्होंने स्वयं अपनी प्रशंसा की। उन्होंने यह कहा कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, कृषि विकास दर बढ़ेगी और मुद्रास्फीति कम होगी। हर समय इसी प्रकार का भाषण दिया, परन्तु उनका आर्थिक सर्वेक्षण यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी है और पिछले बजट के दौरान उन्होंने जो अनुमान लगाए थे, वे सही सिद्ध नहीं हुए हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इन वर्षों में महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और महंगाई के कारण देश की जनता परेशान है। विशेषकर किसान मजबूर होकर अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इस बार का भी बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जी ने खूब अपने आप में प्रशंसा करने की कोशिश की है। हम लोग जैसे-जैसे इस बजट को पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार का बजट भी जादुई भ्रम जाल है।[rep27] 

          उपाध्यक्ष महोदय, जब जादू[r28] गर करिश्मा दिखाता है, तो उस समय सब के सब देखने वाले भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह सही है, लेकिन बाद में जब उनसे पूछा जाता है, तो वे कहते हैं कि यह भ्रम है। जादूगर जो खेल दिखाता है, वह नजरबन्दी का खेल है। यह बजट ठीक वैसा ही है। जैसा यह दिखता है, यह वैसा नहीं है। मैं यह बात कह रहा हूं और देश की सारी जनता इस बात को कह रही है। शायद ही कभी और यदा-कदा ऐसा होता है कि जिस सरकार के वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं, उसी सरकार के मंत्री उस बजट के प्रति नाराजगी प्रकट करते हैं। इस सरकार में आदरणीय पी. चिदम्बरम जी के सहयोगी, कैबीनेट मंत्रियों ने इस बजट की आलोचना की है और इस बजट से असंतोष जाहिर किया है। ...( व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे सब पढ़े-लिखे हैं। वे समाचारपत्र पढ़ लें, नहीं, तो मुझे नाम लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मेरे पास समाचारपत्रों की वे कटिंग्स हैं, जिनमें मंत्रियों के असंतोष की खबरें छपी हैं। श्री कमल नाथ जी, श्री शरद पवार जी, श्री मणिशंकर अय्यर जी और श्री विलासराव मुत्तेमवार जी ने नाराजगी व्य़क्त की है और कहा है कि इस बजट से आम जनता को और विशेषकर किसानों को लाभ नहीं होगा। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने कहा था कि आप चुप बैठिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : महोदय, जब वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, तो इस बजट को केवल किसानों की कर्ज माफी तक केन्द्रित कर दिया और सारे सदन ने इतनी देर तक तालियां बजाईं और देश की जनता तथा विशेषकर किसानों को भ्रमित करने का काम किया। जो उन्होंने कहा है, मैं उसे ही पढ़कर उसका कुछ विश्लेषण करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे देश की जनता और किसानों को बताएं कि किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के परिणाम स्वरूप कितने किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने सब किसानों को कर्ज माफी देने की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि एक हैक्टेयर तक के अर्थात् लघु किसानों को उसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात कही है कि एक से दो हैक्टेयर तक के, अर्थात् सीमान्त किसानों को उसका लाभ मिलेगा, परन्तु उसमें भी शर्त लगाई है और वह शर्त यह है कि 31 मार्च, 2007 तक जिन किसानों ने कर्ज लिया है और 31 दिसम्बर, 2007 तक उन्होंने अपने कर्ज को जमा नहीं किया है, और वह अतिदेय हो गया है यानी ओवरडय़ू हो गया है। साथ ही ओवरडय़ू की राशि 29 फरवरी, 2008 तक यदि जमा नहीं की गई है, तो उन्हें लाभ मिलेगा। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि एन.डी.ए. की सरकार ने किसानों के हित में जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की, तब सस्ती दर पर, 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मुहैय्या कराने का काम किया, तो अधिकांश किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ऋण लिए हैं। यदि कोई किसान, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ऋण लेता है, तो उसकी कोई किश्त की अवधि तय नहीं होती है। उसके किसान क्रेडिट कार्ड की जो अवधि है, उस अवधि में उसके खाते में जितना पैसा है, उसे वह, जब चाहे, आवश्यकता पड़ने पर निकाल ले और जब उसके पास पैसा आ जाए, उसे जमा कर दे, अर्थात् उसमें ओवरडय़ू होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन किसानों पर कर्ज ओवरडय़ू हुआ ही नहीं है, क्योंकि कैश-क्रेडिट लिमिट में निर्धारित अवधि, मासिक या त्रैमासिक किस्त नहीं होती है। इसलिए वे ओवरडय़ू नहीं होंगे। इसके विकल्प में मंत्री जी ने एक बात कही अन्य किसानों के लिए जो इस दायरे में आते हैं, अर्थात् 2 हैक्टेयर तक के दायरे में आते हैं, यदि वे कर्जा देने नहीं आते हैं और यदि वे अपने कर्ज का 75 फीसदी एक साथ जमा कराएंगे, तो उनका 25 प्रतिशत कर्जा माफ किया जाएगा। अब यह भी भ्रम जाल है क्योंकि बैंकों के प्रबन्धकों को यह अधिकार है कि अगर कोई किसान पैसा जमा नहीं करा पा रहा है, वह अतिदेय हो गया है, लम्बे समय तक वह पैसा नहीं दे पा रहा है और वह यदि बैंक के मैनेजर के पास आकर आग्रह करता है कि मैं पूरा पैसा नहीं दे सकता हूं, मेरा पैसा माफ कर दो, कुछ समझौता कर लो, मैं कुछ पैसा दे देता हूं और बाकी का आप माफ कर दो, तो 25 प्रतिशत तक धन राइट ऑफ करने का अधिकार बैंकों के प्रबन्धकों को है। [r29] 

          मंत्री जी ने घोषणा करके कौन-सा एहसान किया है? यह तो उनका अधिकार है। उनको 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत तक का अधिकार है। इन्होंने 25 प्रतिशत कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि किसानों के बारे में जो घोषणा की गई है, यह उनके साथ धोखाधड़ी है, उनके साथ मजाक है, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उनकी बेइज्जती करने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि कैसे और कितने किसानों को लाभ मिलेगा?

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं, वह अनेक समाचार पत्रों में भी छपी है। अनेक समाचार पत्रों ने इस संबंध में लिखा है। मंत्री जी बताएं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लोगों को कितना कर्ज दिया गया है, जो अतिदेय हुए हैं और इस परिभाषा के दायरे में आ रहे हैं। सहकारी बैंक, कोपरेटिव बैंक राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं और सीधे-सीधे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अनेक कोआपरेटिव बैंकों की आर्थिक हालत बहुत खराब है, वे घाटे में जा रहे हैं। उनके द्वारा यह कर्ज माफ करना बहुत कठिन होगा। इस कर्ज को माफ करने के लिए मंत्री जी ने बजट में उनके लिए कोई प्रावधान भी नहीं किया है। अनेक समाचार पत्रों ने इस बात का निष्कर्ष निकाल कर कहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया है और जो मंत्री जी ने घोषणा की है, संभवतः उस दायरे में दस हजार करोड़ रुपए तक ही कर्ज माफी की संभावना है, इससे ज्यादा कर्ज माफ करने की संभावना नहीं है। जो संस्थाएं बैंकिंग कारोबार करती हैं, सरकार से लाइसेंस लेती हैं और सरकार को उसके बदले में टैक्स देती हैं, वे भी इस दायरे में आनी चाहिए। इसी तरह से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज माफ करने की कोई बात नहीं कही गई है। वह कर्ज माफ किया जा सकता था, मैं अभी भी मांग करूंगा कि उन बैंकों से किसानों द्वारा लिया गया कर्जा माफ करें, उनसे रिकार्ड मंगवाएं, जांच-पड़ताल करें। अगर सही बात है, तो उनका कर्जा माफ करें और अगर कहीं गलती है, तो उनसे पूछताछ करें। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि देश के कृषि मंत्री किसानों के नेता कहे जाने वाले शरद पवार जी, अपनी खीज मिटाने के लिए, क्योंकि इस बजट का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा, उन किसानों का ध्यान बांटने के लिए कह रहे हैं कि सूदखोरों से जो किसानों ने कर्जा लिया है, उसे मत लौटाओ। क्या कभी ऐसा हो सकता है? उन सूदखोरों ने अगर कभी बिना लाइसेंस के धंधा किया हो, तो आप पता लगाएं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें, उन्हें जेल में डाल दो। अगर उन्होंने लाइसेंस लिया है, सरकार के नियमों का पालन किया है, अगर वे टैक्स चुका रहे हैं, टैक्स चुकाने के बाद अपना धंधा कर रहे हैं और किसानों को ऋण दे रहे हैं, तो ऐसे किसानों द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने की कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी वित्त मंत्री जी ने नहीं किया है और कहा है कि उनका कर्जा मत चुकाओ। मंत्री जी कानून को हाथ में लेने की सलाह उन किसानों को दे रहे हैं। अगर किसान कर्जा वापिस नहीं करेंगे, तो क्या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसके बाद भी किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जिसने कर्जा दिया है, वह बदला जरूर लेगा।

          मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। अच्छा होता यदि आप इन चार वर्षों में किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कोई न कोई व्यवस्था करते, लेकिन आपने कोई व्यवस्था नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए जब इस सरकार ने पहला बजट प्रस्तुत किया था, माननीय वित्त मंत्री जी उसे पढ़ लें, 8 जुलाई, 2004 का प्रश्न 10 और 11 के संदर्भ में उन्होंने सदन और देश की जनता को आश्वस्त किया था कि एनडीए की सरकार में किसानों के लिए कृषि आय बीमा योजना लागू करेंगे। राजनाथ जी जब कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने इस योजना को बनाया था और देश के 12 राज्यों के 19 जिलों में एक्सपैरिमेंट के तौर पर शुरू करने का निर्णय उन्होंने लिया था। चिदम्बरम जी ने अपने प्रथम बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया था और आश्वस्त किया था कि यदि आवश्यक हुआ तो हम इस योजना में थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे, इसको मोडिफाई करेंगे और देश की कृषि प्रधान व्यवस्था में कृषि आय बीमा योजना को लागू करेंगे[r30] । परन्तु आज तक उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। मैं इस बात की निन्दा करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में वे किसानों का हित चाहते हैं तो कृषि आय बीमा योजना देश में लागू करें, ताकि जब भी उसकी कोई नुकसानी हो तो उसको लाभान्वित किया जा सके। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सॉरी, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। आपकी पार्टी के पांच नहीं, 45 मैम्बर हैं और कांग्रेस की तरफ से 42 हैं। प्लीज़ कन्क्लूड नाऊ।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाद के सदस्यों को जितना समय मिलेगा, वे बोलेंगे और मैं आपसे निवेदन करके बात पूरी करूंगा।

          हमारी पार्टी की नीति है कि देश के समस्त किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्जा माफ करना चाहिए और किसानों को चार प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए। कर्नाटक में जब भारतीय जनता प्रार्टी और जे.डी.एस. की सरकार बनी थी तो उन्होंने चार प्रतिशत ब्याज की दर पर किसानों को ऋण देने का काम किया। मध्य-प्रदेश की सरकार पांच प्रतिशत ब्याज की दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध करा रही है। ठीक इसी प्रकार से केन्द्र सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है।

          मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा और फिर पाला पड़ गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने पैकेज बनाकर मांग की है, परन्तु सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी है। बुन्देलखंड के बारे में भी ऐसा ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड और मध्य प्रदेश को, जो उन्होंने मांग की है, वह पैकेज दिया जाये।

          मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। इस देश की कृषि की रीढ़ गौवंश है। गौवंश का संरक्षण करना भारत के संविधान में उल्लिखित है और कृषि मंत्रालय के अधीन पशुधन डेयरी मंत्रालय भी आता है। इस देश में गौवंश की हत्या हो रही है और जब तक गौवंश की हत्या होती रहेगी, हमारी कृषि व्यवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है कि यह सरकार सारे देश में गुजरात और मध्य प्रदेश की भांति गौवंश की हत्या पर रोक लगाने का काम करे और कृषि को मजबूत करने की व्यवस्था में सहयोग करे। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज़ कन्क्लूड नाऊ।

श्री थावरचन्द गेहलोत :  मैं दो-तीन मिनट और लूंगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ पिछले चार वर्षों से लगातार अन्याय हो रहा है और इस वर्ष भी देश का दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश के बजट पर पहला हक मुसलमानों का है। हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्घ के लोगों ने क्या बिगाड़ा है? ...( व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): उन्हें भी मिला है।...( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : हमको बहुत कम मिला है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज़ साइलेंस। आपकी पार्टी के नैक्स्ट मैम्बर बोलने वाले हैं। I have to control them.

श्री थावरचन्द गेहलोत :  मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी उनके बजट भाषण का पृष्ठ 8 देखें। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम 75 करोड़ रुपया, फिर कमजोर वर्गों के लिए तीन राष्ट्रीय विकास और वित्त निगम, जिनमें सफाई कर्मचारी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग शामिल है, इनके लिए 106.50 करोड़ रुपये। उनके अकेले के लिए, उनकी आबादी अगर देखें, गिनती करें तो 9-10 प्रतिशत है और ओ.बी.सी., अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की अगर आबादी जोड़ें तो 50 प्रतिशत है, उनके लिए 75 करोड़ रुपये और हमको 105-106 करोड़ रुपये, यह भेदभाव है या नहीं, यह इनका बजट बताता है? इसके साथ ही इसके और नीचे उतर आइये। राष्ट्रीय राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को केवल 50 करोड़ रुपये। देश भर में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की जितनी संख्या है, उसकी मांग से अनुपातिक प्रावधान नहीं किया गया है, यह निन्दनीय है।

          इसके साथ ही साथ मैं पृष्ठ नौ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पृष्ठ नौ पर देख लें, इस वर्ष प्रारम्भ की गई कार्रवाई को जारी रखते हुए अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित अधिक अभ्यर्थियों को केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में भर्ती किया जायेगा, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की भर्ती पर रोक लगी हुई है।[R31]  उनको विशेष अधिकार देकर, विशेष आदेश देकर अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती करने का काम ये करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों ने क्या किया है?  उनके साथ क्यों अन्याय हो रहा है?  वे भी देशभक्त हैं, वे भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर हैं और देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, फिर उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ...( व्यवधान) यह नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से नब्बे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में से प्रत्येक जिले में एक बहुक्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जाएगी जिसके लिए वर्ष 2008-09 में 540 करोड़ रूपए रखे गए, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्यों नहीं?  अनेक ऐसे पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों में दिसंबर, 2008 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 256 शाखायें खोली जाएंगी, लेकिन आदिवासी बेल्ट में क्यों नहीं?  अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में क्यों नहीं?  इससे सरासर दिखायी देता है कि ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, द्विराष्ट्र के सिद्वांत पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश में फिर से अलगाववाद की स्थिति को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ...( व्यवधान)

          ये भारत निर्माण की बात कहते हैं, भारत निर्माण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी पार्टी का टाइम है। 

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):  ऐसे ही क्या हर पार्टी को टाइम दिया जाएगा, क्योंकि रात में 11 बजे कोई नहीं रहता है।

श्री थावरचन्द गेहलोत : एनडीए की सरकार ने उसे चालू किया था। उस पर अभी 23.36 प्रतिशत ही काम हुआ है। आर्थिक और भौतिक दृष्टि से ये दो तिहाई पीछे है और आप कहते हैं कि हम भारत निर्माण करेंगे।  भारत निर्माण के लिए आवश्यक है, नदी जोड़ो। एक तरफ बाढ आती है, एक तरफ सूखा पड़ता है, धनहानि होती है।  हम गांव को नदी में बहते हुए देखते हैं और उजड़ते हुए देखते हैं। सरकार अरबों-खरबों रूपया उनकी मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए देती है। उसके बाद फिर बरसात आ जाती है।  इसका एक ही उपाय है कि हर क्षेत्र में पानी, हर हाथ को काम देने के लिए और सारे देश को हरा-भरा करने के लिए एनडीए ने जो नदी जोड़ो योजना चालू की थी, उस योजना के बारे में इस सरकार की कोइ योजना नहीं है ...( व्यवधान) इनकी कोई मंशा नहीं है और इस बजट के अंदर कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कोरीडोर को पूरा करने का काम नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शहरी मुख्यालय पर जाने के लिए आवश्यक है।  एनडीए की सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि 500 की आबादी तक के गावों को 2007 तक मुख्य सड़क मार्ग से और जिला विकास खंड मुख्यालय की ओर जाने वाले मार्गों से जोड़ दिया जाएगा। इन्होंने पहले तो उस योजना को साल-डेढ़ साल तक बंद कर दिया, न मरने दिया न खाट छोड़ने दी, आक्सीजन पर रखा, वेंटीलेटर पर रखा। बाद मे चालू किया, तो लक्ष्य क्या रखा कि एक हजार तक की आबादी के गांवों को वर्ष 2009 तक जोड़ेंगे। हमारी सरकार ने 2007 तक 500 की आबादी और इस सरकार का लक्ष्य है 2009 तक एक हजार की आबादी यानी इस देश को और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को 5 साल पीछे धकेल दिया है इस सरकार ने, मैं उसकी निंदा करता हूं। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी पार्टी से बोल रहे हैं।  वह अपनी पार्टी के टाइम में से बोल रहे हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और प्रयास करूंगा कि उसके बादे मैं अपनी बात को रोक दूं, क्योंकि आप की भी कुछ मर्यादा है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। 

उपाध्यक्ष महोदय : ये इनकी पार्टी का टाइम है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी पार्टी के मेंबर बोलेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं कह रहा हूं कि हर एक पार्टी को जो टाइम दिया, अगर वह मेंटेन हो जाए, तो मैं खुश हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उसी में रखेंगे।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, एनडीए की सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना चालू की थी।  उसमें दो रूपए किलो गेहूं, तीन रूपए किलो चावल और प्रत्येक परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज देने की व्यवस्था थी।  इस सरकार ने उस व्यवस्था में कटौती कर दी, 15 किलोग्राम कर दिया और वह भी खाने लायक गेहूं नहीं दे रहे हैं। आस्ट्रेलिया और पता नहीं कहां से लाकर लाल गेहूं दे रहे हैं। वह लाल गेहूं पशु के खाने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, पशुओं को भी नुकसान करने वाला है, हम जैसे लोगों को तो खाने की आवश्यकता नहीं है।  सब प्रदेशों मे लाल गेहूं दे रहे हैं, यह भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय है।  इस अन्याय को दूर करना चाहिए, लाल गेहूं बंद करना चाहिए।   सर्व शिक्षा अभियान योजना चलायी गयी।  भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में लिखा कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार करे।  [p32]          

          मैं उस समय के प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संविधान में संशोधन किया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का कानून बनाया। उस सरकार के जाने के बाद इस सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। न अब समान पाठय़क्रम है, न समान शिक्षा है। धनाढ़य परिवार के लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और गरीब परिवार के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, जहां टाट-पट्टी नहीं मिलती, मास्टर नहीं मिलते, वहां पढ़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं। क्या सर्व शिक्षा अभियान योजना के माध्यम से निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? ये कहेंगे कि हां, करनी चाहिए। यदि आप करना चाहते हैं तो ईमानदारी से उस पर अमल करने का काम करें, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि इनकम टैक्स की दरें - अभी जो स्लैब 1,50,000 रुपये तक बढ़ाया गया है, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट मार्च-अप्रैल में आने वाली है। मुझे मालूम है कि चुनाव होने वाले हैं। सरकार येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने की कोशिश करेगी और छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आते ही उसे लागू करने का काम करेगी। सरकार जब उसे लागू करेगी तो इनकम टैक्स की जो स्लैब बढ़ाई गई है, उसका लाभ कम से कम उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, जिन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यह भी भ्रमजाल के समान ही हो जाएगा। इसके साथ ही डेढ़ लाख रुपये से ऊपर की तनख्वाह वाले लोगों को सीधे 10 प्रतिशत, उससे ऊपर वालों को 20 प्रतिशत और पांच लाख रुपये से ऊपर की तनख्वाह वाले लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इस देश में अमीरी और गरीबी की खाई इसी प्रकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है। मध्यम श्रेणी के परिवार की जो स्लैब दर 10 प्रतिशत है, उसे 5 प्रतिशत करना चाहिए और जो तीन श्रेणियों का स्लैब बनाया गया है, उसे पांच श्रेणियों में करना चाहिए - पहला स्लैब 5 प्रतिशत, दूसरा 10 प्रतिशत, तीसरा 15 प्रतिशत, चौथा 20 प्रतिशत और पांचवा 25 प्रतिशत। इसका लाभ यह होगा कि लोग इनकम नहीं छिपाएंगे, राज्य सरकारों को सेल्स टैक्स ज्यादा मिलेगा, केन्द्र सरकार को सैंट्रल सेल्स टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, भारत के खजाने में वृद्धि होगी और आम लोगों को भी, विशेषकर गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों को भी फायदा होगा। इसलिए इसे करने की आवश्यकता है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोआपरेटिव बैंक जो कर्ज माफी का लाभ देने वाले हैं, हालांकि कोई ज्यादा लोग उस दायरे में नहीं आ रहे हैं, फिर भी जितनी जल्दी हो, उनके साथ सम्पर्क करें और उनसे पूछे कि वे कितना कर्ज माफ करने वाले हैं। उसकी भरपाई शीघ्रातिशीघ्र करें। फिर किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंको या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भविष्य में जो कर्ज दिया जाए, वह सस्ते ब्याज दर पर दिया जाए। बैंक कर्ज माफ करने में जो सहयोग करेगा, उसकी भरपाई करवाएं, अन्यथा वे घाटे में चले जाएंगे और भविष्य में किसी को कर्ज देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यदि ऐसी स्थिति आ गई तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। वैसे भी इस बजट से देश विकासशील से विकसित देश हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता और भारत के महापुरुषों ने जो सपना संजोया है कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बने, इनके इस बजट से, इनकी इन नीतियों से वह नहीं होने वाला है।

          इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।


SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak in support of the Budget for 2008-09. Each one of us is responsible for listening to the people of India and reflecting their voice in this august House.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप आगे आकर बोलना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं।

SHRI RAHUL GANDHI : I am all right from here.

          It is therefore a privilege for me to put forth my views here today. There are two distinct voices in India today. One of these voices is a louder voice. It is a voice that is easily heard, it is the voice of empowered India, an India that shown the rest of the world what it is capable of doing, an India that is educated, an India that is moving forward rapidly. There is another voice in India today. This is a deeper voice and it is a voice that is heard reverberating around the country. It is not as loud as the first voice, it is the voice of a decent franchise, people of India. These people are no different than the people who are doing well.[R33] 

14.00 hrs.

[r34] These people too have the potential that the other Indians have.  They too are enterprising, hardworking and self-reliant and they ask only to be given an opportunity.  Some believe that the progress of these two Indias is not just separable, but mutually exclusive. 

Some believe that India can shine only when we direct attention and resources to those Indians who are already soared.  While ignoring the aspirations of the disempowered, others believe that the poor will progress only if we strive for our nation’s entrepreneurial energy.  

          Our Government believes that India’s growth can and must be symbiotic. The two India’s are fundamentally inseparable.  Our philosophy is not to choose which India to nurture to grow together.  There are two reasons for this view. 

First, the poverty of our people is an assault on our principles.  Freedom from poverty is not a matter of charity or luck.  It is a right.  I am proud that under the leader of the Prime Minister, our Government has recognised and institutionalised this idea.  The NREGA delivers employment as a right.  The Tribal Act delivers ownership of land as a right.  The RTI delivers information as a right.  The Rehabilitation and the Resettlement Bill seeks to deliver basic minimum rights to those being displaced.


14.02 hrs.                                

(Mr. Speaker in the Chair)

Second, the speed and continuity of our economic growth depend on inclusion.  A small resource rich section of India cannot grow indefinitely, while a vast disempowered nation looks on.  If opportunity is limited to a few, our growth will be a fraction of our capability as a nation. 

Permit me, Sir, to give an example to illustrate why it is crucial to connect these two Indias.  Mr. Speaker Sir, on the one hand we have thousands of young Indians looking for job and on the other we have a galloping industry with massive manpower demand.  But we have invested too little in developing the skills of our youth. This renders them unqualified to do the jobs our industries require. Indian enterprise will realise its full potential not by distancing itself from the poor, but by fully connecting with their aspirations.

Mr. Speaker Sir, the true magnitude of our economic potential will only be realised when the voice of the empowered and the aspiring speak as one.  This is the core of our aam Aadmi agenda. I compliment the Prime Minister and the Finance Minister for giving us the Budget that stays true to this goal. 

Mr. Speaker Sir, a strong voice begins with effective education.  The allocation of Rs.34,000 crore to education will allow for two lakh more teachers and five lakh more classrooms.   It will also provide for programmes such as the mid-day meal, meals based scholarship and schools for children so that the most vulnerable are clearly heard.  Our investments in expanding IITs, IIMs and other institutes of higher learning will ensure that our brightest minds continue to shine on the world stage. The Budget invests extensively on vocational education and the creation of a National Skills Development Organization. This will ensure that our technical training institutions will respond effectively to the voice of our youth.

Mr. Speaker Sir, permit me to reflect on a subject critical to our nation’s future.[r35]  The UPA has given the nation an education budget three-and-a-half times what it inherited.  However, we must acknowledge that there are deep structural issues with our delivery infrastructure. It is my conviction that our schools and universities will become worthy of our nation's voice only when the education sector undergoes a revolution of the kind we saw in telecommunications. 

          Returning to the Budget at hand, Sir, a child's voice is much stronger when it is healthy, well-fed and sheltered.  Our Government has recognised and provided for this. The sum of Rs. 16,500 crore allocated to health will help combat illness and disease. Allocations to programmes such as Bharat Nirman, Indira Awas Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Rajiv Gandhi Drinking Water Mission are delivering to Indians everywhere a minimum standard of life. 

          The Budget pays special attention to the poor and makes provision to support our most marginalised people.  The allocation plan for NREGA will take the programme nationwide and then every eligible Indian access to basic social support.  The allocation to the Backward Regions Grant Fund will allow us to correct inequalities by directly targeting devastated and chronically neglected regions such as Bundelkhand and KBK.  This year's Budget has specially heeded the plea of the debt-ridden farmer. A historic decision has been taken to free 40 million of our poorest farmers from the bonds of indebtedness. This decision has corrected a grave injustice and given our small and marginal farmers the ability to look to the future with hope. 

          Mr. Speaker, Sir, our Nation's social objectives are being achieved without burdening the economy or the taxpayer.  Our economy has grown at 8.8 per cent under the stewardship of the Prime Minister.  The UPA Government continues to bolster economic growth.  The exemption threshold for personal income tax has been raised to Rs. 1,50,000.  The Government maintains its sharp focus on enabling enterprise through the creation of infrastructure.  For example, the allocation for road transport and highways has risen 70 per cent to Rs. 17,550 crore during the tenure of our Government.  The continued emphasis on Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission encourages States to build urban infrastructure capable of absorbing the massive migration to our cities. 

          Mr. Speaker, Sir, I would like to put forward some suggestions. The loan waiver brings tremendous relief to our farmers.  I have discussed the scheme with several experts.  We would like to make two points.  First, the current ceiling of two hectares for eligible farmers does not account for land productivity and excludes deserving farmers in poorly irrigated areas.  I refer specifically to dry-land areas like Vidarbha.  Perhaps, Sir, we could consider making the land ceiling variable based upon land productivity. 

          Secondly, in some parts of the country, the cropping cycles are such that the bulk of loans that have been taken out have been taken out after the cut off date of March 31, 2007.  A single cut off date unfairly penalises farmers in these regions.  It would greatly help if localised cut off dates were considered so that every deserving farmer benefits from the waiver. 

          Finally, Sir, I would like to make a few suggestions regarding service delivery, accountability and transparency in institutions.  Recently some colleagues of mine and I conducted an evaluation of NREGA in our constituencies of high profiling States. We compiled a set of recommendations that we presented to the hon. Prime Minister.  I would humbly submit to the Finance Minister that a host of Government programmes would be better implemented if fund transfers are linked to achieving RTI and social audit objectives. 

          Sir, the Budget establishes total financial inclusion as a key objective and specifically targets SHGs and instruments to access credit. Building SHGs is a resource-intensive process.  I would humbly request the Finance Minister to consider budgetary provisions and incentives to encourage States to build SHG networks which comprehensively cover the poor.     

          Finally, in dwelling upon accountability and transparency, I cannot omit to mention our Panchayati Raj Institutions.  Panchayati Raj brings the voice of even the poorest Indian into decision shaping their lives.  Therefore, Mr. Speaker, Sir, I would humbly urge the Finance Minister to place PRIs at the centre of programme implementation and create incentives for the States to do the same. 

          With that, Mr. Speaker, Sir, I conclude my submission by once again complimenting the Prime Minister and the UPA Government on a landmark Budget. 








SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, on behalf of DMK, I rise to support this General Budget for the year 2008-09.  This is one of the popular Budgets in the last five years. This is the first Budget which has become more popular because the UPA Government has followed the Government of Tamil Nadu which is headed by Dr. Kalaignar Karunanidhi, who waived the cooperative loan of the farmers worth Rs. 7,000 crore for the first time in the country. 

          Our hon. Prime Minister followed the Tamil Nadu Government and waived the agricultural loan worth of Rs. 60,000 crore.  I would like to thank the Central Government for that.  I would also like to say about our leader, Dr. Karunanidhi, who appreciated this Budget and said: “This is one of the best Budgets of the UPA in the last five years.”  On behalf of DMK and on behalf of the people of Tamil Nadu, I would like to express our sincere thanks to our hon. UPA Chairperson, Madam Sonia Gandhi, to our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, who has a rich experience, and also our hon. Finance Minister for having done this. 

          Sir, by presenting this General Budget, the hon. Finance Minister has done justice to the vision of the UPA Government, which is reflected in each and every paragraph of his Budget speech.  I am grateful to the hon. Finance Minister and to the UPA Government for setting up a desalination plant in Tamil Nadu and allocating fund of Rs. 300 crore this year.  He has also allocated fund for setting up a power-loom project in Erode.  I would like to thank our hon. Finance Minister for these.

          Besides these, the hon. Finance Minister has announced various schemes and programmes -  Rs.2,40,000 crore for the development of agriculture in the country; raising the income tax exemption limit and reducing the tax rate in respect of the common man; providing Rs. 31,280 crore  for projects under Bharat Nirman; providing Rs. 8,000 crore for the welfare of SCs and STs; providing     Rs. 16,000 crore for the National Rural Employment Scheme; and also increased the allocation of Rs. 500 crore for the welfare of minorities. 

          Sir, I would like to mention specifically about education.  It has been increased by 20 per cent this year. Our hon. Finance Minister is the follower of Karmaveer Kamaraj, who made a revolution in the field of education in Tamil Nadu.  I would request the Central Government to intervene specifically and allocate more funds to education.  The students who are studying in the rural areas are not having proper infrastructure, and there is no proper school building in the rural areas.  Funds provided for constructing buildings through SSA and NABARD will not fulfill the needs of the students who are studying in the rural areas.  That is insufficient.  Providing drinking water and toilet facilities to the students studying in the schools of the rural areas are the most important things. Sir, if you go to the rural area, you will notice that toilet facilities are not there particularly to the women students.  In this regard, I would urge upon this Government to allocate more funds to schools for constructing the building and also providing drinking water and constructing toilets in the rural areas.  

          Sir, there is a discrimination between the students who study in the urban areas and those who study in the rural areas.  Those who study in the urban areas sit on the benches in their classrooms and those who study in the rural areas sit on the floor.  This is the discrimination.  I urge upon the Central Government to pump in more funds to schools in the rural areas for providing benches and tables in the classrooms. 

          Sir, the hon. Finance Minister has provided merit scholarships last year in order to avoid dropouts of the children among the SCs and STs, and allocated a sum of Rs. 750 crore for that.  It is continuing now.  It is a very important scheme.  I welcome this. 

          For ICDS, the hon. Finance Minister has enhanced the salary of the workers from Rs.1,000 to Rs. 1,500 and also of the helpers from Rs. 500 to Rs. 750.  I would request the hon. Finance Minister to increase the salary of the helpers from Rs. 500 to Rs. 1,000 because in most of the Anganwadis, the helpers feed the children and also the pregnant women. If it is not increased, then the helpers will themselves feed the food provided to children and pregnant women. So, I would request the hon. Finance Minister to increase the salary of the helpers from Rs.500 to Rs. 1,000.[h36] 

          Sir, today, it is the vision of this Government to create more employment in the country.  After the UPA Government came at the centre, the number of employment is increasing day by day. A lot of Foreign Direct Investment is coming to our country, specifically, in Chennai and around. I hail from Sriperambudur Constituency and we see that several industrial developments are taking place there.  I am saying it from my personal experience. We are just lacking skilled labour. Today,  there are more than 50,000 unskilled labours in and around my district. So, we have to increase the number of skilled labours. For this, we have to train more skilled labour.  But we are lacking in I.T.Is we are lacking in polytechnics and their modernisation. In this Budget, our Finance Minister has  upgraded only 300 I.T.Is under the PPP scheme.  But I would request him to increase the number of I.T.Is, polytechnics and engineering colleges, which  would compete with the companies of the Foreign Direct Investment and would produce more skilled labours in our country. Then, we would be producing more intellectuals in this country, which would be help in increasing the economic growth of this country.

          Sir, it is a right time to establish non-profit corporations. The Government has allocated Rs. 1,000 crore for non-profit corporations, which would develop and benefit the skilled labours.

          I have come to know that Rs. 750 crore has been allocated for upgradation of I.T.Is.  My submission is that this allocation has to be increased by more than 10 times. Then only, we would be able to develop more and more skilled labours in the country.

          Further, I also thank the UPA Government for increasing the allocation on of subsidy on IAY schemes.  They have increased this amount from Rs. 25,000 to Rs. 35,000.  It is a welcome measure.  For the past one decade,  we have been demanding for increasing this allocation, but this is the Government, which has increased it, which has increased it by Rs. 10,000.  I must thank the Government for increasing this fund.

          Sir, I have some more submissions to make regarding this scheme. We have increased the allocation for each unit.  But for each district, the Central Government is allocating funds under this scheme,  for 1,000 to 2,000 houses.  But my point is that when it reaches, it benefits only three to four families/houses that are benefited.  If you really want to benefit  the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes under this scheme, you have to increase the allocation of funds so that it reaches to more and more number of houses in the villages. Then, only it would be considered as the real development in the country.

          Further,  Sir, our hon. Finance Minister had stated to this House that before 31st of this month, the Report of the Sixth Pay Commission would be submitted here. Lakhs and laksh of  employees of the Central Government and  other Governments are expecting the Report of the Sixth  Pay Commission. The Report of the Fifth Pay Commission  was coincidentally submitted by the same Finance Minister.  I would urge upon the Union Government  to implement the recommendations of the Sixth Pay Commission as early as possible without any deletion of the recommendations made.

          Sir, in regard to the textile sector, I would submit that the exporters are largely affected due to devaluation of dollar.  As such, I would  request the hon. Finance Minister to grant subsidy to the export sector. In China, the production of cotton, yarn and fabric is monitored by a separate Committee, and the rates are fixed by the Government itself.  It is greatly benefiting the exports there.  Whereas in India,  it is not the case and our exporters are facing great hardships, and they are failing to compete with the world markets of textiles, which is resulting in heavy loss to our foreign exchange.  I would again request the hon. Finance Minister to propose some schemes, which would go to be benefit of our small textile exporters in this country.

          Sir, before I conclude my speech, I would give some suggestions.  Since the formation of the DMK Government under our  leader Dr. Kalaignar, the Government of Tamil Nadu has introduced  various schemes there. One such important scheme is Marriage Benefit Scheme, which supports the women there. The women who are matriculates are being given Rs. 15,000 by the State Government. But my submission is that same such scheme may be followed by the Central Government.

          It is not only just the Marriage Benefit Scheme,  in Tamil Nadu, we have a scheme called Assistance to the Pregnant Women.  The Central Government  provides an assistance of only Rs. 750 for the pregnant women, but in Tamil Nadu, the State Government is providing  Rs. 6,000 for the pregnant women.  Similarly, that scheme may also be followed by the UPA Government, which would benefit the pregnant women in all the States of the country.

          Not only that, in regard to Mid-Day Meal Scheme, we provide meals three times a week.[r37]   That scheme should be extended all over the country. Therefore, I earnestly urge upon the Government that they should take care of below the poverty line people, they should take care of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes. Therefore, I extend my full cooperation to the Government in reaching the benefits of this Budget to the country.




*श्री काशीराम राणा (सूरत) ः वित्त मंत्री जी ने 2008.09 का बजट संसद में पेश किया है, इसके बारे में मैं अपना विचार इस ऑगस्ट हाउस में रखना चाहता हूं।

          देश के मार्जीनल और छोटे किसानों को ऋणमुक्त करने के लिए 50,000 करोड़ और इनके अलावा जो किसान ऋण में डूबे हैं उनको बचाने के लिए वन टाईम सैटलमैंट स्कीम के जरिए मदद के हेतु रू0 10,000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। भजपा ने कई महीनों से यह मांग की थी कि किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्याओं को रोकने के लिए जल्द ही ऋणमुक्ति की घोषणा करनी चाहिए, इस बारे में वित्त मंत्री जी ने घोषण की इसका स्वागत करता हूं और वित्त मंत्री को ध्न्यवाद देता हूं।

          देश में किसानों की हालत सुधारने के लिए इतना काफी नहीं है। सिर्फ ऋणमुक्ति करने से न तो किसानों की हालत हमेशा के लिए सुधरेगी और न तो अन्न उत्पादन में वृद्धि होगी। मा0 वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि देश का अन्न उत्पादन वर्ष-प्रतिवर्ष कम हो रहा है और गत वर्ष अन्न उत्पादन में सिर्फ 2.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में अनन उत्पादन के दाम में वृद्धि होगी। मंहगाई बढ़ेगी, इतना ही नहीं भुखमरी भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री जी ने बजट में इसके लिए कोई रास्ता नहीं होने की बात बताई। बढ़ती मंहगाई को रोकने और किसानों को सुखी करने के लिए


    1.िवदेशों से आयात बंद करके देश के किसानों को उत्पादन के सही दाम देकर अन्न उत्पादन बढ़ाया जाए ।

          2.िकसानों को ऋण ब्याज 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाए।

    3.बीज, खाद (उर्वरक), पेस्टीसाईड वगैरह कम दामों में किसानों को दिया जाए *

          4. 2 हैक्टर के बजाए 4 हैक्टर तक किसानों को ऋणमुक्ति किया जाए।

    5.अन्न उत्पादन की वृद्धि 7 प्रतिशत करने के लिए त्वरित उपाय किए जाएं ।


          कृषि और उद्योग देश के आर्थिक विकास के दो पहिये हैं, लेकिन बजट में अन्न उत्पादन को दरकिनार किया गया है । इसी प्रकार भीषण मंदी में फंसे उद्योग को मदद करना शायद वित्त मंत्री भूल गए हैं । बजट में गिरते हुए औद्योगिक विकास दर को सुधारने के लिए कोई प्रावधान नहीं है । डॉलर के सामने हमारी करंसी मजबूत होने से निर्यात कम हो रहा है । निर्यातकों को घाटा हो रहा है लेकिन वित्त मंत्री जी तो निर्यातकों की मांग को संतुष्ट करने के बजाए निर्यातकों को उल्टा


*Speech was laid on the Table.

 सलाह देते हैं । स्थिति यह है कि खुद वाणिज्य मंत्री की सही बात को भी वित्त मंत्री जी ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है । खुद व्यापार मंत्री ने खुले-आम बजट की निंदा की है । आज देश के मील-कारखाने 40-50 प्रतिशत से चल रहे हैं । लाखों कामगार आज बेकार बनकर भुखमरी का सामना कर रहे हैं । इसीलिए जरूरत है कि निर्यातकों के साथ बैठक सही मांगों को अमलीकृत किया जाए जिससे हमारा निर्यात बढ़े, जिससे कारखानें चलें और देश को विदेशी मुद्रा (Foreign Reserves) मिले जिससे देश के विकास की गति और भी तेज बने।

          बजट से टेक्सटाइल उद्योग को कोई भी फायदा नहीं हुआ । बजट में टफ (TUF) के लिए रुपए 1090 करोड़ का ही प्रावधान किया है जबकि वस्त्र मंत्रालय ने 1600 रुपए करोड़ मांगे थे । कम प्रावधान से टफ का इफेक्टीव अमलीकरण नहीं होगा । इतना ही नहीं, टेक्सटाइल उद्योग के मॉडर्नाईजेशन के लिए जरूरी रेपियर, अरजेट और वोटरजेट जैसी आयाती मशीनरी में 8 फीसदी-सी.वी.डी. एक्साइज डय़ूटी लगाकर टफ योजना ही खत्म कर दी है । टेक्सटाइल सिन्थेटिक, फिलामेंट यार्न और फाइबर में 8औ एक्साइज डय़ूटी हटाने की मांग की थी, लेकिन वित्तमंत्री ने इसको भी न हटाया । टफ स्कीम में केपिटल सब्सिडी 1 करोड़ से 5 करोड़ करने की मांग भी ठुकरा दी है । इतना ही नहीं, हीरा उद्योग की मशीनरी में कस्टम डय़ूटी 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करने की मांग को भी ठुकरा दिया और जरी उद्योग के लिए भी कोई राहत न देकर वित्तमंत्री ने इन उद्योगों के साथ अन्याय किया है । इसके साथ-साथ सूरत में पावरलूम सबसे बड़ी संख्या में होने के बावजूद मेगा-क्लस्टर भीवंडी और इरोड को देकर सूरत के साथ अन्याय किया है । जबकि सूरत में जरी और एब्रोयडरी में करीब 2 लाख लोग रोजगारी पाते हैं फिर भी हैन्डीक्राफ्ट का मेगाक्लस्टर सूरत को न देकर नरसापुर और मोरादाबाद को देकर सूरत के गरीब कामगारों के साथ अन्याय किया है । अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से वित्तमंत्री श्री ने किसानों का ऋण माफ किया है उसी प्रकार हैण्डीक्राफ्ट और हैण्डलूम ओनरों का ऋण भी माफ करना चाहिए ।

          वित्तमंत्री ने इन्कम टैक्स मुक्ति मर्यादा बढ़ाकर ठीक किया है । मेरा सुझाव है कि 5 लाख के मुनाफे में स्क्रूटीनी की जाती है तो अब लिमिट बढ़ाई है तब 10 लाख के मुनाफे में स्क्रूटीनी होनी चाहिए । इसके साथ आज ओडिट लिमिट 40 लाख रुपए है । वह लिमिट रुपए 1 करोड़ होनी चाहिए । क्योंकि महंगाई से करेन्सी वेल्यू में बहुत परिवर्तन हुआ है और सरलीकरण के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं तो यह लिमिट बढ़ानी चाहिए ।

          देश की पब्लिक वितरण पद्धति में भयंकर भ्रष्टाचार है । इसको सुधारने के लिए बजट में कोई रास्ता बनाया नहीं । इसी प्रकार N R E G S योजना में भी जो रिपोर्ट मिला है इससे लगता है कि योजना के आधा फंड का मिसयूज हुआ है। देश के गरीबों की रोजगारी के लिए बनी यह योजना मिडलमैन, अफसरों और कमचारियों को सरकारी फंड लूटने की योजना बनी है । इन दोनों स्कीमों में जल्दी सुधार करना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाए, राज्य सरकारों को भी सावधान किया जाय ।

          जेएनयूआरएम के तहत शहरों को सुविधाएँ देने की कोशिश हो रही हैं । इसके लिए सन् 2008-09 के दौरान रुपये 6866 करोड़ का प्रावधान रखा है । मेरा सुझाव है कि आज देश के गाँव तूटते जा रहे हैं और शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है । खास, सूरत में रोज-रोटी का बहुत स्कोप होने से लाखों लोग सूरत में आए हैं लेकिन ट्रंसपोर्टेशन की दुविधा होने से बहुत परेशान हैं । इसलिए सूरत जैसे शहरों के लिए मेट्रो और ओवरहेड रेपीड ट्रंसपोर्टेशन की योजना तुरन्त ही लागू की जाए ।

          वित्तमंत्री जी ने इंदिरा आवास योजना में यूनिट में रुपये 10,000 की बढ़ोत्तरी की, इसका धन्यवाद देता हूँ । इसी प्रकार टोटल सेनीटेशन स्कीम में 2008-2009 में रुपये 1200 करोड़ का प्रावधान किया है जो बहुत कम है । यह योजना जितनी जल्द पूरी हो इसमें ही देश-देशवासियों का हित है । मेरी सरकार से मांग है कि यह योजना के तहत प्रति यूनिट जो राशि दी जा रही है, इसे दुगुना किया जाए जिससे हरेक घर में सेनिटेशन की व्यवस्था बने । अध्यक्ष श्री, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों को आर्थिक मदद के लिए छठे पे-कमीशन का जल्द ही अमल हो । इसी प्रकार बैंकिंग केश ट्रंसजेक्शन टैक्स घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल, 2009 के बजाय 1 अप्रैल, 2008 से खत्म करके लोगों को राहत पहुंचाया जाए ।

          इसी तरह वित्त मंत्री श्री ने कोमोडिटीज ट्रंसजेक्शन टैक्स लगाने का प्रोपोजल रखा है लेकिन मैं वित्त मंत्री श्री को सुझाव दूंगा की फ्यूचर कोमोडिटीज ट्रेडिंग को खत्म करे जो कोमोडिटीज की महंगाई बढ़ाते हैं ।


          आखिर में वित्त मंत्री को मैं यही विनती करूंगा कि बजट से चुनावी लाभ लेने की मंशा के बजाय देश की कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए दिल से कार्रवाई करें जिससे देश की गरिमा बढ़े और देशवासी आजादी का सही आनन्द उठा सके अन्यथा देश के किसानों के साथ गरीब लोग भी आत्महत्या करने लगेंगे और औद्योगिक विकास की दर 9 प्रतिशत से घटकर 8.7 प्रतिशत हो गया है, वो कृषि की तरह 2 या 3 प्रतिशत हो जायेगा ।

          आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।























*श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : माननीय वित्त मंत्री जी ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने एवं समाजिक कमजोर वर्ग को उठाने के लिए बजट में जो-जो प्रावधान किये हैं उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ । देश में 82 प्रतिशत किसान है और इनमें से छोटे-छोटे किसान हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में कई दिक्कत उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कर्जा लिया था उसका भुगतान वे करने में असमर्थ है । इस यू पी ए सरकार ने किसानों की इस समस्या का समाधान इस बजट में किया है इसके लिए देश के 82 प्रतिशत किसान वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं । यू पी ए सरकार द्वारा 60,000 करोड़ की कर्ज माफी 4 करोड़ किसानों का फायदा होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है । इस संबंध में मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि जो किसान ईमानदारी से ऋणों का भुगतान कर रहे हैं उनको किये गये ऋण भुगतान की राशि वापिस की जाये । माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया है कि देश में वर्तमान समय में किसानों पर जो ऋण है वह 40,000 करोड़ के बराबर है और बजट में प्रावधान 60,000 करोड़ किया है तो 20 हजार करोड़ रुपया रेगूलर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को वापिस किया जा सकता है, नहीं तो देश में एक गलत परम्परा बन जाएगी ।


          देश में कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र उपेक्षित था, बैंकों से लोन नहीं मिलता था और लोन भी उँचे ब्याज दर पर मिलता था जिसके कारण खाद्यान्न का उत्पादन गिर गया था और कृषि क्षेत्र पर निवेश कम हुआ था। परन्तु, यू पी ए सरकार ने इन किसानों की दिक्कतों को समझते हुए कृषि कार्यों के लिए लिये गये ऋण पर ब्याज दर को 7 प्रतिशत किया है और इस कृषि ऋण राशि को दुगना कर दिया है । इससे कृषि में दूबारा हरियाली आएगी । पहले की एन डी ए सरकार ने किसानों की समस्याओं पर ज्यादा विचार नहीं किया था जिसके कारण आज किसानों की हालत काफी दयनीय हो गई । परन्तु यू पी ए सरकार ने एन डी ए के गलत कामों में सुधार करके किसानों के जीवन को सुखमय बनाया है । इन सब कारणों से इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 217 मिलियन टन हो रहा है जो एक रिकार्ड है ।

          देश में साक्षरता के स्तर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं जिससे लोग अनपढ़ न रहें और उसमें चेतना आये । इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान की धनराशि को बढ़ाया गया है और मिड डे मिल की धनराशि को भी बढ़ाया है जिससे देश के 11 करोड़ से ज्यादा बच्चे इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं । यह बात ठीक है कि इन धनराशि का उपयोग कई राज्य अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं और इसी कारण से इसके परिणाम समय पर सही नहीं आ रहे हैं । इसके लिए निगरानी व्यवस्था को कारगर रूप देना होगा । इसके लिए वित्त मंत्री जी ने केन्द्र स्तर पर एक निगरानी कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है जो केन्द्र प्रयोजित योजनाओं पर निगरानी रखेगी इससे पैसों की हो रही बर्बादी को रोका जा सकेगा ।


          देश के विकास के लिए कुछ बुनियादी ढांचे में निवेश किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है जैसे सिंचाई के साधनों को बढ़ाना होगा क्योंकि आज भी 60 प्रतिशत से ज्यादा खेत बरसात के पानी से सिचे जाते हैं । गांवों में सड़क निर्माण और गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रयास किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है, और जो परियोजनाएं देरी से चल रही हैं उनको समय पर पूरा किया जाये जिससे बढ़ती लागत का वहन सरकार नहीं कर सके । इसके लिए सरकार ने अपनी केन्द्रीय योजनाओं के लिए धनराशि में 16 प्रतिशत की वृद्धि की है ।


          साथ ही देश में कुछ क्षेत्रों में ही उद्योग लगे हुए हैं । इसके लिए समुचित संतुलित विकास होना चाहिए जिससे हर जिले में वहां के कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग लगाये जायें, जिससे लोगों के पलायन को रोका जा सके । इसके लिए सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास एवं वहां पर उद्योग धंधे शुरू करने के लिए 5800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । देश में सभी 595 जिलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू कर दी है, इससे भी लोगों द्वारा गांव से शहरों की तरफ का पलायन को रोका जा सकेगा और ग्रामीण विकास में तेजी आएगी । देश के गांवों के विकास से देश का असली विकास होगा क्योंकि भारत गांवों का देश है । मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली को आज तक किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा नहीं गया है । अतः इसको जोड़ा जाये जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को यातायात की समुचित सुविधा मिल सके ।


          देश में गरीब लोगों को कम कीमत पर खाद्यान्न पहुँचाने के कार्यों की काफी शिकायत हो रही है । गरीब लोगों के लिए आबंटित खाद्यान्न काले बाजार में चला जाता है जिसके कारण सरकार जो खाद्यान्न गरीब लोगों में भिजवाना चाहती है वह नहीं पहुँच पाता है । इसके लिए सख्त कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है । यह खुशी की बात है कि कई लोग अटकल लगा रहे थे इस साल खाद्यान्न पर सब्सिडी को समाप्त कर दिया जायेगा, परन्तु वित्त मंत्री जी ने इसको न केवल जारी रखा है बल्कि उसे 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया है ।


          देश में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए कृषि फसल बीमा योजना काम कर रही है परन्तु इसमें किसानों को कई कठिन नियमों का पालन करना पड़ रहा है। उसमें सरलीकरण किया जाये और इस संबंध में बैंकों का काम भी संतोषजनक नहीं है, जिसके कारण कृषि फसल बीमा योजना का भुगतान कई सालों से किसानों को नहीं हो रहा है जबकि किसानों को इससे बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्होंने कर्ज ले रखे हैं और इन कर्ज पर उन्हें ब्याज की अदायगी करनी पड़ रही है । अगर कृषि फसल बीमा योजना का भुगतान उन्हें जल्द हो जाएगा तो वह अपने कर्जे को जल्द चुका सकते हैं ।


          देश के गरीबों एवं किसानों के पास मनोरंजन के सस्ते साधन नहीं हैं और मंहगे मनोरंजन के साधन वह खरीदने में असमर्थ है । इसके लिए एफ एम सेवा को सभी जिलों में प्रसारित कर दिया जाये तो गरीब और किसानों का सस्ते साधन मिल सकेगा और किसानों को योजनाओं के बारे में बताया जा सकता है ।


          देश में रोजगार बढ़ाने एवं देश के संतुलित विकास के लिए ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग एवं मध्यम किस्म के उद्योग को कई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है । इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को केवल इन्हीं उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया जाये तो हमारे देश में तो हर साल 3 अरब की सब्जी और फल सड़ जाते हैं उनको सड़ने से बचाया जा सकता है और विदेशों में इन सब्जी और फलों को प्रोसेस करके अच्छी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं ।


          इस बजट में बैटरी से चलने वाली कारों को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया है परन्तु दोपहिया वाहनों पर, जो बैटरी से चलते हैं, उन पर से उत्पाद शुल्क नहीं हटाया है । इससे कई विसंगितियां पैदा होगी । इसलिए दो पहिया वाहनों को जो भी बैटरी से चलती है उनको भी उत्पाद शुल्क से मुक्त किया जाये । इन्हें आम आदमी और छोटे लोग इस्तेमाल करते हैं । इसके साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ ।
























ओ श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) ः माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार बजट में वित्तीय वातावरण का बेहतर इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र के लिए मौजूदा संसाधनों का समूचित दोहन करने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने जो रियायतों का पिटारा खोला है उससे यह साफ है कि वित्त मंत्री जी ने हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है।

          देश में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध लोगों का जीवन बहुत दयनीय हो गया था। इसके लिए सरकार ने बजट में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्थ पैंशन में 87 लाख रूपये से बढ़ाकर 157 लाख किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलेगी। हमारे देश में वर्तमान प्रगतिशील संयुक्त सरकार ने देश को विकास के रास्ते में लाकर विश्व में काफी नाम कमाया है। इसी गति से पहले भी विकास होता रहता तो आज भारत काचित्र विश्व में बहुत अच्छा होता। देश में जी डी पी की रफतार को साढ़े नौ प्रतिशत लाने में वर्तमान सरकार का काफी योगदान है और इसे आठ प्रतिशत तक बनाये भी रखे तो देश के विकास को लगातार किया जा सकेगा।

          रिटेल बाजार में लोगों को मंहगाई से बचाने के लिए सेनवेट में 16 प्रतिशत से 14 प्रतिशत की कमी की है। इससे मंहगाई को रोकने में सहायता तो मिलेगी ही और साथ में उपभोक्ता को सस्ती चीजें भी मिलेंगी। इस बार खाद्यान्न का उत्पादन भी रिकार्ड तोड़ हुआ है जिससे खाद्यान्न का आयात के स्थान पर निर्यात करना पड़ सकता है।

          मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा में ओ एन जी सी तेल एवं गैस का उत्पादन का पूरे भारत का 40 प्रतिशत भाग प्राप्त करती है और गैस और तेल को निकालने की प्रक्रिया से लोगों के खेत खराब हो जाते हैं। पेयजल नीचे चला जाता है, पानी में फलोराईड तत्व मिल जाने से और उनके पीने से इस क्षेत्र में लोगों में बीमारी बढ़ रही है और सड़कें खराब हो जाती है । इस कार्य के लिए ओ एन जी सी गुजरात सरकार को रोयल्टी देती है। इस रायल्टी काउपयोग मेहसाणा के लिए उपयोग होना चाहिए क्योंकि रायल्टी का पैसा मेहसाणा में खर्च नहीं करती है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिन जिन राज्यों को रोयल्टी मिलती है और जिन कार्यों के लिए मिलती है और जिन क्षेत्रों को नुकसान करने के कारण मिलती है उन क्षेत्रों में ही प्राप्त रोयल्टी की धनराशि को खर्च करने का प्रावधान बनाया जाये। आज मेरे संसदीयक्षेत्र मेहसाणा ने तेल एवं गैस देकर भारत को तेल एवं गैस में आत्मनिर्भर बनाया है, परन्तु इस सम्बंध में मेहसाणा के विकास एवं यहां के लोगों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए न तो गुजरात सरकार इस प्राप्त रोयल्टी की धनराशि को मेहसाणा पर खर्च कर रही है और ओ एन जी सी अधिक से अधिक अपना

ओ Speech was laid on the Table


लाभ बढ़ाने के लिए रात दिन केवल गैस एवं तेल निकाल रही है परंतु सामाजिक दायित्व के तहत जो काम

करने चाहिए, वह नहीं कर रही है। दूसरी जगहों पर करोड़ों रूपया खर्च कर रही है जहां से तेल एवं गैस भी नहीं निकलता। केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए कि रोयल्टी का उपयोग उसी क्षेत्र में किया जाये जिन क्षेत्रों के लिए रॉयल्टी मिलती है जो सरकारी और प्राइवेट कंपनियों जिन क्षेत्रों में कच्चा माल प्राप्त कर रही हैं, उसके लाभ का 15 प्रतिशत उसी क्षेत्र में खर्च करने का प्रावधान बनाना चाहिए।


          देश में कीमतें कई सालों से बढ़ी है और लोगों की कई सालों की मांग के बाद आयकर की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख की है और स्लैब की सीमा भी बढ़ाई है। इससे मध्यम वर्ग एवं सरकारी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को काफी राहत मिली है इसके लिए वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही आयकर के निर्धारण एवं करों की अदायगी करने में कई नियमों का पालन करना पड़ता है जिसमें लोगों को काफी दिक्कत होती है अतः करों की अदायगी के लिए कर प्राप्ति के नियमों में सरलीकरण भी किया जाना अति आवश्यक है।


          इस बजट में उत्पाद शुल्क में कमी की गयी है, वह भी दो पहियों एवं छोटी गाड़ियों में। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। हालांकि सीमा शुल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। देश में कई कच्चे माल का आयात किया जाता है इनके आयात पर कर कम किया जाये और रेडीमेड चीजें जो देश में आती हैं उन पर आयात कर को बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे देश में उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी। देश में सोने के कच्चे माल पर आयात कर ज्यादा है और सोने के बने माल पर आयात कर कम है । इससे लोग सोने के बने बनाये माल को देश में लाते हैं इसका असर रोजगार पर नकारात्मक रूप में पड़ता है । अगर कच्चे माल को देश में उत्पादित किया जाए तो उद्योग बन्द होने से बचेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।


          देश में विक्रय कर को 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है। इससे देश की कीमतों में डेढ़ प्रतिशत से दो प्रतिशत तक कीमतों में कमी होगी। यह बजट वास्तव में कीमतों को कम करने वाला है। सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उत्पादन किया जाता है तो उसमें प्रयोग होने वाले कच्चे माल पर की कम हो और जब वस्तु बन जाये तो कर लगाये तो अच्छा है। क्योंकि ऐसा करने से एक वस्तु पर कई प्रकार से टैक्स लग जाते हैं जिससे इन टैक्स का निर्धारण, अदायगी अनेक बार करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर एक तैयार बल्ब पर टैक्स न लगायें, परन्तु बल्ब बनाने वाले कच्चे माल पर टैक्स लगाये तो इससे कीमत बढ़ती है और उत्पादन करने वाले भी कई तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। जब बल्ब बन जाये तो उस पर टैक्स लगाया जाये उससे एक बार टैक्स लगेगा और सरकार को नुकसान नहीं होगा और कीमतें भी कम होंगी।


          देखा यह भी जाता है कि ग्रामीण् विकास के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए एवं गरीबी उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार जो पैसा राज्य सरकार को देती है उसका केवल 15 प्रतिशत लाभार्थी को पहुंचता है और 85 प्रतिशत भाग प्रशासन पर खर्च हो जाता है इसका असर यह होता है कि एक तो हमारी योजना की पूरी राशि का उपयोग नहीं हो पाता है और जिन लोगों को लाभ पहुंचाने का काम सरकार करना चाहती हे उनको लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए सीधे जिलों को पैसा दिया जाये। ट्रायल बेसिस पर एक दो जिलों पर यह बात लागू करके देखी जाये। इससे फिजूलखर्ची को रोकने में मदद मिलेगी और पैसे को जल्द योजनाओं के लिए उपलब्ध करवाया जा सकेंगे। साथ ही, काम भी नहीं रूकेगा।


          मेरे संसदीय क्षेत्र में कई पर्यटन स्थल हैं परन्तु केन्द्र सरकार की योजनाऐंं वहां तक नहीं पहुँच रही है। अगर एक दो पहुँची है परन्तु उनको बराबर पैसा नहीं मिला है। सरकार ने नर्सरी के विकास के लिए जो योजना तैयार की है । इस बजट में उससे बेकार भूमि का उपयोग हो सकेगा। फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि इसे आयकर से मुक्त रखा गया है ।


          मेरे संसदीय क्षेत्र में तेल एवं गैस कार्यों के कारण भूमि का मुआवजा मिलता है। हालांकि यह कृषि भूमि ही है और मुआवजा नहीं मिले तो भी यह कृषि भूमि कहलाएगी, परंतु सरकार द्वारा उनसे टीडीएस लिया जाता है जिसको प्राप्त करने के लिए वकीलों का सहारा लेना पड़ता है और काफी पैसा इस पर खर्च करना पड़ता है। और कुछ तो पैसा इतना कम होता है कि वकीलों का खर्चा ही ज्यादा होता है तो लोग मुआवजा की राशि को लेते नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि तेल एवं गैस मिलने के बाद किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाती है उन पर से टी डी एस नहीं लिया जाये।


          इतिहास में नजर डाले तो हमारा वस्त्र उद्योग विश्व में काफी प्रसिद्ध था और आजादी के आस पास वस्त्र उद्योग में कृषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ था, परन्तु धीरे धीरे यह उद्योग बन्द हो गये हैं देश के एन टी सी मिलें बीमार हो गई हैं और कपड़ों का निर्यात समय के साथ कम होता जा रहा है। बुनकरों को सस्ता मैटिरियल नहीं मिल पाता है। आज कपड़ा उद्योग पर तेजी का प्रभाव है। इसे तेजी से बचाना होगा। हालांकि सरकार ने वस्त्र उद्योग के बुनियादी विकास के लिए एवं उनके अपग्रेड के लिए 100 करोड़ का प्रावधन किया है जो कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। देश में 30 टैक्सटाइल पार्क् बनाने का कार्यक्रम है और उस पर 450 करोड़ रूपये खर्च किये जाऐंंगे। पोलिस्टर पर 1 प्रतिशत आपदा कर को समाप्त करने के लिए मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। गुजरात में सूरत को मिनी जापान कहा जाता है और यह शहर कपड़े के लिए मशहूर है। परन्तु खेद की बात है कि यहां पर कोई टैक्सटाईल कमिश्नर का कार्यालय नहीं है । लोगों को मुम्बई एवं दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते हैं । एक बात और सदन के माध्यम सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ करों की स्क्रूटनी एवं ऐससमेंट अलग अलग होता है जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है और जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए वह भ्रष्ट आचरण में चला जाता है। इसलिए स्क्रूटनी एवं ऐससमेंट एक साथ होना चाहिए। ऐसा व्यापारियों की मांग है और यह उनकी उचित मांग है।


          देश में 82 प्रतिशत किसान है और 60 हजार के करोड़ के कर्जे को माफ करने की दिशा में जो कदम उठाया है उसके लिए किसान सदैव आभारी रहेंगे। एन डी ए के टाइम में किसान कर्जदार हो गये थे और किसानों में आत्महत्याकी शुरूआत हुई थी। परन्तु यूपीए सरकार ने किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई है और किसानों में इज्जत के साथ जीने का न्याय दिया है । इसके लिए वित्त मंत्री जी, प्रधान मंत्री एवं सोनिया जी बधाई के पात्र हैं।










SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, while I am supporting and appreciating many of the suggestions in the Budget presented by our hon. Finance Minister, I would submit that more serious issues and more important issues have to be addressed by the Finance Minister and the Government also in future.

          Compared to the figures of the last year – we say that we are growing – the growth rate has declined from 9.6 per cent to 8.6 per cent. India being an agriculture country, contribution of agriculture to growth rate is only 2.6 per cent. Though we are able to check our inflation rate, this is not translated in the experiences of the common man, especially in respect of price rise.

          There are a number of suggestions which are positive as far as farmers are concerned. Especially the writing off the loans and interest is really a positive step taken by the Government. I remember that for the last four Sessions, we have been discussing this issue. So, it is too late that the Government has taken the decision to give some relief to the small farmers and marginal farmers. At the same time, I fully agree with hon. Member, Shri Rahul Gandhi that there should not be a single cut off date with regard to giving relief to the farmers. Take the example of Kerala in this regard. Kerala Government has passed Debt Relief Act last year, especially for the farmers. On the basis of that Act, the Government has taken the decision to waive interest of the farmers. The State Government has allocated about Rs. 60 crore or Rs. 80 crore for farmers. They are not coming in the line if we follow this definition.

          We see the miserable conditions of the weavers and fishermen also. They really come under the definition of agriculture, but the Government has to think whether that section can also be included in the case of this loan benefit scheme. Swaminathan Commission has made a remarkable observation that from 1981-82 onwards, we see that there is a big difference between agricultural sector and non-agricultural sector. Really, the land under cultivation is becoming less; production and productivity is also going down. The infrastructure facilities, such as irrigation facilities, are also low. So, what we need is not an agriculture policy but policy for the farmer because the farmers face such a difficult situation now-a-days.

          We see in the relevant statistics that out of the total debt that the farmers have taken, only one-third is taken from the financial institutions, cooperative banks, commercial banks and national banks; and two-third of debt is really taken from moneylenders and private institutions. Really I agree with the Government that they have given some relief, but at the same time, what is the reaction of the Government with respect to large number of people who have taken loan from the moneylenders and also from other sources? It is only giving some relief to them. We are proud of that and we feel that this Government should do something more to this section also.

          Coming to the activities and functions of the Government, the most important issue that we discuss and we have been discussing is the issue of price rise.[SS38]   The Government said that it was an international phenomenon and a national phenomenon. However, we have made it clear that there are three or four factors for the prices going up. The Public Distribution System has become a real failure. Take for example the State of Kerala. We have a very effective Public Distribution System, and we were able to give food grains and other necessary items through the fair-price shops. But now the Government of Kerala is unable to do that. It is because we were sanctioned 1,13,000 and odd metric tonnes of rice, but now it has been reduced to 21,000 metric tonnes. How is it possible for a Government to run the Public Distribution System with such a drastic reduction in the case of food grains? There is nearly about 80 per cent reduction. The Chief Minister of Kerala and we, the Members of Parliament, have approached the Union Government on this issue. Even if there is a better Public Distribution System, we are not able to run it just because the Government is not in a position to do so. Why is it so? It is because whenever the procurement takes place, the Government has to go first and offer better prices to the farmers. But now, it is Reliance and other private parties that are going first and the godowns owned by the private parties are full. The Government godowns do not have stocks and, that is why, it has to import wheat. We are paying better or higher prices to foreign countries, but we are paying a lesser price to our farmers. Therefore, the food grains procurement policy needs to be really reviewed. The liberal policy really affects many sections of our country.

          Similarly, from the list of essential commodities, just like the NDA Government, the UPA Government has taken away many of the items. The prices can be controlled through better Public Distribution System and through better procurement of food grains. In this case, the Government has to give much more importance to this issue.

          The Government has addressed some of the concerns of the Kerala Government like the sanctioning a Central University and setting up of Scientific and Research Centre, besides giving some relief to the coconut, pepper and cashew sector. However, in case of plantation sector, Kerala is facing a severe crisis. About 17 estates have already been closed down and thousands of workers have become unemployed. Such cases have to be considered by the Central Government as it is not possible for the Government of Kerala alone to do so. Some more assistance has to be provided by the Central Government in this regard. We have already submitted a representation to the Central Government on this.

          Kerala has better health, education and housing facilities. But it should not be a reason to punish the State of Kerala. In case of fund allocation, the State of Kerala is getting less funds on the ground that we have better education, health and housing facilities. Have we committed any mistake by having better facilities? Even though we have cent per cent education, there are problems with regard to higher education. Our State is not in a better position in terms of higher education and, therefore, we are demanding the setting up of an IIT there. We need technical experts and scientists. What we need is higher educational institutions like IIT, AIIMS and other things.

          Take for example the health sector. It is better compared to many other States, but at the same time, the incidence of cancer is spreading in every village and we do not know the reasons for it. Similarly, the incidence of chicken guinea is also spreading. Therefore, more funds have to be provided. (Interruptions) Cancer is spreading not only because of smoking but also because of other reasons. Many persons who are not smoking are also affected by cancer; even ladies who do not smoke are suffering from cancer. So, you cannot say that it is spreading because of smoking only.

          If you take the statistics, the Central Government allocation and the public investment is really decreasing year after year. So, you have to contribute and provide assistance to education, health and housing sectors. If you take the judiciary, police and Coast Guards, they are not merely a State subject; though it is really a State subject, technically it is a subject of the Centre. The security of the nation is also involved. We have a long coastline of about a thousand miles. So, modernisation of Coast Guards, modernisation of judiciary, and modernisation of police force is essential. However, the fund allotted is meagre.

          Coming to the Panchayati Raj system, in a discussion in the House itself hon. Panchayati Raj Minister complimented Kerala for being the first State to have made a grand success of it. However, with these many of Central schemes being given to the State for implementation, how can the State implement all of them successfully? That can be done only through devolution of power - power of the fund, functions and functionaries – which is not there. We have implemented the Panchayati Raj System, after the 73rd and 74th amendments to the Constitution. However the staff pattern and procedures followed in 1964 continue even today. We have given Constitutional status to it but other issues have not been addressed.

          Manpower is very less in Kerala. They have to take up all the Centrally-sponsored schemes and the State Government schemes. So, the manpower has to be increased. It also needs more financial assistance. You should not give the excuse that we have implemented the Panchayati Raj system better.  We are implementing it but, at the same time, the volume of work is very high. Many of the schemes are Centrally-sponsored ones. Of course, the State can construct road and school infrastructure. But ours is a nation with diverse conditions. Situation differs from one State to the other. It is not possible for us to construct an eight metre road under PMGSY at some places because the density of population is high there. So, we have requested for reduction of that norm to six metres. You say that we are not using the funds. How can we use the funds? Norms in some cases have to be reduced.

          Take for example the noble scheme of SSY. Kerala is in a relatively better position as far as primary and secondary education is concerned. The hon. Minister knows it. So, how can we use the funds? For that the norms have to be changed. It cannot be treated equal to other States in which more importance needs to be given to primary and secondary education.

          NREG scheme is really a noble idea. We can construct a lot of infrastructure under that. From my own experience in my District, I can see that women go to work in large numbers and not men. The large numbers of women that go to work take the responsibility. The Government of Kerala has already proposed that the norms have to be changed for this. Only the labour content is not enough. The material content also has to be added. Otherwise, many of the works cannot continue. Not only that, take the issue of work in the marginal farms. We are discussing about the farmers’ issues. They cannot give you the wages. They are in a difficult position. So, work in marginal farms and house site works in targeted groups should also be included.     Then only this NREG scheme can become a grand success. That will give employment guarantee. The best thing about this scheme is that there are no middlemen involved. It is the Board Panchayat or the District Panchayat which has to take the responsibility. So, these norms also have to be changed to some extent.

          I am thankful to the Government for increasing the honourarium for the Anganwadi teachers and helpers. I also agree that the helpers’ allowance has to be increased to at least Rs.760 or Rs.1000 because they are doing much of the work. That also can be considered. The Government has proposed a special programme for the housing scheme for targeted group. I would suggest that there are a number of housing schemes in our country.  These are all spread in different Ministries. Sometimes same person may get the benefit.  It should be brought under one umbrella and implemented them through panchayats or the district panchayats or gram panchayats. 

In regard to the scheme of IAY, I would say that the found allocation is not sufficient because if we want to achieve the target, the present allocations for the IAY fund is not at all sufficient, especially for the poor people, who may get it. Hence, that also has to be increased.

We have been talking in this House about the Women Reservation Bill.  I am sorry to say that either in the Presidential Address or in the Budget Speech nothing is mentioned about it.  We need a categorical reply and assurance from the Government that the Bill would be presented and implemented in this Session itself. 

Sir, a decision has been taken by the Government to close Hyderabad and Bangalore airports. It was discussed in the House and it was true that there was an agreement  but we have reviewed many agreements, we have reviewed the agreement on ENRON because it was against the interests of the country. We are not against the construction of new airports there but these two airports have better facilities, not only that crores of rupees have been spent two years back for the maintenance of Bangalore and Hyderabad airports.  But the Government has taken this decision.  What was the hurry to spend huge amounts?  These two airports have to be maintained and should not be closed. 

Regarding the LIC employees, I would say that they have made a number of demands.  The most important among them is the FDI in the LIC and also the privatisation of LIC.  LIC is really a public institution which has very close relations with the common people. Not only that, the investment of the LIC can be used for construction of our country.  So, their demands have to be viewed in that context.

I am reluctant to speak with regard to the freedom fighters in this House. It is  because I had raised this issue many times in this House.  Many of the Members have also raised this issue many times.  Hon. Chair has also positively remarked about   this.  I am very sorry to say that we are spending crores and crores of rupees for many other purposes but we are forgetting the heroic freedom fighters.  The Central Government has already identified as to which are the freedom struggles. It is on the basis of this decision that the State Governments have formed the monitoring committees and they have identified the persons who really deserve it and they sanctioned it.  Many of the freedom fighters who get the State pension are also getting the Central pension but most of them are not getting.  Ministers may say, of course, they adopt a positive approach but at the same time when applications to their offices, they seek clarifications and they want the certificates of 1939 and 1941, which is not possible to get it.  They are in the sick-bed.  They are in the last days of their lives. Very meagre amount is essential for them. I think that at least this time when we are speaking in the 61st year of Independence,  we are speaking about many other things in the Budget but we are forgetting the freedom fighters and their relatives.  I once again  request the Government to take this issue and address it. 

Lastly, we have a large number of NRIs.  About nine billion dollars we are getting from NRIs every day.

MR. SPEAKER:  Nine billion dollars every day!

SHRI P. KARUNAKARAN : Sorry, Sir.  It is nine billion dollars every year.  But nothing is mentioned about them.   We have discussed that issue and raised that issue many a time. That also can be taken because they are also Indians.  You know that they are going not because of any pleasure but because they are not getting job here, forgetting all their families and friends. When they go there and work, especially from South India and from some other places, they are really helping us. We are not rendering any justice to them.  That issue has also to be taken care of.  With these words, I support the Budget.


*SHRIMATI  MANORAMA MADHAVRAJ (UDUPI): Hon’ble Speaker Sir, my submission is with reference to the Land Acquisition (Amendment) Bill, 2007 and the Rehabilitation & Resettlement Bill 2007, which are now under consideration by the Standing Committee on Rural Development, headed by Shri Kalyan Singh ji.

Presently, many of the States do not adopt the Land Acquisition Act 1894 for acquiring lands. Karnataka Industrial Development Board (KIADB) acquires lands through the 'Karnataka Industrial Area Development Act 1966' (KIAD Act). Any land even when required by a Private Company, whatever the purpose may be, is declared as "industrial area" without considering nature of the lands, the displacements, adverse Impact on the livelihoods, health and environment of the area.

Under the Act, the notifications once served remain valid for decades forbidding the farmers to carry out any developments in their lands. This Act allows taking possession of lands even without payment of compensation, in as much as, the final notifications under section 28(4) of the Act are issued without even receiving deposit of funds for payment of compensation from the promoters. The Act is full of loopholes and the Board exploits it and invariably fabricates records to deceive Courts and deny the basic rights to the villagers. While the government machineries are used to provide concessions to the rich and powerful who do not require help, the vulnerable sections in farmers, fishermen and tribal are treated like guinea-pigs. Anyone resisting the acquisition in my constituency must travel 400 km away to Bangalore live In costly hotel rooms and hire lawyers to seek relief from the High Court.

The Board has very clear direction from the Honorable Supreme Court In Civil Appeal No. 7405 of 2000 that lands cannot be acquired without studying the impact of the development on the environment and the society. Yet, the Board carries on taking possession of the lands. The successive governments in the State


* Speech was laid on the Table.

use this draconian law armed with excessive legislative powers indiscriminately to favor private Companies unrestricted concessions at the cost of the lives and livelihoods of the affected people.

The 1015 MW capacity coal based power project by Nagarjuna Power Corporation,being illegally put up In Yellur Village of my constituency Udupi is an extreme example.

The project was originally notified as 360 MW captive power plant by the State Government in 1994 within the already approved Steel Plant In Thokur, Kenjar & Bykampadi villages of Mangalore Taluk, where 1,381 acres were already taken possession through KIADB Act 1966 after displacing hundreds of agricultural families. Thereafter, the Steel Plant was dropped for unknown reason and the power plant was clandestinely moved to Udupi Taluk from there. No notification was issued. The owners prepared an Environmental study report for the village of Nandikur and shri Deve Gowda government granted NOC in March 1996.

Shri Deve Gowda carried the Nagarjuna project with him to New Delhi when he became the Prime Minister on 1st June 1996 along with another power project called "Cogentrix". Congentrix was given clearance even before he proved majority In the house. But Nagarjuna did not have the money and was given the clearance on 20.3.1997 a few days prior to his fall as Prime Minister on 21.4.1997. It is well known that Cogentrix faced strong public objection and was involved in bribery cases etc and was eventually withdrawn because escrow cover and counter guarantee* were denied by the government Nagarjuna, got the clearance on 20.3.1997 with 5 year validity to Padubidri village with another 1,350 acres of lands. The families displaced in the earlier location are not rehabilitated till today and the lands remain un utilized.

Thus in a nutshell: The project is notified in Thokur village of Mangalore Taluk on 1381 acres in 1994; The environment study was prepared for Nandikur village in 1996; The environment clearance is issued for Padubidri in 1997 on another 1350 acres; but The project is being set up m Yellur village since 2007.

In the process, none of the affected, neither in Mangalore Taluk nor in Udupi is rehabilitated. Those who gave up live miserably In rented places wlthuut means of livelihood and those who did not face threat to their lives. Large protests were staged. A public petition signed by 4,272 persons was submitted to the Chief Minister Dharam Singh. I personally met Shri Dharam Singh and was promised that the coal based project will be cancelled and instead gas based will be set up in Mangalore Taluk through ONGC-MRPL


The twin districts of D.K. and Udupi, are covered by the Western Ghats from 3 directions North - East &South at close distance with Arabian Sea to the West and has low wind-speed throughout the year except monsoon. Consequently, the pollution cannot disperse sufficiently and the ground level concentration will be high. Moreover, our literatie red soil bed is already acidic and highly porous. Well water is the main source for drinking and Irrigation In the villages which will be denied to the people due to contaimination. Heavy crop losses, health problems and sea pollution affecting the coastal fishing are the main apprehensions about the project. The location Is surrounded by several townships like, Palimar, Mulki, Hejmadl, Padubldrl, Yermal, Uchlla, Kaup, Katpadi, Mudarangadi, Belman and Manchgal among others within 10 km aerial distance.

Udupi is undisputed dktrki of temples and educational institutions and known to be the part of the creation of Sage Parashurama the 6th incarnation of Lord Vishnu. The Renuka Temple builtby the Sage Himself in the memory of his mother and the Pajaka where he sat in meditation is in Katpadi at an aerial distance of about 8km. The triple-temple complex of Kaup Mahadevi is at 4KM; Shri Udupi Shri Krishna Temple is at about

16KM; Mahabali Gomateshwara Statue of Karkala is at 16km and the Thousand-Pillar Jain temples complexes of Mood bid ri are at 20km. Be I in an Muhadevl I em pie, Kiivittr Temple complexes and several other Temples including the only Mahalaxmi Temple, Uchila are among at least 20 temples that are within 10km distance. Most of these Temples are 800 to 1200 years old Hindu religious places. There are several Churches some within half KM from the project and there are at least 80 to 100 junior schools and degree colleges within 10km radius. The survival of all these places as well as the health of more than 10 lakhs people within 10KM radius will he at very high risk if the project comes up.

The joint study by Indian Institute of Science & Centre for Environment Study,

NEERFs report under the direction of the Honorable Supreme Court , DANIDA report

jointly made by the Govt of Karnataka and Danish Government under the direction of

Government of India, and the report by the UNEP Engineer Sagar Dhara has all rejected

such a project in the area. The Government of Karnataka itself made State of the

Environment Report 2003 jointly with the World Bank and reported that without the

carrying capacity study of the region projects should not be cleared. As a matter of fact a

notification was issued to carry out the study but was secretly withdrawn to accommodate

Nagarjuna Power Project.

The Ministry of Environment & Forest (MOEF) had rejected the use of Yellur village several times. The MOEF experts even visited the area and have specifically and categorically rejected the use of Yellur on environment and social grounds during 1991-92. The Secretary, MOEF accordingly wrote to the State Chief Minister as well as the PMO on 22/11/1991.1 do have the copy of the communication to PMO.

Government of India Issued guidelines in January, 95 to award Independent Power Project (IPP) only through competitive bidding but this project is converted into IPP in

1996 without bidding and given to Nagarjuna Power Corporation. The Company has no

experience in power generation and was virtually bankrupt The owners from Andlira Pradesh were notorious in Andhra for defrauding the people. Andlira Pradesh High Court had even ordered closure of one of the Company and the equipments were auctioned. Newspapers have reported that there were 9! cases registered against the directors of the Company in the Courts and Police Stations of Hyderabad.

Despite such being the status of the Company, Shri Deve Gowda government awarded this project and his sons, Shri Revanna and Shri Kumaraswamy, even went to the extent of granting the escrow facility to cover 80% of the borrowings of. the project, granted government counter guarantees and exemption of all stamp duties, rates and taxes. The adverse economic impact of extending such facilities in previous cases Including for Tanner Bhavj In Karnataka and the famous Enron in Maharashtra is well known. While elsewhere In the country the Independent Power Projects are awarded through bidding this project is awarded not only mthout tender invitation but is granted all sorts financial sops and excessive land concessions.

Nagarjuna always wanted to trade the project and not implement it The Lanco Group of which Shri Raj Gopal, the Congress MP from Vijayawada is the founder Chairman and his brother Shri Mahdusudhan Rao is the Chairman and Managing Director has now bought the project. This Is the same group which virtually brought the Ultra Megha Power Project (UMPP) schemes to a grinding halt with their, miss-representation in SASAN project bidding.

No Public Hearing is conducted by the project and the project owners have managed to obtain a letter from the Ministry of Environment on 31.01.2005 thai Public Hearing is not required although ft had become mandatory in law on 10.04.1997. The Environmental Clearance issued  expired several times and was extended without authority of law.

          With the money power Lanco is able to suppress the affected people and even bring in hired goods to beat up the landowners to force them to surrender the lands. Those who refused, live in miserable conditions as deep trenches are dug up or large piles of soil around their dwellings are stored. Deafening rock blasting is carried out day and night with splinters endangering the lives of the residents. The area is fenced and the gun-wielding security guards physically search even the women and school going children. An ancient road approved under Prime Minister’s Grama Sadak Yojana scheme for development is illegally ordered by the Deputy Commissioner to be blocked with gates on either side. 

The project is not site-specific to the clearance and no public hearing is conducted as legally required. Yeliur village has no environmental clearance yet with the money power the Company has commenced work in Yeliur. By imposing prohibitory orders under section 144 for nearly three months vast area of the village is fenced with several families inside. 171 acres of dense forest cover private and government has been cut and transported under police cover without survey and valuation or payment of compensation while the prohibitory order was in force. The villagers filed several FIRs but 'B' reports are filed against them and cases closed without any action. The loss of forest was even a subject of heated debate in the State Council when the State Forest Minister admitted the theft of forest assets worth at least 20 crores and an investigation at Additional Secretary level was assured but without any progress.

Once the self-sufficient agricultural families of the village are now split in dividing the compensation money and are without livelihood. They are made to live as daily wage laborers and it Is quite unlikely that they would be self-sufficient ever again in their lifetime. There are 3 PILs filed by the local NGOs, the Churches and the Hindu Temples in the High Court of Karnataka and they are pending un-heard since 2005.

Therefore, this Honorable House should not only ensure that the Land Acquisition (Amendment) Bill 2007 is made a law as early as possible but also ensure that the States and Union Territories adopt this bill for land acquisition and that all the existing provisions of the various State Acts like the KIAD Act of Karnataka to acquire lands be superseded by this Bill in order that justice prevails equally nationwide.

It is also necessary that all the pending land acquisition notifications irrespective of their stages where the compensations are not paid or not accepted by the landowners and where the acquisition is challenged in the Courts and decisions pending to be withdrawn with immediate effect or at least held in abeyance till this Amendment is passed and the

Bills become law.


The questions rising out of the fraudulent implementation of the Nagarjuna Power Project in Yellur needs to be looked into by this Honourable House so that an indecent precedent is not created in the country by making mockery of laws by the rich and powerful.






*SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): Mr Speaker Sir, it is my proud privilege to present my views on the Union Budget for 2008-09.

          Hon'ble FM through the Union Budget 2008-09 has attempted to recharge the Indian economy through vibrant and strong domestic consumption. He also tried to ensure that there is no further downward slope in GDP growth as India is currently facing the challenge emanating from a possible global recession. No doubt, this is a commendable achievement but it is a matter of concern that this growth has been proved to be an urban phenomenon, impacting largely the urban economy where the so-called upper class people get the benefits. Further, The Economic Survey 2007-08 clearly highlights the apprehensions of slowing manufacturing and agriculture growth and the impact of rupee appreciation on the export-driven textile and technology sectors. Thus, it is a matter of investigation whether the provisions made in this Budget 08-09 will lead to the prosperity of the real Bharat i.e., the rural India.

          All of us know that more than two-thirds of our billion population are dependent on primary sector. This provides employment to 64 percent of the country's total workforce. All the Hon'ble Members would agree with me that rural prosperity is a 'must' for a nation like ours. However, ever since the beginning of the UPA rule, while sectors like manufacturing and services are given a special thrust in one way or the other, the primary sector has been severely neglected. The agriculture sector  has  been witnessing  downward  trends in the  growth  of production and productivity in a number of food-grains across the country. Considering a rampant rural-urban migration, one can easily say that it is the lack of development of rural and agro-based infrastructure which is the main culprit in the ongoing socio-economic divide between the rural and urban areas.



* Speech was laid on the Table.

A scheme of debt waiver and debt relief of Rs. 60,000 crore for farmers has been announced in the Budget where debt worth Rs. 50,000 crore is waived for all small and marginal farmers, for loans taken up to March 31, 2007 and is overdue as on December 31, 2007. Three crore farmers with land holdings not more than 2 hectare are expected to benefit from this. In addition, a one time settlement [OTS] of loans worth Rs.10,000 crore has been announced for the remaining 1 crore farmers for the same period with a rebate of 25% against payment of the 75% balance. I have an apprehension on the implementation of the scheme as the money as proposed to be given as subsidy has not been budgeted in the Union Budget 2008-09.

Many a time, disguisedly unemployed rural agrarian folk are compelled to shift their occupation to other economic activities and sometimes even migrate since present-day agriculture in India has low capacity to generate additional income. There has been no dramatic technological breakthrough in agriculture in the country since the 'Green Revolution' of 1960s. The potential  of the existing agro-based technologies has not been  fully exploited and the growth rate in the productivity for most of the food-grains has remained virtually stagnant during the last two decades. This clearly indicates lack of basic and prioritized research and development initiatives in the field of agriculture and agro-technology.

The Budget 2008-09 has no new or innovative provision for the Indian Agriculture. This is why the agriculture sector, in spite of minimal relief ensured in the 07-08 Union Budget, has not witnessed a dramatic change last year. Hon'ble FM's measures like allocation of funds to multiplicity of farm-based schemes, facilitating access to credit, extending training and provisioning insurance and rural infrastructure are well-intended. However, these provisions are very unlikely to have a positive impact on agriculture since the most critical aspect regarding the intended outcomes and the delivery mechanisms of these policy directions have not been addressed skillfully. Considering the gestation lag in the investments in the farm sector, accumulated and acute supply-side constraints may not give the requisite thrust to the Indian Agriculture to score the planned growth rate.

Here, I must refer to my State, Orissa, the land of lord Jagannath. The State is endowed with rich natural resources in the form of vast mineral deposits, forest, productive land, bountiful surface and ground water resources, long coast line, and picturesque places and pilgrim shrines with tremendous tourist potential. However, it is a matter of great concern that due to the Centre's continuous apathy and step-motherly approach towards effective, adequate and successful exploitation of these resources, the State has never had a chance to generate satisfactory income opportunities for the millions of its inhabitants. All of us know that this State directly witnesses the problems of poverty and destitution due to its socio-economic backwardness. Half of its population is estimated to be under the poverty trap. Large proportion of people in the state has very poor living conditions.

          Proposal to reduce the credit burden on the people dependent on textile sector has not been considered. I could have been happier, if the budget would have considered innovative mechanisms to protect the interest of our poorest of the poor country-side weavers. They lack technology and marketing. The traditional skill and knowledge are on the verge of extinction. The lack of proper implementation of Central Schemes on development of handlooms and handicrafts has made the weaver's life miserable not only in the State of Orissa but also across the States.

          Sir, Orissa feels proud not only of her rich socio-cultural heritage, but also of the skills and knowledge base of her million weavers who are capable of weaving a silk saree of an average length which can be stored inside a small bamboo stick. I must bring to the notice of the Hon'ble Members here that the art of the rural artisans and weavers in the State is dying day by day; suicidal incidences are on the rise; distress sales are rampant and access to credit which is essential for the smooth operation of artisan activities is severely constrained. In earlier occasions, I have raised my concern about the problems faced by our rural artisans in this August House. Since the budget failed to outline any comprehensive package for the up-liftment of these poor weavers and artisans, I may not consider it as a Budget for the 'AAMADMI'.

          The Hon'ble FM mentioned that revenues were buoyant for the fourth year in a row. A review of the balance sheet of the country would paint the picture otherwise. With the help of a little arithmetic we can easily conclude that India has a very grim financial situation. While the revenue receipt was stated as buoyant, both revenue and capital expenditure are stupendously large and considerably higher than the degree of buoyancy in the revenue receipt. Further the interest payments towards our internal debt are more than 60 percent of our total revenue receipt. This indicates that we are not far away from an internal debt trap.

"Bharat Nirman" which has six vital infrastructure components viz., irrigation, roads, water supply, housing, rural electrification and rural telecom connectivity is yet to give the rural economy a new shape as very minimal expansion and strengthening of existing rural infrastructure and creation of additional infrastructural facilities have been achieved in a transparent manner in various infrastructurally backward States like Orissa. This programme apart from a media hype could not succeed in generating a synchronized approach to converge the benefits of this infrastructure-building initiative with various other development oriented programmes already in operation in rural areas like, programmes for alleviating poverty, generating gainful employment, ensuring social security, enhancing standards of health, hygiene, sanitation and education. This has resulted in under-utilization of resources and corruption. This Budget, instead of hiking allocation under this composite programme could have addressed the problem areas in the implementation and outlined stringent measures towards effective and intended execution.

I am pained to state before the House that the plans and policies meant for the million poor have not yielded desired results even after attaining 6 decades of Independence. In the socio-economically backward states like Orissa, assessments of various anti-poverty programmes (by the Planning Commission, Government of India) indicate that several problems like complex administration, high administrative costs, mis-utilisation of resources, ill-defined multiple objectives, lack in quality and accountability and inadequate monitoring had been the prime reason for the high incidence of poverty in the rural Orissa. In the State of Orissa, the percentage of rural families living below the poverty line is found to be very high. The State is also witnessing acute shortage of rural infrastructure. Industrialisation in the State is inadequate which has a direct impact on the service and primary sector. In spite of immense interest shown by the MNCs, Lack of connectivity, power shortage have discouraged many prospective global entrepreneurs to come to Orissa and invest here. Hon'ble CM of Orissa have also urged to your good self and the Hon'ble PM regarding the provision of a special package to Orissa keeping in view the backwardness of the State. These are the reasons for which I have been sincerely requesting for Orissa to be considered as a special category State and entitle it to attain special attention and special package from the Centre.

The present budget, to me, is completely inflationary budget. We have seen that the dual excise taxation policy of the government could not cure the inflationary situation. Increase in the money movement in the country, high interest  rate  structure,   acute  shortage   in  the  food-grains   supply, faulty policies regarding procurement and buffer stock operation and distribution of food-grains have continued to plague the rural economy and affect the price situation adversely.

We are demanding establishment of IIT AIMS and Central University in Orissa but Centre is not paying any heed to the same from which it is evident that the Centre is deliberately discriminating State of Orissa and on that scope no special allocation has been provided in the Budget, though our Hon'ble Chief Minister Shri Naveen Patnaik is consistently demanding for establishment of these institutions and also demanding a special package for the State of Orissa.

It is very pertinent to mention here that Shri Rahul Gandhi, Genral Secretary, All India National Congress after his visit to Orissa seeing the poverty of tribals and Scheduled Caste people expressed his pain and set tears for them. So in the circumstances Orissa deserves a special package and a special status be given to the State of Orissa for its all round development.

The Union Budget 2008-09 has lost the confidence of the people at large, failed in fulfilling the high sounding objectives of poverty alleviation, defeated in reigning inflationary situation in the economy and prescribed no new recipe for agricultural resurrection.




श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद)  : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने न सिर्फ इस बार इससे पहले भी कई बार बजट पेश किये हैं लेकिन इस देश में जो बजट में गैर योजना व्यय है, उसे कम करने की दिशा में कभी पहल नहीं की गई। इस बार के बजट में योजना व्यय 2,43,386 करोड़ रुपये है और यह कुल बजट का 32.4 प्रतिशत है। शेष 5,07499 करोड़ रुपया गैर योजना व्यय है। मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक व्यक्ति के पास एक रुपया पहुंचाना है तो उस एक रुपये के पहुंचाने पर तीन रुपये खर्च होंगे।

(Shri Mohan Singh in the Chair)

बेहतर यह होता कि इस गैर योजना व्यय को कम करने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास होता। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की चर्चा अकसर होती रही है और कहते हैं कि वर्ष 2005 से लेकर 2007 तक देश में सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 से लेकर 9.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में यह वृद्धि 2.6 प्रतिशत है, सेवा के क्षेत्र में यह 11 प्रतिशत है,, विनिर्माण के क्षेत्र में 9.5 प्रतिशत है। यह बात सही है कि देश के विकास के लिए यह वृद्धि आवश्यक है लेकिन इस वृद्धि से देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मैं कहना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों का सरकार ने चयन किया है जिनसे वार्षिक विकास की दर बढ़ी है, वे सभी क्षेत्र पूंजी प्रधान हैं। इसलिए विकास का लाभ पूंजीपतियों तक ही सिमटकर रह जाता है। अभी राहुल गांधी जी भाषण कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे देश में उद्योग लग रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है। यहां वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं विनम्रता से उनसे कहना चाहूंगा कि जब तक हमारे देश में श्रम शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक देश का भला  नहीं हो सकता। जिन उद्योगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, वे सब पूंजी प्रधान हैं और हिन्दुस्तान जैसे देश में जिसकी आबादी 120 करोड़ है, जब तक हम श्रम प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक इस देश में निश्चित रूप से बेबसी और लाचारी बनी रहेगी। वित्त मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि देश में कागज, उपस्कर, परिवहन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों में मंदी आई है। अगर विचार करके देखें तो ये वे उद्योग हैं जो श्रम प्रधान हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि इन सब उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए।

           यू.एन. की एक रिपोर्ट का सर्वेक्षण अखबारों में छपा है कि हमारे देश का हर तीसरा आदमी बीस रूपये रोज पर अपना जीवन बसर करने पर मजबूर है। वित्त मंत्री जी खुद स्वीकार करते हैं कि कृषि की उन्नति सीमित होकर रह गई है। जो सरकारी बैंक्स हैं, उनसे मिलने वाला जो ऋण है, उसकी मात्रा तिगुनी कर दी गई है। पवन बंसल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितना ऋण दे रहे हैं, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान की ऋण अदा करने की क्षमता खत्म हो रही है और प्रधान मंत्री जी को अगर खेती को बचाना है तो ऋण की मात्रा को खत्म करना होगा। कल हमारी पार्टी के प्रौफेसर राम गोपाल यादव जी ने भी कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी ने जो 4 प्रतिशत ब्याज की संस्तुति की है, उस ओऱ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। कृषि पर उत्पादन लागत कम होनी चाहिए। पिछली बार वित्त मंत्री जी ने कहा था कि खाद पर जो सब्सिडी दी जा रही है, उसकी प्रक्रियाओं में हम बदलाव करेंगे जिससे किसानों को लाभ [r39]हो।  लेकिन आज तक उस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ करने की बात कही है जिनमें एक से दो हैक्टेयर जमीन तक के सीमान्त और लघु किसान होंगे। मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि एक से दो हैक्टेयर जमीन वाले किसान अपना पेट भरने के लिये अन्न पैदा करते हैं, वे बाजार में नहीं जाते हैं क्योंकि खाद्यान्न बेचने की उनमें क्षमता नहीं है। बैंकों से उन लोगों को कितना कर्जा दिया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सलाहकर श्री रंगराजन ने दी है और बताया है कि  सरकारी बैंकों से केवल 27 प्रतिशत किसान ही कर्जा लेते हैं और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के साहूकारों से लेते हैं। आज प्रमुख समस्या यह है कि जो किसान साहूकारों से ऋण लेते हैं, वे खुदकुशी करते हैं क्योंकि उन्हें ब्याज दर ज्यादा देनी पड़ती है। सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये के किसानों के कर्जे माफ किये हैं लेकिन हमारी पार्टी हमेशा यह मांग करती रही है कि  किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ किये जायें। महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहां की सरकार ने ही कहा है कि किसानों के 60 हजार करोड़ रुपये के जो कर्जे माफ हुये हैं, उससे किसानों की हालत सुधरने वाली नहीं है। लिहाजा 50 हजार रुपये तक के जितने कर्जे हैं, वे सब माफ होने चाहिये। सरकार ने एक मर्यादा बांधी कि 31.03.2007 तक के जो कर्जे हैं, वे माफ होंगे लेकिन जिन लोगों ने  उसके बाद कर्जे लिये, उनका लेखा-जोखा क्या होगा?

          सभापति जी, हमने बार बार बुंदेलखंड में तबाही के मामले को यहां उठाया है। पिछले तीन साल से बुंदेलखंड में सूखा पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के सदस्यों ने भी यह मामला उठाया है क्योंकि बहुत कुछ इलाका उनके राज्य में भी पड़ता है। ऐसे इलाके के लिये सरकार की ओर से कोई विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता थी जिसका इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। वहां कौन सिंचाई की व्यवस्था करेगा, कौन जल प्रबंधन करेगा? मेरा आग्रह है कि वहां इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। हम जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के साथी विदर्भ में किसानों द्वारा होने वाली आत्महत्याओं का उल्लेख करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने विदर्भ क्षेत्र के लिये एक विशेष पैकेज दिये जाने की घोषणा की थी। इसके बावजूद विदर्भ क्षेत्र में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या में कमी नहीं आयी है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि ऐसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, विशेष संरक्षण देने की जरूरत है। आज बुनियादी सवाल यह है कि खेती लाभकारी कैसे बने? उसके लिये आवश्यक है कि किसान के खेत तक पानी पहुंचे। पिछली सरकार ने त्वरित सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने की बात कही थी लेकिन उसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसका एक-चौथाई भी हम प्राप्त नहीं कर पाये। इस सरकार ने बजट में सिंचाई पर ज्यादा धनराशि खर्च करने की बात कही है। मैं मानता हूं कि सिचाई पर और रुपया खर्च करने की आवश्यकता है। हमारे देश में 24 बड़ी और 753 छोटी सिंचाई परियोजनायें हैं। मैं कहना चाहूंगा कि एक-दो साल तो क्या, अगले कई वर्षों तक ये सिंचाई परियोजनायें पूरी नहीं हो सकती हैं। जितनी सिंचाई परियोजनायें पं. जवाहर लाल नेहरू के जमाने में शुरु हुई थी, बहुत लम्बे अरसे के बाद भी पूरी नहीं हो सकीं। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिये, एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये कि इन योजनाओं को अमुक समय तक पूरा करना है। सरकार ने तीन वर्ष पहले निर्णय लिया था कि ऐसी परियोजनाओं का पुनरोद्धार किया जायेगा । मैं चाहूंगा, कि जब वित्त मंत्री जवाब दें तो बतायें कि जिन कामों को उन्होंने अपने हाथों में लिया है, वे उस मकसद में कहां तक कामयाब हुये हैं?[s40] 

          सभापति महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर 14 सिंचाई परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में इनमें से मात्र तीन परियोजनाएँ ली गईं। इनकी निर्माण लागत लगभग 7 हज़ार करोड़ रुपये है। सरकार ने परियोजनाओं के निर्माण हेतु मात्र सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मज़ाक कुछ और नहीं हो सकता। हमारा आरोप है कि यह सरकार सिंचाई के मामले पर गंभीर नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि जब तक हिन्दुस्तान में किसान के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं होगा, तब तक हिन्दुस्तान के हालात नहीं बदल सकते। जब से यह सरकार आई है, हमारे देश में महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके पीछे सरकार के अजीब अजीब तर्क हैं। कभी कहते हैं, खाद्यान्न की कोई कमी हमारे देश में नहीं है, खाद्यान्न पर्याप्त है। कभी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है। 23 फरवरी 2008 को समाप्त होने वाले सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक पांच प्रतिशत से ऊपर जा चुका है। जब थोक मूल्य सूचकांक पाँच प्रतिशत है तो निश्चित रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आठ फीसदी से ज्यादा होगा। सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्न के दाम बढ़ गए। अभी अमेरिका ने भारत पर थोड़ा दबाव बनाया है कि भारत खाद्य पदार्थों के आयात पर थोड़ा प्रतिबंध लगाए। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे देश में जो खाद्य पदार्थ हैं, वे महंगे हैं और अमेरिका में सस्ते हैं। इसलिए अमेरिका हिन्दुस्तान को बाज़ार बनाना चाहता है। इनके तर्कों में कोई दम नहीं है।

          ईंधन, डीज़ल, पैट्रोल और दवाओं के मूल्य पर छूट की बात सरकार कहती है। अधिकांश बड़ी कंपनियाँ उन्हीं क्षेत्रों में हैं जो पहले से ही कर से मुक्त थीं। इसलिए दवाओं पर छूट का कोई प्रभाव उपभोक्ताओं को मिलने वाला नहीं है और 15 दिन बाद भी, दवाओं की कीमतों में कोई कमी नहीं आई।

          महोदय, ये शिक्षा पर ज़ोर देने की बात करते हैं। यह हमारा नहीं, इस सरकार का ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम था कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छः फीसदी खर्च करेंगे। ऐसा कमिटमैंट था और यहाँ हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी बैठे हैं। इस बजट में मुश्किल से 3 फीसदी है। गाँवों में विद्यालय नहीं है, कहीं अध्यापक नहीं है, बुरी व्यवस्था है। शिक्षा का बुरा हाल है। जो दौलत शिक्षा पर खर्च होनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिबद्धता सरकार की थी, वह शिक्षा पर खर्च नहीं हो रही है, उसका आधा ही खर्च हो रहा है।

          महोदय, महिलाओं के कल्याण की बहुत बात कही गई। वर्ष 2007-2008 के बजट का 3.3 प्रतिशत महिलाओं के कल्याण पर खर्च हुआ था और इस बार वर्ष 2008-2009 के बजट में यह व्यवस्था 3.6 फीसदी है। बहुत थोड़ी बढ़ी है। महोदय, एम्स के जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ के लोग हैं, इनका एक संगठन है - एम्स फ्रंट फॉर सोशल कॉनशियैन्स। यह मैमोरंडम मेरे पास है। यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हिन्दुस्तान के गरीब लोगों की एकमात्र ऐसी संस्था है जहां लोगों का इलाज कराते हैं। मैं जानता हूँ कि उस पर कितना दबाव रहता है। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के, हमारी सिफारिशों में अगर सबसे ज्यादा सिफारिश कहीं होती है तो एम्स में होती है, हम लोग प्रार्थना करते हैं उन लोगों से। मरीज़ आते हैं और हमारे यहाँ रहते हैं।  क्या किया आपने एम्स में? एम्स का गैर-योजना व्यय आपने 18 करोड़ रुपये कर दिया। 10 करोड़ रुपये आपने योजना मद में घटा दिये। इस तरह से आपने 28 करोड़ रुपये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बजट में कम किया है। यह गरीबों का संस्थान है, जहां लोगों की मदद होती है और यहां बेसहारा लोग आते हैं। उस संस्थान का इतना कम बजट करके, यह सरकार क्या संदेश देना चाहती है?

          सभापति महोदय, मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि सरकार का ध्यान गरीबों की सेहत पर बिलकुल नहीं है। कुल मिला करके जो बजट का प्रचार और प्रसार किया गया, हवा बांधी गई, यह शब्दों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि आगे आने वाले समय में भारत की जनता की जो अपेक्षाएं थीं, वे पूरी होने वाली नहीं हैं। किसान की ज्यादा इमदाद की आवश्यकता है। बुंदेलखंड जैसे तमाम उपेक्षित क्षेत्र में भीषण तबाही और बर्बादी है, वहां उनके संरक्षण की आवश्यकता है। जब तक हिन्दुस्तान के करोड़ों खाली हाथों को काम नहीं मिलता, तब तक इस देश में तबाही और बर्बादी बनी रहेगी। मुझे यही निवेदन करना था।


सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे सामने 115 नाम आए हैं और चूंकि यह वार्षिक बजट है, इसलिए सभी माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं। लेकिन आसन की भी मजबूरी है कि 115 माननीय सदस्यों को फ्री स्टाइल में अनवरत भाषण कराया जाए, कल शाम तक लगातार हम लोग बैठें तो सब का भाषण पूरा हो सकता है। इसलिए इसका एक रास्ता निकाला गया कि जो माननीय सदस्य अपने भाषण को लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे ले कर दें, क्योंकि अधिकांश माननीय सदस्यों को हम देख रहे हैं कि वे लिखित भाषण ही पढ़ रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप लिखित भाषण को सदन के टेबल पर ले कर दें तो वह कार्यवाही का हिस्सा हो जाएगा। इससे हमारा समय भी बचेगा और माननीय मंत्री जी को जवाब देने का अवसर भी मिलेगा।


SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR):   Sir, I am happy to participate in the discussion on the Budget, 2008-09.  This is the fifth Budget presented by Shri Chidambaram on behalf of the UPA Government.   There is a significance here.  This is the first Budget presented after the Eleventh Plan has been finalized. 

          In this Budget, there are certain things which are very much appreciated. One is the debt waiver measure taken by the Government and another is the Rural Employment Guarantee Scheme that has been spread all over the country.   These are some measures that will be appreciated but at the same time, when debt relief measure has been adopted - a huge measure - and when we welcome it, there are certain points to be noticed.  Just now, Shri Rahul Gandhi has mentioned it and I support that.  It was about the cut-off date.  The second is about the definition of small and marginal farmers. There is a difference between those who are in the dry areas and those who are in the irrigated areas.  That difference should be taken into account when we decide on how it will be implemented.

          I remember a very interesting African proverb.  If a hungry man comes to you and if you give him a fish, he will be happy. He is happy because he is hungry at that time.  But if you want to find a solution to his hunger, you have to teach hi[MSOffice41] m fishing.


15.00 hrs.

This attitude is not there in this Budget.  You have come out with good debt relief measures.  But this is only a relief.  How the peasants in India got indebted? It is a big problem about which even the Britishers were worried.  You know about the Royal Commission Report on Indian peasants’ indebtedness.  I am not going into all that. If you really want to find a solution to the problem, then the solution lies in strengthening the agrarian economy. The most important weakness of our economy lies in the agrarian sector. 

          The hon. Prime Minister repeatedly says that – he said that very emphatically even in the National Development Council meeting – if you have to sustain nine plus per cent growth rate of the GDP, then it is necessary that we should achieve four per cent growth rate in the agrarian sector. But where are we today? The Budget says that its growth rate is declining.  The present rate of growth in the agrarian sector is only 2.6 per cent. So, how are you going to remedy this situation? 

          The National Common Minimum Programme speaks eloquently about land reforms, a thing about which they were silent for the last four years. Other measures are required. More investment is required, public as well as private, in agrarian sector.  You have to strengthen the infrastructure.  But for this sector, the action taken so far or the Budget allotted so far is not enough.  There may be marginal increase here and there.  But the issue is we have to bring the agrarian sector, which is in deep crisis, to the level where it will flourish.  A lot of peasants are committing suicide.  Your approach is one of relief.  Of course, relief is welcome.  We also want relief to peasants.  But the more important thing is taking concrete measures to strengthen the agrarian economy as a whole.  I do not think that approach is there in this Budget.  That is a great weakness.  I would like to point out that.

          The hon. Prime Minister, in all his speeches, says about “inclusive growth”.  This has become fashionable now-a-days to speak about “inclusive growth”.  The Planning Commission in its document on Eleventh Plan also said this Plan will be a Plan of “more inclusive growth”.  I was eager to know what exactly is this “inclusive growth”. “Inclusive growth” according to the meaning provided by the pandits, is a growth process from which nobody is excluded.  So, that means everybody should be included in the process of economic growth that we are achieving.  … (Interruptions)

          I will show you the Forbes magazine, which published a profile of global billionaires, dollar billionaires.  Some people got very enthusiastic about it.  According to Forbes magazine, Shri Anil Ambani is the biggest gainer with his wealth having increased 23.8 billion dollars since the last list was published.  In fact, he is just one billion behind his brother, Shri Mukesh Ambani.  If their wealth is put together they will become the biggest billionaires in the world. We are very much excited that 28 billionaires are added to the list after the previous list has been published. We also can feel happy that we are living among the billionaires. But what about the conditions of our people in this country, about which this House is more concerned? The life of the people has been described. It is not by the Communists… (Interruptions) You may not like the description of the Communists. But the description has been given by a Congress Member of the other House Dr. Arjun Sengupta who was asked to inquire into the living conditions of the unorganized labour. A lot of facts are there. I am not going into this. He says that we categorise these people. According to Dr. Arjun Sengupta, about 77 per cent of those people - whose number, according to him, is 836 million which means 86 crore -  live with a paltry income ranging from Rs. 8 to Rs.20 a day. It is here worthwhile to mention Ambani’s income per minute, not per day, not per year. It is Rs.40 lakh. 836 million Indians are living under conditions of appalling poverty and unemployment. Is this is inclusive growth about which the Planning Commission, the Prime Minister and the Finance Minister are talking? Let me come to you. They were once thinking that India was shining. They were also parading the same statistics. … (Interruptions)

SHRI NAND KUMAR SAI (SARGUJA):  You  have admitted that you are wrong.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN :  You are admittedly wrong. So, you are sitting there. It is good that you are sitting there. But I am telling about those people who are sitting there.… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA):  You will sit in the middle!

SHRI C.K. CHANDRAPPAN :  No. You are getting our support. That support has a condition. That condition is that you should be true to the Common Minimum Programme, to which you are not.  So, all these smiles will fade way when you face the election. These people think that they will come back. It may not be so. You may not be there if you do not change your attitude and if you do not change your policy.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : You will certainly not be here?

SHRI C.K. CHANDRAPPAN :  We will certainly be here. We will continue our struggle. We have to struggle. Somebody has to struggle for these people. Let us not debate like this. What I am saying is this.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY :  I am pretty sure that you will never be here.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I am not sure how he is so sure of it.

Do not think that this is all everything. There are places where we can come to power. We make a different path which you can see. You can see how we are tackling these issues differently.

          Coming to the point, what I am saying is that when we speak of very beautiful and fine things, the reality is very different.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE                 (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL):  It is nobody’s case that we have achieved hundred per cent financial inclusion or growth. We have not done it. We are moving towards that.

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप बाद में जवाब दे दीजिएगा।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN :  Hon. Minister has said they have not achieved it hundred per cent. I did not say that you have achieved your policy.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: He is striving for that.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN :  You are not.  That is my case. Take one case regarding agriculture. From the last four Budgets, when they were introduced, we were telling that it is not enough that from credit, the agricultural sector will improve. Credit is only one aspect. The Swaminathan Committee, which you have appointed, made the recommendations. The first part of their recommendation came when they were in the second or third year. That says that the rate of interest should be lowered. Even you are not caring for that. The Swaminathan Commission recommended a four per cent rate of interest.  I come from Kerala.  We give interest-free loans to the peasants who are cultivating paddy there. We charge four per cent rate of interest from small and marginal farmers. That is a thing that you cannot even imagine. We do all that under the federal structure.  … (Interruptions)

सभापति महोदयः  मि. चन्द्रप्पन, आप अपनी बात कहिये।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN :  All right.  They are distracting me.

सभापति महोदय : वे तो चाहते हैं कि आप अपना समर्थन वापस लें। वे चाह रहे हैं, लेकिन आप अनावश्यक सपोर्ट कर रहे हैं तो वे क्या करें।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : We must have a different approach to the whole planning and the whole Budget.  They had been given five years to do that.  I must say they have wasted four years.  An election is in the offing now.  Even your people are saying that this is an election-Budget.  Our differences with them are not only on the nuclear deal but more on the economic problems where they have failed.  It means that they have not fulfilled the commitment they had made to this country in their Common Minimum Programme.  That is a very serious case, I would say. 

Now, regarding certain other aspects, I would like to say this.  Now, Kerala is a deficit State in relation to food.  Under the Indira Gandhi regime, after a lot of struggle,  we got a statutory rationing system which was running properly.  Now, what has happened?  The Centre has reduced the quota.  In Kerala, the food prices are going up.  Your party men sitting in Opposition are agitating, but you are reducing the quota and asking them to agitate in Kerala.  This is very unfair.  It is starving a population whose contribution to this country is well known in many spheres, even in economic sphere.   So, the quota allotted to Kerala should be given for rice, sugar, kerosene and everything.  But, it is all being brought down.  That leads to price rise.  It is a very good Public Distribution System about which my friend was talking.  Let me add that once Shrimati Indira Gandhi wrote to all the State Chief Ministers a letter saying that every State should emulate the system which is in Kerala.  That system has been brought to smother by your policy of throwing the public distribution system to dogs.  So, that will have repercussions among the common people not only in Kerala but all over the country. 

          My friend mentioned something about the Essential Commodities Act. The NDA Government had amended it. On this issue, between NDA and UPA, there seems to be no difference.  They have been allowing the private sector to intervene at the time of procurement and hoard rice and wheat in big godowns and abandon Public Distribution System, by abandoning FCI.  That is the idea.  Now what has happened? All Ambanis have enough wheat and food grains.  It was pointed out by Pandit Nehru once about the FCI that that was the public sector that was going to save India from starvation and hunger.  The FCI has been degraded.  That is almost finished now.[MSOffice42]  Now what has happened? Everywhere the price is going up and the food security is in danger. The Government is going with begging bowls again to all the wheat producing countries asking for wheat.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I will finish in two minutes.

          They send substandard wheat to us and the Government pays a high price for that. Despite our repeated requests, the Government of India never cared to procure from the ordinary peasants in India who are producing wheat at a little higher price. What kind of policy is this? The Government has no problem in paying a very high price to Australian peasants or Australian multinationals, but they are like a miser opening his purse when it comes to the price of wheat or other food commodities here when that goes to our own peasants. That attitude should go. These are some of the problems.

          I will conclude by mentioning about one or two problems relating to Kerala. Kerala, apart from these things which I mentioned, all along has a sea coast in which many portions are vulnerable to sea erosion. A very concerted effort is needed to protect the coast of Kerala from sea erosion. Otherwise, it may be a Tsunami like situation all the time. The Government of India considers that sea erosion is not a natural calamity. In the Act which the Government brought, despite our request, it was not included. So, calamity relief will come to Kerala not for sea erosion. Therefore, I would request that there should be an amendment in the Act. Otherwise, also a friendly attitude towards Kerala should be there so that the problem of sea erosion can be solved to some extent.

          Sir, lastly, chickengunya is playing havoc in Kerala. I do not know whether you have any experience. I think it was there in Uttar Pradesh. Once somebody is afflicted by it, almost for one year the person is unable to work even if he is alive. This is the effect of the vector-borne disease. We had an institute in Alleppey District of Kerala which was called VCRC to control the vector. Somehow that has been taken away by the Centre and it is now there in Puducherry. My request to the Government is that an ICMR Institute should be set up in Kerala, probably in Alleppey District for vector control so that chickengunya problem could be somewhat solved.

          With these requests, I thank you for showing me so much indulgence. Thank you very much.



*SHRI SUGRIB SINGH (PHULBANI): Sir, I oppose the union budget presented by the Hon'ble Finance Minister because while presenting the union budget he has not considered the problems being faced by the tribal community and scheduled caste community of this country particularly from my State Orissa.

Sir, I represent Phulbani parliamentary constituency of Orissa and there are more than 60 % of population in Khandmal belongs to tribal community and more than 20% population are of schedule caste. There is no proper health care infrastrastructure in Khandmal and Boudh districts. The people of these districts are affected by Malaria most of the malaria/brain malaria cases are positive in these areas, some how Govt. has declared these area as Malaria Prone but without sufficient financial support from the union Govt. state Govt. alone is unable to tackle this problem. The condition of human resource development in these two district remain same. The children of these areas have to go to far away for their education. There is no good quality higher education institution. The Govt. should consider to set up one of the I IT/I IM in the areas which is dominated by tribal community. The central sponsored Advasi schools/colleges in these area are not sufficient to meet the growing demand. There should be a one central sponsored advasi school/college in every block.

Sir, the Union Budget has also neglected the road connectivity work and also arrangements for potable water. There are a large number of people in trible areas who do not have proper and good quality drinking water supply so far. The special attention is needed to connect each and every village with road and to


* Speech was laid on the Table.

provide potable water in these areas. Sir, when we have finalized our mission to moon in this modern era we have forget the basic needs of the poor people a large section society in my parliamentary constituency still compel to live without electricity . Sir there is a need to expedite rural electrification by providing electric connection to each and every village and every household in these district since the norms for laying the electric pool delay the electrification process necessary steps should be taken to relax the norms in respect of Khandmal and Bondh districts.

The local people of these districts are depending on the forest produces like turmeric, zinger and in some places organic vegetables cultivation is their main source of livelihood. Besides the climatically condition of the area is suitable for coffee plantation. The developments of these areas are depending on special plan of the union Govt. If a special plan/package is formulated for these two districts and special financial package is announced then there would be a real development of the areas.

Besides these two districts there are three Assembly constituencies i.e. Sonpur, Bhinka, Bhajragar have also been facinglack of facilities like road, drinking water, educational institutions and health facilities. There is also a need to give attention to these areas.

Sir, through you I would request the Hon'ble Finance Minister to pay special attention to the problems highlighted by me and to make special provision in the budget to resolve these problems and to developed these area in the benefit of the tribal community as well as scheduled caste community and other below poverty peoples upliftment.



*श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर)  :  अध्यक्ष महोदय, बजट में किसानों के कर्ज माफी की बात से कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जब ग्रामीण सहकारी और कामर्शियल बैंक इतनी बड़ी राशि अपने खातों से बाहर करेंगे तो उनका दम नहीं निकल जायेगा। बजट में कर्ज माफी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। अतः क्या बैंकों को अपने घाटे से जूझने के लिए बेसहारा छोड़ देंगे। देश में कुल कर्जदार किसानों में से 43 फीसदी ऐसे हैं जिन्हें साहूकारों ने दबा रखा है और आत्महतया करने वाले में ऐसे ही किसान ज्यादा है।

          इन किसानों की पीड़ा का कोई ईलाज इस पैकेज से नहीं होने वाला है तथा इस बात की पूरी आशंका है कि कर्ज माफी का क्रियान्वयन उसी भ्रष्ट परम्परा के हाथ पडेगा जिसमें कर्ज माफी कमीशनबाजी के चक्कर में बदल जायेगी यानी मलाई कोई खायेगा और किसान के हाथ बचा खुचा ही आयेगा।

          पहले भी किसानों के कर्ज माफ किए गए थे लेकिन इसके बावजूद खेती में समस्यायें पैदा हुई हैं और किसानों पर बोझ चढ़ गया। यह अब भी हो सकता है क्योंकि कर्ज माफी किसानों की मूल समस्याओं को हल नहीं करती अगर अब भी सिंचाई की समस्या, प्राकृतिक आपदा, खराब बीज, बढ़ती लागत और कीमत के जोखिम बने रहेंगे तो किसानों को नए कर्जे में फंसते देर नहीं लगेगी।

          मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र सागर से आता हूं। बुंदेलखंड के किसान बजट से खुश नहीं हे सूखे के बाद अब भुखमरी की मार झेल रहे बुंदेलखंड के किसान बजट से ठगे रह गए हैं जहां असली बीमारी सूखे के इलाज के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। इलाके में जल प्रबंध और सिंचाई जैसी सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया। बुंदेलखंड लगातार तीन चार सालों से सूखे की मार झेल रहा है यहां की पहचान रहे तालाब सूख गये हैं। लोगों ने पानी के अभाव में अपने पालतू जानवरों को भी खुला छोड़ दिया है। यहां चेक डेम या बाहर शेड मैनेजमेंट प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं की घोषणा होनी चाहिए थी इससे सूखे की समस्या बनी रहेगी किसान अगली फसल के लिए फिर कर्ज लेंगे और अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो स्थिति भयावह स्वरूप ले सकती है अतः मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्र को सूखा राहत के लिए भेजा 25000 करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव पर स्वीकृति देनी चाहिए।

          कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने बजट में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नदियों को आपस में जोड़ने की योजना जो एनडीए की सरकार ने प्रारंभ की थी उस योजना की गतिशीलता बढाने का ध्यान बजट में


* Speech was laid on the Table.

नहीं रखा गया जबकि इस योजना को शीघ्रतापूर्वक करने से सूखा वाले क्षेत्रों के किसानों एवं नागरिकों को आसानी से पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।

          देश के नौजवान बेरोजगारों के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना से मात्र 100 दिन के रोजगार से समस्या का निदान नहीं होगा शिक्षत युवकों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई इसके अभाव में युवकों में निराशा एवं गलत मार्गो पर भटकाव को रोकना कठिन होगा।

          एनडीए की सरकार ने देश में एक्स सरीखे 6 अस्पताल देश के विभिन्न स्थानों पर बनाने की योजना बनाई थी1 बजट में इन अस्पतालों के शीघ्र निर्माण होने के संबंध में कोई बात नहीं कही गयी। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य होना चाहिए। जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम डयूटी पूरी तरह से समाप्त की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ग्रामीणजनों को तब तक पूरी तरह नहीं मिलेगा जब तक कि सीनियर एवं विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्तियां एवं उन्हें गांवों में सेवा देने पर बुनियादी सुविधाएं उपलबध नहीं कराई जाती।

          बजट से मध्य प्रदेश को काफी आशा थी कि प्रदेश में एक आईआईटी खोला जायेगा मांग को अनदेखा किया गया है। देश के विभिन्न राजयों में 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई थी। सागर स्थिति डाक्टर सर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय प्रदेश का पुराना एवं बड़ा विश्वविद्यालय है। नेक की टीम ने भी कहा था कि यह विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय की पात्रता रखता है। सागर में विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने भी गत वर्ष कार्यक्रम में इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनवाने का आश्वासन दिया था अतः इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की जाना चाहिए।

          बजट से करदाताओं की सबसे बड़ी अपेक्षा आयकर की सीमा बढाने की थी1 मंहगाई को देखते हुए वेतनभोगी कर्मचारियों को आशा थी कि कम से कम दो लाख तक की वार्षिक आय को आयकर के दायरे से बाहर रखा जायेगा वैसे भी कई सेवाओं को सेवाकर के दायरे में लाकर सरकार ने जनता पर करों का बोझ पहले से ही बढ़ा दिया है। करदाताओं की आशाएं पूरी नहीं हुईं।

          मंहगाई पर अंकुश लगाने की कोई स्पष्ट कार्ययोजना के अभाव में बजट दिखाई देता है। मंहगाई ने आम जनजीवन को झझकोर दिया है। दाल रोटी खकर जीवन जीने की बात बहुत पीछे छूट गई। आज दालें इतनी मंहगी हो गई हैं कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। कई राज्यों में बारिश कम होने से सब्जियों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं तथा गरीब व्यक्ति नमक रोटी खाने पर मजबूर हो रहा है। महिलाओं को भी विशेष खुशी नहीं है बजट से क्योंकि गेस सिलेंडर, आटा दाल एवं पेट्रोल पहले से महंगा है तथा प्लास्टिक महंगा होने से पानी की बोतलें, स्कूल बैग और अन्य घरेलू सामान जैसे बाल्टी झाड़ू आदि महंगे हो जायेंगे।

          सीमेंट एवं लोहे की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का मकान बनाने का सपना दूर कर दिया है। इंदिरा आवास योजना एवं बीड़ी मजदूर आवास योजना के लिये दी जाने वाली राशि से अब कुटीर बनाना काफी कठिन हो जायेगा। अतः इन दोनों ही योजनाओं की निर्माण राशि को दुगुना करना चाहिये।

          बीड़ी मजदूरों को राज्यवार आवासों के आबंटन में काफी भेदभाव किया जा रहा है पिछले कुछ समय एक राज्य में सर्वाधिक बीड़ी मजदूर आवास कुटीरों का आबंटन किया गया जबकि मध्य प्रदेश जहां देश के सर्वाधिक बीड़ी मजदूर रहते हैं वहां कम कुटीरों का आबंटन किया गया अतः बजट में मध्य प्रदेश को बीड़ी मजदूरों की संख्या मान से बीड़ी श्रमिक कुटीरों का आबंटन होना चाहिए।

          अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत निर्माण की बात है यह तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि समाज की सबसे  अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति यानी गरीबों को रहने को घर, पहनने को वस्त्र तथा अस्वस्थ होने पर दवाइयां बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो जाता। योजनाएं तो विकास के लिए बहुत बनाई जाती हैं किंतु वास्तविक रूप में लोगों तक पहुंचते उन योजनाओं को कितना पैसा हितग्राहियों तक पहुंच पाता है इस दृष्टि से जब तक ठीक ढंग से कार्य करने की योजना नहीं बनायी जाती तब तक भारत निर्माण पूर्ण नहीं होगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में बजट में कोई उल्लेख नहीं है अर्थात क्या हमने भ्रष्टाचार को अनदेखा करने का सोच लिया है। कुल मिलाकर बजट ऊपर से जितना लुभावना नजर आ रहा है उसका सही स्वरूप अगले चुनाव के बाद ही सामने आ पाएगा।






श्री राम कृपाल यादव (पटना)  : सभापति महोदय, मैं सामान्य बजट वर्ष 2008-09 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का, यूपीए सरकार का और माननीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने इस बार आम-लोगों के लिए और किसानों के लिए यह बजट प्रस्तुत करके ऐतिहासिक कदम उठाया है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं।  

          महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ खास काम कदम उठाए हैं, उनमें महत्वपूर्ण कदम यह है कि उन्होंने किसानों के लिए 60 हजार करोड़ रूपए का ऋण माफ कर दिया। [p43] इनकम टैक्स की दरों में कटौती कर मिडिल क्लास के लोगों को राहत देने का काम किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश के 596 जिलों में लागू की जा रही है, जिससे मजदूरों में बेरोजगारी कम होगी और एक करोड़ साठ लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा। इस बजट के माध्यम से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना के लिए 2150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। विभिन्न स्कूलों में एक करोड़ 40 लाख बच्चों के लिए, खास तौर पर गरीब तबके के बच्चों के लिए, दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। 7 करोड़ 60 लाख शिशुओं और माताओं को शिशु विकास सेवा के तहत जोड़ा गया है। एक करोड़ 60 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पैंशन में वृद्धि करने का कार्य किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष शिक्षा के लिए 20 प्रतिशत अधिक राशि तथा स्वास्थ्य पर 15 प्रतिशत अधिक राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान, आंगनवाड़ी कार्यक्रमों की योजना में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आवंटन किया गया है, खास तौर पर आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए जो राशि बढ़ाई गई है, वह एक खास कदम है। इस बार मूल रूप से जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश के पैमाने पर है, वे हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो उपेक्षित रहे हैं, जैसे सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट चर्चा में है, दोनों में उनकी माली हालत के बारे में कहा गया है, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में बताया गया है, उसके लिए जो कदम उठाया गया है, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए पिछले वर्ष के आवंटन को दुगुना कर एक हजार करोड़ रुपये कर दिए गए हैं। यह एक अच्छी पहल है। अल्पसंख्यक बाहुल्य 90 जिलों में विकास योजनाओं पर 3,780 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्री-मैट्रिक स्कालरशिप के लिए 80 करोड़ रुपये का आवंटन तथा मदरसों के लिए 45.45 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 60 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। लगभग 1400 करोड़ रुपये बच्चों को छात्रवृति के तहत मिलेंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि यह एक ऐतिहासिक कदम है। अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में सन् 2008 तक सरकारी बैंकों की 288 शाखाएं खोली जाएंगी तथा 2008-09 में बैंकों की संख्या में इजाफा भी किया जाएगा। यह भी एक अच्छा कदम है।

          इन तमाम बातों के बावजूद देश में आम लोगों की स्थिति खुशहाल नहीं है। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने किसानों के लिए 60 हजार करोड़ रुपये एकमुश्त ऋण माफ किया है, यह एक एतिहासिक कदम है, इससे लोगों को राहत भी मिलेगी। इससे 81.89 प्रतिशत स्माल और मार्जिनल किसानों को फायदा होगा, 17.10 प्रतिशत मिडियम तबके के किसानों को फायदा होगा, 1.01 प्रतिशत बड़े किसानों को फायदा होगा, 72 प्रतिशत स्माल और मार्जिनल किसानों को फायदा होगा। राज्यवार ब्यौरा भी दिया गया है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि यह निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कदम है और देश के किसान, मजदूर, जो भुखमरी के कगार पर थे, जो ऋण की वजह से अपनी जान गंवाने का काम करते थे, वे यूपीए सरकार को याद रखेंगे। यह बात और है कि जो कंडीशन लगाई गई है, उस कंडीशन पर विचार किया जाना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने सिंचित और असिंचित जमीन के बारे में चर्चा की है। आपने सबका एक तरह  से आकलन करने का काम किया है, जिससे शायद किसानों को फायदा नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गौर करें।[N44]   सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा है कि इसमें थोड़ी और गुंजाइश करनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभ उठा सकें। इस देश में किसानों की हालत ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद खेत और खलिहान पर निर्भर करने वाले 75 से 80 परसेंट आबादी पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। इसी कारण आज लोग परेशान हैं। किसान अपनी खेती के प्रति कम रूझान रखता है। लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। वे  चाहते हैं कि शहर में जाकर अपना जीविकोपार्जन करें। खासतौर पर जो पिछड़े और गरीब प्रदेश हैं जैसे हमारा प्रदेश बिहार है। आप जिस प्रदेश से आते हैं, वह उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि कई ऐसे प्रदेश हैं जहां किसानों की हालत ठीक नहीं है।

           मैं आपको बिहार के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां स्थिति में सुधार लाने के लिए आजादी के बाद से जो इन्वेस्टमैंट होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। बिहार से झारखंड का बंटवारा हो गया। अब जो शेष बिहार है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। वहां लोग कमा रहे हैं, लेकिन खाने के लिए उनको अन्न नहीं मिल पाता है। वहां की भौगोलिक स्थिति उनके अनुकूल नहीं है।  एक तरफ उत्तर बिहार के इलाके में बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है और दूसरी तरफ शेष बिहार में सुखाड़ आता है। वहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। वैसे माननीय मंत्री जी ने हर चीज में पैसे की बढ़ोतरी करने का काम किया है। इस बार सिंचाई क्षेत्र में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में लगभग 81 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। पिछली बार यह राशि 11 हजार करोड़ रुपये थी, जिसको इस साल बढ़ाकर 20 हजार करोड़  रुपये किया गया है। सरकार ने यह बहुत बड़ा काम किया है।

          माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने छोटी-मोटी सभी योजनाओं को मिलाकर 24 परियोजनाओं को लेने का संकल्प किया है।  आप चाहते हैं कि सिंचाई व्यवस्था ठीक ढंग से हो, मगर बिहार आज उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है क्योंकि आप उसे राज्य  का मामला कहकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। हमारा कहना है कि यह देश हमारा है और बिहार भी इस देश में है। बिहार का भी इसमें हक बनता है। आप बताइये कि शेष बिहार में  आपने आजादी के बाद कितने कल-कारखाने लगाये? झारखंड में श्रीमती इंदिरा गांधी और नेहरू जी के जमाने से कुछ कल-कारखाने लगे हुए थे। लेकिन उसके बाद पिछले कई दशकों से वहां कोई बड़ा कल-कारखाना नहीं लगा।  हम यूपीए सरकार,  माननीय प्रधान मंत्री श्री मन मोहन सिंह और खासतौर पर रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि दो वित्तीय वर्ष में कुछ कल-कारखाने वहां ले जाने का काम किया है। यूपीए सरकार का एक सकारात्मक सहयोग हुआ है।  इसके लिए हम वित्त मंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं।  मगर पहले से हमारी स्थिति खराब हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बाहर जाकर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं और मार खा रहे हैं, उसका क्या कारण है? अगर आप हमें इतना सक्षम बना देते, आधार-भूत सुविधाएं दे देते, तो हमें रोजी-रोटी कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़ती। हम मेहनतकश लोग हैं। हमारे पास मैदा, बुद्धि और काम करने की क्षमता है।  हम उपजाकर न सिर्फ अपने प्रदेश को खिला सकते हैं बल्कि देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास साधन नहीं हैं, सिचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वहां सभी नालों की स्थिति खराब है।

          मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्री पहले भी वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं। वे विद्वान हैं और उन्हें बिहार से लगाव भी रहा है। वे स्वयं वहां जाकर मुआयना करें। इससे उनको पता चलेगा कि  बिहार में क्या हालात है? वहां किसानों की बहुत खराब हालत है।  जब तक किसान को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक वह खुशहाल नहीं हो सकता। आप रोजगार गारंटी योजना लाये हैं। यह एक अच्छा कदम है। इस बार भी आपने इमसें पैसा बढ़ाया है, मगर उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इस योजना पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि राज्य सरकार ही एजेंसी रहती है। आप पैसा यहां से भेज रहे हैं, मगर सुपरविजन करने का काम राज्य सरकार का है, जिसे राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। उसमें जॉब कार्ड बनाने का सिस्टम है लेकिन वहां बोगस कार्ड बन रहा है। उनको हाथ से काम करना है।  वहां फेक नाम पर कार्ड बन रहे हैं। आप इस बात को स्वीकार करेंगे और मैं समझता हूं कि पूरे देश के पैमाने में इसमें गड़बड़ी है। रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत आपकी जो मंशा है कि हम बेरोजगारों और गरीबों को काम देकर उनके पेट में रोटी डालने का काम करेंगे, तो उनको वह रोटी नहीं मिल पा रही है। वहां इतनी कुव्यवस्था है कि हाथ को काम नहीं मिल रहा है। सारे काम मशीन से किये जा रहे हैं। ठेकेदार  बोगस जॉब कार्ड बनाकर पैसा उठाने का काम कर रहे हैं। [MSOffice45] आज वहां यह स्थिति है जो बहुत भयानक है। मध्यान्ह भोजन की स्कीम के बारे में भी यही स्थिति है।  जब व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो आप जितना भी पैसा देंगे, उसका लाभ नहीं मिलेगा।  बिहार की सरकार को पिछले तीन-चार सालों में यूपीए सरकार द्वारा जितना पैसा सड़क, बिजली, पुलिया आदि बनाने के लिए दिया गया, उसे वह खर्च नहीं कर पा रही है। लेकिन यहां हमारा दायित्व मॉनीटरिंग का भी है, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।...( व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मुझे आपकी कृपा चाहिए।  मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं उस प्रदेश से आता हूँ जहां स्थिति बहुत खराब है, आप तो जानते ही हैं।

          मैं बता रहा था कि अगर हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। आज पूरे देश की यही स्थिति है, आज एक ट्रेंड बन गया है कि गांवों के प्रति लोगों का रूझान कम हो रहा है और लोग शहरों की ओर जा रहे हैं।  यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने स्टेप्स लिए हैं और राशि आवंटित की है, वह बहुत अच्छा प्रयास है। महंगाई भी बढ़ती जा रही है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए।  महंगाई रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, में उनमें नहीं जाना चाहताहँ, लेकिन आम लोगों को यह एहसास मिलना चाहिए कि सरकार उनके लिए कितना रूपया दे रही है1  आप रूपया तो दे रहे हैं, लेकिन वह उसकी पॉकेट में नहीं जा रहा है, उसके पेट में रोटी नहीं जा रही है, इसलिए जनता में असंतोष है। अतः महंगाई पर नियंत्रण करना जरूरी है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'  (बेगूसराय)  : अब चुनाव होने वाले हैं, अब क्या नियंत्रण होगा।

श्री राम कृपाल यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार बहुत मेहनती है, लेकिन उसकी तरफ आज तक कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है।  पूरे देश के पैमान पर दो तरह की व्यवस्था हुई है, इस पर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। अगर संसद और सरकार इसके बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा।  अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। देश की आजादी के बाद से दो तरह के लोग यहां था - एक तो जो भारत मतें रहते हैं और दूसरे जो इंडिया में रहते हैं।  इंडिया के लिए विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन भार के लिए ध्यान नहीं दिया गया है। हम भारत निर्माण में लगे हैं, हमारी प्रतिबद्धता भी है। इण्डिया शाइनिंग वाले चले गए, इसलिए हमें यह प्रयास करना होगा कि हम इंडिया शाइनिंग में न फंसें। भारत निर्माण कि लिए हमारा जो संकल्प है, उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। यह तभी होगा जब भारत के गांवों में बसने वाली आबादी, जो भूखी और नंगी है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए।  अगर भारत भूखा रहेगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता है।  जब इतने बड़े पैमाने पर असंतोष उभर रहा है, नक्सलवाद फैल रहा है, आज कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां नक्सलवाद नहीं है, तो यह चिन्ता का विषय है।  जब तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक हम नक्सलवाद जैसी समस्या को नहीं रोक सकते हैं।  इसके लिए उनके पेट में रोटी और हाथ में काम देना होगा।  हमारे देश की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है, यह भी चिन्ता का विषय है1 आबादी मानव शक्ति भी है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने के लिए हमे प्लान करना होगा, उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, बिजली और सड़क आदि मूलभूत चीजों की व्यवस्था करनी होगी।  आपने निश्चित रूप से इन सभी चीजों के लिए राशि में वृद्ध की है, लेकिन वह अपर्याप्त है। इससे लोग संतुष्ट नहीं हैं।[R46]  मैं समझता हूं अगर वे संतुष्ट नहीं होंगे तो हम लोगों का कोई भी काम करना व्यर्थ साबित होगा।

          मैं अपनी बात थोड़ी देर में समाप्त करूंगा। वैसे तो और भी कई मामले हैं, लेकिन समयाभाव के कारण मैं उन्हें नहीं उठाऊंगा। मैं एक महत्वपूर्ण बात वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं। हमारे प्रदेश बिहार में सबसे अधिक पशुधन है। पूरे देश में डेयरी उद्योग काफी तरक्की कर रहा है और हम दूध का काफी उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन उसे बावजूद भी दूध का व्यवसाय करने वालों को उचित दाम नहीं मिल रहा है। डेयरी व्यवसाय पर टैक्स लगा हुआ है। इससे वे लोग काफी परेशान हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपने कृषि का व्यवसाय करने वालों को टैक्स से मुक्त कर रखा है, इसी तरह डेयरी उद्योग वालों को टैक्स से फ्री करें। इससे डेयरी उद्योग उत्साहित होगा और दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। साथ ही साथ दूध का व्यवसाय करने वालों को भी उचित दाम मिलेगा। आज डेयरी उद्योग एक नया कांसेप्ट बनकर सामने आया है। इस उद्योग को अगर प्रोत्साहन दिया जाए, तो यह देश में बेरोजगारी को भी दूर कर सकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डेयरी अर्थात्  दूध का व्यवसाय करने वालों की तरफ ध्यान दें और उन्हें टैक्स फ्री कर दें।

          मैं वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने बिहार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। इसकी वहां अर्से से मांग हो रही थी। इसी तरह आपने देश में एम्स की तर्ज पर छः अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है, उसमें बिहार का भी नाम है। लेकिन उस पर काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। बिहार और यू.पी. के काफी लोग दिल्ली में अपना इलाज कराने आज भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे बिहार और यू.पी. के सांसदों को भी काफी परेशानी होती है, क्योंकि ठहरने और खाने-पीने का इंतजाम हमें करना पड़ता है। वे लोग अपना घरबार बेचकर, गहने, बर्तन और यहां तक कि खुद को गिरवी रखकर यहां इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है। इसलिए उस अस्पताल का कार्य जो वहां धीमी गति से चल रहा है, उसमें तेजी लाकर उसे मूर्त रूप दिया जाए, ताकि प्रदेश के लोग अपने ही राज्य में इलाज करा सकें और इस जिल्लत से भी बच सकें।

          हम आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बिहार में आईआईटी खोलने की बात कही है। वह जल्दी खुले, इसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर देश के आम लोग खुशहाल नहीं रहेंगे, तो हम लोग खुशहाल नहीं हो पाएंगे। यह बात ठीक है कि आप इसके लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका रिफ्लैक्शन गांवों में नहीं जा रहा है। आपने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए काफी काम किया है। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज देश के गांवों में और कस्बों में जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, वे बंद हो रहे हैं। कुटीर उद्योग का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, लेकिन उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से वे बंद होने के कगार पर हैं। आज देश में बाहर की कम्पनीज और बड़े-बड़े लोग छोटे-छोटे धंधों में आ गए हैं, इससे हमारे लोगों का अवसर घट रहा है। खेत-खलिहानों में लगे हुए लोगों को अगर बचाना है तो उनकी भूख मिटाई जाए और उन्हें काम दिया जाए। भारत में और किसी देश की अपेक्षा सबसे अधिक मेधा है, बुद्धि है, कूवत है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हमारा देश भी विकसित देश बन सकता है। हिन्दुस्तान भी विदेशों में अपना परचम लहरा सकता है, ऐसी हम लोगों में शक्ति है। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना होगा।

सभापति महोदय : अब कृपया आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि बहुत समय हो गया है।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही जा रहा हूं। कल इस सदन में बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मल्होत्रा जी बोल रहे थे। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बजट में धनराशि निर्धारित करने की आलोचना की थी। अल्पसंख्यक समाज के बारे में ऐसी बात करके उन्होंने बजट को साप्रदायिकता वाला करार दिया। यह उनके दिमाग की सोच थी, जबकि ऐसा नहीं था। हम तो यह कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की बातें करने से उनके भाषण में साप्रदायकिता की बू आ रही थी। अकलियतों ने इस देश को आगे बढ़ाने में अपने खून-पसीने से सींचा है और हिन्दुस्तान को आजाद कराने और इसकी तरक्की में अपना योगदान दिया है।

सभापति महोदय: अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए, नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा कि रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री राम कृपाल यादव : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। उन्होंने अपनी मेहनत से देश की तरक्की में इजाफा करने का काम किया है और देश की रक्षा करने का काम भी उन्होंने किया है। इसलिए इसमें कोई गलत चीज नहीं है कि अगर हम उन्हें न्याय देने की बात करें और उसके लिए काम करें।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।





श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) :  सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस साधारण बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने 29 फरवरी को, अपने बजट भाषण को समाप्त करते समय बताया कि उनका दर्शन क्या है, फिलासफी क्या? उनके दर्शन के अनुसार यह लोकामुखी और जनता के लिए बजट है। मैं भी अपने भाषण के प्रारम्भ में एक महापुरुष की वाणी को दोहराना चाहता हूं। तमिल सभ्यता के प्रमुख संत थिरुवलुवर के वक्तव्य को उन्होंने उद्धृत किया कि सुशासन किसे कहा जाए? जो शासन सहृदयता से अनुदान दे, संवेदनशीलता रखे, एक नीतिवान की तरह शासन चलाए और गरीब को अन्न दे - इसी को सुशासन कहा जाता है। यह इस बजट का दर्शन है, ऐसा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया।

          माननीय वित्त मंत्री जी, वर्तमान शासन व्यवस्था के आप अंग हैं और जो व्यक्ति आपके राजनैतिक गठबंधन का भविष्य है, उसका भाषण सुनने का भी हमें मौका मिला, अच्छा भाषण था। मैं राहुल जी को उनके तथ्यात्मक भाषण के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने दो प्रकार के भारत का अपने भाषण में उल्लेख किया। इस प्रकार की संवेदनशीलता का मैं प्रशंसक हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तथ्य को उजागर किया। दोनों ने कुल मिलाकर अपने भाषण में कहा कि हमारी व्यवस्था के अंदर केन्द्रीय बिंदु आम आदमी है, शहर का आदमी, गांव का आदमी, गरीब आदमी है।

            मैं इस बजट का बहुत विरोध करने वाला नहीं हूं। दो-तीन चीजें जो मुझे अच्छी लगी हैं, उनकी मैं प्रशंसा भी करना चाहूंगा। “इंदिरा आवास योजना” के लिए उन्होंने अनुदान बनाया है और कहा है कि पूरे देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, ये चीजें प्रशंसनीय हैं। लेकिन इस बजट में जो ढांचागत कमियां है, मौलिक कमियां हैं, जिसमें राजनैतिक अवसरवादिता विशेष रूप से आती है, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। यह बजट गरीब विरोधी है, गांव विरोधी है और यह बजट भारत विरोधी है। यह बजट हैव्ज के लिए है, जिन लोगों की जेब में पैसा है, जो ताकतवर लोग हैं, उनके लिए यह बजट है। यह जो नीतिवान शासन देने का वायदा करने वाले लोग हैं, इन्होंने आजादी के बाद के 60 सालों में लगभग 50 साल शासन किया है। अगर कहें तो, एक परिवार का शासन 37 साल रहा है। इस बजट पर बोलते हुए मैं अपने भाषण को चार हिस्सों में बांटता हूं और बताना चाहता हूं कि इन्होंने कैसे आम-जनता के साथ वायदा-खिलाफी की है, न्याय नहीं किया है। आज उन्हें नीतिवान शासन याद आ रहा है, हर गरीब को अन्न मिले, ऐसा याद आ रहा है। करीब 2000 साल पुरानी बात को उन्होंने याद किया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद, लेकिन उन्होंने इस देश पर 50 साल शासन किया है, यह उन्हें भूलना नहीं चाहिए।

          चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हमारे वित्त मंत्री जी एक रिफोर्मिस्ट इमेज देश के सामने रखकर सामाजिक क्षेत्र को याद कर रहे हैं। मैं उसमें बहुत ज्यादा बातें कहना वाला नहीं हूं, ज्यादा आलोचना करने वाला नहीं हूं,  लेकिन मैं एक आंकड़ा उन्हें याद दिलाना चाहता हूं। दो सेक्टरों, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बहुत भारी प्रशंसा की गयी है कि इसमें बजट आउट-ले में बहुत बढ़ोत्तरी की गयी है। सभापति जी, मैं विनम्रता के साथ आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं कि क्या माननीय वित्त मंत्री जी देश की आम जनता के प्रति ईमानदार हैं, क्या यूपीए गठबंधन देश के कॉमन लोगों के प्रति जवाबदेही रखता है? चार साल पहले, चुनाव के बाद जो राजनैतिक खिचड़ी पकी थी, जो अवसरवादी गठबंधन बना था और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, उसी में से मैं कुछ चीजें उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने वायदा किया था कि जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय किया जाएगा। लेकिन आज केवल 2.84 प्रतिशत खर्चा होता है। क्या यह आपकी ईमानदारी है?[r48] 

          स्वास्थ्य के बारे में आपने कहा कि बजट आउट-ले बढ़ा दिया। आंकड़ों में ही आपने बढ़ाया है, अगर पिछले साल के आंकड़े देखें और खर्च के आउटले को देखें तो निश्चित रूप में आपने बढ़ोतरी की है। लेकिन आपका कमिटमेंट क्या था, आपकी प्रतिबद्धता कितने प्रतिशत की थी? आपने कहा था कि स्वास्थ्य पर कम से कम दो से तीन प्रतिशत तक हम खर्च करेंगे। इसमें एक प्रतिशत भी खर्च नहीं किया है। क्या हम इसे संवेदनशील शासन कहेंगे? क्या हम इसे विवेकपूर्ण शासन कहेंगे, जो वायदा एक करे और काम दूसरा करे? यह अवसरवादिता है। वर्ष 2007 में राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया गया था कि बाल श्रमिकों के बारे में इस सरकार का खर्च क्या है? उत्तर में कहा गया था कि देश में जितने बाल श्रमिक हैं, हम उनके कल्याण के लिए 121 करोड़ रूपये खर्च करते हैं। यदि हम हिसाब लगाएं तो एक बच्चे पर केवल 30 पैसे औसत आता है। यह संवेदनशील सरकार है, इसे बधाई दी जानी चाहिए।

          महोदय, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कहा गया है। यह देश की नियती में लिखा है और समय का तकाजा है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया कि हमने एक हजार करोड़ रूपये अपने बजट से और कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी मोबलाइज करने की बात कही गई कि स्किल डवलपमेंट सेंटर बनाएंगे। मैं आपके माध्यम से स्किल डवलपमेंट के विषय में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मैट्रिकुलेशन से नीचे जो लोग लाखों, करोड़ों की संख्या में हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनकी स्किल अपग्रेडेशन के लिए आपने बजट में क्या प्रोविजन किया है?

          सभापति जी, जनता के लिए संवेदनशीलता रखने वाली सरकार के सामने हम कुछ आंकड़े रखना चाहते हैं। ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स में भारत की हम यूरोपीय देशों से अगर तुलना करेंगे, तो शायद यह सही नहीं होगा। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ तुलना करें कि चार साल से यह सरकार सत्ता में है और इसकी क्या परफोरमेंस है। इस संबंध में मैं इस सरकार की संवेदनशीलता के लिए केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भारत में एक हजार के पीछे 57 है, जबकि बांग्लादेश में यह रेट 1000 पर 52 है। वियतनाम में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 पर 15 है। यह सरकार की संवेदनशीलता का परिचय है।

          सभापति जी, कृषि क्षेत्र के बारे में बहुत उल्लेख किया गया है। कृषि क्षेत्र में 4 करोड़ लोगों के लिए 60000 करोड़ रुपया कहा गया। यह निश्चित रूप से अच्छी पहल है, लेकिन आधी-अधूरी पहल है। अगर इन वक्ताओं की और तथाकथित भविष्य के नेता का भाषण भी हुआ, उन्होंने कहा कि यह तो एक सीमित चीज है। उसमें और दो-तीन चीजें जोड़नी चाहिए। मैं आपके सामने आंकड़ा रखना चाहता हूं। आज देश के अंदर 85 प्रतिशत लोग गांवों के अंदर रहते हैं और कृषि पर निर्भर करते हैं। मुझे बहुत भारी और चिंतित मन से कहना पड़ता है कि कृषि क्षेत्र में वर्ष 1993-94 में और वर्ष 2004-05 को देखें, प्लानिंग कमिशन के 11वीं पंचवर्षीय योजना के आंकड़े देखें, तो आप पाएंगे कि कितनी तेजी से बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। जो रेशो वर्ष 1993-94 में 5 प्रतिशत थी, वह आज कृषि क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में 15.3 प्रतिशत तक पहुंच गई है। आज देश में कृषि क्षेत्र की यह हालत है।[R49] 

          इसमें जो बात कही गई है, उसमें कुछ और होना चाहिए था। राहुल जी ने दो सुझाव दिए हैं लेकिन राहुल जी के सलाहकार उनको एक सलाह देना भूल गए हैं। राहुल जी भविष्य के नेता हैं और हम विपक्ष में हैं। अगर वह हमें चाय पर बुलाते तो हम उन्हें याद दिला देते। वित्त मंत्री जी ने राधाकृष्णन कमेटी बनायी थी। उसने मनी लैंडर लोन रिडम्शन फंड की बात कही थी। आपको चार साल बाद किसानों की बात ध्यान में आयी है। हम इसका स्वागत करते हैं। आपके मंत्रालय के सलाहकार, सिविल सोसायटी के पत्रकार, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग और बुद्धिजीवी आदि सभी कह रहे हैं कि यह एक लिमिटेड एप्रोच है। जो साहूकार हैं, मनी लैंडर हैं, मालिक हैं, उनसे जो ऋण लिया गया है, उसके निदान के बारे में आपने क्या कदम उठाया है? अगर वित्त मंत्री हमारी सलाह और विनती पर कुछ विचार करते तो अच्छा होता। राधाकृष्णन कमेटी ने जिस फंड के बारे में रिकमेंड किया है, आपको उसके बारे में चिन्ता करनी चाहिए थी।

          मैं उड़ीसा से सांसद हूं। इसलिए एक विषय पर चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। रोजगार में एनआरईजीएस के बारे में बहुत कहा गया है। मैं राष्ट्रीय स्तर के और खास तौर पर अपने राज्य के अलग से आंकड़े रखना चाहूंगा। पांच राज्यों में रोजगार गारंटी स्कीम नहीं चलायी गई थी। पहले स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना चलती थी। अगर इन दोनों स्कीम्स को मिलाते और स्पैशल कम्पोनेंट प्लान बनाते तो अच्छा होता। अगर रुपए और खाद्यान्न दोनों को मिलाएं और आकलन करें तो 18,406 करोड़ रुपया बनते हैं। वे बाद में घट कर 2006-07 में 16,117 करोड़ रुपये हो गये, 2007-08 में 15 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गये। वित्त मंत्री जी सब जगह बड़े धनी हैं। मैं उस समय उनसे बहुत प्रभावित होता हूं जब वह अंग्रेजी बोलते हैं। मुझे उनकी वाणी बहुत मधुर लगती है लेकिन मधुरता में गरीब आदमी के पेट पर इतनी बढ़िया छुरी चलाते हैं कि कोई अन्दाज नहीं लगा सकता है। उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए तक घटाए हैं। उन्होंने कहा है कि और पैसा लगेगा तो मैं दूंगा। सभापति जी, यह गलत है। उड़ीसा में 2006-07 में 19 जिलों में काम दिया गया और 775 करोड़ रुपए दिए गए, 2007-08 में और पांच जिले जोड़ दिए जिस के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। रघुवंश बाबू जी की सहायता से 24 जिले हो गए। हमें एक हजार करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे लेकिन अभी तक 5333 करोड़ रुपए मिले हैं। यह उत्तरदायी सरकार का एक नमूना है।

          मैं दो-चार विषय कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। वित्त मंत्री जी ने कहा कि देश में कई जगह आईआईएम खोले जाएंगे लेकिन उड़ीसा को क्यों छोड़ दिया। हमें आईआईएम क्यों नहीं मिला? आपने नेशनल इंस्ट्टीटय़ूट खोलने की घोषणा की है। उड़ीसा में क्या गड़बड़ी थी? क्यों उड़ीसा को सैंट्रल इंस्ट्टीटय़ूट नहीं दिया गया है? एनडीए सरकार ने विभिन्न जगहों में एम्स खोलने की घोषणा की थी। आप हर एक बजट में कह रहे हैं कि इसके लिए पैसा दे रहे हैं लेकिन उसकी एक ईंट भी नहीं लग रही है। उड़ीसा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उड़ीसा में पाराद्वीप रिफाइनरी एक महत्वाकांक्षी प्रोजैक्ट है। मैं अब वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़ कर कुछ विनती करना चाहूंगा। 2009 तक ऑयल रिफाइनरी पर जो टैक्स हॉलिडे था, उसे हटा दिया है लेकिन इससे सबसे ज्यादा उड़ीसा प्रभावित होने वाला है। आप इस पर पुनर्विचार करिए और पाराद्वीप रिफाइनरी के लिए विशेष अनुदान दीजिए।

          अर्थ देने की दो पद्धति है - एक योजना आयोग के माध्यम से देते हैं और दूसरा फाइनेन्स कमीशन के माध्यम से देते हैं। आप गरीब राज्यों के विरोधी हैं। मेरा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। मैं बहुत नम्रता के साथ लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि सरकारी खजाने में उड़ीसा और गरीब राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड का बहुत योगदान है। देश की 90 परसेंट संख्या इन्हीं तीनों प्रांतों में है, लेकिन हमें मिलता क्या है? आप भारत निर्माण की बात कहते हो, अगर आपको इन्हीं तीनों प्रांतों के गरीब लोगों की चिंता है तो आप टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चेंज कीजिए। आज फाइनेंस कमीशन रूट में 29 प्रतिशत टैक्स शेयर करते हो, राज्यों को अनुदान देते हो, आप 71 प्रतिशत देते हो।  आप क्यों ऐसे करते हैं? बजटरी सपोर्ट का पैटर्न 80:20 है, यह क्या है? आप ऐसा क्यों करते हैं? राज्यों को खर्च करना है, वे अपने आप में दम रखते हैं, कुछ राज्यों ने अपने पैरों पर खड़ा होने का काम किया है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों ने ने यह करके दिखाया है। अगर आपको पूर्वी भारत जो कि गरीब भारत है, को आगे ले जाना है तो भारत सरकार को संघीय व्यवस्था में गरीब राज्यों को न्याय देना पड़ेगा।     

          मैं अंत में कहना चाहता हूं कि इस तरह लोक लुभावने नारे से काम नहीं चलेगा चाहे भविष्य की बात कहने वाले लोगों के नेतृत्व के बारे में हो, अगर आपको गरीब लोगों के प्रति प्रेम है तो आपको सारे भारत को एक दृष्टि से देखना पड़ेगा तभी उड़ीसा आगे जाएगा, हमारी गरीबी मिटेगी। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।


SHRI K.S. RAO (ELURU):  I rise to support this Budget, not merely because I happen to be a Member of the UPA Government but with substance.  I consider this Budget as very historical and very bold and it is for the rural areas, for the farmers, for the poor and for the middle classes. Never in the past, any Budget was presented with this much concentration in the rural areas – be it the Congress Government or the NDA Government. 

          I have heard Prof. Vijay Kumar Malhotra, Chief Whip of BJP, speaking. To begin with, he called the Budget as a populist announcement and anti-development and anti-productive. He is a learned professor and a learned gentleman.  I could not under his logic as to how he could call it as an anti-development; as to how he could call it as a populist Budget.  If the provisions were to be made to give incentives to the exporter, or a tax holiday to an industrialist, then, he might have called it as a Budget for development. If the money were to be given or allocated to the poor man, who is expecting only small things – all that a poor man  expects from the Government is the basic requirements like food, shelter, education, some healthcare and then employment.  Later, in the old age, a pension.  Here is the Budget which has provided all those things, and that Budget he calls as anti-people.  I could not understand the rationale in this.

          If the share price index were to go up or industrialists were to earn lakhs and lakhs of crores of rupees, he might have called it as a very productive, for the people, which people are only a dismal number in the country.   If a decision were to be taken or if an allocation were to be made to a poor man, that is called a populist theme.  It is surprising!

          In fact, I spoke in my constituency a couple of months back when farming community were aggrieved and that the prices that were being decided   for their produce was not remunerative, and was not on the same line as the Government is fixing up for the industrial products. I told them in that meeting that any Party that is in the Government was scared to increase the prices of agricultural products. The reason being that once the prices of the agro products are increased, which are the basic requirements particularly  for a poor man, then there is always a fear that the prices of the essential commodities will go up in the country and that the Party which is sitting in Opposition will take advantage  and criticize the Government as a Government incapable of containing the inflation and price rise,. thereby, taking advantage by going to the poor to say that here is a Government where the prices of onion has gone up; the prices of tomato has gone up; the prices of allo have gone up; the prices of mirchi have gone up. [r50] 


16.00 hrs.

They wanted to convince the poor people, who are in large numbers in this country and say that it is anti-poor. Our elder, Prof. Malhotra said the same thing. He said that the prices are going up. The prices of what are going up? The prices of dal, edible oil, milk, vegetable, etc. have gone up, and so, this Government has failed and it is an anti-poor people. On the same count, injustice is being done to the farmers for decades.

          If the UPA or the Congress were to sit tomorrow in the Opposition Benches by chance, the same thing will get repeated. The Opposition would say that it is anti-poor Budget and they would also say that the prices of the agro products must be increased, and they will make a lot of dharna; this is the situation that is going on. In a meeting, I told that there must be a Government which is bold enough to increase the prices of the farm produce, prepared to lose the Government, prepared to lose the elections next time. But which party would be ready to lose the elections? So, no party would be interested to raise the prices of the agro products. But here is a Government which is bold enough to increase the prices of the agro products and which has written off – never in the history – Rs.60,000 crore of the farming community. It is in a way, like the youngster Shri Rahul Gandhi was telling the other day in the Press, that is, it is not a favour to the farmer; it is our responsibility; it is our duty. I believe in it; the reason being that no farmer requires subsidy; no farmer requires waiver, when he gets a remunerative price for his products. Since he is not getting remunerative price, he is aggrieved. He is falling into debt trap, a situation where he is not able to repay the loan, as a result he is committing suicide.

          It is time for us to go to his rescue. Not once, but at regular intervals, it should be done, if a situation were to come to such a stage; at that stage, any Government which is in power, has got to do it as a responsibility. Today, the GDP is growing at 10-11 per cent in manufacturing and services sectors, while the growth in agriculture is only 2.6 per cent. That means, there is a disparity of 8 per cent growth between the industry or the urban area and the rural area. If this were to continue for 10 years, what would be the situation? Then, there will be lack of peace; there will be too much disparity between the rural and urban areas. This has to be set right.

          All that is done today is ‘transfer of money from urban area to the rural area or the richer section to the poorer section. How much was the amount? We have been reading that one day’s increase in the share market is increasing the capital of the richer people by Rs.10 lakh crore and with a day’s fall, they say that they lose Rs.18.3 lakh crore. We have transferred an amount of Rs.60,000 crore, which is not a good amount at all. In that case, there is no reason why anybody should be aggrieved and disgruntled. Everybody must be happy and say, you must transfer just not Rs.60,000 crore, but Rs.1.2 lakh crore. I would have been happy; had Prof. Malhotra said that Rs.60,000 crore is not  enough, you could have done more. But he did not say so. He said, ‘it is anti-poor’. Is giving money to the poor or a farmer anti-people? I could not understand that.

          The other thing is that he said it was a communal budget. I am sorry; I have been hearing this in this Parliament. Once a decision is taken on the minorities, immediately Muslims come into the field. Is that only religion that is to be considered? We must also see the economic status of the Muslims in this country. We all know that majority of the Muslims in this country are living in poverty. [MSOffice51] 

If something is done for them why should it be thought in terms of only religion?  Why should it not be thought in terms of poverty? When we are thinking in terms of helping the poor or alleviating the poverty we do not need to discriminate between a caste, religion or region.  Surprisingly, not only Malhotra Ji even Advani Ji was saying that the Budget was communal.  He was the Leader who had said that Jinnah is secular.  On the contrary, increasing the Budget to the Ministry of Minority from Rs.500 crore to Rs.1000 crore becomes communal.  I could not understand the logic between the two. Our former Finance Minister, Shri Yashwant Sinha has also said that this is a communal Budget and BJP cannot keep quiet on that.  It is quite surprising. What do they do?  I do not know.

          The Madhya Pradesh Chief Minister who is going to elections soon is worried.  He is of the opinion that because of this pro-poor Budget he must do something more.   He wanted to give support of Rs.100 per quintal of paddy or wheat.   Similarly, he wanted to reduce the electricity tariff to help the farmers.  Obviously, seeing the provisions made in this Budget by the UPA Government he wanted to compete and do much more.  I welcome it.  I support that and I do not grudge it but I will not say that the Chief Minister of Madhya Pradesh is anti-poor.  All of us can compete with each other in doing a favour to the poor persons.

          Why I say this Budget is pro-poor?  Agriculture is the area which is neglected for many years.  Not much is done though something is done.  In regard to the poverty alleviation, the growth in agriculture will be twice as effective as the growth in other sector. About 60 per cent of the population is dependent on agriculture.  While 60 per cent of the people are working in this sector their contribution to the GDP is only 18 per cent.  When 234 million cultivators or land less people are working in rural areas if the Government allocate Budget either for their health care or for loan waiver everybody must be happy.

          I now come to the steps taken with regard to poverty alleviation.… (Interruptions)  Sir, why do you give a bell so early?  You may give me some time though not as much as you give to others.

MR. CHAIRMAN : You have already taken 15 minutes.

SHRI K.S. RAO : Sir, this Government has taken step to increase the credit from Rs.70,000 crore – when they left the Government – to Rs.2,35,000 crore till 31st March and the Minister promises to take it to Rs.2,80,000 crores to the farming community. I have been fighting with the Finance Minister right from the beginning that we must not only increase the credit but also reduce the rate of interest.  Our Communist Member, Shri Chandrappan was telling that it should be 4 per cent.  I even go to the extent of saying that it must be zero per cent one day because the farmer will not be able to pay back the loan with interest at the way in which we are fixing up the prices for the commodity. 

If we think that 60 per cent of the people should not depend on agriculture then it is our duty that gradually all the people in the villages are given skills.  When they are given skills naturally they will shift from the rural area to an industrial area.  But we are not doing it.  Today, this Budget has done it.  The Minister has provided Rs.16,000 crore exclusively for skill development.  This must be done on war footing.  

We have to change the system of education in this country.  The present system of education will not help this country at all.  We have to entirely concentrate on providing skills. If Germany, America, South Korea or Malaysia were to come up, it is all because of skill development only.  It is not because of degrees.

The most specific thing that this Budget has done is to look after the poor.  I have been telling that one-time Parliament Members are getting pension all their life time.[R52]  What crime have these people in the villages done? They have been spending income from 10 years to 65 years of age sitting in the village. Now, who will take care of them after they attain the age of 65 years? It is this Government who came out with a scheme called the Indira Gandhi Old Age Pension Scheme. That is our responsibility. It is not a favour. The money allocated for this purpose is Rs. 3,004 crore. I would like to submit that enough money should be provided to take care of the people above 65 years belonging to the BPL families. What is it they want? They want health care. If a poor man were to go to a Government hospital, the people would not attend to them. He cannot even pay the bills of the hospitals set up by the corporate sector. So, here is a scheme by name the Rashtriya Swastha Yojana wherein the hon. Finance Minister has assured a sum of Rs. 30,000 every year for every family and that is considered enough for them. They are not asking for a sum of Rs. 10 lakh or Rs. 20 lakh. He has also provided insurance for all the workers. I am happy about it. He has provided insurance cover for life risk, disability and even for natural death. Otherwise, who will take care of them?

          One development that has taken place in this country is the growth of the Self-Help Groups of women. They are coming up in large numbers. Today there are about 35 lakhs Self-Help Groups in this country with about four crore women engaged in them. They have been provided with free insurance to take care of themselves. I have been suggesting on these points item by item and I had even written a letter to the hon. Finance Minister for making provision on all these points and I am happy that he has allocated money on these counts.

          Sir, in regard to education my friends were finding fault saying that 6 per cent have not been provided, instead 0.6 per cent have been provided for. Allocation that has been made today is Rs. 34,400 crore and the concentration is on primary education. It is not on higher education. What has been found in the villages is that there are a large number of dropouts at the primary school level. The children belonging to poor families drop out of schools. The Government has provided more money in schemes like the Sarva Siksha Abhiyan and Mid-day Meal to create a congenial atmosphere in the primary schools and upper primary schools by which the children from poorer families would be attracted to attend school. Otherwise, what do the parents of these children think? They think if their children were to be educated, there is no employment opportunity and so why should they waste their ten years and instead if they send their children to work they would find one more person to earn Rs. 80/- on a daily wage basis which, in turn, would help in supplementing the income of their families. They are driven by such considerations and prevent their children from attending schools. But with these provisions being made, the rate of dropouts have come down at the primary level in the village schools. We are very happy about that. A sum of Rs. 16,000 crore has been provided for this purpose.

Apart from this I want that the people living in the villages must be provided with the opportunity of skill development so that the problem is automatically solved. In that case they would not have to be in the villages. We would not require so many people to be engaged in farming activities. They must come into the industries and the service sector as well. That is possible only when skill is provided and unless we provide skill in the days to come, the rate of unemployment again will go up substantially and all the provisions that are being made today would be useless.

          Sir, I do not have any major issue to mention. What I would like to submit to the hon. Finance Minister is that making the provisions, these are revolutionary in my opinion, are not enough. We never expected him to make these many provisions for the people living in the rural areas in such a big way. But having made it, I would humbly request him to see that these are implemented without loss of any time. He should also motivate the officers concerned and the also the State Governments to monitor these regularly and ensure their implementation in right earnest.

          Sir, with these few words I thank you and also the hon. Finance Minister for making provisions for the people in the village areas, the poor people, the farmers and also women.




*श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम (जामनगर):  अध्यक्ष महोदय, मैं इस जनरल बजट का स्वागत करता हूं। साथ साथ मैं अच्छा बजट देने के लिए पूरी यूपीए सरकार को बधाई देता हूं।

          मैं अपनी थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं। इस पर सरकार साथ करेगी।

1.       हमारा गुजरात राज्य के जामनगर जिला में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज नहीं है। (हमारा जामनगर शहर म्युनिसिपल कारपोरेशन में है)

2.       गुजरात में जामनगर, पोरबंदर, भावनगर, ध्रांगधा, पालनपुर, वापी और दूसरे विस्तार में नर्सिंग डिप्लोमा स्कूल करने के लिए कोशिश करना जरूरी है, जिससे लड़कियों को पढ़ने में आसानी होगी।

3.       मेरा सुझाव है कि जो केन्द्रीय विद्यालय है, इसमें 25 प्रतिशत विद्यार्थी की कैपिसिटी ही हर साल बढ़ाना चाहिए। इसी साल भी यह कोशिश गुजरात और देश में करना चाहिए।

4.       देश में नयातीन आई0आई0टी0 खोलने का प्रावधान किया है। अच्छी बात है, साथ में मेरी विनती है कि गुजरात में नया एक आई0आई0टी0 खोलने की मंजूरी देंगे।

          मेरी विनती है कि बजट की हर चीज को तेज करेंगे तथी आम जनता को पूरा फायदा मिलेगा।














* Speech was laid on the Table.


*SHRI VIJAY BAHUGUNA (TEHRI GARHWAL): Respected Speaker Sir, I rise to congratulate the Finance Minister and the Prime Minister, and our leader Smt. Sonia Gandhi ji, for presenting such a vibrant budget, which has taken a historic step to fulfill the dream of the father of nation Mahatma Gandhi Ji of "Ghar Ghar Pahunche Swaraj".

Farmers are the backbone of our economy and they have been passing through a phase of distress and frustration. In this budget by waving the loans of small and marginal farmers and by giving a concession of 25% to all other category of farmers in one time settlement of loans has paved the way for upliftment of Agricultural Production and national prosperity. The other Laudable feature of the budget is the increase in the allocation of funds for providing scholarship for the SC, ST. OBC and minority students and of setting up of 16 new central university and 3 IIT's.

The entire middle class of the country have a smile on their face due to the income tax relief provided in the budget and by reducing the excise duty on small car and two-wheelers.

The economy has recorded a growth rate of 12 percent in successive quarters up to December 31, 2007 and the GDP has increased showing an average rate of about 8.8%






* Speech was laid on the Table.


It is a matter of grave concern that some State governments such as Uttarakhand are not fully utilizing the funds available to them under the centrally sponsored schemes. It is necessary that a strict monitoring is done by the central government and remedial measures are taken so that the benefits proposed in this budget to the "Aam Admi" reaches them.

        Sir, whereas the country has been progressing satisfactorily, there are some clouds which must concern us. Sir, I would like to draw the kind attention of the Finance minister to the economic backwardness of the Himalayan States in general and the State of Uttarakhand of particular. The economic backwardness of the entire Himalayan region in general and Uttarakhand in particular concerns us. It is a matter of fact, that our younger generation in the Himalayas, has to seek employment in the plains of the country. It is also a fact that in such distant, remote regions, with such difficult topography, quality education has not reached them. The opportunities of local employment are few and far between. It thus leads to alienation of the population, which combined with the destabilizing forces from across the border, can be a very potently dangerous mix.

         To mainstream our population living in such distant areas, it is important to utilize every available opportunity and technology. It is a matter of concern that from Kashmir to the North East, all Himalayan states barring two, have some degree of fissiparous forces which engage our security forces and cost a huge amount of expenditure on the security apparatus alone.

To end this alienation, I have certain suggestions to make and the Government may like to consider them: -

1)                                                          Please use all available technologies to provide connectivity, to even the remotest hamlet. Making roads may take a long time but can we use the available network and I T technologies, so that a family sitting in a remote village in Tehri can, at least, talk face to face with their loved ones, who are doing some job in Mumbai. After all, web conferencing is a known technology and we must provide it ubiquitously across all such regions.

2)                            Land is limited, as most of the area is taken up by the forests. The hill state Uttarakhand has 78% of forest cover where non-forest activities cannot take place. The forests have to be preserved to save the environment and reduce the factors responsible for global warming. The central govt, should compensate the hill states so that their economic growth is not hampered.

The hill states require a totally different planning and approach in Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Industries, Irrigation, Drinking water, Health and Roads.

3)           But there is another lesson in this and that is to provide job- oriented education to our youth in these areas. This kind of education could range from job-oriented education in Information Technologies to horticulture, production, harvesting, postproduction technology and marketing.

4)           If we are unable to stop the alienation of our youth and

mainstream them into the economic development taking place in the rest of the country, there is a serious apprehension that we may end up creating far more problems for ourselves.

5.       It is therefore necessary that there is coordination among the hill states especially in the field of Power Generation, Tourism and Road connectivity. The hills states which have international border should be given special economic package so that the youth get opportunity of employment and do not fall prey to terror outfits which are posing a serious threat to our sovereignty and law and order problem.

6.              To uplift the economy of the Himalayan states, it is necessary that

a separate ministry of hill development is created and the states of Uttarakhand, Himanchal and Kashmir are included in the ministry of Hill development. We already have a D O N E R and a separate Department for J & K. I would, therefore request the Hon'ble Prime Minister to constitute a "Himalayan Development Authority" or a separate ministry for "hill development" and to provide adequate funds in this budget to fulfill the aspiration of the vast population living in the difficult terrains of Himalayas.




* श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर) ः वर्ष 2008-09 के बजट में बोलने का मौका मिला इसके लिए मैं आपका ध्न्यवाद करना चाहूंगा। बजट भाषण में किसान के उत्थान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ किसान का कर्जा माफ करना सबसे बड़ा काम नहीं है। जब तक किसान की उपज का मूल्य किसान को सही नहीं मिलता तब तक किसान का उत्थान नहीं हो सकता। आज भी इस देश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है। देश के प्रत्येक व्यक्ति पर आज भी 10 हजार रूपये का कर्जा है। 1990 में किसान की कपास का मूल्य 2500 से 3000 रू0 प्रति क्विंटल था जब डीजल 18 से 20 रू0 हुआ करता था। आज 2008 में किसान की कपास का मूल्य 2300 रू0 के करीब है और डीजल 33 रू0 प्रति लीटर के हिसाब से मंहगा हो गया। किसान को पेस्टीसाइड मंहगी हो गयी। बाजार में नकली पेस्टीसाइड किसान को मिलती है। जिससे किसान ऊपर नहीं उठ पा रहा। किसान महाराष्ट्र, हरियाणा, यू.पी. में आत्मदाह कर रहे हैं। इस देश की कृषि दर 16 प्रतिशत का बजट में प्रावधान होना चाहिए था जो नहीं हुआ। पूरे देश में एक किसान के हिस्से में 0.40 एकड़ जमीन आती है। सरकार ने बंजर भूमि और दलदल भूमि को कृषि योग्य में बदलने का कोई प्रावधान नहीं रखा जो इस बजट में रखना चाहिए था। शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने और शेयर बाजार को सेवा कर के दायरे में लाये जाने के प्रस्तावों के बीच शेयर बाजार का (बीएसई) सेंसेक्स 245.76 अंक अर्थात 1.38 प्रतिशत गिरकर 17578.72 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी में भी 1.17 प्रतिशत अर्थात 61.60 अंक की गिरावट दर्ज की गयी। वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी ने जैसे-जैसे अपना भाषण पढ़ा, परदा हटता गया।


          यू.पी.ए. सरकार ने इस बजट में गत चार वर्षों में मंहगाई कम करने के कोई ठोस उपाय नहीं किये और मंहगाई दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। आम आदमी के लिए न तो आज भोजन है और आवास जैसी मूल आवश्यकताएं सहज और सस्ते रूप में उपलब्ध है और न ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित है। आज रोटी मंहगी है और जान सस्ती हो रही है। यह एक विचित्र विडम्बना है कि विकसित भारत बनाने की थोथी घोषणाओं ने देश की गरीब जनता को धोखा दिया है ओर ऐसी लुभावनी बातों के बीच एक ऐसा समय भी चल रहा है, जब भूख से मौत हो रही है और खाद्यान्न को लेकर दंगे तक हुए। बेतहाशा बढ़ती मंहगाई ने आम जनता के घर का बजट चौपट कर दिया है। स्थिति की भयावकता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कल तक एनडीए प्रशासन में अनाजों के गोदाम भरे पड़े थे। आज विदेशों से 50


*Speech was laid on the Table


लाख मीट्रीक टन गेहूं भारत में आयात किया गया, जिससे आम आदमी के पहुंच से प्रत्येक वस्तुं बाहर हो गया आम आदमी को दाल, सब्जी, आटा महंगा मिलता है। वहीं पर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोत्री होने से सरकार रोक नहीं पायी। एनडीए सरकार में गैस प्राय मिलता था। वर्तमान में गैस की कीमत की बढ़ोतरी भी सरकार नहीं रोक पायी। बजट में उपभोक्ता सामग्री उत्पादकों व मोटरगाड़ी उद्योग को छोड़कर कारपोरेट जगत को कोई राहत नहीं दी गयी। पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है और अमेरिका व यूरोप के देश इस मंदी से निपटने के लिए ब्याज दरों में कमी के साथ कुछ अन्य उपायों पर विचार कर रहे हैं। केन्द्रीय बजट में भारत के लिए किसी ऐसी योजना की झलक नहीं मिलती। भारत में जीडीपी विकास दर दो अंक में चल रही थी, वह घटकर एक अंक (सिंगल डिजिट) में आ गयी है। यानि 8-9 प्रतिशत पर। मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में कुछ किया जाना था लेकिन वह देखने को नहीं मिला।


          तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजग शासन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 1998 से 2004 तक न्यूनतम 126 लाख टन तथा अधिकतम 190 लाख टन की गयी, जबकि कांग्रेस संप्रग की सरकार ने गेहूं की खरीद पर 2006 में 92 लाख टन तथा 2007 में 110 लाख टन खरीद की थी जो एनडीए सरकार से अपेक्षाकृत बहुत कम है।


          इस कम खरीद के पीछे केन्द्र सरकार की निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीयत तक प्रकट हुई जब केन्द्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1000 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 750 रू0 प्रति क्विंटल तथा 100 रूपये प्रोत्साहन राशि देकर सरकार ने 850 रूपये प्रति क्विंटल भाव पर गेहूं की खरीद की। केन्द्र सरकार की चाहत होती तो किसानों को 150 रूपये प्रति क्वंटल अधिक प्रोत्साहन राशि देकर गेहूं खरीद कर लेती । किन्तु, मनमोहन सरकार की नीयत में खोट होने के कारण गेहूं खरीद के लिए निजी कंपनियों को अवसर दिया, जिनके गोदामों में वर्तमान में 20 लाख टन गेहूं जमा है। अभी बाजार में गेहूं का भाव 1000 रूपये क्विंटल है तथा निजी कंपनियों ने 1000 रूपये प्रति क्विंटल से गेहूं खरीद का,ळ जिस पर गोदामों का खर्चा लगाकर रकम का ब्याज आदि जोड़ने पर जमा किए। गेहूं की कीमत 1100 रूपये प्रति क्विंटल तक होगी। अब समर्थन मूल्य घोषित करने से गेहूं के भाव बढ़ेंगे, जिससे गरीब उपभोक्ताओं पर मार पड़ेगी। यूपीए सरकार की नीतियां किसान व गरीब विरोधी है, जिसे देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। समय आने पर इसका प्रतिकार करेगी।


          महोदय, इस देश की भावी पीढ़ी बच्चे को शिक्षा का प्रावधान भी रखा जावे। प्रत्येक स्कूल में खेल का मैदान व खेलने का सारा सामान सरकार उपलब्ध करावे ताकि बच्चों का शरीर स्वस्थ रह सके। केन्द्र सरकार मंहगाई पर भी रोक लगावे। केन्द्र सरकार प्रत्येक बेरोजगार, जिसकी उम्र 21 से 30 वर्ष है, को मुफ्त ऋण उपलब्ध करावे जब तक बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलता। इस बजट में वृद्ध नागरिकों का ध्यान भी रखना चाहिए था। देश के 55 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए । ताकि गांव के गरीब व्यक्ति का उलाज सही हो सके । गांव के गरीब व्यक्ति के पास खाने को अन्न नहीं होता । वो सक्षम नहीं हैं कि किसी बड़े अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। 55 वर्ष से बड़े उम्र के हर नागरिक को सरकार द्वारा अस्पताल में फ्री इलाज की घोषण बजट में होनी चाहिए।


ओश्री महावीर भगोरा (सलूम्बूर) ः मैं लोक सभा में सामान्य बजट वर्ष 2008-09 पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से आंकड़ों का जाल फैलाकर यह साबित करने की कोशिश की है कि प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार आम आदमी की भलाई के लिए चिन्तित है एवं विशेष रूप से अनु.जा., ज. जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। परन्तु बजट के आंकड़े देखने से ज्ञात होता है कि मंत्री जी ने पिछले वर्षों के प्रावधानों में थोड़ी-थोड़ी राशि बढ़ाकर बजट प्रस्तुत कर दिया है। कई मदों में गत वर्षों की तुलना में बजट प्रावधान घटा दिया है।


          सन् 2001 की जनगणना के अनुसार अनु. जा. की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16.23 प्रतिशत एवं ज.जा. की 82 प्रतिशत है। परन्तु साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय दर 65 प्रतिशत के मुकाबले क्रमशः अनु. जा. का 55 प्रतिशत एवं ज.जा. का 47 प्रतिशत आंका गया था। यह आंकड़ा वास्तविक धरातल पर सही नहीं है, क्योंकि सर्वेक्षणकर्ताओं ने मौके पर जाकर इसका वास्तविक आंकलन नहीं किया है। ऑफिस में बैठकर तैयार किया है।


          केन्द्र सरकार इन जातियों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने, नामांकन एवं प्रतिधारण बढ़ाने, शिक्षात्याग की दर घटाने आदि के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से शैक्षिक योजनाएं कार्यान्वित करना बताया है। अनु. जा. एवं अनु. ज.जा के हित के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं ज.जा. कार्य मंत्रालय द्वारा क्रमशः सात एवं आठ योजनाएं कार्यान्वत की जा रही हैं। ये योजनाएं क्रमशः उपचारात्मक एवं विशेष कोचिंग का प्रावधान करने अनु.जा. एवं ज.जा. हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की स्वीकृति जैसे विविध प्रकार के लाभों को आच्छादित करती है। परन्तु निधियों का अन्य उपयोग, विभिन्न राज्यों द्वारा योजनाओं के लाभों का अनुपयोग, निधियां जारी करने में असन्तुलन, अव्यतीत शेष निधियां जारी करने में विलंब तथा निधियों का विपलन जैसी कमियों के कारण लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिससे योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है।


          इसी तरह अन्य योजनाएं जैसे मलिन व्यवसायों में लगे व्यक्तियों की संतानों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, पात्र लाभार्थियों का अल्प आच्छादित अपात्र लाभार्थियों



ओSpeech was laid on the Table



को छात्रवृत्ति का भुगतान, छात्रवृत्ति के भुगतान में विलम्ब, छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान, तथा लाभार्थियों के चयन की प्रणाली में कमियां जैसी अनेक कमियों, आश्रम विद्यालयों के निर्माण में विलम्ब के साथ-साथ विद्यालयों के रखरखाव में पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देने, बुक बैंक योजना के संबंध में कम बुक बैंकों की स्थापना, पुस्तकों की खरीद की प्रक्रियात्मक अनियमितताएं, खरीद में विलम्ब, सुविधाओं के अभाव,

सुविधाओं का अनुपयोग, कोचिंग, सुविधाओं का अभाव व अभिलेखों का सही रखरखाव नहीं होने से सही लाभ की जानकारी नहीं हो पाती है।


          इसी तरह अनु. जा., ज.जा. के कल्याण के लिए कार्य करने वाली स्वयंसेवी संगठनों को दी जाने वाली सहायता योजना में देखा गया है कि काली सूची में डाले गए गैर सरकारी संगठनों को दी गई निधियां वसूल नहीं की गई थी। इसी तरह सरकारी सहायता से निर्मित परिसम्पत्तियों को सरकार ने अभी तक अधिग्रहीत नहीं किया है, न ही लाभार्थियों को पुनर्वासित किया है। महिला संगठनों के विकास हेतु निम्न साक्षरता क्षेत्रों के शैक्षिक कम्प्लेक्सों की स्थापना की योजना के संबंध में ऐसे जिलों में परियोजनाओं के लिए निधियां स्वीकृत की गई थीं जो चिन्हित जिला के भाग नहीं थे।


          छात्रवृत्ति योजनाओं तथा बुक बैंक योजना के संबंध में मोनिटरिंग तंत्र का संस्थापित नहीं करने, निरीक्षण का अभाव मूल्यांकन का अभाव, व आन्तरिक लेख परीक्षा का सही विकास नहीं होने से इन वर्गों को योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिला है।


          मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान मांग सं. 88 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मांग सं. 94 जनजाति मामले मंत्रालय, मांग सं. 83 विज्ञान एवं औद्योगिक विभाग जिनमें अनु. जा., जन.जा., उप योजना मांग सं. 8, 60, 87, 93, 83, 55 जिसमें अनु. ज.जा. के कल्याण के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, की ओर आकर्षित करता हूं ।  उसमें मूल्य सूचकांक की वृद्धि के अनुपात में बजट का प्रावधान किया जाये ताकि पूरा लाभ लाभार्थियां को मिल सके।





ओडॉ. लक्ष्मीनारायाण पाण्डेय (मंदसौर) ः हम वर्ष 2008-09 के अर्थसंकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। मा0 वित्तमंत्री ने बड़ी चतुराई से अपने बजट को प्रस्तुत कर यह दिखाने का प्रयास किया है कि यह बजट जनहितेषी, किसानों को ऋणमुक्त करने वाला एवं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उन्नति के साथ् रोजगार के अवसर एवं शहरी बेरोजगोरों को रोजगार हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा, किन्तु यदि गहराई से इस बजट को देखा जाए तो निराशा ही होगी। जिस विषय को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है वह किसानों के 60 हजार करोड़ के कर्जमाफी का है किंतु विभिन्न अर्थशास्त्रियों व बैंकों द्वारा स्वयं ही यह कहा गया है कि हमारे पास उपलब्ध ऑकड़ों के अनुरूप यह राशि 25 से 30 हजार करोड़ रूपये से अधिक की नहीं बनती है। किंतु यह राशि कहां से आयेगी इसका उल्लेख नहीं है। प्रसिद्ध समाचार पत्र नवभारत टाइम्स ने इसे विस्तार से दिया है । साथ ही, इससे लाभान्वित होने वाले किसान सीमांत या अल्पजोत वाले है जो प्रायः ऋण लेते ही नहीं है। ऐसे में वे किसान जिनकी संख्या बहुत है इस ऋणमाफी से वंचित रह जायेंगे। विभिन्न प्रदेशों के जिनमें महाराष्ट्र के विदर्भ क्षत्र के सांसदों, उत्तर प्रदेश के बंदलेखंड के सांसदों द्वारा अपनी आपत्तियां दर्ज करायी गई हैं। यहां मैं अत्यंत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि जब तक कृषकों को फसल के लाभकारी मूल्य हेतु कोई ठोस नीति नहीं बनती, कर्जमाफी उनकी उन्नति या भविष्य में कर्जदार न हो इसकी गारंटी नहीं है। आज कृषि अलाभकारी बनती जा रही है। कृषकों के बच्चे गांव छोड़कर शहर में आ रहे हैं। शहरों की आबादी बढ़ने के साथ वहां नये नये संकट खड़े हो रहे हैं  और शहरों में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। न वहां उपयुक्त रोजगार के अवसर हैं और शहरों में बेकारी/ बेरोजगारी पर नियंत्रण असंभव बनता जा रहा है। दूसरी ओर नवधढ़यों का वर्ग तेजी से बढ़ता जा रहा है जो गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने के बजाय बढ़ाता जा रहा है। प्रस्तुत बजट में इस समस्या के समाधान हेतु कोई विशिष्ट योजना नहीं है। भारत निर्माण हो, ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना हो, ग्रामीण आवासीय योजना हो या शहरों के उन्नयन या सौंदर्यकरण के प्रयास हों, इनका औचित्य निश्चित ही है किंतु अब तक के परिणाम निराशाजनक हैं।

          दूसरा प्रश्न यह है कि जिस तेजी से आर्थिक विकास परिलक्षित हो रहा ह,् विदेशी व देशीय विनिमय से जहां मुद्रा का प्रसार बढ़ा है, वहीं मंहगाई भी छलांगे लगाते हुए बढ़ रही है। बजट पूर्व की स्थिति और बजट बाद की स्थिति में आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें किस रूप में बढ़ी हैं? सामान्य उपभोक्ता के लिए जीवन यापन दूभर बनता जा रहा है। खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि "तेल देखों तेल की धार देखो"


ओSpeech was laid on the Table


कहावत चरितार्थ कर रही है। दालों के मूल्यों में वृद्धि, सब्जियों के बढ़ते भाव - इसे क्या कहा जाये? घारा, रिफाइन्ड जो अक्टूबर 07 में 70 रूपये किलो था आज 84 रूपये है। सरसों का तेल जो पूर्व में 50 रूपये प्रति किलो था आज 78 रूपये है। इसी प्रकार अन्य तेल के मूल्य भी दैनिक अंग्रेजी पत्र पायोनीयर ने विस्तार से दर्शाया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी दयनीय दशा है। डा0 स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में किसान आयोग बनाया गया था, उसमें कृषि या किसानों संबंधित कई सिफारिशें हैं। उनमें 4 प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण देने का था। किसानों की जमीन पर संकट है। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि किसानों को ऋणमाफी तो की है, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसान पर निरंतर संकट रहते हैं। मैं यहां उन अफीम काश्तकारों, जो लाखों हैं, का उल्लेख करूंगा जिनकी अफीम काश्त केन्द्र सरकार के अधीन है सारी उपज सरकारी है। किंतु प्राकृतिक प्रकोप होने पर शीतलहर या पाला पड़ने पर उपज निश्चित की गई मात्रा के अनुसार नहीं हो पाता है तो फसल उखाड़नी पड़ती है और उसे हजारों की हानि होती है। कृपया उन्हें मुआवजा मिले यह निश्चित होना चाहिए। ऋणग्रस्तता के कारण व प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को पुनः परिभाषित किये जाने की जरूरत है। समुचित आकलन कर पात्र किसान को सुविधा मिले। यह तय हो। किसानों के लिए सभी फसलों के लिए निश्चित फसल बीमा हो। मध्यम व लघु उद्योग समाप्त हो रहे हैं। रोजगार के अवसर घट रहे हैं। सरकार के निरंतर सहयोग की घोषणा के बाद भी ऐसे उद्योग निरंतर बंद हो रहे हैं, बंद होने के कगार पर हैं। वस्त्र उद्योग बीमारी की हालत में है। कोयला, स्टील व सीमेंट के दामों में निरंतर वृद्धि हो रही है। बाजार में इसके कारण मंहगाई बढ़ना स्वाभाविक है। सरकार इन पर नियंत्रण करे, कीमतें स्थिर हों। ऐसा प्रयत्न हो। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अकुंश हो। बड़े-बड़े उद्योगपतियों का छोटे-छोटे उद्योगो में, विशेषकर उपभोक्ता उद्योग में प्रवेश रोका जाये। शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। संक्रामक व जानलेवा बीमारियां एड्स, क्षय, चिकनपॉक्स फिर से फैल रहे हैं।


           देश में नक्सली व आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। सरकार को इस हेतु गृह मंत्रालय को अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए। आज देश का प्रत्येक प्रदेश व प्रायः प्रत्येक जिला आतंकवाद से पीड़ित है। जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। नक्सली समस्या ने बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र तक अपने पैर पसार लिये हैं।  इस पर योजनाबद्ध कार्यवाही गृह मंत्रालय करे इस हेतु विशेष राशि आवंटित की जानी चाहिए। बांग्लादेशी समस्या, अरूणाचल की समस्या या पड़ोसी अन्य देशों के साथ सीमा क्षेत्र में बाढ़ लगाने का कार्य हो। रक्षा पंक्ति को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है और इस हेतु रक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में वृद्धि हो।


          किसान ऋण मुक्त रहे। आम आदमी भयमुक्त हो। युवाओं को रोजगार मिले, बेकारी पर नियंत्रण हो। भारत निर्माण का सपना साकार हो । यह तभी हो सकेगा जब बजट में तदनुरूप व्यवस्थाएं हों। बिजली की समस्या है। पानी की समस्या है। गांवों में जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है, पेयजल उपलब्ध नहीं है। बिजली की आपूर्ति नहीं, स्वच्छता नहीं है, पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।


          कुल मिलाकर, बजट मंहगाई बढ़ाने वाला है। गरीबी और अमीरी की खाई को बढ़ाने वाला तथा जन-जीवन को असुरक्षित स्थिति में छोड़ने वाला ही है।


          संक्षेप में ही मैंने कुछ बातें रखी हैं कृपया इन पर विशेष ध्यान दें।
























श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'  (बेगूसराय)  :सभापति महोदय, आपने मुझे आम बजट  पर चर्चा में भाग लेने के लिये अवसर दिया, मैं उसके लिये आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

          सभापति महोदय,. लोकतंत्र में पांच वर्ष के लिये सरकार चुनकर आती है और पांच वर्ष के लेखे-जोखे के बाद वह जनता के बीच में फिर से जाती है। सरकार जो भी नीतियां बनाती हैं,  वे पांच साल के लिये होती हैं। वास्तव में आम बजट सरकार का नीतिगत दस्तावेज़ होता है।[s53]  महोदय, यूपीए सरकार अपने अंतिम वर्ष में है। इस देश की जितनी समस्याएँ हैं, जो आम आदमी से जुड़ी समस्याएँ हैं, गरीबों से जुड़ी समस्याएँ हैं, मज़दूरों से जुड़ी समस्याएँ हैं, किसानों से जुड़ी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के प्रति  चार साल तक इस सरकार को कोई चिन्ता नहीं हुई। जब अंतिम वर्ष का बजट लेकर यह सरकार आई है तो घड़ियाली आँसू सरकार बहा रही है और कह रही है कि हम इस देश के किसानों और गरीबों के लिए इतने चिन्तित हैं कि हम ये घोषणाएँ लेकर आए हैं। वे घोषणाएँ ही इस बात का संकेत हैं। सारे देश के अखबारों ने लिखा, सारे देश की मीडिया ने यह कहा और पूरे विश्व में यह प्रचारित हुआ कि चुनाव बहुत नज़दीक हैं। यही अपने आप में शर्म की बात होनी चाहिए कि आपने चार वर्षों तक क्या किया। कुछ नहीं किया। बजट में गरीबों और अमीरों के बीच में दूरी को यदि आप कम नहीं करेंगे तो आप विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं जा सकते। आपके पाँच साल के शासनकाल में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बढ़ी है। गरीबी और बढ़ी है। आप आँकड़ों से गरीबी को साबित करना चाहते हैं। हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं जो आपने बीपीएल लोगों का सर्वेक्षण कराया और योजना आयोग संख्या तय कर रहा है। जो घर-घर जाकर सर्वेक्षण कराया, आप उसको नहीं मान रहे हैं। आप यहां से बैठकर संख्या तय कर रहे हैं। आप आँकड़ों में गरीबी को कम करना चाहते हैं, जबकि वास्तविक धरातल पर गरीबी कम नहीं हुई है, बढ़ी है और आप हर क्षेत्र में असफल साबित हुए हैं।

          सभापति महोदय, इस देश की सबसे बड़ी समस्या आज महंगाई है। महंगाई कहाँ है? क्या वित्त मंत्री जी ने कभी जानने का प्रयास किया कि महंगाई कहाँ है? यह ठीक है कि वित्त मंत्री जी जिस परिवेश से आए हैं, उसमें बाज़ार की कीमत का असर आपको नहीं पड़ सकता। आप बाज़ार में सामान खरीदने के लिए नहीं जाते हैं, आप बाज़ार में नमक, सब्ज़ी, चावल, आटा या सरसों का तेल खरीदने के लिए नहीं जाते हैं। आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन आम आदमी जो 15-20 रुपया मज़दूरी कमा रहा है, वह आज किस स्थिति में गुज़र कर रहा है, क्या आपने कभी कल्पना की है? नहीं की होगी। पिछले वर्षों की आपने बहुत चर्चा की। पिछले वर्षों में महंगाई की दर क्या थी? महंगाई की दर दो से तीन प्रतिशत थी। आज महंगाई की दर कहाँ है - पाँच से छः प्रतिशत है।  जब आपने बजट पेश किया 29 फरवरी को, उस सप्ताह में महंगाई की दर कहां थी - 5.06 प्रतिशत थी। आप कह रहे हैं कि यह प्रो-पूअर बजट है। अभी राव साहब कह रहे थे कि यह प्रो-पूअर बजट है। पाँच साल तक अगर बजट भाषण और बजट पर वाद-विवाद हुआ है, यदि उसको देखा जाए तो हर साल आपने यही कहा है। आप महंगाई रोकने में असफल हुए हैं। आज महंगाई की दर पाँच से छः प्रतिशत है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहाँ है? निश्चित रूप से कई गुना ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि आपने पाँच वर्षों तक शासन किया। यदि हम पिछले चार साल का आपका रिकार्ड देखें तो  आपने महंगाई के जो कारण बताए,  उनमें कभी आपने कहा कि अनाज की कमी है, कभी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो दर बढ़ी है, उसका असर है। कभी कहा कि औद्योगिक उत्पादन में कमी है। कभी आपने कहा कि व्यापारियों द्वारा जमाखोरी हो रही है, इसलिए कीमत बढ़ रही है। कीमतें बढ़ती रहीं, चार सालों में आप कीमतें रोकने में असफल रहे और महंगाई ने आसमान छूने का काम किया। आप कहते हैं कि अनाज की कमी है और कृषि मंत्रालय कहता है कि हम अनाज का रिकार्ड उत्पादन कर रहे हैं। रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद आप विदेशों से आयात भी कर रहे हैं और किस दर पर आयात कर रहे हैं, वह अलग घपला है, उस पर हम चर्चा में नहीं जाना चाहते। कृषि मंत्री जी को यहाँ अनावश्यक सफाई देनी पड़ी। फरवरी में आपने गेहूँ के लिए टैन्डर किया मगर उसको नहीं लिया, टैन्डर रिजैक्ट कर दिया और उससे कई गुना ज्यादा कीमत पर आपने मई जून में इंपोर्ट किया। यहां के किसानों को आप गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या दे रहे हैं? किसान कहां से उत्साहित होंगे, आप कह रहे हैं कि हम कृषि पर ध्यान केन्द्रीत कर रहे हैं। यहां का किसान भुखमरी के कगार पर है, वह भूख से मर रहा है। आप महंगाई रोक नहीं पाए, यहां के किसानों की हालत दिन-प्रति-दिन बदत्तर होती चली गई। आपने एनडीए के शासन की चर्चा की। एनडीए के शासन काल में अनाज का उत्पादन इतना हुआ कि एफसीआई के गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं थी और जब अनाज सड़ गया तो उसे नदी एवं समुद्र में फेंकना पड़ा। आप कह रहे हैं कि एनडीए के शासन काल में नीति गड़बड़ थी। एनडीए के शासन काल में यहां के किसान बहुत हद तक खुशहाल थे, लेकिन आप उस क्षेत्र में असफल हुए। आप कह रहे हैं कि उत्पाद शुल्क में कटौती करके महंगाई को रोक पाएंगे, यह संभव नहीं है। आप उत्पादकता शुल्क में कमी करके महंगाई को नहीं रोक सकते हैं। महंगाई को रोकने के लिए आपको अलग से नीति बनानी होगी और उस पर आपको ध्यान केन्द्रीत करना होगा, जो आपने नहीं किया।

          सभापति महोदय, किसान ऋण की बहुत चर्चा हुई। आपने कहा कि हमने किसानों का 60 हजार करोड़ रुपया माफ कर दिया, आपने बजट में कहां प्रावधान किया? आपके बजट भाषण में उसकी कोई चर्चा नहीं थी कि यह 60 हजार करोड़ रुपया आप कहां से लाएंगे। यहां से बाहर जाकर आपने कहा कि हम उसे बाउंड और ऋण के माध्यम से पूरा करेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि पूरे देश के स्तर पर किन-किन किसानों का कितना ऋण है, किस बैंक में क्या है, उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। यह आपका दिशाहीन नीतिगत निर्णय था। आपने सस्ती लोकप्रियता के लिए यह निर्णय लिया और उसकी घोषणा कर दी। आपने उसके लिए कोई नीति नहीं बनाई कि हम किसानों को कैसे राहत देंगे, लेकिन चुनावों को सामने देख कर आप पर जो वामपंथियों का दबाव था, उसे देख कर आपको लगा कि चुनाव किसी भी समय हो सकता है। इसलिए आपने लोक लुभावने और सस्ती लोकप्रियता वाली घोषणाएं कर दीं। जिसकी कोई तैयारी आपके पास नहीं है और कोई सुविचारित नीति आपने नहीं बनाई, लेकिन आपने घोषणा कर दी।


16.23 hrs.                     

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)


          उपाध्यक्ष महोदय, हम अन्य राज्यों की बात नहीं जानते हैं, हम बिहार से आते हैं और वहां के बारे में हम जानते हैं। वित्त मंत्री जी, बिहार के बारे में आपको भी मालूम है, आप पटना गए थे, आपने वहां देखा है कि वहां का सीडी रेश्यो क्या है। वहां बैंक से किसानो को ऋण कहां मिलता है और जब किसानों को बैंक से ऋण नहीं मिलता है तो किसान निजी साहूकारों के पास ऋण लेने के लिए जाते हैं और निजी साहूकार किसानों को ऊंचे सूद की दर पर ऋण देते हैं। आपने उनके लिए कहां व्यवस्था की, निजी साहूकारों से जो ऋण किसानों ने लिया है, उसे भी हम उसमें समेटने का काम करेंगे। आपने कोई सुविचारित नीति नहीं बनाई। आपने बजट में प्रावधान नहीं किया और आपने घोषणा कर दी। देश को सिर्फ यह बताने के लिए ऐसा किया कि अब वे चुनाव के लिए तैयार हो जाएं।

          वित्त मंत्री जी, जब विद्यार्थी परीक्षा देता है तो वह दो साल पढ़ता है और दो साल पढ़ने के बाद जब वह एग्जामिनेशन हाल में जाता है तो उसका मोरल बहुत हाई रहता है। उसका नैतिक बल इतना ऊंचा रहता है, वह समझता है कि कोई भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर हम दे देंगे। लेकिन कई विद्यार्थी पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, केवल परीक्षा के अंतिम दिन ही पढ़ते हैं। हम अखबार में पढ़ते हैं कि कई विद्यार्थी कापी में सौ रुपए का नोट पिनअप करके लिख देते हैं कि हम दो साल नहीं पढ़े, यह सौ रुपए का नोट आपके लिए भेज रहे हैं, आप हमें बढ़िया अंक दे दीजिए। यही काम आपने किया। आपने चार साल तक कुछ नहीं किया और अंतिम समय में घोषणाओं की बोछार करके इस देश की जनता के सामने यह तथ्य रखने का काम किया कि आप बहुत काम कर रहे हैं ताकि आपको वोट मिल जाए। चुनाव के बाद क्या परिणाम होगा, आप किस मुगालते में हैं, यह चुनाव का परिणाम बताएगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, आम बजट में देश की प्रगति की चर्चा बड़े जोर-शोर से की गई है। यह कहा गया है कि जितनी आर्थिक प्रगति पिछले वर्षों में हुई, उतनी पिछले दशक में कभी नहीं हुई।[rep54]  इसका लाभ आम आदमी और गरीब को कहां मिला? मैं असंगटित क्षेत्र के संबंध में एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक रा­ट्रीय कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, वह चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस देश की जो कुल श्रम शक्ति उपलब्ध है, उसका 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है और उस 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में 77 प्रतिशत वैसे श्रमिक हैं, जिनकी प्रति दिन आमदनी 20 रुपए है। अब आप सोच लीजिए कि 20 रुपए में क्या होगा। व­ाऩ 1993-94 में बेरोजगारी की दर 6.8 प्रतिशत थी, वह आज 8.3 प्रतिशत है। इस देश को आप कहां ले जा रहे हैं? हां, यह हो सकता है कि आपकी नीतियां और आपके आंकड़े जो हैं, उनके भ्रम जाल में देश को भ्रमित कर सकते हैं। इस देश की जो 80 प्रतिशत या 77 प्रतिशत आम आदमी की आबादी है, उसे इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए आज जरूरत इस बात की थी कि आप कोई ठोस नीति बनाते। बेरोजगारी को दूर करने और महंगाई को खत्म करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय लेते, तो देश के आम आदमी और गरीबों को उसका लाभ मिल सकता था।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोजगार गारंटी योजना की चर्चा करना चाहता हूं। मैं एक-दो मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा करके अपना भा­ाण समाप्त करूंगा। रोजगार गारंटी योजना की वित्त मंत्री जी ने चर्चा की। जब आपने रोजगार गारंटी योजना प्रारम्भ की, तब बड़े जोर से आपने प्रचार करने का काम किया कि हम देश के हर गरीब मजदूर को एक व­ाऩ में कम से कम 100 दिन का काम देंगे। अभी सी.ए.जी. की जो रिपोर्ट आई है, वह क्या कहती है। वह कहती है कि 3 प्रतिशत लोगों को ही आप एक व­ाऩ में 100 दिन का रोजगार दे सके हैं। कहां गई आपकी यह सारी तैयारी, कहां गए आपके ये दावे और आप कह रहे हैं कि आप पूरे देश में गरीबी खत्म कर रहे हैं और आप प्रो-पूअर हैं। व­ाऩ 2005-06 में जब आपने रोजगार गारंटी योजना शुरू की, तब आपने इस योजना को 150 जिलों में लागू किया और इसके लिए 406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अब आपने देश के हर जिले में इसे लागू करने की घो­ाणा की है, लेकिन बजट में केवल 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह योजना कैसे और कहां से लागू होगी? एक व­ाऩ में आप केवल 3 परसेंट लोगों को इस योजना के अन्तर्गत रोजगार दे सके हैं। अब आप कह रहे हैं कि इसे लागू करेंगे। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अल्पसंख्यकों के बारे में सिर्फ दो मिनट में अपना बात कह कर समाप्त करूंगा। अल्पसंख्यकों के सवाल पर आपकी भी नीति और जो मुख्य विपक्ष है, उसकी भी नीति, दोनों की ही वोट बैंक की नीति है। आप इस फोरम का इस्तेमाल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए करते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए न आपकी कोई चिन्ता है और न इनका कोई विरोध है। इस देश के अल्पसंख्यकों को जो वास्तव में मिलना चाहिए, उसे आपने देने का काम कहां किया है? आप चार साल तक कहां थे? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। व­ाऩ 1989 में भागलपुर में एक दंगा हुआ, जो सबसे बड़ा दंगा था और शायद वह इस देश के साप्रदायिक दंगों में सबसे बड़ा दंगा था। उसमें हजारों मुसलमान मारे गए। जब वहां की राज्य सरकार बदली, तो उसने एक जांच कमीशन बनाया। जांच कमीशन की रिपोर्ट में प्रत्येक पीड़ित परिवार को पेंशन देने की अनुशंसा की गई गई। उसे राज्य सरकार ने तुरन्त लागू किया। आपको वहां की राज्य सरकार ने एक साल पहले लिखा कि वहां के जो दंगा पीड़ित परिवार हैं, उन्हें सिख दंगा पीड़ित परिवारों की तरह मुआवजा मिलना चाहिए। वह आप नहीं दे रहे हैं। उसे लेकर बैठे हैं और फिर आप कहते हैं कि आप अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात कर रहे हैं? वहां हजारों परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके खानदान के खानदान साफ हो गए, पूरे के पूरे परिवार के लोग मारे गए, उनकी लाशों को गोभी के खेत में पत्तों के नीचे दबा दिया गया। आपको राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है, आप उसे लेकर बैठे हुए हैं। आप क्यों नहीं नीतिगत निर्णय लेते हैं, आप क्यों नहीं वहां के दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने का काम करते हैं? आप वहां के अल्पसंख्यकों को मुआवजा दीजिए। आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं, आप घो­ाणाएं करते हैं। अल्पसंख्यकों के लाभ की कितनी योजनाएं आपने लागू की हैं? इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। आज आवश्यकता इस बात की है कि यदि आपको देश में गरीबी दूर करनी है, यदि आपको देश में अमीरी और गरीबी की खाई को कम करना है, तो आपको नीति बनानी होगी और कृ­िा पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। कृषि को प्राथमिकता देनी होगी, बेहतर वॉटर मैनेजमेंट, पानी, खाद इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी। इन सबके अलावा किसानों की यदि बेहतर स्थिति करनी है तो मिनीमम स्पोर्ट प्राइज़ आपको उस दर पर करना होगा, जिस दर पर आप आयात करते हैं। यदि आप आयात 1600 रूपये प्रति क्वींटल पर करते हैं तो किसानों को भी 1200 रूपये प्रति क्वींटल देने का काम जरूर कीजिए। जब तक आप कृषि को प्राथमिकता नहीं देंगे, कृषि को जब तक प्रमुख उत्पादकता वाले उद्योग के रूप में विकसित नहीं करेंगे, तब तक आप इस देश को प्रगति के पथ पर नहीं ले जा सकते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I request the next hon. Member to speak,  मेरे पास सौ से भी ज्यादा बोलने वाले सदस्यों की सूची है, इसलिए यदि कोई अपनी लिखित स्टेटमेंट देना चाहे, he is allowed to lay it on the Table of the House and it will be treated as a part of the proceedings of today.


* श्री अविनश्रा राय खन्ना (होशियारपुर) ः मैं बजट की इस बहस में हिस्से लेते हुए अपना लिखित वक्तव्य पटल पर रखने की आज्ञा चाहता हूँ सरकार की आम जनता के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जनता के पैसे से सरकार चलती है और जनता द्वारा दिया गया टैक्स जनता को अलग अलग सेवाओं के माध्यम से वापस किया जाता है। कोई भी सरकार हो उसका फर्ज बनता है कि वह देशवासियों को शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ सुविधा, कानून व्यवस्था का ठीक होना, एवं रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था देशवासियों के लिए करे। आज अगर उक्त बातों को देखा जाये तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है। अगर शिक्षा की बात करें तो कितने गरीब बच्चे आज स्कूलों में अध्यापक न होने के कारण स्कूल छोड़कर जा रहे हैं और अनपढ़ता को बढ़ावा दे रहे हैं। आज अमीर आदमी तो किसी न किसी ढंग से अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला ही देता है। लेकिन सबसे बड़ा असर गरीब परिवार के बच्चों पर पड़ता है। तो सरकार का यह फर्ज है कि हर बच्चा अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाये, वित्त मंत्री जी को ऐसा बजट में प्रावधान करने की जरूरत है। एक सर्वे के द्वारा हमें पता चलता है कि अगर देश की शिक्षा ऐसी ही चलती रही तो 46 प्रतिशत बच्चे प्राईमरी शिक्षा से बाहर हो जायेंगे। बेशक देश में कुल 10,37,813 हैं जिसमें 8,80545 स्कूल सरकारी हैं और 1,57,268 गैर सराकरी स्कूल हैं। लेकिन अगर इनमें शिक्षकों की बात की जाये तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहुत कमी है। और इन सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाऐंं तो न के बाराबर हैं। सरकार द्वारा चलाई गई कई स्कीमें भी बच्चों को शिक्षकों की कमी के चलते हुए सरकारी स्कूलों में आकर्षित नहीं कर रही हैं। मेरा अनुरोध है कि शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये।


          इसी तरह गरीब आदमी का जन्म लेने से मरने तक शोशण ही होता है। एक बच्चा सड़क के किनारे ही पैदा हो जाता है लेकिन मां बाप के पास अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं होते और एक बच्चा वातानुकूल अस्पताल में जन्म लेता है। अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो डाक्टर की राय लेने से लेकर मेडिकल टेस्ट व दवाईयां लेना उनके लिए एक सपना ही रह जाता है। बजट में ऐसा प्रावधान किया जाये मेडिकल सुविधा देश के हर इंसान को आसानी से प्रदान की जा सके। देश का कोई भी नागरिक बिना डाक्टरी सहायता लिए तड़फता न रहे। डाक्टरी सहायता सस्ती और आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए।


* Speech was laid on the Table


          जब तक इस देश में हर नागरिक की सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी तो इस देश का नागरिक तनाव मुक्त जिन्दगी नहीं जी सकता। बच्चों की शिक्षा से लेकर उनकी नौकरी तक व अन्य खर्चों के तले दबा हुआ नागरिक हर समय भविष्य की चिन्ता में लगा रहता है। सरकार को चाहिए कि हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बजट में प्रावधान करना चाहिए कि हर नागिरक को बराबर जीने का हक मिल सके।


          जो लोग टैक्स देते हैं सरकार उनके मान सम्मान के लिए क्या करती है। मेरा सुझाव है कि जो कर दाता है उनका मान सम्मान करने के लिए जो सरकारी कमेटियां, अदारें या कोई पद है, उन कर दाताओं को जरूर देना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा कर देते हैं। अगर कोई करदाता किसी सरकारी काम के लिए सरकारी आफिस में जाता है तो करदाता होने के नाते उनका मान सम्मान होना चाहिए। ताकि उसको अइसास हो कि वो देश के लिए कुछ कर रहा है और सरकार उसके लिए कुछ कर रही है। जो करदाता कर देता है उसका कुछ हिस्सा उस करदाता के नाम पर जमा होता रहे और जब वह वृद्ध हो जाये तो उस कर दाता को पैंशन के रूप में वह पैसा वापिस करना शुरू किया जाये। अगर किसी कर दाता की अचानक मौत हो जाती है और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहता तो उस परिवार को एकमुश्त कुछ पैसा सरकार की तरफ से उस परिवार को देकर उसकी आर्थिक मदद की जाये। ताकि कर देने वाले लोग तनाव मुक्त होकर सरकार का खजाना भी भरते रहें और सरकार भी उनकी सेवा व सुरक्षा के लिए आगे आये।


          हम सब जानते हैं कि इस देश का अन्नदाता किसान सरकार की अनेक घोषणाओं के बाद भी आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। यह इसी कारण हो रहा है कि किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है व उसकी आमदनी निश्चित नहीं है। अगर केन्द्र सरकार यह प्रावधान कर दे कि किसान की आमदनी का बीमा होगा और निश्चित आमदनी किसान ले पायेगा तो बहुत जल्दी देश का किसान अपने पैरों पर खड़ा होगा। आज सबसे बड़ी समस्या किसान को उस द्वारा पैदा की गई फसल की कीमत न मिलना है। अगर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाये तो उसके लिए बड़ी राहत की बात होगी।


          जबसे यूपीए सरकार सत्ता में आई है आते ही सरकार ने एक नारा दिया था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ । लेकिन इन चार वर्षों ने यह साबित कर दिया है आम आदमी के गले के पास। प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक हर आदमी को रसोई की जरूरत पड़ती है लेकिन मालूम नहीं है कि यूपीए सरकार कहां सोई है कि हर बार, हर सत्र में मंहगाई के ऊपर चर्चा के बाद आश्वासन मिलने के बावजूद भी मंहगाई के ऊपर कोई भी सरकार रोक नहीं लगा पाई। आज गृहणी की रसोई इतनी मंहगी हो गई है कि जिस भारत में अतिथि को भगवान माना था और अतिथि के आने की कामना की जाती थी इस मंहगाई में लोग प्रार्थना करते हैं कि मेहमान ही न आये जिसके कारण हमारी संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार मंहगाई को कम करने के लिए क्या उपाय कर रही है इसके बारे में पूरी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। यूपीए सरकार के कार्यकाल में मकान बनाना एक सपना ही हो गया है। सीमेन्ट, लोहे के भव आसमान को छूने लगे हैं और जिसके कारण देश के उद्योग भी तबाही के कगार पर खड़े हैं और पंजाब में उद्योगपतियों ने कितने प्रदर्शन किए, मंत्रियों को मिले लेकिन आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।


          अंत में, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि देश का नौजवान पड़ा लिखा आज बेकार घूम रहा है। माता पिता द्वारा लाखों रूपये खर्च के दी गई शिक्षा आज बेकार साबित हो रही है । वह निराश एवं हताश होकर नशों की तरफ बढ़ रहा है। अगर सरकार उसे नौकरी नहीं दे सकती तो कम से कम उसे सम्मान जनक भत्ता जरूर मिलना चाहिए। इन चन्द शब्दों के साथ आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी उपरोक्त बातों पर ध्यान रखते हुए कुछ न कुछ घोषणाएं जरूर करेंगे।


*SHRI B. MAHTAB (CUTTACK) : Respected Sir, After this Budget been placed before this House many people are talking about farmers. The loan waivement has been a topic of discussion in every sphere. It is nice to see that the urban population has become conscious of the plight of the farmers and the gloomy agricultural scenario that is prevalent in the country.

In this Budget the Finance Minister has something for everyone-from farmers to the average tax payers. But the biggest announcement is the farm loan waiver, encompassing all sections of the farming community. This includes a full waiver for small and marginal farmers. Medium and large farmers also stand to benefit with 25% of the outstanding amount proposed to be waived if they pay up the remaining 75%. This sounds good. However, as the farmers survey of the National Sample Survey Organisation showed this may benefit less than half of the indebted farmer households as institutional source account for less than 60% of all farmer loans. Nevertheless, the waiver in itself is a welcome step, though late in the day.  This will at least help the middle and small farmers in mitigating the debt burden.

However, two of the important recommendations of the Radhakrishna Committee on Agricultural Indebtedness, which deserved some serious attention, seem to have been bypassed. The first concerns the measures recommended by the committee for financial inclusion of the financially excluded section of the farming community. The loan waiver does not offer anything for these farmers who not only pay the highest rate of interest, but are also vulnerable to the high handed tactics of moneylenders. It is these farmers who are taking their lives in distress, not the privileged ones who have access to institutional sources. The failure to touch moneylenders debt is just the first problem. Second is, no distinction has been made between dry land farmers and others. One may be surprised but  it  is  a fact  that West Bengal and  even  the non-crisis  regions of


* Speech was laid on the Table.

Kerala have large numbers of farmers below the two hectare limit. With  agriculture in  bad shape nobody should grudge them the windfall the waiver brings. But aren't we aware that farmers of West Bengal and Kerala have far more access to bank credit than those in Vidarbha, Bundelkhand, Orissa and Bihar?

According to the C. Rangarajan Committee, only 27 per cent of the farm households take loans from formal sources. Most others borrow from private moneylenders, who charge heavy interest rates. The Finance Minister announced a package. But this would only benefit about 3 crores small and marginal farmers and 1 crore other farmers. The actual impact of this schemes will be rather different. It will not have any real beneficial effects for the areas and cultivators that are the worst affected by agrarian distress at present. It has excluded all the farmers on dry land and poor quality land who hold more than two hectares. Such distressed farmers are there in Vidharbha region of Maharashtra, Rayalseema in Andhra Pradesh, South Karnataka, KBK region of Orissa who will not get the debt relief. This package also excludes the majority of farmers who have taken debt from private sources since there is no attempt to deal with the private outstanding debt. Yet we all know, private debt accounts for more than two thirds of total rural debt. I appreciate the steps taken by the UPA Govt, for providing debt relief to troubled farmers, by establishing a Debt Relief Fund. But a Commission would have been better. This would identify the areas and categories of severe agrarian distress and could provide relief accordingly including to those holding private debt by refinancing the moneylenders. This would necessarily mean that the Central Government make available real finance for this purpose, instead of the book transfer between government and banks that is currently being used to finance the proposed scheme.

I am told that currently the amount of unpaid loans of small and unpaid loans of small and marginal farmers currently held by the scheduled commercial banks is estimated to be around Rs.20,500 crores. This is around the same amount that is routinely written off every year as bad debts of the banks, mostly to industrialists. So what is being touted as a huge, once for-all gift to Indian farmers is something this is regularly provided to industry without any fuss.

Does this Budget has anything else that would make cultivation a viable or profitable activity once again? Is there any budgetary allocation for significant increase in agricultural extension activity or input provision, or price stabilization schemes that would protect farmers from the price volatility that has made cultivation so risky. The Radhakrishna Committee recommended for creating a Price Risk Mitigation Fund to compensate farmers in situations of price collapse. The Committee had also recommended to reduce the interest rate of 4% but all these have missed the attention of the Finance Minister. These are the measures that would have had a long term impact on insulating the farmer from the clutches of moneylenders as well as from sudden risks from price volatility. It is therefore, very surprising to see that this is being presented   by   the   government   as   a   "farmer friendly budget". Either the Government has been misled by its own propaganda or it cynically believes that it does not matter how farmers actually fare, as long as they can be convinced that the government cares about them. But how can one say this if he has a read a book entitled " A view from the Outside" In this book, in the very first chapter, the writer has stated, " not-withstanding input subsidies and minimum support prices, India's farmers bear the burden of a negative subsidy. India's agricultural producers are actually subsidizing consumers. The anomalous situation is because of our attitude    to   food     prices - we     pay   our    farmers ridiculously   low  prices   for   their  produce.  The Japanese zealously protect the interest of the 2 per cent of their population engaged in agriculture look at the prices we pay our farmers. At the end of a normal year, the farmer finds himself, economically, in the same position as he was at the beginning - poor and struggling. "While concluding the chapter, the writer has stated that " the key to removal of rural poverty is agricultural prices". Wouldn't you like to know who that writer is? He is our Finance Minister. This article was published on August 9, 2002 in Indian Express. After six years, has his perception changed? If not, what steps he has taken for mitigating the distress of the farmers? He has not said a word on the need to raise prices of agricultural commodities in his budget speech. This silence is ominous. It indicates that the Finance Minister is interested in keeping farm prices on the lower side. In consequence, the gains made by farmers from write off loans will be small and soon forgotten while loss incurred by them from low prices will be large and perpetual.

As food price inflation has already emerged as a major area of concern and as global prices of essential food grains are rising, domestic procurement prices must also rise accordingly. As Government is the procurer of food grain for public distribution system and other uses like mid-day-meal scheme. Therefore, there should be a rise in food subsidy to ensure adequate procurement and prevent basic food prices from going up too much for retail consumers. However, the allocation for food subsidy shows hardly any increase. It was Rs.31,546 crores in 2007-08 and for 2008-09 the proposed outlay is Rs.32,667 crore. This is even less than the government's own inflation projections for the coming fiscal which means there will be a decline in real terms. A pathetically small amount of Rs.48 crores is all that is allocated for strengthening and expanding the PDS System.

Food prices inflation has already emerged as a major area of concern, and it is going to get worse in the near future. Global prices of essential food grains are rising and domestic procurement prices must also rise accordingly.  But that is not the case.

The National Rural Health Mission which is said to provide quality health care is of little help It runs on the underpaid labour of women, ASHAs who receive at least Rs.800 per month. The total spending on NRHM is Rs. 11000 crores and this spending will barely keep pace with inflation.


In NCMP, it was promised to bring education spending to 6% of GDP. This promise was certainly not kept last year. The Economic Survey Report showed that it was less than 3 per cent. But in the current year the allocations suggest that it will remain in this region which is less than the NDA Government spent as a share of GDP. What is most shocking is the reduced commitment to elementary education. Allocation to the Sarva Shiksha Abhiyan have actually fallen, as the Government moves to pass more of the burden to state governments. This makes  a   mockery  of  the government's   commitment   to   ensuring  the   right   to education.

Though there is welcome increase in budgetary allocations for secondary and higher education, Orissa does not figure at all in the scheme of things, especially establishing IITs, and IIMs. Even setting up of AIIMS like  institute has been forgotten even after repeated assurances.  

Finance Minister cannot claim that there is shortage of fiscal resources to provide for these crucial areas of spending. His own Budget estimates project an increase in revenue receipts of 17.5 percent while total spending is to increase by less than 6 per cent . It is often said here that the tax revenue is increasing. This year the tax revenue has gone up to GDP growth is 3.3% whereas deficit is still there. Is it a good thing? Are a high fiscal deficit and increased government spending a prerequisite for inclusive growth? The fact remains that half of our upper middle class, especially the skilled categories, is raising its income by a minimum of 25%. This part is good. But on the other side, the unorganized sector, the wages are not increasing. So there is a real sense of disparity. If this means no wage growth for the poor, no health, no housing, no education, it results in a lot of bad inequalities. So, a lot of this 301 million people is dependent on the government for education, health services, employment schemes. But the question is, are they getting all this despite the higher allocation?   The answer is no. Our public delivery system has become worse. The real challenge for India is to held people responsible for non-delivery. Another problem is the funds allocated are more schematic in nature. In many a cases, State Governments are not in a position to give necessary financial support nor are they prepared to take the programme and implement it. Why does the Centre, thrust certain programmes and schemes on the State? Why don't you provide lumpsum money and allow the State to implement or execute their programme?

In this Budget,we see gender budgeting. We also find number of packages. Packages for spice, coffee, tea, etc. package for Tamilnadu to set up a desalination plant etc. We also find community budgeting, with communal overtones. But do we find equitable distribution of wealth? Do we find under developed areas get better attention. No Orissa, which is under-developed in many aspect has not been provided with any package, as such. The subsidies that are provided through fertilizers goes to the rich farmers and states which utilize more quantity of fertilizer. Orissa's use of fertilizer, is meager. States like Orissa lose out on that front too. While at the all India level, the share of population living below the poverty line is 27.5 % Several states have much larger proportion of poor people. Orissa has around 46% followed by Bihar, Chattisgarh, Jharkhand all above 40% Even Madhya Pradesh has 38% BPL population. But states like Punjab, Haryana, Kerala has below l0%. But where are the investments being made? Not in Orissa, Chattisgarh or Jharkhand. For whom the special packages been given? Not for these underdeveloped states. This type of budgetary allocation has given rise to inequality. Poor and underdeveloped states are becoming poorer and the developed states are becoming rich.  This is of grave concern.

Before I conclude, I would like to draw the attention of this government about the proposed withdrawal of tax holiday to new refineries announced in the Budget. This move will reduce the profitability of Indian Oil Corporation’s new refinery being planned at Paradip in Orissa which was to come up with an estimated investment of Rs.24 thousand crore.  I was informed that the end of tax breaks may cost upto Rs. Five thousand crore to the company. The Budget has proposed to end the seven year income tax holiday for refineries that start operations after April 2009. This proposal would affect all new refineries except of Reliance Petroleum Ltd. It is not Indian Oil alone, ONGC is going to be affected which has put up a plant at Kakinada in Andhra Pradesh and is doubling its Mangalore refinery. Whom is this proposal going to benefit?

This Budget is a disappointment as far as the proposed spending on basic conditions of life and human development are concerned. This budget is not for equitable distribution of wealth; this budget is not for sustainable development. Rather prices of food is rising alarmingly and poor are becoming more poor day by day, the number of rich is growing though.





PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): On behalf of my party, I rise to support the Budget for the year 2008-2009.   The hon. Finance Minister deserves our appreciation for presenting a people-friendly, farmer-friendly, industry-friendly and growth-oriented Budget. As you know, this is the 5th Budget of the hon. Finance Minister as well as of the UPA Government and in my considered view, this is the finest of all the Budgets, the most productive of all the Budget that this Government has presented to the country. Some hon. Members were finding fault with the Government for not eradicating poverty, not annihilating unemployment and not reducing inequalities in this country.   These are all age-old problems.  These cannot be tackled by a Budget.  A Budget is not a ten-year perspective plan wherein you can include all schemes.   

Now, we must understand the context in which the Budget has been prepared.  What are its connotations and implications? Simply stated, a Budget is only an annual financial statement anticipating the total revenues of the Government and the total expenditure.  Of course, by using the revenue and expenditure instruments, the Government can try to achieve its goals: it can try to solve the existing problems in the country and also carry forward the process of growth that has been achieved so far.  A Budget has to be implemented in a number of parameter.  We have to look at the parameters and then judge the Budget.  Looked at from all these angles, I would say that the Union Budget is a first-rate Budget.  I would give, as a Professor of Economics, 75 per cent marks for this Budget.  It satisfies the parameters of tax reforms, fiscal discipline, expenditure controls, macro equilibrium, efficiency, equity, growth and social justice.  Among other things, the most salient aspect of this Budget is that it carries the mandate given in the National Common Minimum Programme.  That has been translated into reality in this Budget and it has not strayed away from the path that has been chartered by the Common Minimum Programme and all the expenditure proposals and the tax proposals are within the ambit of the Programme.  That means that the Budget shows how proficient it is, how professional it is.  It has to be looked at from that angle.  Secondly, this is the Budget of the second year of the 11th Five Year Plan.  Naturally, the Budget has to carry forward all the plans and schemes that have been given in the 11th Plan and it has to subserve the goals of not [MSOffice55] only growth but also inclusive growth.

          Now, in the second year of the Plan, the Budget has to make provision for the gross budgetary resources. The Planning Commission itself has said that during the second year of the Plan the Government will have to make a gross budgetary support of Rs. 2,28,725 crore. But the hon. Finance Minister has exceeded that assumed amount and he has provided Rs. 2,43,386 crore which is more by Rs. 14,661 crore and which is more by Rs. 38,286 crore over the allocation in 2007-08. Besides, he has assured that all the ongoing programmes will find sufficient funding. I think with this magnanimous funding of the Plan Schemes, we will be able to achieve the double digit growth in this country maybe in a year or two.

          Sir, only growth can relieve India from the clutches of poverty and unemployment. No magic remedies are available except that we have to promote sustained growth in agriculture, sustained growth in industry and sustained growth in infrastructure or service sector. Without that it is not possible and that would be possible only with generous funding which is achieved by the Finance Minister. What else can you expect for promoting growth? So, in that aspect also, I appreciate the Finance Minister.

          Thirdly, this Government in general and the Finance Minister in particular is very accountable in his budgetary exercise. He not only insists that outlays are important, but more important than outlays are the outcomes. That means, every rupee, which is spent by the Government, should result in positive outcome towards certain important goals. Now, in this respect, perhaps this is the only Finance Minister who has presented an Outcome Budget along with the General Budget every year. Can any Member of the Opposition in the NDA or the Left friends show, in any of the States which is ruled by them or in any of the previous Government which they have supported, this kind of an Outcome Budget? He is accountable to Parliament. That means, the money is not simply frittered away on unproductive schemes, but all outcomes are given by the Government.

          In the Budget Speech itself, the hon. Finance Minister said how accountable the Government is. While speaking about Bharat Nirman, the hon. Finance Minister says that on each day of the year 290 habitations are provided with drinking water, 17 habitations are connected by an all weather road, 52 villages are provided with telephones, 42 villages are electrified and 4,113 rural houses are completed. Which Finance Minister in this country has provided this kind of a balance-sheet of the budgetary process? It has to be appreciated. Let us not make a political gain sitting here or sitting there. We will have to appreciate the good things that have been done by the UPA Government.

          Fourthly, this Government is a most responsive Government. Perhaps, among all the Central Governments, this Government is living with the people, nearer to the people, understanding their problems, understanding their requirements and is responding to the needs of the people. The loan waiver scheme about which much has been said is a classic example of how this Government responds to the dire needs of our farmers who have been indebted from various sources and that is one example of how the Government is performing.

          Sir, the Union Finance Minister has increased the capital formation in agriculture from 10.2 per cent of GDP to 12.5 per cent of GDP. Why is this done? This is just to create infrastructure in the agriculture sector. Without capital formation, without creating infrastructure, you cannot maintain even 2 per cent growth rate in agriculture. It is not by subsidies, it is not by doles, it is not by concessions that you can promote agricultural growth in this country. You have to provide for permanent palliatives and those permanent palliatives can come only through capital formation. This has been done and this is in response to the requirements of the people. The issue of minorities, the issue of health development, the issue of education, all these things are responding to the needs of the people. Therefore, this Budget is responsive in its approach.

          Sir, another commendable initiative of the Finance Minister is that he has fulfilled the commitment that he had given to the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003.[R56] 

A[r57] t the time of launching this Fiscal Finance Act, the Government has committed that the fiscal deficit will be reduced to this extent, the revenue deficit will be reduced to this extent and this Finance Minister, through his credit, I must say, has reduced the fiscal deficit from 4.5 per cent of GDP in 2003-04 to 3.1 per cent of GDP in 2007-08 and this year, it is going to be 2.5 per cent of GDP.  This is a remarkable achievement which I think, in many of the countries in the world any Finance Minister could have done. 

Those who have studied fiscal study, those who have studied budget making would definitely endorse my view that this is a remarkable achievement. On the revenue deficit side, the hon. Finance Minister has reduced it from 3.6 per cent to 1.4 per cent and now it is about one per cent and it is likely to be 0.5 per cent in the near future.  These are all commendable initiatives which no one can ignore in evaluating the Budget of the Government.

Sir, much has been said about inflation.  It is true that inflation hurts the poor, hampers economic growth and badly distributes income and misallocates resources.  There is no doubt about it.  But we must take a holistic view of how inflation is arising and who is responsible.  No particular Government is responsible. I should say, sometimes, nature induced inflation is there. Internationally imported inflation is there, physical constraints are there and too much of money chasing to a few goods are there and Government’s inappropriateness and inadequacies of policies are also important.  But it is totally uncharitable to corner a Government for rise in the prices. 

Rising prices affect me, you and everybody in the country.  There is no doubt about it.  But this Government has never failed on the front of reducing the price rise.  That is our contention. If he had wanted, he could  have kept the customs duty and the excise duty untouched.  But what would have happened to the cascading effect on the inflation.  But realising the need for reducing the prices, he has reduced the customs duty on many items and the excise duty on many items which will have a sobering effect, a soothening effect on moderating the inflationary forces. We hope that with the increasing production and productivity in the next two years, we will be able to achieve reasonable price stability and we must safeguard the interest.

Public Distribution System is an important element in reducing the prices.  Here also, he has found a new innovation in terms of smart cards and he  says that he has found two Chief Ministers, one from Haryana and another from Chandigarh. I would only appeal to him that he can find a friend in the Chief Minister of UT of Puducherry also for using smart cards and we hope that targeting of subsidies and giving subsidies to the people will be taken care.  So, I think, in one or two States, they are following the system of food stamps where the family ration card system is there.  We can improve the system and try, as in the case of Tamil Nadu, to give more commodities, more articles through the Public Distribution System and  we will be able to do that.

Another remarkable achievement to the Budget is, the Government has, I think, understood that the manpower of this country is the greatest asset.  We are not only second to China in terms of population, but we have one more advantage which China does not have.  That is, about 40 per cent to 45 per cent of the people in the country today are in the younger age group of 18 to 35 years and this is a remarkable asset which we call as the population dividend and by using this power, we can bring greater growth in the country. 

But what is needed is that we will have to upgrade the skills of the people and naturally, realising this imperative need, the hon. Finance Minister has introduced what is called the Skill Development Mission for which he is going to set up a non-profit organisation for which he is planning to garner about Rs.15,000 crore. Out of that Rs.2,500 crore will be provided for this situation.  It is a good initiative. 

At the same time, I would like to remind the hon. Finance Minister that the education system today and the manpower planning in the country today are not properly correlated. We are creating a paradoxical situation where thousands and thousands of graduates, post-graduates and Ph.Ds. are coming up.

MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.

PROF. M. RAMADASS : On the other hand, we find a large number of sectors crying for skilled manpower.  Therefore, we have to bridge this gap between the demand for manpower and supply of manpower.  I would urge upon the hon. Finance Minister to develop a manpower planning system wherein you will be able to deliver this problem.

          In Pondicherry, we have introduced a system called 'community colleges' which produces short-term courses and medium-term courses which produce the manpower required for the community.  They immediately get a job.  The American community college system that has been introduced in Puducherry is now doing excellently well.  I would request the hon. Finance Minister to introduce this system, at least one community college, in each district in the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kindly conclude.  You have taken more than 15 minutes.

PROF. M. RAMADASS : Sir, I will take only two minutes.

          Pondicherry University, which is a Central University, was established in 1985. It is 23 years old.  That institution has been suffering for want of greater funds for creating infrastructure for Pondicherry University. Now that the hon. Finance Minister upgraded the institutions to national importance and to international levels, I would request him to pay attention.  The University has submitted a proposal for Rs. 195 crore. That may be accepted. 

          Karaikkal is a backward region.  The backward regions grant may be given to it.  What is more important is that we should be able to find out a proper delivery mechanism of all the schemes that we are implementing.  Without a proper delivery system, without bringing the Panchayati Raj Institutions to the fore, it may be difficult for us to carry forward all the bigger schemes that we have introduced and we should be able to do it. At the State level also, Sir, we should be able to bring more of coordination.  We should also remember that there are more inequalities developing in the country. 

          Finally, perhaps this is my final plea to the hon. Finance Minister – Pondicherry should be upgraded into a 'B' grade city. 




*श्रीमती सुशीला केरकेटा (खूँटी) : महोदय, वित्तमंत्री माननीय चिंदबरम जी द्वारा पेश किया गया बजट घोषणाएं एक साहसिक प्रयास है  एवं इस दृष्टि से यह सराहनीय है।

          कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ, की तरह ही मौजूदा बजट आम लोगों को एवं आम लोगों के लिए राहत, रियायत एवं जीवन स्तर में सुधार लाने वाले कई प्रावधान किए गये हैं जो प्रशंसनीय हैं।

          कृषि क्षेत्र में विकास और बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे मंझोले किसानों को 60 हजार करोड़ के ऋण माफ किया जानाजिससे 4 हजार करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, किसानों द्वारा आत्महत्या की वारदातों पर रोक लगेगी। साथ ही किसानों को खाद्य सब्सिडी जारी रखने एवं ऋण देने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान कर वित्तमंत्री ने किसानों की दशा एवं जीवन स्तर सुधारने में साहसिक कदम दिखाया है जो काबिले तारीफ है।

          अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट दो गुना कर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तेजी से लागू करने के उद्देश्य से वर्तमान 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ करने की घोषणा अल्पसंख्यक की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दशा सुधारने में सहायक होगा।

          इनकम टैक्स का मौजूदा ढांचा में आयकर में सभी वर्गो, वेतनभोगी, महिलाओं, बुजुर्गो को छूट देकर राहत प्रदान की है जिसे इन वर्गो के लोगों ने काफी सराहा है।

          सीनियर सिटीजन कल्याण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, कृषि बीमा योजना के लिए 644 करोड़, कृषि क्षेत्र को दो गुना कर्ज, इंदिरा आवास की राशि 25000 से बढ़ाकर 35000 करना, आंगन बाड़ी सेविकाओं का वेतन बढ़ा दिया जाना, इस बजट की मुख्य उपलब्धियां कही जायेंगी जिसे आम जनों की सुख सुविधाओं एवं जीवन स्तर में सुधार के अवसर प्राप्त होंगे।

          बजट में उत्पाद शुल्क के बुद्धिसंगत कर इसका लाभ मध्यम एवं गरीब श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा, ऐसे उपभोक्ताओं के रहन सहन में सुधार होंगे, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फ्रिज, डिस्क टीवी एवं छोटी कारें खरीद कर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकेंगे।

         कुला मिलाकर चिंदबरम साहब का मौजूदा बजट एक साहसिक एवं सराहनीय, लोक कल्याणकारी एवं आमजनों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट कहा जायेगा।




* Speech was laid on the Table.



श्री मोहन सिंह (देवरिया)  : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों के बाद किसी वित्त मंत्री ने कर प्रस्तावों को बहुत ही युक्तिसंगत ढंग से रखा है, खास तौर से आयकर के जो स्लैब बनाए गए हैं, उसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन जब हम फाइनैंस बिल पास कर रहे होंगे, तब तक छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट हमारे सामने होगी और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उस समय इस देश के सब कर्मचारी डेढ़ लाख रुपये के घेरे में आ जाएंगे और उनकी गर्दन टैक्स देने से बचेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी दायरे को ऊपर बढ़ाने की कोशिश हुई है, खास तौर से महिलाओं और बुजुर्गों के बारे में जो कर प्रस्ताव हैं, वे उचित हैं और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन बुजुर्गों की उम्र के बारे में यदि रेलवे में 60 साल पर कन्सैशन मिलता है और बाकी सुविधाओं की परिभाषा के लिए 60 साल उम्र निर्धारित है, तो आयकर देने के मामले में 65 साल की उम्र, मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत व्यावहारिक नहीं है। उसे कम करने के बारे में वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिए। जो उत्पाद कर और सीमा कर की दरें हैं, वे भी युक्तिसंगत हैं, लेकिन खास तौर से कृषि की तरक्की के बारे में जब सरकार इतनी चिंतित है और ऐसा समझती है कि इस देश में कृषि की तरक्की के बिना भारत की फिक्सड आमदनी और तरक्की की रफ्तार नहीं बढ़ सकती, ऐसे मामलों में, जो कृषि निवेश के उपकरण हैं, उनके एक-एक आइटम पर विचार करके कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें उत्पाद कर से अलग किया जाए और मुक्त किया जाए।

          दूसरी बात, भारत सरकार बार-बार कह रही है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में हमारे देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार दो अंकों में हो जाएगी।[N58] 

 यदि उसे दो अंकों में पहुंचाना है, तो कृषि की रफ्तार को चार फीसदी के हिसाब से हर साल बढ़ाने की रणनीति बनानी पड़ेगी। यदि ऐसी सोच भारत सरकार की है और उसी मंशा से किसानों को छूट दी जा रही है, तो मैं समझता हूं कि छूट के बारे में, खासतौर से कर्ज से मुक्ति के बारे में यह समय का विकल्प हो सकता है। वर्ष 1990 में भारत सरकार ने कर्ज माफी की थी। जो तत्व आज भारत सरकार की कर्ज माफी के मामले में तारीफ कर रहे हैं, वही तत्व और उसी वर्ग के लोगों ने, उस समय जब कर्ज माफी हुई थी तब जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि इससे देश का बैंकिंग सिस्टम खत्म हो जायेगा। यह सरकार का मूर्खतापूर्ण कदम है। मैं ऐसा नहीं समझता कि जो कदम वर्ष 1990 में मूर्खतापूर्ण था, वह वर्ष 2008 में बहुत ही ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का हो जायेगा। इसमें मुझे तर्क ढूंढ़ने में परेशानी हो रही है।

          दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि किसानों की समस्या के स्थायी समाधान के बारे में सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। यदि राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट को हम ठीक से पढ़ें, तो उसके अनुसार इस देश के किसान एक लाख 25 हजार रुपये की कर्जदारी में हैं। जब किसान एक लाख 25 हजार रुपये की कर्जदारी में हैं, तो 50 हजार करोड़ रुपये से हम सभी किसानों के कर्ज मुक्त कर देंगे, यह तर्क मेरी समझ से बाहर है। इसके बाद उन्होंने यह बात कही कि औसतन इस देश का किसान प्रति परिवार 25 हजार रुपये के कर्ज में है। हमने बजट प्रस्ताव पढ़ा कि चार करोड़ किसानों का 50 हजार करोड़ रुपया माफ किया जायेगा, तो वह औसत कितना आता है, उसे आप सोच सकते हैं। यदि प्रत्येक परिवार 25 हजार रुपये कर्ज में हैं और हम उनका 12-13 हजार रुपया माफ भी कर दें, तो सम्पूर्ण कर्ज से हमने किसान को मुक्त करा दिया, इसका दावा हम कैसे कर सकते हैं स्वयं राधाकृष्णन कमेटी की अपनी विचारधारा के अऩुसार।

          तीसरी बात उन्होंने यह कही कि इस देश में कितनी कर्जदारी हुई, कितना किसानों ने कर्ज लिया। सबसे कम कर्ज उत्तरी हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वाले किसानों ने लिया, क्योंकि गांवों मे बैंकों की शाखाएं ही नहीं हैं।  इसके साथ-साथ बैंकों ने किसानों को कर्ज देने और गांवों में अपनी शाखाएं खोलने से परहेज किया।  झारखंड में 100 किसान परिवार में से  22 किसान परिवार, बिहार में 33 किसान परिवार और उत्तर प्रदेश में 45 किसान परिवार बैंकों के  कर्ज से ग्रस्त हैं।  लेकिन ठीक वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में 92 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 94 फीसदी, महाराष्ट्र में 88 फीसदी, यानी जिनको हम समुन्नत राज्य कहते हैं या उसको हमने इस रूप में विश्लेषित किया कि जिन राज्यों की कृषि डायवर्सीफाइड है, उन्होंने लिया, जिन्होंने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाया, उससे उन्होंने वाइन तैयार किया, उससे उन्होंने चिप्स के साथ-साथ और सारी चीजें तैयार कीं, उन्होंने बियर तैयार की और उसे बाजार में बेचकर काफी पैसा अर्जित किया। उन्होंने खेती का यह काम भी किया। इसके लिए उन्होंने कर्जदारी ली। इसलिए डायवर्सीफाइड एग्रीकल्चर वाले स्टेट्स या वे स्टेट्स जिनको हम धनी राज्य मानते हैं, वे सबसे अधिक किसानों के ऋणग्रस्ता के शिकार राज्य हैं। इसलिए राधाकृष्णन कमेटी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बैंकों की शाखाएं खुलें। उसके लिए अगर जरूरत हो, तो मोबाइल बैंकिंग सिस्टम कायम किया जाये जिससे कि जिन इलाकों के किसानों ने जरूरत होने के बावजूद परिस्थितियोंवश  कर्ज नहीं लिया और जिन इलाकों ने सबसे अधिक कर्ज लिया, उसमें एक जिले की भी फिगर है, जिस जिले का प्रतिनिधित्व हमारे देश के वित्त मंत्री जी करते हैं।  इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कर्ज माफी करो, एक स्थानीय प्रभाव और दबाव भी इस देश के सरकार के वित्त मंत्रालय को चलाने वाले नेताओं पर था। इसलिए जल्दबाजी में एक नारा दे दिया गया कि हमने पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया, इससे एक उत्साह पैदा हो जायेगा। [MSOffice59] 

          मैं बहुत विनम्रतापूर्वंक सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु से पूर्व जो दान-दक्षिणा की जाती है, उसका लाभ अगले जन्म में मिलता है, इस जन्म में उसका लाभ मिलने की प्रथा नहीं होती है।  इसलिए लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि यदि आपने किसानों का कर्ज माफ कर दिया तो आने वाले दो-तीन महीने में होने वाले चुनावों में किसानों के पूरे वोट आपको मिल जाएंगे।  ऐसी गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। इसके बदले विनम्रतापूर्वक यह कोशिश करनी चाहिए कि इस देश के किसानों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे करें।  समस्या यह है कि इस देश में लगातार कृषि निवेश की कीमत बढ़ती जा रही है। हमने 50 हजार करोड़ रूपए का कर्ज माफ कर दिया लेकिन 52 हजार करोड़ रूपए हम हर साल उर्वरक पर राजसहायता के रूप में खर्च कर रहे हैं और ये 52 हजार करोड़ रूपए मेरी विनम्र सम्मति में इस देश के बडे उद्योगपति और कारखानेदार अनाप-शनाप तरीके से राजसहायता के रूप में ले रहे हैं।  उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो 52 हजार करोड़ रूपए हैं, इस राजसहायता को किसानों तक सीधे पहुंचाने का कार्यक्रम भारत सरकार को बनाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इससे किसानों को राहत मिलेगी।

          दूसरी बात यह है कि इस देश में खास तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके राज्य में प्रति हैक्टेअर उपज वर्ष 1967, 1968 या 1969 के वर्ष में बहुत ज्यादा थी।  उस समय जो व्हीट रिवोल्युशन हुई, जिसे हरित क्रंति कहा गया, उसका अगुवा राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे, करनाल, पंतनगर और हिसार के कृषि विश्वविद्यालय थे। लेकिन आज उत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा किसान पंजाब में कर्जदार हैं। उनकी देनदारी की स्थिति नहीं है, उनके ट्रैक्टर नीलाम हो रहे हैं। हम रोज अखबारों में इश्तिहार देखते हैं कि अगर आपको इन्नोवा कार खरीदनी है तो उसके लिए 6 फीसदी की दर से सूद पर बैंक्स ऋण देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर किसी किसान को ट्रैक्टर खरीदना है तो उसके लिए सूद की दर 10 फीसदी या 11 फीसदी होती है और इस सूद दर पर भी ऋण देने के समय बैंक ऋण देने से बचते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृषि उपकरणों पर उत्पादकर को खत्म किया जाना चाहिए और उसके डिलीवरी सिस्टम को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन की संस्तुति के अनुसार किसानों को 4 फीसदी सूद की दर पर ऋण के माध्यम से कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

          महोदय, तीसरी बात यह है कि इस देश में सिंचाई के संसाधन बहुत कम हो रहे हैं। भूगर्भ जल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत का भूगर्भ जल केवल पांच फीसदी बचा हुआ है। पांच फीसदी भूगर्भ जल के द्वारा हम किसानों की सिंचाई की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। देश में सरकारी नहरों और टय़ूबवेलों से सिंचाई का जो इंतजाम है, वह 70 फीसदी खेती के लिए है, उसे 100 फीसदी खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था बनाने की जरूरत है।  हमने उत्तर प्रदेश के आंकड़े निकाले थे।  वहां सरकारी नहरों और नलकूपों से खेतों की सिंचाई होती है।  इससे वहां 32 करोड़ रूपए की आमदनी होती है, लेकिन इस धनराशि को वसूलने में उत्तर प्रदेश सरकार के 14 करोड़ रूपए खर्च होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इतने बड़े प्रदेश के लिए यह धनराशि बहुत बड़ी नहीं है कि किसान से उस सिंचाई का पैसा वसूलने के लिए दबाव बनाया जाए। मेरा सुझाव है कि सरकारी नहरों और नलकूपों से खेती की सिंचाई मुफ्त होनी चाहिए।  इसके लिए भारत सरकार को राज्य सरकारों से बातचीत करके  इंतजाम करना चाहिए।


17.00 hrs. [R60] 

          समय-समय पर जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं, तो उस राज्य की सरकार अपने राज्य के किसानों को वचन देती है कि यदि इस बार हमारी सरकार फिर आ गई तो हम किसानों को नलकूप के लिए जो बिजली मिलती है, उसे फ्री कर देंगे। इस काम को क्यों नहीं पूरे देश में किया जाता है, जबकि इसी सम्बन्ध में स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी तरफ से सुझाव भी दिया था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार सुझाव यह है कि किसानों को उनकी उपज पर जितनी लागत आती है, उसके ऊपर 50 फीसदी बढ़ाकर सरकार को खरीद मूल्य निर्धारित करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने देश में बहुत से आंकड़े इकट्ठे करके भी दिए हैं।

          मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि सरकार ने गेहू की अंतिम खेप जो कनाडा से आयात की, उसमें 2100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया गया। वह गेहूं करीब दस लाख टन खरीदी गई थी। मैं पिछले साल की बात जानता हूं। भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को किसानों के पास सीधे जाकर गेहूं खरीदने की अनुमति दे दी। उसका नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार का जो 650-700 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित था, जबकि इन कम्पनीज ने सीधे खेतों में जाकर किसानों से 950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीद लिया। परिणाम यह हुआ कि अतिरिक्त गेहूं उत्पादन करने वाले जितने भी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां से सेंट्रल पूल को गेहूं नहीं मिला। जब उसे गेहूं नहीं मिला तो भारत जैसे विशाल देश को आसान किस्तों पर 55 लाख टन अतिरिक्त गेहूं आयात करने की आवश्यकता पड़ गई। यदि भारत सरकार ने अपनी तरफ से खरीद मूल्य को स्वामीनाथन कमीशन ने जो फार्मूला निर्धारित किया है, वैसा ही करती, तो मैं ऐसा समझता हूं कि भारत सरकार को दिक्कत नहीं आती। अपने देश में गेहूं का इतना उत्पादन होता है। इस साल भारत सरकार ने कहा है कि हम एक  करोड़ टन चावल, 80 लाख टन गेहूं  और 40 लाख टन सरसों का उत्पादन करेंगे। यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक किसान निवेश को सस्ता करके किसान के उत्पादन का खरीद मूल्य बढ़ाकर उसके अंदर उत्साह का वातावरण पैदा करके हम कृषि को नहीं बढ़ाते। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूं कि कृषि समस्या के समाधान की भारत सरकार की नीति कारगर नहीं है।

          भारत को चिंता होती है कि जब कृषि का उत्पादन घटता है, तो कृषि की तरक्की करो। उसके बाद औद्योगिक प्रगति प्रभावित होने लगती है। यदि आज के समाचार पत्रों को आप पढ़ें तो उनमें दिया है कि एक महीने में भारत की औद्योगिक उत्पादकता साढ़े पांच फीसदी घट गई। इसलिए जब कभी कृषि पर रणनीति बनाते हैं तो औद्योगिक उत्पादकता घटती है और जब उद्योग की रणनीति बनाते हैं तो कृषि की उत्पादकता घटती है। । नतीजा यह होता है कि बेरोजगारों की और मुद्रास्फीति की रफ्तार में तेजी होने लगती है। इसलिए एक दोहरी नीति, समान रूप से कृषि और उद्योग की तरक्की के लिए होनी चाहिए। इन दोनों की तरक्की के बिना रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो सकते। यदि ऐसा नहीं होगा तो इस देश में गरीबों की और बेरोजगारों की तादाद घट नहीं सकती। इसलिए भारत सरकार अर्थ नीति की एक समन्वित रणनीति पर चले, इस सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि मेरे पास करीब 100 माननीय सदस्यों के नाम की सूची है, जिन्होंने बजट बहस में हिस्सा लेना है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सभी माननीय सदस्य पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।[R61] 


*SHRI A. SAI PRATHAP (RAJAMPET):   Mr. Speaker Sir, I rise to support the  General Budget   presented  by Hon'ble   Finance  Minister  Shri   P. Chidambaram ji for 2008-09.

Sir, this time Hon'ble Minister has given more benefits to all the farmers of the country for their upliftment, further, covering all sections of the people more particularly, women and child education and health sectors, industries, irrigation etc.

Sir 80% and above are eager to note whether the Government is going to give any priority to small and marginal farmers. Sir, loans about 60,000 crores are availed by small and marginal farmers taken from the different institutions. Sir, all over the country nearly 4 crores farmers will be benefited out of the announced scheme in waiver of loan availed from the different institutions. Sir, in my State Andhra Pradesh alone, 60 lakhs farmers of small and marginal agriculture are being benefited. Keeping this in view we can expect how many farmers will be benefited all over India.

Sir, in this regard I submit to this house that the Finance Minister has given a signal to the small and marginal farmers to avail loan facilities only from the institutions. It shows the commitment of the UPA Government coming to the rescue of the small and marginal farmers.

Sir, it was said that the farmers who have cleared the loan availed in time, should also be involved in this scheme by a method formulating by a team of members from Farmers Community, Management of the Institutions and District Authorities. They should have correct information about the loans distributing to small and marginal farmers who have cleared loans. So that UPA Government can also create confidence in the minds of farmers who are respecting the institutions and handling  the institutions as  per law. Sir, the human  culture itself  is  mainly



* Speech was laid on the Table.

framed by the Farmers Community. The word “Indian hospitality" in History made path from the farming community.

All credit goes to UPA Chairperson Smt. Sonia Gandhi, Hon'ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh and Hon'ble Finance Minister Shri P. Chidambaram for supporting the values of the farmers, entrepreneurs from all sides in our country. The economy of our country moved with a higher growth plan from the year 1980 year by year. The projected economic growth is 8.7% from 2007-08. Sir per capita income and consumption will go hand in hand when we concentrate to improve the achievement in all angles.

Sir, economic development has moved considerably during the last 5 years, indicating average rate of 3.1% during 12 years period i.e., 1980-81 and 1991-92 marginally accelerated to 3.7% per annum. During next 11 years the growth in per capita income is projected from the year 2007-08 will be 7.2%. Sir, coming to the agriculture growth rate stood at 2.6% only. Incentives started by way of waiver of loans. It is an indication given by UPA government to concentrate on small and marginal farmers for their benefit and for the benefit of the nation. Sir, the Agriculture Ministry planned to reach 4% growth rate but failed to reach the target.

Now, the Agriculture Minister planned to reach food production to 235 million tons before 2011-12 keeping in view of the population growth in our country. Sir, the rate of increase between population and food production growth is very serious. Food production is 1.6% but population growth is 1.9%. If we do not control the population growth by giving indications and incentives through medical and health sections particularly to control population in our country. Every District should have clear instructions by the Union Government in this regard. Sir, you have clearly said that GDP growth in our country is 25%, which always depends on the Agriculture. We have to club Finance Ministry, Agriculture Ministry, Water Resources Ministry and Public Distribution System. Then only the clear picture will come out whether we can reach targeted 4% growth rate in the agriculture production.

Sir, Krishi Vigyan Kendras who mainly identify not only activities of farmers, but also impart knowledge by giving the new technology.       

They should also possess in every district an indicator to know the weather conditions in different areas at different times so that they can inform farmers community who mainly depend on rainfed crops well about the weather conditions from time to time. Sometimes, in unnoticed conditions, farmers normally loose their crops as they do not have proper information about weather conditions. In a period of 4 years time only they may be successful in getting expected yield. So to avoid losses in production as well as investment side Krishi Vigyan Kendras should be given all required assistance from the central government. Sir, also consider the irrigation sector to store rain-water in draught prone areas to bring the storage of water to the minimum levels at least. So minor irrigation side we have to give priority for watersheds, constructing check dams to store rain-water for future needs. So that allocation of funds for minor irrigation projects should also be increased from Rs.348 Crores to Rs. 1000 Crores achieve the targeted growth rate in farm production. With all this I conclude.



डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनरल बजट पर केन्द्रीय सरकार की सामान्य चर्चा हम कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस मार्गदर्शन और आश्वासन संत तिरुवल्वलुवर की वाणी से लेकर निर्देश किया है :-

“कोड़यई आऋ सिंगोल कुड़ी ओम्बल

नांन्गुम उड़यनम वैन्धरक्कु ओली”


          उदारता से दान, भावग्राही, उत्तम व्यवस्था और पद-दलितों का सहायक सुशासन की पहचान है। निश्चित रूप से यह आदर्श महान है, किन्तु इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए जो संकल्प चाहिए और जैसा कि हमारे यहां भी कहा है :-

                   “न कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम

कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्त नाशनम्”


          पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना। राजनीति का मकसद दुखित, व्यथित और कमजोर लोगों को सुशासन देना है, ऐसा ही मार्गदर्शन समय-समय पर होता आया है।

“कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर

जो पर पीर न जानिए वो बे पीर काफिर”


          इसीलिए संतों ने तो कहा है कि :-

                   “ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न

छोट बड़ों सम बसे रविदास रहे प्रसन्न”


          इन सारी बातों की एक ही बात है कि यह जनरल बजट आम आदमी के लिए है, पर इस बजट में आम आदमी दिखाई नहीं देता है, तिरोहित हो गया है। उसी को केन्द्रित करके जो सामान्य बजट है, उस सामान्य बजट में आम आदमी की बात होनी चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारी बातें बजट में हैं और हमारी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी जो बात है जैसा अभी माननीय मोहन सिंह जी किसान की समस्या पर बोल रहे थे कि किसान की समस्या कर्जे की माफी नहीं है, यह उसको एक सहायता हो सकती है और उसकी सहायता होनी भी चाहिए। लेकिन सहायता करके हम उस पर उपकार कर रहे हैं और उस उपकार का हमें प्रतिफल मिले, अगर इस भावना से कुछ किया गया है तो निश्चित रूप से यह निराशाजनक बात है। किसान को सर्वांगीण रूप में देखा जाना चाहिए। किसान का काम लाभकारी कैसे हो सके, इस रूप में देखा जाना चाहिए।

          हमारा देश कृषि-प्रधान देश है पर उसके लिए कितने व्यवधान हैं और सरकार के पास कहां समाधान हैं? इसलिए इन समाधानों को पूरा करने के लिए जहां-जहां व्यवधान हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। अच्छा बीज, अच्छा खाद और कीट-नाशक वाजिब मिले और सिंचाई का पूरा प्रबंध हो, तब जाकर उसे कृषि में लाभ मिलेगा। सड़कें जोड़ने का जो काम हो रहा है उसे भी जोड़ने के लिए पूरे उपाय होने चाहिए। किंतु किसान के बारे में सर्वांगीण विचार नहीं है इसलिए किसान की परेशानियां दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही हैं। किसानों की आत्महत्या के विशेषण को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि वह अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ रहा है और उस कर्जे को नहीं चुकाने के कारण उसके मन में जो ग्लानि आई है उसके कारण उसने अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया है। एक तरह से यह त्रासदी है और इस त्रासदी से कैसे निकला जाए, उसे इस त्रासदी से कैसे निकाला जाए और उसे कैसे सुरक्षित किया जाए, यह विषय सामने रहना चाहिए। इसलिए यह जो कर्ज माफ हुआ है यह भी आधा-अधूरा है।

          सन् 2007 की 31 मार्च तक किसी भी किसान ने अपनी किश्तों का भुगतान कर दिया तो वह उस कर्ज-माफी की सीमा में नहीं आयेगा।[r62]  इसका मतलब ईमानदार किसान फिर भी पिस जाएगा। उसे न्याय नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि जो अपने काम के प्रति ईमानदार है, अपना कर्ज चुकाने के प्रति ईमानदार है, उसे इस लाभ से वंचित कर दिया गया है। इस दृष्टि से उन्हें भी इस लाभ में सम्मिलित किया जाए। फिर कहा गया है कि बड़े किसानों के लिए बैंकों के माध्यम से हम 25 प्रतिशत समझौता करने का काम करेंगे, परंतु व्यावहारिक दृष्टि तो यह है कि 25 प्रतिशत ही नहीं 50 प्रतिशत भी बैंक आपस में कर्जे की अदायगी के लिए समझौता कर लेते हैं। सरकार ने घोषणा की, वह डूबता हुआ पैसा है, एनपीए है और इसलिए उस डूबते हुए पैसे को कैसे भी अपनी यशगाथा में जोड़ कर अपने अच्छे कामों में जोड़ने का काम किया गया है।

          महोदय, मैं पिछले वर्षों को देखता हूं, ऐसा कहने का कोई कारण नहीं है, फिर भी कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है समय बहुत कम है, लेकिन आम आदमी की बात में भी दम है। आम बजट से आम आदमी को राहत नहीं, ऐसा पिछले बजट के समय लिखा गया था। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के प्रदर्शन के कारण पिछली बार लिखा गया था कि न महंगाई रोकने का कोई उपाय और न आम आदमी की खास चिंता, कर्ज के बोझ से आत्महत्या करने पर मजबूर किसानों से न कोई सरोकार और न व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कोई खास राहत, कुल मिला कर समाज के किसी भी खास तबके को खुश नहीं कर पाए, माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम अपने बजट से, ऐसा पिछली बार लिखा गया था। आम आदमी के नजरिए से देखा जाए, तो उसकी कोई खास चिंता नहीं दिखाई देती। उत्तराखंड और पंजाब के चुनावी नतीजों से महसूस की जा रही हताशा और महंगाई के मद्देनजर बजट में आम आदमी के लिए कुछ रियायतों की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन श्री चिदम्बरम ने आम आदमी की चिंता केवल बातों तक ही सीमित रखी है। पिछले साल के तजुर्बे को इस साल एक साथ देने का काम इन्होंने किया है। ऐसी कौन सी बात है जो इनको सारा तजुर्बा एक साथ नजर आया । ऐसा लगता है कि ये घोषणाएं करके सरकार आत्ममुग्ध हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार को जश्न-ए-बहारा है, समझ से परे कोई नजारा है, किस तरफ ये इशारा है, आवाम से किया किनारा है। अफसोस जब से आया है बजट, महंगाई ने बरपा है कहर, जनता बेबस परेशां है, कैसे हो गुजारा मुमकिन, राह नहीं आती नजर, जब से आया है बजट।     

          महोदय, इस बजट की जो मुश्किलें हैं, महंगाई की जो मार है, उससे बचना होगा। इसके लिए आपने कोई उपाय नहीं किए हैं। जब से बजट आया है, आम आदमी की जरूरत की चीजें, आटा, चावल, चीनी, तेल, चाय इत्यादि की कीमतों में इजाफा कैसे हो गया? तेल और चीनी के दाम देखते-देखते बढ़ गए और आम आदमी की जिंदगी में मुश्किल हो गई।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Price of sugar has increased!

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): चीनी और स्टील के दाम बढ़ गए हैं। हम तो अपने दामों को बता रहे हैं। यदि दाम कम हुए हैं तो निश्चित रूप से हम उसके लिए बधाई देंगे, लेकिन अभी तक जो महसूस किया गया है, वह यही है।

          महोदय, औद्योगिक श्रमिकों को पेंशन, वेतन और महंगाई जोड़कर नहीं दी जा रही है, इसलिए औद्योगिक श्रमिकों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बैंकों का विलय चल रहा है, जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को विलय किया गया है, मेरा कहना है कि सभी क्षेत्रीय बैंकों को प्रतिस्पर्द्धा में रहने का मौका दिया जाना चाहिए। गांव और गरीबों के हितों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। पूर्ण रोजगार की बात की गई है, सौ दिन का रोजगार, 365 दिन का रोजगार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। बचे हुए 265 दिन  का क्या होगा, उसका गुजारा कैसे होगा? इसकी भी चिन्ता की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला और अल्पसंख्यकों की याद जब चुनाव आता है, तब आती है और चुनाव के बाद सरकार उनको भूल जाती है। फिर पता नहीं अनुसूचित जाति, जनजाति आदि कहां चले जाते हैं और पांच साल बाद उनकी क्यों याद आ जाती है? बहलाती है, भरमाती है, भूल जाती है, क्या यही नीति है अनुसूचित जाति और जनजाति। आप पता क्यों नहीं बताती, इनका भला करने के लिए आपको पहले से क्यों नहीं सूझ आती? देश भर में अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रमाण पत्र देने के लिए कोताही हो रही है। वर्ष 1950 को आधार बनाकर प्रमाण-पत्र देने की बाध्यता की गई है। माता-पिता के सर्टिफिकेट के आधार पर अनुसूचित जाति के छात्र को या जिनको आवश्यकता है, उनको प्रमाण पत्र देने का कार्य किया जाना चाहिए। इन सारी बातों का एक ही सार है कि आप सारी बातें कर रहे हैं, किन्तु इन बातों से जनता का भला होने वाला नही है। बुलन्द वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमीं दे दो, आसमां लेकर क्या करेंगे?


* श्री गिरधारी लाला भार्गव (जयपुर) ः माननीय रेल मंत्री श्री पी. चिदम्बरम  द्वारा केन्द्रीय बजट 2008-2009 के साथ पेश किए गए वित्त विधेयक 2008  द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2008-2009 में सभी कर दाताओं के लिए आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है , जैसे पुरूषों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों की कर-मुक्त सीमा क्रमशः 1,10,000 रू0 1,45,000 रू0 और 1,95,000 रू0 होगी। एक अतिरक्त माध्यमिक और उच्च शिक्षा सैस 1 प्रतिशत की दर से कुल आयकर जमा सरचार्ज पर लगेगा। घरेलू कम्पिनयों एवं साझेदारी प्रतिष्ठानों के 1 करोड़ रूपये की कुल आय पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। किन्तु वित्तीय वर्ष 2008-2009 की आय, जिस पर कर निर्धारण वर्ष 2009-10 में कराधान होगा, उसके लिए बहुत ही लाभदायक प्रस्ताव रखे गए हैं , जैसे सभी कर दाताओं की कर मुक्त सीमा 1,10,000 रूपये से बढ़ाकर 1,50,000 रूपये कर दी गई है। अब नई कर की दरें निम्न होगी।

          1,50,000 रूपये की कुल आय पर कर                                             कुछ नहीं

          1,50,001 रूपये 3,00,000 रूपये की कुल आय पर    कर                        10 प्रतिशत

          3,00,001 रूपये 5,00,000 रूपये की कुल आय पर    कर                        20 प्रतिशत

          5,00,000 रूपये से अधिक की कुल आय पर कर                                     30 प्रतिशत

          भारत में रहवासी महिला करदाता जो 65 वर्ष से कम उम्र की है उसकी कर मुक्त सीमा 1,45,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रूपये हो जाएगी। उसे निम्न दरों से आय कर देना होगाः-

          1,80,000 रूपये की कुल आय पर                                          कुछ नहीं

          1,80,001 रूपये से 3,00,000 रूपये की कुल आय पर कर                     10 प्रतिशत

          3,00,001 रूपये से 5,00,000 रूपये की कुल आय पर कर                     20 प्रतिशत

          5,00,000 रूपये से अधिक की कुल आय पर कर                                     30 प्रतिशत


          एक रहवासी वरिष्ठ नागरिक जो 65 वर्ष या उससे अधिक है, के लिए कर-मुक्त आय की सीमा 1,95,000 रूपये हो जाएगी। उसे निम्न दरों से आय कर  देना होगाः-

          2,25,000 रूपये की कुल आय पर कर                                             कुछ नहीं

          2,25,001 रूपये 3,00,000 रूपये की कुल आय पर कर                           10 प्रतिशत

          3,00,001 रूपये से 5,00,000 रूपये की कुल आय पर कर                     20 प्रतिशत

          5,00,000 रूपये अधिक की कुल आय पर कर                                  30 प्रतिशत

* Speech was laid on the Table.


          उपरोक्त आय पर पूर्ववत ढंग से सरचार्ज एवं दो प्रकार के शिक्षा सेस देय होगें। कम्पनियों व फर्मों आदि करदाताओं पर वित्तीय वर्ष 2008-09 , कर-निर्धारण वर्ष 2009-10, में आयकर सरचार्ज तथा शिक्षा सेस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।


          वित्त विधेयक 2008 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में जो प्रस्तावित संशोधन है उनमें से प्रमुख का वर्णन नीचे दिया जा रहा है।


          1.       ईक्विटी शेयर्स एवं कुछ यूनिटों के लघु कालीन पूंजीगत लाभ पर 15 प्रतिशत आयकर-                         धारायें 111ए एवं 115ए डी


          किसी कम्पनी में ईक्विटी शेयर या ईक्विटी सम्बन्धित फण्ड के यूनिट्स के हस्तांतरण पर होने वाले लघु कालीन लाभ पर यदि प्रतिभूति सौदा कर दिया गया हो तो 10 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत आयकर लगेगा, जो वित्तीय वर्ष 2008-2009 से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष 2009-10 से लागू होगा।


          2.    कुछ करदाताओं के लिए 30 सितम्बर तक आयकर विवरणी भरना अनिवार्य-धारा 139 (1)


          एक कम्पनी या कोई अन्य करदाता जिसके लिए टैक्स आडिट अनिवार्य है या ऐसा साझेदारी प्रतिष्ठान जिसके लिए आडिट करना अनिवार्य है व उसके साझेदार के लिए अभी तक 31 अक्टूबर आयकर विवरणी भरने की तिथि गिनी जाती थी। अब इसे इसी वर्ष से अर्थात् कर-निर्धारण वर्ष 2008-2009 से एक महीना पीछे कर दिया गया है, अर्थात् 30 सितम्बर, 2008-09 से एक महीना पीछे कर दिया गया है अर्थात् 30 सितम्बर 2008 तक ऐसी विवरणी देनी होगी।


          3.       एक दिन के कुल व्यापारिक खर्चों के  नकद भुगतान की राशि 20,000 रूपये से अधिक                होने पर कटौती के अयोग्य - धारा 40ए (3)



          यदि कोई करदाता अपने व्यापारिक खर्चों का भुगतान बिना रेखांकित चेक या बैंक ड्राफ्ट से करता है, अर्थात् नकद भुगतान करता है और ऐसी 20,000 रूपये से अधिक है तो एक दिन में चाहे कितनी बार ही भुगतान क्यों न किया गया हो उन सारे भुगतानों का जोड़ 20,000 रूपये से अधिक होने पर वह कटौती अयोग्य गिना जायेगा।




          4.      माता-पिता के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर अतिरिक्त कटौती - धारा 40 डी


          यदि कोई करदाता अपने माता-पिता या दोनों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की रकम भरता है तो उसे 15,000 रूपये की अतिरिक्त कटौती प्राप्त होगी। और यदि कोई माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं अर्थात् या उससे अधिक उम्र का है तो कटौती की रकम 20,000 रूपये तक होगी। यह संशोधन कर-निर्धारण वर्ष 2009-10 से लागू होगा।


          5.      दो अतिरिक्त निवेश पर 1,00,000 रूपये तक की सीमा के अंतर्गत कटौती-धारा 80 सी


          धारा 80 सी के अंतर्गत 1,00,000 रूपये तक के निवेश पर मिलने वाली कटौती के अंतर्गत पोस्ट आफिस टाइम डिपाजिट नियम एवं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम के अंतर्गत किया हुआ निवेश भी इस कटौती के योग्य होगा। लेकिन यदि 5 साल की अवधि से पूर्व ही किसी ने रकम निकाल ली, तो जिस वर्ष में वो रकम निकाली जाएगी वह कटौती योग्य होगी। इस निवेश पर यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2007-08 से उपरोक्त निवेशों पर लागू होगा।


          6.      वस्तु सौदा कर ः-


          एक नया कर जो वस्तुओं से सम्बन्धित अधिकृत वस्तु एक्सचेंज की अन्तर्गत सौदा किया जाता है उस पर 0.17 प्रतिशत से 0.125 प्रतिशत की दर से सौदे के ऑपशन की बिक्री पर कर लगेगा जो वित्तीय वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से लागू होगा। ऐसे सौदे से होने वाली व्यापारिक आय से इस नये कर की कटौती की जा सकेगी।


          7.      विविध संशोधन ः-


1.      यदि नर्सरी में पौधों या पौध से कोई बिक्री हो तो वह कृषि योग्य कर-मुक्त आय गिनी जायेगी - धारा 21 ए।


2.      वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु यदि कोई करदाता किसी कम्पनी को, कुछ शर्तों के तहत अनुदान देता है तो उसे 124 प्रतिशत की कटौती प्राप्त होगी - धारा 35 1 11 ।   3.       एसटीटी अर्थात प्रतिभूति सौदा कर की रकम अब ऐसी व्यापारिक आय से कटौती योग्य गिनी जायेगी -धारा 36 1 एक्स वी ।   4.        बुजुर्गों के लिए उल्टी बंधक रखने पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं गिना जायेगा - धारा 2 47 ।  5.       एक कम्पनी को अपनी सबसीडरी कम्पनी से मिलने वाले लाभांश पर पुनः लाभांश वितरण कर नहीं देना होगा यदि वह कुछ शर्तें पूरी करती हो --धारा 154 । 6.  अतिथि गृहों में रख रखाव पर खर्चा एफबीटी के अन्तर्गत नहीं गिना जायेगा। इसी प्रकार कुछ अपरिवर्तनीय इलैक्ट्रोनक मील कार्ड जो कि कुछ विशेष स्थानों पर ही काम में लाए जा सकते हैं उन्हें खर्च में नहीं गिना जाएगा । किसी कर्मचारी को खिलाड़ी के रूप में प्रयोजन हेतु खर्चा करने में और खेलकूद के प्रयोजन तथा कर्मचारी के बच्चों के लिए क्रेच सुविधा का खर्चा कर्मचारी के हितार्थ किया हुआ खर्च नहीं गिना जायेगा। उत्सवों पर खर्च की राशि का केवल 20 प्रतिशत भाग एफबीटी के लिए गिना जायेगा।    7.    व्यक्तियों के समुदाय को भी 194 सी के अनतर्गत उद्गम स्थान पर कर कटौती करनी होगी जो 1-06-2008, से लागू होगी।   8.         कर निर्धारण, अपील, नोटिस भेजने आदि प्रशासनिक कार्य की सुविधा हेतु सुधार।  9. 1-04-2009 से बैंकों से नगद रकम निकालने पर कर की समाप्ति।


SHRI L. RAJAGOPAL (VIJAYAWADA): Thank you very much, Sir. I rise to recollect the  words of Shrimati Indira Gandhi ji – we have challenges right at our door steps; we do not have to go to mountains or cross high seas; we have poverty in our villages; we have caste system in our homes; these are the mountains we need to claim, the oceans, we have to cross. These are  the famous words of Shrimati Indira Gandhi ji to bring in to usher in equitable growth, equitable development and inclusive growth. 

         India is a complex society encompassing of different regions, different religions, different castes, different communities, different cultures, different languages.  India is a vast country with diverse nature.  So that is the reason we need to bring in inclusive  and equitable growth throughout the length and breadth of the country.  That is exactly what under able guidance of Shrimati Sonia Gandhi ji, with the direction given by our hon. Prime Minister, Manmohan Singh ji, our Finance Minister, Shri Chidambaram not only through this Budget, not only through this event this year, but year after year, every year, right from day one since the UPA Government has assumed office,  we have been presenting Budgets. A Budget  which is inclusive in growth, which is equitable in growth in the entire country.  

Some people might say that this is an election Budget.   I am sure that every year they have been saying, right from 2004, that it is an election Budget because they think that the UPA Government and the Congress leaders think only about elections.  We do not consider people as voters; we do not think about elections.  What we think of all is the people. We are not here to pay lip service. It is not the words that are most important. Yes the Budget might contain words, it might contain numbers but what is more important is not the words, not even the action, not even the deed, what is most important is a comprehensive and a complete solution for the people of this country, both in urban areas and in rural areas.  Poverty is everywhere, in every village, every town and in most of the places.  We need to eradicate that poverty.   That is the reason this Government talks about Bharat Nirman.  We are not talking about demolition of a temple; demolition of a mosque; and demolition of a church. We speak about Bharat Nirman, a modern India.  Like Jawaharlal Nehru said, we are trying to bring back the entire economy back on tracks. What was left for us?  In 1991, all of us know that this country has pledged gold and was able to get money.  Then, the Congress came to power.  Everyone knows how we ushered in economic growth; how we brought about a change.  In the same way, when this UPA Government came into power in 2004, at that time before elections, there were slogans about `shining’. And also before that, there was a talk about when we are going to build temple; when we are going to demolish another church. It was only about demolition or construction of place of worship. Jawaharlal Nehru said that the modern temples of India are Bhakra Nangal, Hirakud, Nagarjuna Sagar, etc.  These are the ones which anybody would remember for centuries to come.  These are the ones on which we need to focus upon.

That is the reason this UPA Government when it talked about Bharat Nirman, it is not mere a scheme, but it has come out with outlays and we are monitoring the outcome.  Right from housing, irrigation potential, electrification, communications, roads – we have been monitoring all these six components with allocations.  Even in this Budget, we have allocated, Rs.31,500 crores for Bharat Nirman.  We would be coming out with the outcome  Budget also.   That is the reason that in this Government, whatever we do, we do it with all sincerity. All our achievements are based on sincerity.  That is the reason when we spoke about agriculture, I am shocked to see the House that day, when the Finance Minister presented the Budget. [r63] 

The moment the Finance Minister rose and when he was half-way through his Budget speech, he said that he is going to waive off the entire amount of Rs.60,000 crore debt of farmers in this country; the entire Opposition was shocked; it was led by TDP leader Shri Yerrannaidu; they thought, it was a nightmare. Was it a thunderbolt? Was it a lightening? What woke them up? The Finance Minister announced loan waiver of Rs.60,000 crore; and they were all on their feet, like after a nightmare, like a child who gets up at the dead of night. They were all shocked. They did not know what to say. Later on, realization dawned upon them. Then, they sat down; they thought that it was good for the country and good for the farmers. The entire nation was watching them; there was spontaneous eruption of joy in each and every part of the country. What are we doing ? Are we opposing the proposal of loan waiver announced by Finance Minister?

          This Government fulfilled the people’s dream; this Government does not dream, but we perform. We are not people of dreamers; we are performers. That is the reason NDA had nightmares; we do not have nightmares. We have planned everything right from the first day.

          So, let us look at the allocation. What was the allocation of NDA for rural development? They have allocated Rs.19,000 crore; a year before it was Rs.18,000 crore; a year before that, it was Rs.17,000 crore; a year before, it was Rs.8,000 crore. What was our allocation? The very first year, we allocated Rs.24,000 crore; the next year, it was Rs.31,000 crore; the next  year, it was Rs.41,000 crore; in this Budget, it was Rs.49,000 crore.

          Take the allocation for HRD. The NDA Government allocated, in their last year of governance, Rs.9,600 crore, including the allocation to Women and Child Development sector. What did this Government do this year? We allocated, Rs. 34,500 crore without allocation for Women and Child Development sector, and including that, it goes up to Rs.41,700 crore. In every sector, there is an enhanced allocation.

          Take the health sector. What was NDA’s allocation? It was hardly Rs.7,000 crore. What was UPA’s allocation this year? It was Rs.16,500 crore. Let us take the dream project of transport, the National Highways. How much allocation was made by NDA in the last year? It was Rs.7,500 crore. How much UPA allocated? It was Rs.17,500 crore.

          Take the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. They allotted at their peak Rs.2,300 crore. In this year’s Budget, we allocated, Rs.7,500 crore. You take any Department and any scheme. We have far exceeded the allocations made by the NDA. Even then, they have the audacity to ask, ‘what we have done.’ In each and every sector, we have done a lot of things.

          Take for example agriculture. Right from the first day we did that; we reduced the interest rate from nine per cent to seven per cent. At that time, agriculture credit was hardly Rs.80,000 crore. Within a span of four years, we have increased the agricultural credit this year, to Rs.2,80,000 crore, an addition of Rs.2 lakh crore. That means, many farmers have come out of the private debt trap. We have brought everybody out of the private debt trap; it was Rs.2 lakh crore, much more than what they have allocated. The allocation was three times more than what they ever did.

          You look at water and water resources, and the way we managed; how much did they allot for water resources? What was it for AIBP? They have allotted Rs.2,500 crore. How much this Government allotted this year? It was Rs. 20,000 crore in this Budget.

          Our Finance Minister and all of us were shocked to hear other Members saying that the schemes did not percolate down to places like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Gujarat, etc. We are not in governance there; we do not have Congress Governments there; we do not have UPA Governments there. If you want to see the real performance, come and see in Andhra Pradesh; see it in Haryana. You can see at those places that the agricultural credit is not at seven per cent; it has come down to five per cent. Right from the first day, it was five per cent.

          Congress Government in AP has also differentiated the farming communities – uplands to the delta lands. We try to give free power – the entire electricity consumed by the small and marginal farmers is free, especially in upland and dry areas. Free power was being given for the last four years; there was no question of election year. It was not for elections; it was a promise that we were fulfilling. It is people’s desires and hopes; we are bringing them into reality. That is exactly we do and perform.

Similarly take the case of education – Sarva Siksha Abhiyan is the most important thing. The moment we talk of education we remember the small children sitting under the banyan tree and getting educated.  Allocation made to SSA by the previous Government was hardly Rs.1,960 crore, the UPA Government the very first year allocated Rs.3000 crore and enhanced it immediately to Rs.4,500 crore and successively it was increased to Rs.7000 crore and Rs.11,000 crore and this year the allocation to SSA is Rs.13,100 crore.  These are not just the real numbers.  These have been transformed into brick and mortar and into lives of the people in every nook and corner of this country.  Now you can see almost every school, in the entire five lakh villages in this country, has at least one or two concrete roof.  I can see it happening in my constituency Vijayawada. 

          Similarly, if you look at rural development, when we came to power we had a number of SC, BC or minority areas which did not have the overhead water tank.  Now, because of the allocation made by the Central Government coupled with the performance of the State Governments, we have laid the pipeline and constructed water tanks.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude now.

SHRI L. RAJAGOPAL : Sir, I am just giving the bare facts. The fact is that in this country we have provided the solution to the problems of the people in an effective, better and efficient manner.  That is why I am saying, Sir that if at all somebody is criticizing the Budget, it is a mere formality.  We could know the response of the entire nation and the Opposition the same day the Budget was presented.  Every Budget has been getting the same response.  I have seen Malhotra Ji criticizing and saying what has the Congress Government done. 

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude now.  You have taken more than 13 minutes.

SHRI L. RAJAGOPAL : In 1947, when Nehru Ji came into power, he was the first Prime Minister who laid the seed of the growth.  He started the Five Year Plan.  When we were not in a position to make even a safety pin we are now able to send man into the space. That is the achievement of the successive Congress Governments.  Indira Ji brought in land reforms to remove the social disorder, social inequality so that everyone has some sort of a land or the other.  Similarly, Rajiv Ji brought revolution in the field of communication.  As a result of that now we can talk for hours and hours at a very low cost.  This mode is not only effective for individuals but also for businessmen.  In all spheres, in all… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, nothing will go on record.

(Interruptions) *…

SHRI L. RAJAGOPAL : Sir, please give me one minute.  I would like to conclude by recollecting the words of Indira Ji:

“Excellence does not necessarily mean doing extraordinary things. It is judged equally by doing ordinary things extraordinarily well. ”










* Not recorded.


*SHRI RATTAN SINGH AJNALA (TARAN TARAN): Hon’ble Deputy Speaker Sir, I am grateful to you for granting me the opportunity to speak on the General Budget 2008-09.

          Sir, I was listening to the debate on the Budget with rapt attention.  It has been almost sixty years since we gained our independence. And the Congress Party has presented fifty Budgets in this august House in this period.  Poverty has increased by leaps and bounds during their tenure. My question to the ruling party is : ‘Do you present the Budget for the welfare of the poor or the rich people?’  Your policies have only led to abject poverty among masses.  You claim to have provided relief to the farmers by waiving off their loans worth sixty thousand crores.  Why then are the farmers still holding rallies and protests in Delhi?  Why are they still on the war-path?  The figure of Rs.sixty thousand is a grossly inflated figure.  The fact is that you have miserably failed to provide any relief to the needy farmers.  Sir, the Congress party has failed to provide succour to the farmers.  They have cheated the farmers.  Like the previous Budgets, this Budget is also anti- poor.  

          Sir, the Akali Dal-BJP combine held a farmers’ rally on 26th February, 2008.  It was a massive protest organized by us to get justice for the farmers.  On the other hand, the Congressmen from Punjab were busy felicitating the Congress President for the loan-waiver announced in the Budget. …(Interruptions)

           Sir, the Congressmen had arrived in Delhi on 25th February, 2008, whereas the General Budget was to be presented on 29th February, 2008.  This means, these people knew the details of the Budget even before the Budget had been presented in the Parliament. …(Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Please continue your speech. 



*  Translation of the Speech originally delivered in Punjabi. 


*SHRI RATTAN SINGH AJNALA  : Sir, loans of those people have been written off who do not repay the loans deliberately.  However, those who are honest but cannot return their loans, have been kept out of the purview of the loan-waiver scheme.  What an irony. 

          Sir, I hail from a border district.  When the NDA Government was in power, the farmers whose land fell beyond the barbed-wire fence, were granted a compensation of Rs.2500/- per acre. When the UPA Government came to power, it stopped giving compensation to the farmers.  Sir, the farmers living in the border areas are second to none as far as production of food-grains or facing the enemy is concerned.  However, this Government has done nothing for those brave farmers. 

          The Hon’ble Home Minister visited the border areas of Gurdaspur recently.  He told the farmers there that the Government is aware of their problems.  I was present there at that time along with Hon’ble Chief Minister of Punjab Sardar Parkash Singh Badal.  I requested the Home Minister to provide justice to the farmers of the border areas. He assured me that it will be taken care of in the General Budget.  However, I was shocked to find that the farmers of the border areas have been totally neglected in the Budget. 

          Sir, during times of war or tension with the neighbouring countries, the army takes over the fields of the poor farmers of the border areas.  Military exercises are conducted.  Landmines are laid.  However, the Government has failed to provide any compensation to the farmers in such cases also. 

          Sir, the UPA Government has been patting its own back on the issue of SEZs. My Comrade friends are present here. I too, had visited Nandigram. There too, the issue of SEZ was at the heart of the problem.  The poor farmers were being forcibly evicted from their lands.  It was an anti-poor, anti-farmer measure by the Government. …(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Salim, please do not  disrupt  the proceedings  of  the

* English  translation of the Speech originally delivered in Punjabi.


House.  Please maintain peace in the House.  Kindly address the Chair.  Only what Shri Ajnala says will go on record. 


*SHRI RATTAN SINGH AJNALA :The Comrades are responsible for the sad incidents that took place at Nandigram. …(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please speak on the General Budget only.


*SHRI RATTAN SINGH AJNALA : Sir, the Budget is anti-poor and anti-farmer.  …(Interruptions)

MR. CHAIRMAN :  Shri Ajnala, the time allotted to your party is over.


















* English  translation of the Speech originally delivered in Punjabi.


*SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM) : Hon'ble Speaker Sir,  I Thank you very much for giving me this opportunity to speak a few words in this Well placed Budget 2008-2009 by our Hon'ble Finance Minister Shri P Chidambaram. I rise to support this bill and thanks to the Hon'ble Finance Minister for allotting Rs.184 crores to Madurai, Bodi Broad gauge Railway line as requested by me. 

Sir, Hon'ble Finance Minister has taken much care about the poor agriculturists who as the back bone of our Indian Economy by waiving their loans to the tune of Rs.60,000 crores and by raising of Anganwadi employees salary from Rs.1000/- to Rs.1500/-. Lakhs and Lakhs of poor Anganwadi families are blessing our UPA Chairman, Hon[ble Madam Sonia Ji and our Hon'ble Prime Minister Dr Man Mohan Singh and Hon'ble Finance Minister Shri P Chidambaram. By raising the taxation limit to the Senior Citizens and the Women has been appreciated by one and all. Even for gents income upto Rs.5,00,000/- only Rs.55,000. Upto Rs.10,00,000 Only 20%. The Government has reduced many taxes on Import Duty for Computer Peripherals and other things which paves way to our country's younger generation to come up well (expertise) in the field of Computer Education. Regarding reduction of duty announced by the Hon'ble Finance Minister for printing, writing and packaging materials, excise duty on cars two wheeler and 3 wheelers, Gems & Jewellery, on specified life saving drugs cattle and poultry feeds, Sports goods, pharmaceutical sectors, refrigeration equipments, Naptha etc will bring out lot of changes and development in our economy and growth of India. People are happy from the benefits they avail from the above said products. The life style of middle income group of people will have lot of changes as the prices will come down for products like computer, television, two wheelers, cars and other essential products Which will be used in their daily day to day life.


* Speech was laid on the Table.


Central Government has announced 90 minority concentrated districts in which Tamil Nadu has been neglected.   In the districts like Vellore, Chennai, Tirunelveli, Tanjore, Nagapattinam and Ramnad are more muslim concentrated living districts which have been neglected. I would request our Government to include these districts.     I am happy to note that Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh have identified their districts.   But please include the above mentioned districts where more no. of muslims  are living below poverty line.   Particularly in Ramnad 100% muslim living localities (small village panchayats)   have not seen even proper tar roads.

We   have   about  700   Kms.   length  of  costal   areas  from   Arambakkam   to Kanyakumari and from Kanyakumari to Kollachal filled up with muslims and some areas Christians.   Their living conditions are very pathetic.   The main reason is lack of proper education and are being ignored by the bankers even for small traders loan. On humanitarian grounds well established/financially sound group of people should come forward to help the minority muslims and Christians.    Sir you are well aware that the total budget is Rs.6,58,199 crores.     But sorry to say that for 15% living minorities in this country only Rs.1013.83 crores had been allotted which is a very small percentage of the total budget .    During NDA regime, though they are anti minorities, the went to the extent of taking census and declared muslim population as 13.5%.    For this     only a small percentage was allotted in the total budget of our country.     But thanks for   allotting nearly Rs.1014 crores.     Even for this minor amount NDA leaders like Mr. Malhotra are shedding tears by saying that our government is appeasing muslims. If our Government allots 1% of the total budget proposal of Rs.6,58,199 crores- what they will do. I suppose there will be a big hue and cry by the BJP led opposition. Most of the Indian living minority muslims are still below poverty line in states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and are treated as second rated citizens. I request our government to appoint a separate vigilance and monitoring cell to look after the status of minorities well being and to implement our Hon'ble Dr Man Mohan Singh's 15 point programme of SACHAR COMMITTEE REPORT so that the minority status will improve under the auspicious guidance of Madam Sonia Ji and and Dr Man Mohan Singh Ji. The 15 point welfare plan for minorities have already been elicited response from states with substantial minority population. As West Bengal has announced that it would spend 15% of the funds provided in the financial plans of 8 departments on schemes and projects meant for minorities. The departments include panchayats, municipal affairs, urban development, women and child development. School and technical education, disaster management and finance. One of the Programme of Sachhar Committee Report says Sarva Shiksha Abhiyan or education for all programme in which they have stressed to help the minority (muslim) children in education. One of the thrust areas is to ensure availability of schools in all minority concentrated districts. During 2005-2006, 4624 primary and upper primary schools, and 31,702 education guarantee scheme (EGS) centres were sanctioned in minority concentrated districts. In 2006 — 2007, 6918 new primary and upper primary schools have been sanctioned in minority dominated districts. 32,250 EGS Centres with a total enrolment of 1,20.90 lakh children have been sanctioned for 2007-2007,  Sanction has also  been  accorded for enrolment of 11.25  lakhs children  in Alternative  and Innovative Education. (AIE) during 2006-2007 in these districts.

Taking note of the fact that a large no. of children, especially girls are found studying in Madarsas, the state have been advised that , a EGS centre or an AIE intervention may be started as such Madarsas by the local body concerned, whereby free text books and an additional teacher if required can be provided. 4867 maktabs/madarsas have been taken up under EGS/AIE. Provision for 22 lakh children out of school through EGS/AIE. Madarsa students should be given equal status like Sainik H S school children. Additional Madarasas / Maktbs to be supported under AIE component. Sachhar Committee's Recommendations in the sphere of education include a special focus on free and compulsory education institutionalizing the process of evaluating school text books so that they better reflect Community specific sensitivities, setting up quality government schools especially for girls in areas of muslim concentration and providing priming education in Urdu in areas where the language is widely in use. The government measures outline above show that the country is already moving in the direction pointed out by Sachhar Committee. Under the 15 point programme, the new plan wants to help the minorities by enhancing opportunities for education, ensuring equitable share in economic activities and employment. Improving the conditions of living of minorities. Prevention and control of disharmony and violence. The target groups include the eligible sections among the minorities notified under national commission of minorities' actl992 viz.muslims, Christians, Sikhs Buddhists and parsis.   Schemes for recruitment and guarantee placement of members of the minorities with special emphasis on the police and  related  security services,  the  minorities shall  be adequately represented in recruiting agencies. WAKF PROPERTIES;

Streamlining management and administration of wakf properties, assistance as required for the optimum development of wakf properties, removal encroachments on wakf properties by giving full police protection to vacate lands and buildings, encouraging and supporting the constructive programmes of the wakf boards for educational, health,cultural, commercial community and family oriented programmes. I am happy to say that I am member of JPC on Wakf Properties due to which 1 happen to visit certain states like Karnataka,Andhra Pradesh and some other Northern States. In Karnataka in prime shopping area, the shop keeper who is holding the wakf property on rent is paying a very meager amount of Rs.4507- only where as the market rent of a shop with similar dimensions is Rs.25,000/-. Secondly a five star hotel in the name and style Windsor Manor with area covering 6 acres of wakf land is paying Rs.l lakh only. Similarly in Tamil Nadu companies like BHEL, BEL and a Gun Manufacturing company with an area of more than ten thousand acres and the present value of the land per acre is Rs.l crore whereas the company is not even paying the nominal fixed rent for the past 3 years. Even in prime locality like Triplicane in Chennai Wakf property worth crores of Rupees occupied by different tenants are not paying the nominal rent to the wakf board.    

My humble request before the August House is to pass a law exclusively for minority muslim community's wakf property which will be useful either in increasing the rent as per the rent control act of the respective states or recovering the accumulated rent and wakf property and with special permission to sell the property for the betterment of minority muslim community in case of dare necessity /emergencv. If such a law meant for Minority Muslim Community is passed the whole minority muslim community living all over in India and world will appreciate for the efforts taken by our UP A Government to save the Minority Muslim community. This will also help Minority Muslim Community who are in dire state/below poverty line already surveyed by Dr Rajendra Sachhar Committee under the leader ship of Hon'ble Prime Minister Dr Man Mohan Singh Ji. The efforts taken by Dr Rajendra Sachhar will not futile. My prayer is that minorities should be given position in Programme Implementation Department.

Thanks to our UPA government for granting additional funds to the tune of Rs.60,000 crores to Maulana Azad Educational Foundation which is being used mainly for education and welfare of muslim minority community people. I would like to appreciate Hon'ble Madam Sonia Ji, Hon'ble Man Mohan Singh Ji, For increasing the limit of subsidy for upgradation of houses from Rs.12500 per unit to Rs. 15,000 which will improve the living style of the poor. 41.13 Lakh houses constructed up to December 2007 under India Awas Yojana, by the end of March 2008 51.77 lakhs houses will be constructed. Subsidy per unit in respect of new houses sanctioned after April ls{ 2008 to be enhanced from Rs.25,000 to Rs35,000 in plain areas and from Rs.27,500 to Rs.38500 in hill and difficult areas to reflect the higher cost of construction. As per this budget the agriculture sector will enjoy lot of benefits as the target set at Rs.2,80,000 crores with short term crop loans to be disbursed at 7% per annum.  Rs.500 crores being allocated in 2008-2009 with a good target of covering 4 lakh hectare. Also covered in this budget irrigation water resources, soil testing,  plantation, crop insurance, subsidy for fertilizers, co-operative credit structure, and insurance for women self help groups has been carefully covered and lot of funds have been allocated for the benefits of our farmers.     

My humble suggestion is to give uninterrupted power supply to agriculturists which will improve their production developments will also be achief in the Oil & Natural Gas, Coal, Information Technology, roads, industry especially textiles, handloom, micro , small and medium enterprises. Allocation of funds for Common wealth games will definitely improve the image of our country in the world. The financial sector, the capital markets, the environment especially the Tiger protection programme has been specially looked upto as the tiger is the national pride of our country and deploying of a Special Tiger Protection Force will increase the tigers in India. I also appreciate the steps taken for allocation of funds in the field of Science and Research, Cultural Relations Programmes, employment, women and child development, drinking water and sanitation, public distribution system, health and education. Now I would like to briefly place some points for the development of my Periyakulam constituency. Theni District is inhabited primarily by hilly tribes from Kodaikanal to Megamalai covering an area approximately 150 kms. bordering Kerala.

Agriculture is the main occupation of the people and many varieties of spices like pepper, cardamom, cashew etc.other products like coffee, tea paddy and various varieties of fruits like grapes, chikku (Sapota) Guava and vegetables like Potato are produced in abundance. I would like to thank the Government for opening Computerised E auction Centre in Bodinaickanur. Theni district also has many people engaged in Textile Industry, in this budget the government has enhanced outlay for establishment of integrated textile parks and technology development fund. I request the government to open purchasing centre for handloom and powerloom textiles in Aundipatti, Theni District which will be very useful for this industry and will flourish more as the weavers will get reasonable amount of money rather than they sell their items to private buyers.

Already I have requested the Government for opening Kendriya Vidyalaya Schools, Navodaya Schools and Sainik Schools as in Ooty,in Kodaikanal or Megamalai hill resort. 1 request the government to open Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas and Jawahar Navodaya Vidyalayas in the areas of Theni Districts dominated by inhabitants of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. I request the railway authorities to provide goods booking centre at Bodinaickanur Theni, to facilitate the Agriculturists, products like vegetable/cotton/cardamom/ tea/coffee etc. and the cultivators will be benefited as they have to travel long for necessary booking of their commodities for transportation either to Coimbatore or Madurai which consumes a lot of time.

Thanks to the Government for allocating Rs.80 crores for opening of 410 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas and Jawahar Navodaya Vidyalayas in educationally backward areas. I would like to emphasise that some amount may also be provided For up gradation of existing schools. I would like to bring to the notice of the government that Theni District is next to Ooty as far as educational backwardness is concerned. Children have to travel from uphill to the plains roughly around 20 to 25 kms.due to which at the time of examinations they are unable to catch the buses in time to reach their schools. Due to heavy congestion in the buses and inclement weather and cancellation of buses, they reach to the examination centre late and due to this they fail in their examinations by losing a year. In this context 1 request and urge upon the government to open few of the above said Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas and Jawahar Navodaya Vidyalayas in hilly areas thickly populated by scheduled caste and scheduled tribe people.

   Theni District is highly interested in Sports activities and so my humble request to the government to open Panchayat Yuva Khel Krida Abhiyan Sports Centre and a good stadium which can be used by nearly schools and colleges where they can conduct more sports events in state and national levels which will give good exposure to the children of scheduled castes and tribes through which they will develop their sports activities. Government of Tamil Nadu and District authorities are prepared to provide land and infrasture.         

On the whole this is a budget by our Hon'ble Finance Minister which is very much appreciated by the common man, agriculturist, employees, traders, women, senior citizens and all people of other sections. With these words I conclude my speech in support of this wonderful budget presented by our Hon'ble FinanceMinister Shri P Chidambaram . I once again Thank you for the time given to me please.       
























DR. SUJAN CHAKRABORTY (JADAVPUR):   Sir, the Budget for the last year of this Government has been placed. I am thankful to the Finance Minister that at least in some issues, they have tried to relook their own policies to some extent though not enough.  I am thankful to the Finance Minister that at least, after a long time, he has quoted Pandit Nehru twice.  I believe that political compulsions have forced the Finance Minister in formulating his Budget this year after four years.  Judgments cannot be made on this year’s budget alone.  It should be seen as part of the five years’ Government in which four years’ budget have been the reflection of their political and economic philosophy while this year’s budget has been a budget of compulsion, a compulsion for election.  It is basically on the craving to be elected further and to confirm the placing of the budget next year. So, this Budget is somewhat different though it is not reflecting their political economy which they are thinking that they are continuing.

          The Budget was placed on 29th of February while the loan waiving was announced but on the same day, ten such people committed suicide in Vidarbha. In the last year, 1242 farmers have committed suicide, that is, three farmers per day.   The New York Times has said it as a suicidal plague.  This is the gravity of the situation which could not be denied by the waiving that they have announced.  

Why are suicides happening?  What is the inherent reason for that?  Loan waiver may be a good step.  But will it solve the problem? Institutional loan in our country is only 22 per cent.  The rest is from the money lenders. A lot of our friends talked about this issue.  I do not want to go into the details. But, could it not be planned in a more realistic manner so as to reach the benefits for whom it is intended? It has not been done so. 

          The price rise is rampant and huge.  What action has been taken in this regard?  The Government is announcing duty cut and some income tax rebate.  Will it be effective?  The burden of steep price rise will be more than the relief given in the Budget. So, I do not believe that some tangible support or relief can be given to the people by this Budget. 

          Look at the health sector.  I agree that through the National Rural Health Mission, some sort of attempts have been made.  The National Rural Health Mission has been given some more funds.  But it is a fact that if anyone is getting hospitalised in our country, he has to spend a huge amount on hospitalisation.  The Government’s own document is saying that 58 per cent of one’s annual Budget is spent for hospitalisation. 

          The cost of living has increased so much whereby the middle class is increasingly deteriorating into lower middle class and lower class is increasingly turned into BPL.  That is the reality.  Probably, an in-depth study that should have been done, has not been in the Budget as well as in the general functioning of the Government. 

          The economy is achieving a growth rate of eight to nine per cent in the last few years.  That is true.  India is regarded as one of the up-coming countries.  It is part of BRIC – Brazil, Russia, India, China.  It is talked about all over the world.  That is good.  There is some growth. But that is only one part. 

          Is it being used to give stress so that the inherent strength of the country can really be developed? Probably no.  The GDP of the country is huge.  But 18 to 21 per cent of that is in terms of black money.  There is a parallel economy.  No tangible action is being taken in this regard.  That is definitely a very big problem that could have been addressed in the Budget. 

          I believe we should have stressed on some very important issues, like education, health, R&D, science and technology, social security for workmen in the unorganised sector, etc.  That is not being done. 

          The amount that has been allotted in terms of rupees cannot reveal what is the real allocation or how we are doing because along with GDP growth we have price rise also.  Rs. 100 of today means Rs. 115 tomorrow.  Since it is going to be Rs. 115 tomorrow, we cannot say everything is fine.  We have to see the allocation in terms of percentage of the GDP. 

          For education, we should spend six per cent of our GDP if we really want to develop lower-end and higher-end education in the country. For health sector, it should be three per cent of the GDP.  But, where are we heading to? Three per cent should be the minimum allocation for R&D. With such a vast pool of scientists that we have, at least three per cent of the GDP should have been allocated, whereas the allocation is only 0.8 per cent.  For social security, at least five per cent is required as per the international norms, whereas the allocation is less than one per cent. So, we should look into the allocation in terms of percentage of the GDP. 

          The hon. Finance Minister is not present here now.  I would like to raise two specific issues.  One is regarding micro and small industries, the SME groups.  They are the highest or the biggest employers in this country, contributing hugely to the growth of our country.  Those are not being taken care of properly.  While replying, I would urge upon the Government to see that this is given proper emphasis. 

          The hon. Finance Minister is visiting Sunderbans probably on 15th. It is a good news for me because it is almost part of my constituency. It is a world-class place from the nature’s point of view.  Special attention must be given for Sunderbans.  Special attention should be given for not only Sunderbans but also for the general environment, climate and nature for the country as a whole.[MSOffice64] 

It is true that there are two countries within India – one is the big Bharat within a so-called shining India. These disparities are increasing every day. Yes, we are the country having the highest number of richest people of Asia. Yes, we are the country having the highest number of poor people in the world simultaneously. We are talking of symbiotic growth. We are talking of inclusive growth while the disparity is increasingly widening. It is widening to a huge extent, to an extent that will definitely cause harm to the entire country. Most interestingly, we have 55 billionaires as against the world ranking of 128. We have 5 richest Indians who have an asset of more than Rs. 5 lakh crore. It is in terms of dollars. We have 78 per cent population whose daily income is less than Rs.20. It comes to 80 crore of population having their total annual income of less than Rs.5 lakh crore. The point is that 5 richest persons in the country have an asset of more than Rs.5 lakh crores. About 80 crore people of this country are having less than Rs.5 lakh crore as annual income. What is the disparity? Where are we going to? Where are we heading to?  We have 55 billionaires with an asset value of roughly Rs.15 lakh crore which is almost equivalent to our whole GDP. We have 100 people whose individual asset is more than Rs.100 crore. We have one lakh people who are termed as millionaires in the dollar terms. That is more than four crore. We have 55 lakh population having more than rupees one crore as their asset while we have 80 crore of population whose daily income or expenditure is less than Rs.20. So, this is the disparity. If this is not being addressed, if this is not seen with insight, the Budget or some sort of cosmetic changes cannot solve the problems of the country. There is nothing more to disparity. There are very rich persons, highest number of poor persons and there is highest disparity.  How do you address this? We are always  talking of inclusive growth, symbiotic growth. Is the condition anywhere near that? Probably, no.

To conclude, I would, in fact, say that our hon. Finance Minister has kindly agreed to quote Pandit Jawaharlal Nehru – maybe after a long time. In Bengali, it is called Vote Baro Balai  which means election is knocking at the door. Now, Pandit ji has been referred to. But we are moving much away from that. The philosophy of the Government is somewhat different. We are embracing the globalisation era in a negative manner. If we like to develop really while the disparity is widening, deprivation is widening, unemployment is more and what not, we have to address these serious problems. Obviously, the Government has attempted, the hon. Finance Minister has attempted some corrections in this year’s Budget. I thank you for that. But it is very meagre. I would request the Government to reorient, to re-look, to re-correct not for the election compulsion but for the real inclusive growth that the country requires.


ााळ राम सिंह कस्वां (चुरू) ः वित्तमंत्री जी ने लोकलुभावनी घोषणाएं कर बजट का असली चेहरा छिपाने के कोशिश की है। मेरा यह आरोप है कि यह चुनावी बजट है , भीषण मंहगाई बढ़ाने वाला बजट है।


          किसानों की 60 हजार करोड़ रूपये की कर्ज माफी की योजना का प्रचार और प्रसार खूब किया जा रहा है। इस संबंध में सिंचित एवं असिंचित कृषि जोतों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। राजस्थान, विशेष रूप से पश्चिम राजस्थान में असिंचित क्षेत्र ज्यादा है। एक-एक किसान के पास चालीस-पचास एकड़ भूमि का होना आम बात है, लेकिन असिंचित होने के कारण व बार-बार अकाल के कारण पैदावार नाममात्र की हो रही है। दो-ढाई एकड़ तक यहां के किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। अतः किसान के लिए ऋण माफी में जोत सीमा व समय सीमा हटानी चाहिए। यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि धन कहां से आयेगा? क्योंकि बजट में तो इस हेतु कोई वित्तीय प्रावधान ही नहीं किया गया है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि इससे वित्तीय घाटा और भी भयावह हो जाता। किसानों की 60 हजार करोड़ रूपये की कर्ज माफी कब और कैसे समायोजित होगी। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि आने वाले तीन वर्षों में इसका समायोजन किया जाएगा-वर्तमान सरकार तो एक ही वर्ष और है, इस बोझ को तो आने वाली सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। बैंक अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि ऋण माफी की प्रक्रिया पूर्ण होने में कई वर्ष लग सकते हैं। वहीं वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस योजना के 30 जून 2008 तक पूरी तरह से लागू हो जाने की बात कही है।


          किसानों के ट्रैक्टर और किसान क्रेडिट कार्ड का लोन माफ करने से बैंकों ने बिल्कुल ही मना कर दिया है। इनका लोन माफ करने के लिए भी बैंकों को निर्देश जारी किया जावे। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए तो यह कहा जा रहा है कि यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।


          मेरी गृह तहसील राजगढ़, जिला चुरू (राजस्थान) के ग्राम रतनपुरा चान्दगोठी आदि में ग्रामीण बैंक है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए उक्त बैंकों में काफी आवेदन विचाराधीन है। किसानों के बार-बार चक्कर लगाने पर भी इन्हें ऋण नहीं दिया जा रहा है। बैंक मैनेजर इन्हें टरकाने का कार्य कर रहे हैं। जब आपके निर्देश हैं तो अधिकारी इन्हें ऋण क्यों नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में ग्रामवासी कई बार मेरे से मिले हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है।


          आपने स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में किसान आयोग बनाया था, आयोग ने सिफारिशें भी की जिसमें आयोग ने किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज पर लोन (ऋण) देने का सुझाव दिया था। बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं है। खेती की भारतीय अर्थ -व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस क्षेत्र का रोजगार और आजीविका सृजन में काफी अधिक भागीदारी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में खेती की भागीदारी निरन्तर घटती जा रही है, यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है। क्योंकि 1982-83 में 36.4



*Speech was laid on the Table



 प्रतिशत था वह घटकर 2006-2007 में 18.5 प्रतिशत रह गया है। आज यह स्थिति है कि कृषि क्षेत्र में विकास गैर कृषि क्षेत्र की तुलना में कम हुआ है।


          जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है और कृषि उपज कम होती जा रही है, यह चिंता का विषय है। इसलिए खाद्यान्नों और दालों की खपत में प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है उसमें गिरावट देखी गयी है।


          कितनी बंजर भूमि को कृषि लायक बनाकर उपजाऊ किया गया है, तथा सरकार के पास या ग्रामीण विकास विभाग के पास इसके आंकड़े हैं? जमीन बढ़ाने की बात छोड़िये, यहां कृषि भूमि को घटाने का काम किया जा रहा है। च्Eझ् के जरिये कृषि कम होती जा रही है, किसान आंदोलित हैं कोई सुनने वाला नहीं है, यही कारण है कि आज देश में गेहूं आयात करने की नौबत आ गयी है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को वर्षों पूर्व पूर्ण हो जाना था लेकिन आज तक नहर का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। समझौते के अनुसार पंजाब-राजस्थान के पानी का हिस्सा नहीं दे रहा है। पानी के अभाव में जगह-जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्य सरकार को संकट में खड़ा कर दिया गया है । यही हालात सिंधमुख कैनाल का है जिसमें भी पानी का हिस्सा पंजाब द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, यह गंभीर स्थिति है। अगर पंजाब, राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी देता है तो देश का खाद्यान्न संकट कुछ हद तक हल हो सकता है।


          सरकार मंहगाई रोकने में पूरी तरह विफल रही है। सरकार की गलत नीतियों के कारण अमीर-गरीब की खाई तेजी से बढ़ रही है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। सरकार ने आम आदमी के साथ विश्वासघात किया है, सरकार ने जानबूझकर मंहगाई बढ़ने दी, जिससे पिछले चार वर्षों में रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें 20 से लेकर 200 प्रतिशत तक बढ़ी है।


          आज आपने कार सस्ती कर दी, स्टील के भाव बढ़ने के कारण साईकिल मंहगी हो गयी है। स्टील, सीमेंट के भाव आसमान छू रहे हैं। आम आदमी के लिए घर बनाना एक सपना हो गया है। आपने इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत राशि बढ़ाई है। आज मंहगाई के हिसाब से इन मकानों का निर्माण नहीं हो पायेगा। बजट में मंहगाई को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया है।


*SHRI M. APPADURAI (TENKASI) : I would like to participate in the discussion on the Union General Budget for the year 2008-2009 presented by our Hon’ble Finance Minister and share my views.

          At the outset I would like to express my thanks on my own behalf and an behalf of the people of my Tenkasi Constituency.

          Certain appreciable measures in this Budget must have been announced much earlier or atteast two years back.  That would have really been a way of expressing thanks to the people who have voted this Government to power.  But now we may have to consider that these budgetary announcements have come when this Government is on the go and the tenure of this Government getting over.

          In the announcement pertaining to agricultural loan waiver to the tune of 60,000 crore of rupees, the reference to small and marginal farmers may be reconsidered.  Many of the poor farmers have not got loans from either Scheduled Banks or Nationalised Banks or even Co-operative Banks.  They have taken loans from the private money lenders.  That is why we witness farmers’ suicide deaths.  Hon’ble Finance Minister has stated that such loans would be repaid to banks in the next four years.  We are not sure as to which Government would be in power at that point of time.  Had this Government taken this step some two years back, we could have saved the lives of some of the poor farmers who have committed suicide. 


* English translation of the speech originally laid on the Table in Tamil.

Our farmers do not get remunerative price even as a Minimum Support Price during this New Economic Policy regime.  Punjab farmers are agitated that they do not get a better deal for wheat.  But we pay more for the same wheat that is sought to be imported.  This paradoxical error must be avoided. 

This loan waiver announced in this Budget may not touch the lives of majority of our farmers and easily 69% of our farmers are not going to get the benefit out of this.  There must be some relief to the farmers who have paid back all their loans even in the midst of all odds. 

          Our economic growth is at 8.7%.  But statistics reveal that more than two thirds of our population are poor and such people get less than Rs.12/- per day.  Rich people make more money now.  Our millionaires are becoming billionaires and the list of billionaires club is fattening day by day.  Whereas the languishing poor people are becoming poorer still.  Our country is an agricultural country.  Hence the need for Land Reforms looms large all the time. Even in this Budget, the Government has not spelt out the measures towards land reforms through any of the announcements by the Hon’ble Finance Minister.

          In our country 76% of our labourers are in unorganized sector.  A Central Act to protect and safeguard their interests is still elusive as a mirage.  Hence I urge upon the Union Government to ensure social security to such a vast number of labourers in the unorganized sector.  Towards this end,  enough of fund must be allocated.

          I would like to point out that our Finance Minister has not apportioned enough funds for Health and Human Resources Development.  Sufficient enhanced fund allocation may be made because Health and Education & Training are investments to augment National Wealth.  

           There must be a guarded vision towards Foreign Investment and encouragement should be given to Indian ventures to set up industries in our country.  Priority should be accorded with proper fund allocation to promote our own industries.

          Match Industry provides livelihood to lakhs and lakhs of rural people.  Hence Government must be seen as protecting the interests of workers in the Match Industry.    

          I urge upon the Finance Minister to issue appropriate guidelines to Banks to disburse Education Loans to needy students in time.  There must be an announcement from the Hon’ble Finance Minister in this regard. Special Economic Zones are getting priority over inland needs. Government must be vigilant over the increase in the capital flow in retail trade.  This would affect the livelihood of several thousand crores of people in the country.  The basic right to life and livelihood must be protected.

          Economic disparity and regional imbalance and backwardness in several parts of the country has given rise to extremism which takes up its ugly head. Hence efforts must be on to stem the root causes for extremism and to wean away the gullible misguided youth. Development of those areas must be ensured.  Such areas must get more of funds and economic packages to promote economic development. 

          I would like to request the Hon’ble Finance Minister to allocate adequate funds for Tamil Nadu in particular.  With this I conclude.    


DR. C. KRISHNAN (POLLACHI):  Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on the General Budget for the year 2008-09. I am speaking on behalf of the Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam headed by Thiru Vaiko, the leader of the Tamils.

I welcome the waiver of loans for farmers who have two hectares and below that. The total amount of waiver in that case runs to Rs.50,000 crore.[R65]  Another 10,000 crore was set aside for bigger farmers who'll get 25% off on their loans if they pay the remaining 75%.  All agricultural loans disbursed by scheduled commercial banks, regional rural banks and cooperative credit institutions would be covered under the scheme. Under this announcement, Government estimated that around three crore small and marginal farmers and about one crore other farmers would benefit.

The tortuous history of farmers suicides and the agriculture growth rate which was 3.9 percent last year and it has come down to an estimated 2.6 percent has prompted the above Sone waiver.

This is a typical pre-election Budget, broadly a populist Budget aimed at votes. In this context of the complete waiver of loans of ail small and marginal farmers of the country, Congress and UPA Government feel that they might well like to head for General Elections along with the scheduled assembly elections in states such as Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, Karnataka and Delhi, by the end of this year in order to reap the dividends of this feel - good spirit among the farming community is the question now arising in the minds of the common men of the country

Loan-waiver was welcome, but that would help only those who had taken loans from banks and cooperative institutions. These farmers were only one third of the total, and the remaining two-third who took loans from money lenders, are committing suicides. Loan-waiving decision should have been accompanied by a cut in interest rate to 4%.  There was no budgetary provision for the loan waiving proposal. Besides increasing the allocation for national crop insurance, the Budget had little to indicate how to improve the yield and acreage fail in food crops, leading to a shortfall in food grains production. UPA is of the hope to imprint its pro-farmer image on the minds of three crore small and the medium farmers and another one crore farmers who could benefit from the one- time settlement scheme offered in the budget. While loans for farmers had been waived, the Government had not formulated any policy to provide remunerative prices to farmers for their produce. On the waiver of loans for farmers, this was only a one-time relief and no concrete policy had been announced for farmers so that they do not get into a debt trap again. Further it is widely believed that the banks will, be asked to float bonds to raise the resources for loan waiver, this is a populist measure and attitude by the UPA Government. It was widely believed that the banks will, be asked to float bonds to raise the resources for loan waiver. There is no plan to give relief to huge number of farmers in the clutches of moneylenders.

*The biggest casualty has been infrastructure sector where the Government did not announce a single major investment or scheme 'with a foresight to the future of farming sector.

The populist schemes in the Budget were a clear indication of early elections.

Income tax benefit for the middle class and salaried people,

The old slabs were:

Upto Rs. 1,10,000                                Nil

Rs 1,10,001 - Rs 1,50,000                    10%

Rs 1,50,001 -  Rs 2,50,000                   20%

Above Rs. 2,50,000                               30%


*………* This part of the Speech was laid on the Table.



The new tax slabs are:

Up to Rs 1,50,000                                Nil

Rs 1,50,001 -Rs 3,00,000                     10%

Rs 3,00,001 - Rs 5,00,000                   20%

Above Rs 5,00,000                               30%

Exemption limit for women hiked to Rs 1.8 lakh Exemption limit for senior citizens raised to Rs 2.25 lakh Maximum income tax benefit Rs 44,000 a year Minimum benefit Rs 4,000.  Further the Budget proposed reducing Central sales tax from three to two per sent.  Nothing was done to contain price rise and strengthening of the public distribution system. He did not mention even a single major infrastructure project.

During May 2000 Thiru. Vaiko Leader MDMK at the time Member of Parliament, had an opportunity to have a discussion in (Private Members Bill) this august House about linking of interstate rivers of the country with a fine fore thought to build a strong Nation by providing enough irrigation facility, electricity promotion and with sufficiently enough drinking water facility for the country men. Such concrete projects have not been thought of. Further nothing to stimulate growth in manufacturing sector. Sixth pay Commission will give its report by March end this year. No Budgetary provisions for the huge expenditure anticipated is mentioned and explained. It is widely believed that the banks will, be asked to float bonds to raise the resources for loan waiver.

By admitting 100 per cent FDI in retail business the UPA Government had paved the way for ruining the domestic retail traders. The entry of multinational and foreign companies in retail sector will prove disastrous for the Indian economy which is already facing a big challenge of unemployment, and loss

This is a typical pre-election Budget, broadly a populist Budget aimed at Votes. *                                                                           


श्र्ााळमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के सामान्य बजट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर चर्चा करते हुए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए अपने आपको बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी जी के नेतृत्व में भारत को वर्ष 2020 तक विश्व का प्रमुख शक्तिशाली देश बनाने की नींव, एन.डी.ए. के शासनकाल में डाली गई थी। सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, वह उसका बहुत महत्वपूर्ण नीति-पत्र होता है। देश के सामने आ रही चुनौतियों का सामना करने एवं उपलब्ध अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने का एक प्रमुख माध्यम होता है। आज हमारी अर्थव्यवस्था के सामने जो मुख्य चुनौतियां हैं, मैं उन्हीं के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

          महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, यहां बैठे हुए थे, लेकिन अभी-अभी वे यहां से चले गए हैं। देश भर के सभी राज्यों की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हें उन तक पहुंचाने के लिए मैं इस बजट वक्तव्य के माध्यम से कहना चाहती हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था, तो यह कहा था कि यह बजट किसानों के हित में है, यह बजट महिलाओं के हित में है, यह बजट नौकरी करने वालों और बुजुर्गों के लिए समर्पित है। [r66]  

          लेकिन इस बजट को यदि ध्यान से देखा जाए, तो यह बजट सोनिया गांधी जी को समर्पित है, इसलिए वित्त मंत्री जी ने सारी योजनाओं को केवल एक ही परिवार के नाम पर समर्पित किया है, आप ध्यान से सुनिए और जो सच्ची बात है, उसे सुनना भी चाहिए। इस बजट के अंदर जो योजनाएं बनाई गई हैं, वे एक ही परिवार के नाम पर समर्पित की गई हैं और यह आज से नहीं बल्कि हमेशा से कांग्रेस की नीति चली आ रही है। राष्ट्रीय संसाधनों का परिवार विशेष की छवि बनाने के लिए जो गंभीर दुरुपयोग किया जाता है, उसी के ऊपर मैं कहना चाहती हूं कि हर योजना का जो नामकरण किया जाता है, यह राष्ट्रीय सम्पदा है और राष्ट्रीय सम्पदा का इस तरह से दुरुपयोग बजट के माध्यम से किया गया है, उसी पर ध्यान आकर्षित कर रही हूं।...( व्यवधान) मैं बिलकुल सही कह रही हूं। सही बात सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। परिवारवाद ही चल रहा है, आप सभी लोग उसी से ग्रसित हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवधान मत कीजिए। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है, तो अपने क्रम में बोलिएगा।

…( व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी : देखिए, इन्हें कितनी मिर्ची लगती है। आप सुनने की क्षमता रखिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी बारी जब आए, तो आप स्पष्टीकरण दे दें। बीच में आप मत बोलिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : सभापति महोदय, देश के लिए जिन्होंने जान दी, उनका नाम आप याद रखिए। मैं आपको बहुत से नाम सुनाऊंगी। वित्त मंत्री जी ने बजट से एक दिन पूर्व ही आर्थिक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखा था। उस सर्वेक्षण में बताया था कि आज भी देश में ऐसे करोड़ों नागरिक हैं, जो भरपेट भोजन करने में भी सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनकी इतनी आय नहीं है कि वे भरपेट भोजन कर सकें। यह दुर्भाग्य ही है कि इस बजट में उनकी कोई चिंता नहीं की गई है। आज महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आसमान को छू रही है, इस बजट के अंदर, यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि महिलाओं की आज इस देश के अंदर क्या स्थिति है। जब वे सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे लेकर थैले के साथ जाती है, तो वह थैला सामान से भर नहीं पाता है और पैसे पहले ही खर्च हो जाते हैं। इस तरह जो प्राइज़ राइज हो रहा है, कीमतें बढ़ी हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। यहां तक कि बजट पेश होने के बाद, आज बाजार में जा कर देखें तो इतनी महंगाई बजट के बाद भी बढ़ी है कि आम आदमी की बात करने वाली सरकार किस तरह से आम आदमी के साथ है, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न है। सभी लोगों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। यहां तक कि मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, पेट्रोल और डीजल को देखें तो आठ बार कीमतें बढ़ी हैं। एक गैस का सिलेंडर माननीय अटल जी के राज में 24 घंटे मिलता था, आज 24 दिन तक उस गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान रहते हैं कि किसी तरीके से मिल जाए। आज हर चीज के, दालों के दाम बढ़े हैं।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री माहेश्वरी जी के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...( व्यवधान) *

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : आप सुनने की क्षमता रखिए। जिस तरीके से आप अधीर हो रहे हैं, आप यहां कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनता के बीच आपको जाना है। जब आप जनता के बीच जाएंगे, तो आपकी उनके प्रति जवाबदेही बनती है। इन्हें भी जनता के बीच जाना है, ये चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जनता इस बात से बहुत आक्रोशित है कि जनता ने जो इनकी सरकार बनाई है, सरकार बनाते समय इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आम आदमी के हित में काम करेंगे और यह सरकार आम आदमी की होगी। इसलिए मैं कहती हूं कि आम आदमी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आज दाम आसमान को छू रहे हैं। दालों के भाव देख लीजिए, आटे का भाव देख लीजिए, तेल का भाव देख लीजिए, ये भाव किस तरह से बढ़े हैं, यह वास्तव में बहुत अफसोसनाक स्थिति है। अगर कोई जनप्रतिनिधि पहले जनता को कुछ कहता है और सत्ता में आने के पश्चात् कुछ और करता है, तो वह जनता के प्रति जवाबदेह है। इससे मन में बहुत कष्ट होता ह[r67] ्।

* Not recorded.


          सोनिया जी इस बजट को क्रंतिकारी बता रही हैं, लोगों को फोन जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसे उत्सव के रूप में मनाएं कि एक बहुत ही सुंदर बजट पेश हुआ है। मेरे एक भाई ने अभी अपने भाषण में कहा कि रैलियां आयोजित हो रही हैं, रैली के माध्यम से लोग आ कर अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले यहां रैली हुई, वह किसानों की रैली थी, जिस रैली के अंदर यहां किसान ने अपनी गुहार पेश की।

सभापति महोदय : आप एक मिनट रुकिए। चूंकि छह बज रहे हैं और बजट पर चर्चा जारी है, इसलिए सदन का एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।


SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, if the time of the House is extended, may I lay my speech on the Table of the House?

MR. CHAIRMAN : Yes please.  Those hon. Members who wish to lay their speeches on the Table of the House may do so.

श्रीमती किरण माहेश्वरी :  महोदय, किसान के संदर्भ में माननीय मंत्री ने जो बात कही कि 60000 करोड़ रुपयों का ऋण माफ किया है और अपने आप में आत्ममुग्ध हो रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, उन सबके लिए मैं कहना चाहूंगी कि एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार खिलाड़ी क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और खेलते हुए एक गेंद बहुत ऊंचे से आई और एक खिलाड़ी ने उस गेद को कैच कर लिया और लोग नाचने लगे कि कैच पकड़ लिया है, लेकिन कुछ ही समय बाद में एम्पायर ने आ कर कहा कि यह नो बाल थी। इसलिए यह कैच कोई मान्यता नहीं रखता हैं। ठीक उसी प्रकार उनका हाल हुआ है, 60 हजार करोड़ रूपये की बात कहकर ये जो इतना उत्सव मना रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि इस यूपीए की सरकार ने देश के किसानों का हाल बेहाल किया है और इतनी सारी किसानों द्वारा आत्महत्या की गई है। इन्होंने जो कर्ज माफ किया है, क्या वह कमर्शियल अथवा कॉपरेटिव बैंक्स का किया है, इस बारे में क्या स्थिति है? 70 से 80 प्रतिशत पैसा किसानों ने मनी लैण्डर से लिया हुआ है, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमने सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। देश के 80 प्रतिशत किसान आज भी ऐसे हैं, जिनको कर्ज माफी की इस घोषणा से कोई लाभ नहीं हुआ है। दो हेक्टेयर जमीन का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन जिसके पास दस हेक्टेयर जमीन है, उसका क्या? मैं चाहूंगी कि वित्त मंत्री जी इस सीमा को बढ़ाएं। वित्त मंत्री जी इस सीमा को दो से बढ़ाकर दस हेक्टेयर कर दें, तभी ठीक होगा। इसी तरीके से हमारे यहां पर लागत मूल्य दी जाती है, वह भी बहुत कम है। किसानों की स्थिति के बारे में मेरे से पूर्व भी सदस्यों ने कहा है।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिए, समय बहुत कम है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : महोदय, मैं जानती हूं कि समय कम है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसानों को जब तक लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता है, तब तक हम किसानों की स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं।

          महोदय, महिलाओं के सश्क्तिकरण पर यहां बहुत बड़ा ढोल पीटा गया। वित्त मंत्री जी ने कहा कि महिलाओं के लिए हमने बजट में विशेष प्रावधान रखे हैं। यदि वे वास्तव में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना चाहते हैं, गृह उद्योग और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें उनको मिलने वाले ऋण पर ब्याज की दर चार प्रतिशत करनी चाहिए, तभी उनको लाभ होगा। केवल थोथी बात करने से नहीं कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे।

          महोदय, यहां महिला आरक्षण की बात भी नहीं की जाती है। केवल कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में घोषणा की जाती है कि एक तिहाई आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। सर्वशिक्षा अभियान तभी अच्छा हो सकता है, जब उसको पांचवीं, आठवीं से बढ़ाकर, दसवीं और बारहवीं तक सर्वशिक्षा में लिया जाए। तभी उनकी ड्रॉपआउट रेट कम हो सकता है।[r68]  इसलिए मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करते हुए यही कहूंगी कि भले ही कांग्रेस पार्टी आत्ममुग्धता में हो, लेकिन सामान्यजन तो अपनी इस दुर्दशा पर आंसू ही बहा रहा है। केवल चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूं।

          “चमन उदास है, फूलों की आंखें नम हैं,

          उड़ती हुई तितली में हंसी ढूंढती हूं,

          जहां पर छाया भी साथ छोड़ देती है,

          अंधेरी उस गली में रोशनी ढूंढती हूं।”

          मैं चाहूंगी कि ये जो सारे कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी के लोग बैठे हैं, वे चाहे अपने आप खुशी मना लें, लेकिन आज भी जब इस सदन से वे बाहर सड़कों पर जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू हैं। महंगाई के बारे में इस बजट के अन्दर कुछ नहीं है। ये इतने संवेदनहीन हैं और हमें इस बात को कहते हुए बहुत ही कष्ट हो रहा है।...( व्यवधान)


सभापति महोदय : प्रभु जी, आप शुरू करिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): इसलिए यह जो बजट इन्होंने पेश किया है, मैं इस बजट पर पुनर्विचार के बारे में कहूंगी।


* तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार ने भारत को 2020 तक विश्व की एक प्रमुख महाशक्ति बनाने की नींव रखी थी। जब राजग सरकार ने सत्ता संभाली थी। तब भारत अधोसंरचना, संचार साधनों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विश्व मापदण्डों से काफी पिछड़ा हुआ था। देश कांग्रेस पार्टी के लम्बे कुशासन के कारण विकास की दौड़ में पीछे रह गया।


          सरकार का बजट एक महत्वपूर्ण नीति पत्र होता है। देश के सामने आ रही चुनौतियों का सामना करने एवं उपलब्ध अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने का यह एक प्रमुख माध्यम होता है। आज हमारी अर्थव्यवस्था के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं?


अर्थव्यवस्था के सामने मुख्य चुनौतियाँ


          हमारी प्रमुख चुनौतियां हैं विकास दर को 10औ के स्तर पर बनाये रखना, विश्व स्तरीय अधोसंरचना का निर्माण, कृषि उत्पादकता बढ़ाना एवं कृषि प्रसंस्करण में विविधीकरण, प्रशासनिक जटिलताओं को कम करना एवं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। बजट इन चुनौतियों की अनदेखी करता है। हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे कि बजट किसानों को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है। नौकरी करने वालों को एवं बुजुर्गों को समर्पित है। पर यदि इसे ध्यान से देखें तो यह केवल सोनिया जी गाँधी को समर्पित लगता है। वित्त मंत्री जी सारी योजनाओं को केवल एक परिवार के नाम समर्पित कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय संसाधनों का परिवार विशेष की छवि बनाने के लिये गम्भीर दुरुपयोग है। वित्त मंत्री ने बजट से एक दिन पूर्व ही आर्थिक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखा था। सर्वेक्षण में बताया गया कि आज भी देश में करोड़ों नागरिकों को भरपेट भोजन करने की जितनी भी आय नहीं है। बजट में उनकी कोई चिन्ता नहीं झलकती है। सोनिया जी बजट को क्रंतिकारी बता रही हैं। इस पर उनके वाम पंथी सहयोगी लाल हो रहे हैं। क्रंति शब्द पर उनके एकाधिकार को तोड़ा जा रहा है। सारे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्सव मनाने के निर्देश दिये गये हैं।


* ….* This part of the speech was laid on the Table

          मुझे स्मरण आता है कि एक बार क्रिकेट मैच में एक बहुत उंचाई से आती गेंद को पकड़ कर सभी खिलाड़ी नाचने लगे। वे बहुत समय तक उत्सवी मुद्रा में उछलते रहे। तब अम्पायर ने बताया कि यह गेंद नो बाल थी यह बजट भी ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की ऋण ग्रस्तता, वित्तीय संकट के चलते आत्महत्याओं एवं गिरती उत्पादकता के बारे में वर्तमान सरकार को विगत 4 वर्षों से बराबर चेताया।


कृषि ऋण मुक्ति


          हमें हर्ष है कि हमारे द्वारा जागृत जन चेतना के दबाव में आम आदमी की कमर तोड़ने वाली इस सरकार को किसानों की ऋण मुक्ति की घोषणा करनी पड़ी। किन्तु यह एक आधी अधूरी घोषणा है। केवल 2 हैक्टेअर तक भूमि वाले किसानों को ही ऋण मुक्त करने से बड़ी संख्या में किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह जायेंगे। शुष्क एवं अधर्द्धशुष्क क्षेत्रों में 10 हेक्टेअर तक भूमि वाले किसानों की स्थिति भी अति दयनीय है।


          आत्महत्याओं की विवशता भी इसी वर्ग में अधिक है। कृषि भूमि की सीमा 2 हेक्टेअर तक रखने का कोई विवेक पूर्ण आधार नहीं है। इस सीमा को बढ़ा कर कम से कम 10 हेक्टेअर किया जाना चाहिये। धन मंत्री जी 60 हजार करोड़ रू. की गणना का भी कोई आधार नहीं बता पाये हैं। अब कहा जा रहा है कि ऋण मुक्ति की राशि 23 हजार करोड़ के आसपास होगी। किसानों द्वारा लिये गये असंस्थागत ऋणों में राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। 75औ किसान इस प्रकार ऋणों से संकट ग्रस्त है।


कृषि उत्पादकता


          किसानों की प्रमुख समस्या कृषि का अलाभप्रद होना एवं उत्पादकता में वृद्धि नहीं होना है। केन्द्र सरकार ने इन समस्याओं की पूरी अनदेखी की है। अच्छे, बीज, उत्तम उर्वरक पर्याप्त सिंचाई एवं लाभप्रद मूल्यों की व्यवस्था से ही किसानों के जीवन स्तर सम्मानजनक बन सकेगा।


साप्रदायिकता पर आधारित बजट


          सर्वसमावेशी विकास के नाम पर धन मंत्री जी ने बजट को साप्रदायिकता एवं तुष्टिकरण का माध्यम बना दिया है। यह महात्मा गाँधी के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस के साप्रदायिक चेहरे का एक और प्रमाण है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ही ऐसा मात्र मंत्रालय है, जिसका आवंटन शत प्रतिशत बढ़ा कर दुगना किया गया है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिये 3800 करोड़ की विशेष योजना इस वर्ग के लिए 80 करोड़ रुपयों की छात्रवृत्तियां, बैंकों को ऋण देने के विशेष निर्देश एवं अर्ध सैन्य बलों में साप्रदायिक आधार पर नियुक्तियां एक खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाती है। तुष्टिकरण के पश्चात् भी कांग्रेस को देश के विभाजन के लिये समझौता करना पड़ा था। अब यह फिर इतिहास की उन्हीं गलतियों को दोहरा रही है।


सड़क मार्गों का विकास


          सड़क मार्गों के विकास पर कांग्रेस नीत केन्द्र सरकार का प्रदर्शन लचर एवं घटिया है। उत्तर पूर्व के लिये बनाई गई विशेष योजना में आवंटित धन का केवल 30औ भाग का ही उपयोग किया जा सका। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिये वर्ष 2007-08 में 10867 करोड़ रूपयों का आवंटन किया गया किन्तु संशोधित अनुमानों में यह राशि घट कर 8761 करोड़ रू. ही रह गई है। बजट का लगभग 24औ खर्च ही नहीं किया जा सका। सरकार विभिन्न योजनाओं पर धन आवंटित कर झूठी वाहवाही लूटती है। किन्तु आवंटन के पूरे उपयोग पर ध्यान ही नहीं देती है। उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारे का कार्य अपने लक्ष्य से बहुत पीछे चल रहा है। स्वर्ण चतुर्भुज का कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सड़कों को 6 लेन की बनाने का लक्ष्य 811 कि.मी. का रखा गया था। किन्तु ठेके मात्र 43 कि.मी. सड़कों के हुए। यह लक्ष्य का केवल 5औ ही है।


मूल्य वृद्धि


          कांग्रेस एवं मूल्य वृद्धि का चोली दामन का साथ है। इस सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में मूल्यों में अनुदाहरणीय वृद्धि हुई है। गेहूँ का आटा, तेल, घी, दालें, सब्जियाँ एवं सामान्य उपयोग की सभी वस्तुओं में भारी मूल्य वृद्धि के कारण एक सामान्य परिवार का जीवन दूभर हो गया है। बजट से पूर्व जनता मूल्य नियंत्रण के लिये विशेष प्रयासों के लिये आशन्वित थी। प्रधानमंत्री जी ने किसानों, मजदूरों एवं आम आदमी की सभी समस्याओं के लिये राजग सरकार को उत्तरदायी बताया। क्या वे यह कहना चाहते हें कि उनकी सरकार इतनी दुर्बल एवं अक्षम है कि 4 वर्षों में भी अपनी पूर्ववर्ती सरकार की गलतियों को सुधार नहीं सकी। अपनी गलतियों का दोषारोपण दूसरों पर करना कांग्रेस की संस्कृति है। किन्तु आम आदमी की भलाई के नाम पर सत्ता में आई इस सरकार ने इस दिशा में क्या किया?


गामीण विकास


          गामीण विकास की उपेक्षा के प्रलेख हैं, संप्रग सरकार के पॉचों बजट। रोजगार योजना में विगत वर्ष 15 हजार करोड़ रूपयों का आवंटन था। इस बार देश के सभी 600 जिलों में रोजगार योजना लागू की गई है। किन्तु आवंटन केवल 16 हजार करोड़ रूपयों का है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग व्यवसाय एवं रोजगार के वैकल्पिक साधनों के विकास के लिये कोई प्रयास ही नहीं है।


रक्षा परिव्यय


          सुरक्षा सुविधाओं के विकास की भी पूरी अनदेखी की गई है। रक्षा परिव्यय में वृद्धि बहुत कम है। रक्षा परिव्यय अभी सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.5 औ है। हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में यह अत्यधिक कम है। सरकार परमाणु निरोधक क्षमता एवं अन्य अधुनातन रक्षा प्रणालियों के विकास के प्रति उपेक्षा भाव रख रही है। इससे हमारी सामरिक क्षमता प्रभावित होगी। सरकार आंतकवाद एवं नक्सली हिंसा की गम्भीरता को भी नहीं समझ रही है।


भारतीय आयुर्विज्ञान, प्रबंध एवं प्रौद्योगिकी संस्थान


          राजग सरकार ने देश में 6 भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। 4 वर्ष से यह सरकार इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर रही है। पिछले वर्ष इनके लिये 150 करोड़ का धन आवंटित किया गया। किन्तु उनका कोई उपयोग नहीं हो सका। इस वर्ष आवंटन मात्र 50 करोड़ रूपयों का है। इसी प्रकार नये घोषित प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध संस्थानों के लिए भी प्रयाप्त वित्त पोषण नहीं किया गया है।


महिला सशक्तिकरण


          बजट में लैंगिक बजटिंग की चर्चा पिछले 3-4 वर्षों से बराबर की जा रही है। किन्तु यथार्थ में महिलाओं की स्थितियों में कोई अन्तर नहीं आया है। सरकार महिलाओं को गृह ऋणों पर 4औ का ब्याज अनुदान दे। इसी प्रकार सभी छात्राओं को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षण शुल्क की शत प्रतिशत छात्रवृत्ति देवे। महिला उद्यमिता के लिये अन्तरीय ब्याज योजना में 4 औ ब्याज पर 2 लाख रू. तक के ऋण उपलब्ध करवाये जाने चाहिये। लैंगिक बजट प्रक्रिया में महिलाओं को मिलने वाले ठोस लाभों को दर्शाया ही नहीं जाता है। इस प्राकर यह एक प्रवंचना मात्र बन कर रह गया है।


शिक्षा एवं स्वास्थ्य


          शिक्षा एवं स्वास्थ्य में बजट आवंटन एवं वास्तविक निष्पादन में भारी अन्तर है। केन्द्र सरकार उच्च शिक्षा में निर्धन छात्रो को अवसर देने के लिये विशेष योजना बनायें। आज उच्च शिक्षा एवं गुणवत्ता युक्त चिकित्सा मध्यम एवं निम्न वर्ग के सामर्थ्य से बाहर होती जा रही है। इस पर सरकार को कोई चिन्ता नहीं है।


कर प्रस्ताव


          अपने कार्यकाल के अन्तिम पड़ाव पर सरकार आयकर दरों एवं आय खण्डों में परिवर्तन कर आत्म मुग्धता का शिकार हो रही है। यह राजग सरकार द्वारा नियुक्त केलकर प्रतिवेदन की बहुत विलम्ब से की गई क्रियान्वित मात्र है। यह वर्ष 2004 में ही हो जाना चाहिये था। सरकार को कर छूट योग्य निवेश की सीमा 2 लाख रू. करनी चाहिये थी। वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं के लिये वाले प्रथम आय खण्ड भी बढ़ाकर 3 लाख रू. किया जाना चाहिये था।


          सरकार ने सेवा कर मुक्ति की सीमा केवल 10 लाख रू. रखी है। जबकि उत्पाद शुल्क में यह 1.5 करोड़ रु.. है। सेवाकर मुक्ति की सीमा कम से कम 50 लाख रू. होनी चाहिये। सेवा कर की दर भी 8औ की जानी चाहिये थी।


          सरकार का यह बजट दिशाहीनता, मूल्यवृद्धि पर लगाम कसने में असफल, किसानों एवं आम आदमी की यथार्थ समस्याओं के समाधान में नाकाम बजट है। कांग्रेस पार्टी भले ही आत्ममुग्धता में उत्सव मनायें, किन्तु सामान्य जन अपनी दुर्दशा पर ऑसू बहा रहा है।


मैं तो यही कहूंगी कः

चमन उदास है, फूलों की आँखे नम हैं,

मगर उड़ती हुई तितली में हँसी ढूंढती हूँ।

जहाँ पर साया भी साथ छोड़ देती है,

अंधेरी उस गली में रोशनी ढूंढती हूँ।






* श्री आत्मा सिंह गिल (सिरसा) ः  महोदय, 2008-2009 सामान्य बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। यू.पी.ए. की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी तथा प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने जनहित में ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जिसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, सरदार मनमोहन सिंह तथा वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इस बजट में देश के प्रत्येक वर्ग के लोग इस बजट से अधिक लाभ उठा पाएंगें। आज पूरा देश इस बजट से खुश है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ।


           महोदय, इस ऐतिहासिक बजट में देश के अन्नदाता किसानों का 60 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया गया है। यह बहुत ही प्रशंसा योग्य कार्य है। पिछले कई वर्षों से देश का किसान, विशेषकर हरियाणा, आध्र प्रदेश तथा पंजाब का किसान कर्ज के बोझ के कारण खुदकुशी कर रहे थे लेकिन अब किसी भी किसान को कर्ज के कारण आत्महत्या करनी नहीं पड़ेगी। देश का पेट भरने वाला किसान खुद फाके काट रहा था, आज सरकार ने उन्हें राहत दी है । इससे देश का किसान भी खुशहाल होगा और देश के लिए और अन्न की पैदावार करने के लिए उसका हौसला बढ़ेगा।


          गरीबों, दलितों तथा अल्पसंख्यकों के लिए इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है - स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक धन रखा गया है। जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता किया गया है। करदाताओं को विशेष रियायतें दी गई हैं, कुल मिलाकर, मंत्री जी ने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट को बनाया है, इससे देश में विकास होगा, गरीब लोग मुख्य धारा में आ पाएंगें।


           महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि बाजार में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने न पाए। अनाज, दालें व खनिज वस्तुओं के दाम काबू में रहें ताकि इस बजट का लाभ आम आदमी को मिल सके।


          एक बार फिर मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।



* Speech was laid on the Table


*SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): The General Budget 2008-09 has been applauded by the public for its pro-farmer approach.  I congratulate the Hon. Finance Minister for his bold announcement of waiver of Agricultural loans to the tune of Rs. 6000 Crore. However it is a serious matter of concern that the amount needed has not been specifically provided.  The statement that it will benefit 3 crore small and marginal farmers would work out to an average of Rs. 19,666/- (50,000 Crore Devidend by 3 Crores) per farmer as full waiver.  But I am afraid that the loans which are in arrears for small and marginal farmers on an average would work out to a much larger amount than this; say to 2 lacks, 3 lacks and more.  In that case even the declared amount for whole amount are not provided in the budget, will be totally inadequate.

          As far as other farmers estimated in the budget as one crore for whom 25% of the loans are to be subsidized, also the amount will be too inadequate.  So, it is doubtful whether the Ministry has done enough home work before the announcement has been actually made.

          It is also a fact that farmers’ loan do not exactly fall in the nomenclature of agricultural loans.  They borrow for several purposes like marriage, housing, repayment of agricultural debts, hand loans etc.  It is not clear as to whether all the loans of farmers are included in the budget announcement.  Actually it is all there types of leans which draw them to ruthless money lenders and ultimately to suicides.  It is necessary that relief be given to ‘farmers’ for their loans rather than strictly adhere to agricultural loans.

          The farmers should be empowered to overcome the deficiencies pointed out in the Economic Survey.  The Growth Rate of Agriculture has to be improved.  It is necessary  to provide credits to  farmers at a reasonable rate of interest, say 4%.



* Speech was laid on the Table.

This should have been the thrust of the budget so that the farmers can change to modernization and eventual success by increasing productivity. It is a fact that ISRAEL and some other countries have succeeded by modernization which India should follow.  Rather the Budget should have given more thrust.

          It is also necessary that thrust must be given to organic farming.  It is unfortunate that the budget has not given due importance and provision for encouraging organic farming.

          The Finance Minister has some provision for plantations.  It is a welcome step.  Rubber, Coffee, Cashew, Pepper, Candaman and horticultural crops like COCONUT have been given special attention. VANILLA and ARACENUT are also facing serious crisis which should be specially considered. However price stabilization of the producers of the above crops needs attention which should have been considered. If the farmer is helped to get a proper price then the things will differently follow.

          The largest public undertaking life insurance Corporation which is facing tough competition needs more attention especially in the field of insurance of crores of poor people.  The issue of Development officers and LIC agents also needs to be addressed.

          Kerala is a state which stands high in the field of Education.  Though the Budget has specially considered Education high priority, a long standing demand of Kerala to set up IIT in the state has not been favourably considered.

          It is a good step that ‘Health’ is also given good importance.  But it is a fact that our country was not successful in dealing with some dreadful disease like Chikunguniya and several other diseases spread by filth and mosquitoes.  It is time to plan and implement waste management plants in all cities towns and Panchayats.  This Budget should have provided a special scheme in this regard and to provide money for the same.

          It is necessary to make over tax collection machinery stronger and people friendly.  Though there is good success in this regard there are miles to go in this matter.

*SHRI MOHAN JENA (JAJPUR) :         Hon’ble Speaker Sir, I want to place my views regarding the General Budget 2008-2009.  This Budget has been described as progressive and historic.  But that not the case.  I feel this Budget will have the following consequences :

i)       It will result is inflation

ii) It is anti-development

iii) It is against equality

iv) It  will widen the gap between the rich and the poor

     This Budget presented by the UPA Government mentions about the so-called growth rate. Currently the growth rate in 8.7%. But this growth is not visible in the rural areas.  Our economy is moving ahead in such a way that rural and urban gap will further widern.  The UPA Government speaks of the growth of India but forgets the growth of ‘Bharat’. India has several billionaires on the one hand while on the other, there are a large number of people who are dying of starvation, have no decent place to live,  no access to healthcare, sanitation facilities or education even after six decades of independence.

     We speak of terrorism,  but ‘hunger’ in the country is even a bigger problem than terrorism.

     Prices of petrol and diesel have increased substantially prior to the presentation of the Budget.  Now the prices of pulses, edible oils, sugar, tea etc all have registered an increase.  Ever since the UPA Government assumed power in 2004, prices have doubled.  Recently an NGO conducted a survey, which revealed that there are people in the country whose per capita consumption per day is a mere Rs.13/-. But in Orissa there are people who survive on a meagre Rs.5/- per day.


* English translation of the Speech originally laid on the Table in Oriya.



This sounds unbelievable and shocking, but ture.

     Sir, the poor people in the country have very dismal purchasing power and hence they have no access to nutritious food.  They have no money to buy woolen garments, to purchase essential medicines, to afford healthcare facilities and to educate their children.  Hence the present economy and Budget are not meant for  the poor.

     Our forefathers and freedom fighters had dreamt of an independent India, which is self-reliant and prosperous.  We have adopted  economic policies like liberalization, globalisation, and privatisiation.  But will  they fulfill our goal?

     Under the chairmanship of Baba Saheb Ambedkar the Constitution Drafting Committee had included a special section called ‘Directive Principles of State Policy’. This is the direction in which we should be heading towards.  But we are doing just the opposite.

     We have two sets of education today one for the children of the rich and the other for the children of the poor.  ‘Education’ figures in the Union List as well as the State List.  But I believe the responsibility of the Union is much more to bring educational uniformity throughout the country.  Quality education has become so expensive that it is beyond the reach of the common man.  A farmer a labourer or a ordinary villager can never even think of making his son an engineer or a doctor.

     As per the descriptions of Mahabharata, Ekalavya, the tribul pupil was denied learning because of his caste.  Later on when he got trained himself, Drona, the Guru, demanded his thumb as ‘Gurudakshina’.  In the modern era the Scheduled Caste and Tribal students are being treated the same way.  Education has become such a costly commodity that the poor are left out.

     For centuries these people have been deprived of education, property and power and they languish at the bottom of the societal ladder.  They are free citizens but are denied quality education. The UPA Government in its Common Minimum Programme had promised that 6% of the Budget will be devoted to education. But that has not happened.  The Central Government is indifferent to this issue.

     The Congress led UPA Government is  taking all the credit for waiver of loans to the farmers amounting Rs. 60,000 crores. Is this not the same party which is responsible for this hapless condition of farmers?  Ever since independence this party has been in power for most of the time.  UPA Government claims that it will benefit about four crores of small farmers.  But this is absolutely wrong.  The Government has not made any sincere effort to know the truth.  As per the survey conducted by ICRIER about 75% farmers will not be benefited from this waiver of loans.

     This survey also reveals that in our country about 35.8% farmers borrow from money-lenders,  32.4% farmers borrow from friends and relatives,  22.3% farmers form different banks, 4.8% for co-operative societies, 1.6% from S.H.G.S. and 3.1% from different other sources.  In this context how will this waiving of loans benefit them? This is only an election gimmick.

     In a federal system the centre should pay attention for the equitable development of all states.  In our country, the states rich in mineral and natural resources are the most underdeveloped.  The centre should help those states whose resources benefit the country.  The Government of Orissa has been demanding royalty for coal for a long time,  but the centre is not paying heed it.  In the recent past Chief Minister of Orissa, Chhatisgarh, Jharkhand, Madhey Pradesh and Rajasthan had met the Hon’ble Prime Minister and demanded for a fresh National Mineral Policy. It’s a matter of concern that nothing has been done so far.

       Sir, I come from a economically backward stated called Orissa and the Hon’ble Finance Minister should announce a special package for Orissa.



SHRI R. PRABHU (NILGIRIS): Mr. Chairman, Sir, thank you for calling me.  I rise to support the Budget for 2008-09 as presented by the Finance Minister on February 29, 2008.  In this House before I spoke, there has been a lot of praise and a lot of criticism on this Budget.  It is my duty also to make my submissions on the Budget.

          This Budget is in line with the traditional thinking of the Congress Party right from the days of Pandit Jawaharlal Nehru, Indira ji, Rajiv ji where there has been an attempt to eradicate poverty and unemployment. This traditional thinking has been to see and uphold the thinking and the dignity of every Indian citizen.

          This Budget has been prepared in the background of substantial growth rate in this country.  In fact, there has been unprecedented growth right from 2004.  Today, and probably the next year also, there is a total growth of 70 per cent.  I have some figures but since there is paucity of time I am not quoting those figures.  In short, I would like to say that in 2003-04, the GDP was Rs. 27.5 lakh crore.  After this one year, it is going to be Rs. 53 lakh crore.  This is a phenomenal growth rate.  I do not think many countries have achieved this kind of growth rate.  But what happens when there is such a phenomenal growth rate?  Who is the beneficiary?  This also has been addressed by this Government.  There have been economic theories that when there is a high growth rate, all the citizens of the country benefit.  But, firstly who benefits?  The top layer benefits.  The growth is supposed to make the benefits percolate down to the layers.  Since it is not happening so easily in this country because of the vast population and the vast area, so the Government has started from the bottom.  That is why all these social security schemes have been announced a few years ago, and every year more and more money is being allocated to them. In this country, unfortunately, there are 30 per cent people below the poverty line.  They are the people who do not have anything.  Nearly 40 per cent population of this country is illiterate. They are illiterate that  means there is no development at all.  They do not even know what development is.  So, that is why there are all these great schemes starting from National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), Bharat Nirman, National Rural Health Mission, Rajiv Gandhi Drinking Water Supply Scheme, Sarv Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal Scheme, and various other schemes for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.  The attempt is to transfer these people who are below the poverty line and living in villages from the liability side of the balance sheet to the asset side of this nation. Shri Rahul Gandhi also said this morning, when he was speaking, how important it was for us to develop these people living in villages, to develop these people who are below the poverty line so that they would have good health, good education and they get skills to work for themselves and make a living.  

          A lot has been said about the Rs. 60,000 crore farmer loan waiver scheme. It is a very novel scheme because we are repaying the farmers for making this country self-sufficient in food. They are striving their very best to keep growing grains to see that people are not hungry in this country. But, I would like to add one or two things.  A lot of people have criticized this scheme saying that small farmers go to moneylenders; they do not go to banks.[r69]   But small farmers do go to cooperative societies in villages.  They go to rural banks and they also go to moneylenders.  In the 1950s, if you see in Tamil Nadu, before Parliament came into existence, Shri Rajagopalachari was the Chief Minister of the then Madras State, and small farmers started taking loans from moneylenders.  So, a new law was made and it is called ‘Agricultural Moratorium Scheme’ or something like that, and the idea is being whoever took money from moneylenders and who could not repay, moneylenders, by law, had no authority for recovery proceedings, and they could not charge anything more than a certain threshold interest. Now, schemes like this should also be dovetailed into this Rs.60,000 crore loan waiver.  Like Shri Rahul Gandhi has said in the morning, productivity of the land which they are farming in should also be taken into account.  Sir, I am sure that with the skill of the hon. Finance Minister, he could dovetail these kinds of schemes to see that this is done.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. 

SHRI R. PRABHU : Please allow me for a few minutes more. I will try to conclude my speech as fast as possible.

          Sir, he has said that the loan waiver should be linked with productivity if they are farming in dry-land, farming in wet land and farming in irrigated land. So, this should also be a criterion. 

          Sir, the other day when the hon. Prime Minister was giving the reply to the debate on the Motion of Thanks on the President’s Address, he said that there was a scheme in 2004 whereby the farmers who took money from moneylenders could have a debt swap scheme with the banks, where they could take money from banks and pay back those debts.  That scheme is in operation even today.  But, Sir, a lot of people did not know that this loan waiver scheme is coming.  So, they should be given an opportunity even today to have the debt swap scheme and loan written off.

          Sir, it is not enough just to wipe off the debts of the farmers.  You have to give money in their hands because they have to do farming, they have to marry off their daughters and they have so many other expenses.  Sir, I would request the hon. Finance Minister to come out with a Scheme so that farmers will get loan at four per cent or three per cent from nationalized banks.

          Sir, we have now talked about wiping off the NPAs of the farmers.  Now, I would like to say a few words about the wiping off the NPAs of the industries.  Sir, I come from a constituency called Nilgiris where a lot of tea growers are there.  There are a lot of small tea growers and nearly lakhs of tea growers are there.  They do not have their own factories to make tea.  So, they have factories called ‘Bought-leaf Factories’ where these farmers give their produce to the Bought-leaf Factories and tea is manufactured.   There are 180 factories like this but more than 100 factories are sick.  I should say with regret that they are getting a very bad deal from the banks from whom they have taken the loan.  I have given these details to the hon. Finance Minister, and I would like him to look into it.

          Sir, in the other extreme, you have very big NPAs.  I would like to quote one particular example.  There is a particular Account, the initial drawing was about Rs. 400 crore, and it became NPA over the years and then this NPA became Rs.1,300 crore but the bank, in the last one month,  has sold this Rs. 1,300 crore NPA to an Asset Reconstruction Company for Rs. 180 crore only.  The name of the bank is Indian Bank and its headquarters is in Chennai.  The account is MVR Export Company based in India and Singapore.  Sir, I would like the hon. Finance Minister to particularly look into this transaction.  There is something else I would like to say which involves every single Member of this House.  When I knew about this transaction, I wrote a letter to the Chairman of the Indian Bank and he said that he would give me all the information within a week. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please speak on the Budget.  Please conclude now.

SHRI R. PRABHU : Sir, this affects every single Member in this House.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:    We should limit ourselves only to the Budget.

SHRI R. PRABHU : Sir, this is NPA.   I am saying this because it affects every single Member in this House. Sir, I have been a Member from 1980. I get a letter from the Chairman of that Bank after the time gap of one month saying that he cannot reveal anything to me because firstly it is customer confidentiality, secondly that I did not apply under RTI Act, and thirdly there were several judicial proceedings and so that information cannot be given to me.  Sir, after an Account becomes NPA, there is no question of customer confidentiality as it becomes a public document. I would request the hon. Finance Minister to please go into this personally. If a Bank Chairman is going to take refuge under customer confidentiality when it is not there to do a major scam like this, how can poor farmers go and see the bank people and get justice? [h70] 


Even people like us do not get justice.  Then, how do you expect a small farmer to go and have a debt swap scheme. That is why, I would request the Finance Minister to dovetail all these schemes   into this loan waiver scheme.

          Sir, the National Rural Employment Guarantee Programme (NREGP) ensures that in every district in this country, one household gets employment. It is a very, very far-reaching scheme. Now, that is at the one end.  At the other end, we have the traditional industries like the sugar industry, like the jute industry, like the textile industry, like the plantation industry. These are industries which employ crores of people.  Now, systematically, each industry is becoming sick because of some problems, which is  beyond their control.  Therefore, I would request the Finance Minister to tell the Administrative Ministries that certain packages should be made for  textile, for plantation, for sugar.  I cannot elaborate packages because there is no time, otherwise I would.

          Before, I conclude, Sir, I would like just to say that  Rs. 60,000 crore to find, is no big deal with the growth in this country.  I am not going to say anything to the Finance Minister, but I would like to say that everyday when we open the newspaper, we find that the Stock Market is going up and down.  So, he has imposed a Transaction Tax of 0.125 per cent on transaction.  If he can double that tax, he will get Rs. 15,000 crore just to fund this loan waiver scheme.  And, that is probably, one of the easiest  ways to do it.


विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          वित्त मंत्री जी ने 55.298 करोड़ का राजस्व घाटे का एवं 133.900 करोड़ का राजकोषीय घाटे का बजट प्रस्तुत किया है।

          इस बजट से देश में मुद्रास्फीति बढ़ेगी तथा मंहगाई और बढ़ेगी, ऐसा अनुमान 29 फरवरी को ही लगाया जा रहा था। ठीक 4 दिन बाद 5 फीसदी दाम सभी आम उपभोग की वस्तुओं के बढ़ गये।

          बजट के पहले पेट्रोलियम के दाम बढ़ाये गये थे उसके साथ अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ाये गये थे।

-        कार सस्ती हो गयी, शराब सस्ती हो गयी। आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले सभी मंहगे हो गये।

          वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन कराया है। अर्थव्यवस्था में 8 औ की वृद्धि बतायी, लेकिन गरीबी कितनी है, उसका उल्लेख नहीं किया।

          सकल घरेलू उत्पाद में 9.6 वृद्धि हुई है। यह आंकड़ों की मात्र जादूगरी है। वास्तविकता कुछ और है।

-        वित्त मंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में निराशा बतायी है और इसकी वृद्धि दर 2.6 औ ही रहने का अनुमान किया है।

-        वित्त मंत्री जी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चावल 15औ तथा गेहूं में 88औ कीमत बढ़ी है, इसलिए वस्तुओं के दाम बढ़ गये।

-        फिर भी अनुमान लगाया गया है कि चालू वर्ष में 219.32 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा, जोकि किसी भी हाल में संभव नहीं है।

-        देश के कई राज्य लगातार प्राकृतिक आपदा के शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ने के बजाय घटेगा।

-        कृषि ऋण दुगना हुआ है, यह सही है लेकिन किसानों के लौटाने की क्षमता पर भी विचार करना होगा।

-        60 हजार करोड़ का कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की गई है उसमें भी किसानों के साथ भेदभाव किया गया है।  देश में सभी तरह के किसान ऋण के बोझ से दबे हैं।

-        नीति स्पष्ट नहीं है, कितना वास्तविक ऋण अब तक किसानों का है, इसकी जानकारी नहीं दी गई।

* Speech was laid on the Table

-        सरकार की तरफ से रोज विरोधाभासी बयान आ रहे हैं।

-        30 जून तक बजट में बैंकों को ऋण अदायगी का उल्लेख किया गया है।

-        ऐसा लग रहा है कि यह घोषणा चुनाव में वोट लेने की है और अगली सरकार जिसकी भी बनेगी उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों ने गंभीर आशंका व्यक्त की है तथा आज से किसानों को ऋण सुविधा बंद कर दी है।

-        मेरी मांग है कि 20 हेक्टेअर तक किसानों को भी इस ऋण माफी की श्रेणी में रखा जाये।


          भारत निर्माण में 1000 दिन पूरे होने पर वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हर रोज 290 बस्तियों को पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। 17 बस्तियों को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है। 52 गांव रोज टेलीफोन से जुड़ रहे हैं। 42 गांवों में रोज बिजली पहुंचायी जा रही है। 4113 ग्रामीण घरों का रोज निर्माण किया जा रहा है।

          यदि यह सही है कि 290 बस्तियों में हर रोज पेयजल दिया जा रहा है तो 2,90,000 गांव तथा  17 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ रहे हैं तो अब तक 17 हजार गांव जुड़ गये हैं। 52 गांवों में रोज बिजली पहुंचायी जा रही है यानी 52000 गांव,  42 गांव में बिजली यानी 42000 गांव अब तक जोड़ दिये गये।

          इसी तरह 4113 आवास रोज बनाये जा रहे हैं यानी 41,13,000 लोगों को मकान उपलब्ध करा दिया गया।

          इसका मतलब यह हुआ कि 60 वर्ष की आजादी बीत गई। पहले की सरकारों ने कुछ किया ही नहीं। यदि यह सही है तो देश में लम्बे समय तक कांग्रेस ने ही राज किया। इसके लिए वही दोषी है।


          देश में कुछ साढ़े छः लाख गांव हैं। यदि 1000 दिन में यू.पी.ए. सरकार ने भारत निर्माण में जो कार्य किये हैं। इसका मतलब साफ है कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। आज लाखों गांव में पेयजल नहीं है, अस्पताल नहीं है, आवागमन के लिए सड़कें नहीं हैं। गरीब आदमी अभी भी करोड़ों की संख्या में आसमान की छत के नीचे सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं।


          मुझे लगता है ये सभी आंकड़े मात्र कागजी हैं, वास्तविक भारत कुछ और है।

          महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में देश के सभी वर्गों एवं सभी क्षेत्रों के समान विकास का उल्लेख न करके यू.पी.ए. सरकार द्वारा वोट की राजनीति करने का स्पष्ट संकेत दिया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सरकार कुल खर्च का 15 प्रतिशत अकेले अल्पसंख्यक वर्गों के लिए खर्च करेगी। ठीक उसी को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री जी ने 1000 करोड़ का प्रावधान बजट में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किया है।


          यदि देश में आबादी के अनुपात में ही खर्च एवं सुविधाएं मुहैया कराना है तो देश में 52 औ पिछड़े वर्गों की आबादी है।


          लेकिन इन वर्गों की उपेक्षा आजादी के समय से लगातार अब तक जारी है।


          क्या पिछड़े वर्ग के लोगों का हक देश के संसाधनों पर नहीं है? परन्तु यह देश का दुर्भाग्य है कि अब तक जिन क्षेत्रों एवं वर्गों का विकास हुआ है वह क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। जहां हर वर्ष बजट का 70औ हिस्सा खर्च किया जाता है।


          जहां 15 प्रतिशत आबादी है वहां देश के खजाने से 70औ राशि आबंटित होती है और जहां 85औ लोग रहते हैं वहां मात्र 15औ राशि विकास के नाम पर खर्च की जाती है।


          इसीलिए देश में विकास की असमानता तथा विभिन्न वर्गों में भयंकर असंतोष है।


          यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 60 वर्षों के बाद भी विकास का मापदण्ड सुनिश्चित नहीं हो सका।

          महामहिम राष्ट्रपति जी ने

-        आंतरिक सुरक्षा

-        कीमतों पर नियंत्रण

-        पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों में संतोष जताया था, लेकिन बजट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।

-        आज यदि ईमानदारी से देखा जाये तो देश का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है, कब, कहां क्या हो जाये इसकी कोई गारंटी नहीं है।

-        विदेशी घुसपैठ जारी है।

-        संसद के हमलावरों को आज तक सजा नहीं दी गई।

-        अरूणाचल प्रदेश में लगातार पड़ोसी देश का कब्जा जारी है।

-        कीमतों पर नियंत्रण खत्म है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कई बातों का जिक्र तक नहीं किया।

-        सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम रोज बढ़ रहे हैं। 29 फरवरी के बाद 5औ की वृद्धि दर आवश्यक वस्तुओं में हो चुकी है।

-        आम उपभोग की वस्तुं इतनी मंहगी हो गयी है कि गरीब एवं मध्यम वर्ग के आदमी की क्रयशक्ति खत्म हो गयी है। बजट भाषण के तीसरे दिन आटा, दाल, किराना, तेल, घी, चावल सभी के दाम कई गुना बढ़ गये।

-        फिर भी सरकार कह रही है कि विकास दर 9 प्रतिशत से आगे है।

-        यह सही है कि जो अमीर हुआ है वह अमीर होता चला गया।

-        जो गरीब है वह गरीब होता चला गया और अंत में आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ।

-        दुनिया में इतनी आर्थिक विषमता कहीं और देखने को नहीं मिलेगी जितना हमारे देश में है।

-        केन्द्र सरकार की एक कमेटी ने खुद यह स्वीकार किया है कि 77औ आबादी के पास दो वक्त की रोटी के लिए 9 रुपये से 19 रुपये में ही गुजारा करना पड़ रहा है।

-        देश में एक चौथाई सकल घरेलू उत्पाद पर बड़े पूंजीपतियों व कॉरपोरेट घरानों का आधिपत्य है।

-        अगर विकास दर सचमुच बढ़ रही है तो लाखों किसानों ने आत्महत्या क्यों की।

-        यदि यह भी सही मान लिया जाये कि वर्ष 2007-08 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 219.32 मिलियन टन होगा, जो कि एक रिकार्ड होगा तो विदेशों से सरकार लाल गेहूं, जो मानव उपयोग का नहीं है, 1400/- प्रति क्विंटल क्यों खरीद रही है।


          मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के सभी गोदाम देशी अनाज के भंडारण से खाली हैं। आज उन गोदामों में आस्ट्रेलिया से कनाडा से आयात किया गया घटिया लाल गेहूं का भंडार किया गया है।

-        विदेशों से 1400 में खरीदा गया।

-        क्या इस नीति से किसानों के उत्पादन में गहरा असर नहीं पड़ेगा।

-        इसलिए मैं कहता हूं कि जो वर्ष 2007-08 में रिकार्ड उत्पादन का अनुमान लगाया गया है वह गलत साबित होगा।

-        तीसरी बात जिस पर राष्ट्रपति जी ने संतोष व्यक्त किया था, पड़ोसी देशों से सुधारे गए संबंधों का।

-        पूरे देशवासी जानते हैं कि पड़ोसी देशों से हमारे संबंध ठीक नहीं हैं।

-        यदि हमारा देश पड़ोसी देशों की शर्तों को मान ले तो हम बहुत अच्छे हैं।

-        यदि हमने अपनी गरिमा, मर्यादा तथा आत्मनिर्भरता का ख्याल रखकर कुछ अपनी शर्तें लगा दीं तो कोई भी पड़ोसी देश हमें अपना मानने को तैयार नहीं है।

-        दुनिया के कई देशों की खासतौर पर अमेरिका की निगाह हमारे देश के बाजार पर है। क्योंकि यह सही है कि दुनिया में सबसे बड़ी बाजार अब सिर्फ हिन्दुस्तान की ही है।

-        अमेरिका बड़े चालाकी के साथ झूठी दोस्ती देश से कर रहा है।

-        परमाणु समझौते में केन्द्र सरकार को धोखे में रखकर 123 करार में हस्ताक्षर कराकर पहले तो सरकार को संकट में डाला और अब पूरे देश को संकट में लाकर खड़ा कर दिया।

-        जबकि समय-समय पर एन.डी.ए. एवं वामदलों ने इस करार का घोर विरोध किया था।

-        महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अतुल्य भारत का भी जिक्र किया है और उल्लेख किया है कि 50 लाख विदेशी सैलानी देश में आ रहे हैं।

-        मैं पूछना चाहता हूं कि विदेशी सैलानी देश में प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर को ही देखने आते हैं।

-        अभी हाल ही में लाल किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया तथा गत वर्ष ऋग्वेद को  " विश्व स्मृति " रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

-        यदि हम यह मानते हैं कि भारत सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत देश है तो देश के करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक रामसेतु को तोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है।

-        क्या यह कोई मानने को तैयार है कि भगवान राम काल्पनिक हैं और उनका अस्तित्व नहीं है।

-        क्या इससे दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है? यदि यह सही है तो क्या दुनिया की किसी संस्था ने अपनी रिपोर्ट दी है।

-        अमेरिका की नासा एजेंसी ने वे सभी दुर्लभ चित्र दुनिया के सामने दिखाकर सिद्ध किया है कि यह बहुत पुराना मानव निर्मित सेतु है।

-        क्या भारत का संविधान किसी सरकार को किसी भी धर्म के आस्था के प्रतीकों का उपहास उड़ाने का अधिकार देता है।

-        यदि नहीं, तो यू.पी.ए. सरकार ने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया।

-        क्या सांस्कृतिक धरोहरों में भी धर्म विशेष को ही स्थान दिया जाएगा।

-        जो धर्म सनातन हो, जिसका एक ही संदेश है।

          वसुधैव कुटुम्बकम, सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय,

          विश्व का कल्याण हो, जो धर्म इस विचार पर आधारित हो, उसी धर्म को अपमानित करके क्या भारत अतुल्य बन सकता है। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।


          हमारा भारत देश गंभीर समस्याओं के लिए समय-समय पर जाना जाता रहा है और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रधान मंत्रियों ने नारा भी दिया लेकिन समस्या यथावत ही रहेगी। देश जब आजाद हुआ इसके बाद पंडित जी प्रधान मंत्री की हैसियत से बोले थे कि "मेरा भारत महान है "। लेकिन आज देश कई गंभीर आन्तरिक समस्याओं से जूझ रहा है।


           लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में कहा कि " जय जवान जय किसान " और आज देश का किसान आत्महत्या कर रहा है।

          श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था  " गरीबी मिटा देंगे, सभी को रोटी, कपड़ा, मकान " उपलब्ध करा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका । करोड़ों लोग उन गंभीर समस्याओं से घिरे हुए हैं।

          श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक रुपये में नीचे 15 पैसा पहुंचता है तथा देशवासियों को 21वीं शताब्दी में ले चलने का सपना दिखाया था। लेकिन भ्रष्टाचार पहले से भी बढ़ा है।

          श्री नरसिंह राव जी ने गैट समझौता करके भूमंडलीकरण की शुरूआत की थी जिसके परिणामस्वरूप देश का स्वावलम्बन समाप्त हो रहा है और अब हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं लेकिन मंहगाई, आत्महत्या, गरीबी, बेरोजगारी, नहीं रोक पा रहे हैं।  अभी तक नारे तो दिये जाते रहे लेकिन समस्याएं सभी यथावत हैं।


          यह अलग बात है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति आज भी पैदा होते ही कर्जदार है। गरीबी बढ़ते क्रम में है। करोड़ों लोग आज भी आसमान की छत के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। 77औ लोग दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं।


          लाखों गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी न्यूनतम 30 किमी से अधिक दूरी पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, करोड़ों लोग गंभीर बीमारी से तड़प रहे हैं, किसानों के खेतों में बिजली पानी आज तक नहीं पहुंचा। किसान फसल का उचित दाम न मिलने पर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि अभी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र गये थे वहां उन्होंने भाषण दया कि मेरे पिता जी गलत कहते थे कि 1 रुपये में मात्र 15 पैसे नीचे पहुंचता है। सच्चाई तो यह है कि नीचे मात्र 5 पैसे ही पहुंच रहा है।


          अगर यह सब सही है कि तो क्या प्रधान मंत्री जी को अपने बजट में इन तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाने की बात नहीं करनी चाहिए थी।


          हालांकि देश में पहली बार एन.डी.ए. शासन काल में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समयबद्ध कार्यों की शुरूआत की थी, जैसे

-        प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना।

-        प्रधान मंत्री फास्ट ट्रैक योजना।

-        पेयजल योजना।

-        नदियों को जोड़ने की योजना।

-        शिक्षा मिशन योजना।

-        उपचार योजना।

          देश को यदि इन ज्वलंत समस्याओं का स्थायी हल तलाशना है तो समयबद्ध कार्ययोजना बनानी होगी और उपलब्ध वार्षिक संसाधनों से समान रूप से कार्य को अंतिम रूप देना होगा।


          विकास कार्यों में हर वर्ष राशि तो अवश्य बढ़ायी जाती है लेकिन अपेक्षाकृत परिणाम वास्तविक रूप से दिखाई नहीं दे रहे।


          कहानी उसी तरह की है,  पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी।

          जो लाभ उठा रहा है वह उठाता ही जा रहा है, जो वंचित है वह वंचित ही होता जा रहा है।


          अंत में, मैं एक और गंभीर समस्या की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं।


          देश के कई राज्यों में सूखा एवं अकाल की स्थिति है। मेरे मध्य प्रदेश में 48 जिलों में 39 जिले की 264 तहसीलें गंभीर रूप से सूखे की चपेट में हैं। करोड़ों लोग प्रभावित हैं, लोगों के सामने भुखमरी, पेयजल, पशुओं की चारे की व्यवस्था, कर्ज की अदायगी आदि की गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है। सतना शहर को वाण सागर से 110 कि0मी0 दूरी से पानी लाकर देने के लिए मजबूर होना पड़ा है, यह असंभव कार्य हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के प्रयास से संभव हो रहा है।


          राज्य सरकार ने 24 हजार करोड़ की सहायता राशि उन क्षेत्रों में राहत पहुंचाने हेतु मांग की है। इसी बीच केन्द्रीय अध्ययन दल ने भी उन क्षेत्रों का अध्ययन किया है।


          लेकिन दुर्भाग्य है कि 29 फरवरी को वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में कोई विशेष पैकेज देने का उल्लेख नहीं किया गया।


          मेरी मांग है कि उक्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाये।


          अंत में, मैं इस बजट को बोगस तथा मंहगाई बढ़ाने वाला, किसानों के साथ धोखा एवं विषमता पैदा करने वाला मानता हूं। इस बजट से देश अपनी वास्तविक अर्थव्यवस्था से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है।

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : सभापति जी, मैं वर्ष 2008-09 के बजट का समर्थन करता हूं। इस बजट को किसानों का बजट कहा गया है। सरकार ने किसानों के कर्ज के जो 60 हजार करोड़ रुपये माफ किए हैं, उसमें से 50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोटे किसानों के लिए है। मैं समझता हूं कि वह कर्ज जो बैंकों के खातों में चला आ रहा होगा, जिसे किसान देने में सक्षम नहीं होंगे, बैंकों की बैलैंस शीटों पर लगातार वह पैसा रहता होगा, उस कर्ज को माफ करके सरकार ने ऐसे किसानों को, जिनकी आरसी काटकर राजस्व विभाग जेल में भेजने और दूसरे प्रकार से परेशान करता रहा होगा, उस प्रकार के किसानों को इसका लाभ मिला है। 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज जो बड़े किसानों का माफ किया गया है, उसमें सरकार ने 25 प्रतिशत की छूट देने की योजना रखी है, जिसमें समय-सीमा और एकमुश्त पैसा देने की शर्त रखी गई है और उस कर्ज को 30 जून तक समाप्त करने की सीमा रखी गई है। मैं समझता हूं कि सरकार जितने किसानों के लिए उस लाभ की उम्मीद महसूस कर रही है, शायद उतने किसानों को वह लाभ नहीं मिल पाएगा। किसान आज खेती से हटता जा रहा है। एक तरफ हमारी भूमि कम होती जा रही है और दूसरी तरफ आबादी बढ़ती जा रही है। हमारी खपत बढ़ती जा रही है और हम पैदावार कम करने लगे हैं। किसान खेती से हटता जा रहा है, उसके लिए सरकार जो उपाय सोच रही है, वह उपाय नहीं  हो पा रहा है। किसान को उसी पेशे में बने रहने के लिए जब तक सरकार की एक ठोस नीति इस प्रकार की नहीं होगी कि किसान जो फसल पैदा करेगा, उसे उसका लाभकारी मूल्य मिलेगा, तब तक कोई भी उस व्यवसाय को नहीं कर पाएगा। आज हमें खाद्य सामग्री आयात करनी पड़ रही है, इससे यह स्पष्ट है कि हम खेती में जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उस कामयाबी को हासिल करने में नाकामयाब हैं।[N71]  लेकिन उसकी जो ठोस नीति होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि वहां तक सरकार पहुंच नहीं पा रही है। हमने आज तक हजारों करोड़ों रुपया अपने वैज्ञानिकों पर खर्च किये हैं। लेकिन वे आज तक अच्छे बीजों का उत्पादन कर पाये हैं, जिससे किसान कम जमीन में अच्छी पैदावार करके लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके। जब किसान फसल बोता है, तो उसे यह नहीं मालूम होता कि जब पैदावार आयेगी तब मुझे इस फसल का क्या मूल्य मिलेगा, क्योंकि फसल का मूल्य निर्धारण करने का काम सरकार करती है।  ऐसे काम को किसान क्यों करेगा?

          मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि किसान की फसल के मूल्य का निर्धारण किसानों की ही समिति बनाकर करना चाहिए। जिस फसल की पैदावार  होने जा रही है, उस फसल की पैदावार किये जाने से पूर्व ही उस फसल के मूल्य का निर्धारण होना चाहिए जिससे किसान यह

फैसला कर ले कि मैं जो फसल बोऊंगा, वह मेरे लिए लाभकारी होगी या नहीं होगी। इस संबंध में, मैं एक उदाहरण देना चाहता  हूं। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करने वाला राज्य है।   वह राज्य देश में चीनी पैदा करने में दूसरा स्थान रखता है। किसान अब तक जिस अनुपात में गन्ना बोते थे, उस अनुपात में उन्होंने गन्ना बो दिया। लेकिन इस वर्ष गन्ने का कोई खरीददार नहीं मिला। इस कारण किसानों की जो दुर्गति हुई, उसे सरकार ने देखना भी पसंद नहीं किया। हमारे क्षेत्र में सरकार किसानों का वर्ष 2005-06, 2006-07 और इस वर्ष 2007-08 तक का पूरा भुगतान दिलाने में नाकामयाब रही है। ऐसी स्थिति में हम कैसे यह योजना बना सकते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो जायेगा और हमें अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी खाद्य सामग्री की जरूरत है, उतनी हम पैदावार करने में कामयाब रहेंगे?

          मान्यवर, मेरा सबसे पहला सुझाव है कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर दबाव बनाना चाहिए कि वे अच्छे बीजों का उत्पादन करें। वे हजारों रुपये की तनख्वाह लेते हैं। एक साल में कई लाख रुपये वेतन लेने के बाद उन्होंने सरकार या देश को क्या दिया, उसका हिसाब उनसे लेना चाहिए? आज पानी खेतों पर पहुंचाने के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी है, लेकिन इतना रुपया खर्च करने के बाद भी हमारे भूमि के सींचित होने के जो सरकारी आंकड़े हैं, वे केवल सरकारी आंकड़ें ही हैं या मौके पर भी सिंचाई की व्यवस्था पहुंच चुकी है, यह भी हमें देखना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी किसान के खेत को जितने पानी की आवश्यकता है, उसे हम नहीं पहुंचा सके। कुछ खेत इस प्रकार के हैं जहां हम नहर के माध्यम से पानी नहीं पहुंचा सकते। उन खेतों पर हमें पानी टय़ूबवैल के माध्यम से पानी पहुंचाना चाहिए। अब टय़ूबवैल पर किसान दो-तीन या चार लाख रुपये खर्च नहीं कर सकता। सरकार स्वयं टय़ूबवैल बनायें या उनको बहुत बड़ा अनुदान दे जिससे वे टय़ूबवैल बनाने में कामयाब हों। मैं कहना चाहता हूं कि  यदि आपने टय़ूबवैल बना दिये और उनको 24 घंटे में से दो घंटे भी विद्युत की आपूर्ति नहीं की, तो वे किस तरह  से अपनी फसल को बचाने में कामयाब होंगे?

          मान्यवर, पिछले साल हमें गेहूं का आयात करना पड़ा है।  आज जो दशा गन्ना पैदा करने वाले किसानों की हुई है, उसे देखते हुए यदि किसानों ने आने वाले वर्ष में गन्ने का उत्पादन कम किया, तो मैं समझता हूं कि भविष्य में हमें चीनी का भी आयात न करना पड़े। इन चीजों पर हमें बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :   आप केवल प्वाइंट्स बोलकर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मुंशी राम (बिजनौर) :  ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हमने 32 हजार 667 करोड़ रुपये का अनुदान रखा है। हमें तमाम सरकारी सर्वो से यह महसूस हो चुका है कि  50 प्रतिशत से ज्यादा पैसे का उपयोग भ्रष्टाचार और कालाबाजारी में होता है।  हम 32 हजार 667 करोड़ रुपया किसके नाम से निकालते हैं? हमारी जो गरीब जनता है, उन्हें हम सारी सुविधाएं दे सकें, इसलिए हम वह पैसा निकालते हैं। उनको हम केरोसिन 25 रुपये लीटर कम में देते हैं। गेहूं जो 16-17 रुपये किलो आता है, वह हम उन्हें दो रुपये किलो में देते हैं। इसी तरह 20 रुपये किलो के चावल हम उनको तीन रुपये प्रति किलो में देते हैं। इस प्रकार से उस अनुदान का पैसा भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ाया जाता है।[MSOffice72]  उस गरीब नागरिक को अनाज देना हर सरकार की जिम्मेदारी है। हम इस अनुदान में से 500 रूपए प्रतिमाह, 6000 रूपए प्रति वर्ष, उन ढाई कार्ड बीपीएल कार्ड धारकों को देंगे तो इस तरह इन 25,000 करोड़ रूपए में से 15,000 करोड़ रूपए दे देंगे। उनको 2 रूपए का गेहूं दस रूपए में, तीन रूपए का चावल 12 रूपए में देंगे और केरोसिन पर सब्सिटी समाप्त देंगे तो मैं समझता हूँ कि इस अनुदान का सही उपयोग नहीं होगा।

सभापति महोदय : आपके पास यदि लिखित भाषण है तो उसके सदन के पटल पर ले कर दीजिए।

श्री मुंशी राम : शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्राइमरी स्कूल बना दिए, लेकिन बच्चों के अनुपात में वहां पर अध्यापक नहीं हैं, तो वहां भवन बनाने से हमारी कोई उपलब्धि नहीं होती। इसी तरह ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हमने भवन बना दिए हैं, लेकिन वहां पर न डाक्टर है, न कर्मचारी हैं और न ही दवाएं हैं। लिहाजा अगर भवनों पर ही पैसा खर्च होता तो योजनाओं का लाभ आम आदमी को नहीं मिलने वाला है।  हमारे जो शिक्षित रोजगार हैं, उनके लिए किसी तरह से रोजगार देने की कोई योजना इस बजट में नहीं रखी गयी है। 

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना लिखित भाषण सदन के पटल पर रखता हूँ।

*  मैं वर्ष 2008-2009 के बजट का समर्थन करते हुए किसानों को 60 हजार करोड़ रूपये के कर्जे जो सरकार द्वारा माफ किए गए हैं, भारत के किसानों की ओर से मा0 वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। किसानों को 50 हजार करोड़ रूपया कर्ज माफ किए जाने का प्रावधान इस बजट में सरकार ने रखा है। मैं समझता हूं कि ऐसे किसानों को लाभ मिलेगा जो कि कर्ज लेकर अदा करने में असमर्थ थे। राजस्व विभाग वसूली करने के लिए किसानों को प्रताड़ित करता रहा होगा। ऐसे किसान जो कर्ज वापस करने में असमर्थ होंगे और बैंकों में लगातार ऐसे कर्जदारों के कर्ज को हर वर्ष की बैलेंसशीट में बकायेदारों में दर्ज करते आ रहे होंगे, जिससे बैंकों को भी इस प्रकार के धन बैंलेंसशीट से समाप्त करने की लोक सभा से अनुमति प्राप्त हो जाएगी।


          मुख्य मुद्दा है किसान को किस प्रकार खेती करने के लिए रोकना है क्योंकि किसान को खेती में लाभ नहीं होगा तो वह खेती क्यों करेगा । वैसे ही आबादी बढ़ने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति जमीन का रकबा कम होता जा रहा है। एक ओर जमीन की कमी, दूसरी ओर किसान का इस पेशे से हटना देश के लिए अच्छे लक्षण नहीं हैं। आपके द्वारा प्रथम बजट में भाषण में सकल घरेलू उत्पाद कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वृद्धि दर करने की योजना बनाई थी जो आप अंतिम समय में प्राप्त नहीं कर



*…..* This part of the speech was laid on the Table.

सके।  इससे स्पष्ट होता है कि आपकी कृषि नीति जो सही होनी चाहिए थी वहां तक अभी आप नहीं पहुंच पाए हैं।


          हमारे द्वारा भले ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 25 हजार करोड़ खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। परन्तु हमें कृषि क्षेत्र में जो उन्नति प्राप्त करनी चाहिए थी, वह प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उसका उदाहरण यह है कि हमें खाद्य सामग्री का आयात करना पड़ रहा है। अर्थात् अपनी आवश्यकताओं को भी हम पूरा करने में असमर्थ हैं ।


          मैं समझता हूं यदि हम निम्न बिन्दुओं पर काम करें तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।


1.      प्रथम, अच्छे बीजों की खोज जिससे कम भूमि में उत्पाद प्रतिशत ज्यादा हो। हमारे वैज्ञानिक पर हजारों करोड़ खर्च करने के पश्चात् भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

2.      हमें जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद की पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता है। कैमिकल फर्टिलाईजर हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम करता जा रहा है।

3.      सिंचाई के साधन, हमारे द्वारा लाखों करोड़ों रुपया इस योजना पर खर्च किया जा रहा है, जो अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु हम आंकड़ों के अलावा मौके पर यह नहीं देख रहे कि वास्तविक भूमि कितनी सिंचित की जा रही है। सभी पुरानी योजनाओं को पहले पूर्ण किया जाये, इसके पश्चात् नई योजनाओं को प्रारम्भ किया जाए जिससे धन खर्च होने के पश्चात वास्तविक लाभ किसान को मिल सके।


          जहां हम नहरों के माध्यम से पानी नहीं पहुंचा सकते, वहां नलकूप लगा कर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।


          नलकूप तो हमने बना दिये। विद्युत की आपूर्ति हम किसानों को देंगे नहीं तो कैसे सिंचाई होगी। अतः 24 घंटे में 18 घंटे प्रतिदिन किसानों को आवश्यक रूप से विद्युत आपूर्ति कम दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए जिससे किसान आवश्यकतानुसार अपनी फसल की सिंचाई कर सके। नलकूप सरकार द्वारा बनाये जाये अन्यथा 50 प्रतिशत अनुदान देकर अधिक से अधिक किसानों को प्राथमिकता पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाये।


          किसान जिस फसल को पैदा करने जा रहा है। उसे पैदा करने से पूर्व यह मालूम नहीं होता है कि उसे उस फसल का क्या मूल्य मिलेगा अर्थात मूल्य निर्धारण फसलें बोये जाने से पूर्व ही निर्धारण होना चाहिए। मूल्य निर्धारण में किसानों के प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है। फसल पैदा होने के पश्चात् उसका खरीददार तुरन्त होना चाहिए अन्यथा बहुत सारी ऐसी फसल है जिन्हें भण्डारों में नहीं रखा जा सकता, जैसे गन्ना जो अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् खराब होने लगता है एवं उसका भण्डारण नहीं किया जा सकता ।


          आज हमें गेहूं आयात करना पड़ रहा है । इस वर्ष गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की जो दुर्दशा हुई है । भविष्य में गन्ने की पैदावार कम हो गई, तो हमें चीनी का भी आयात न करना पड़े ऐसी मुझे संभावना है। उपरोक्त विषय पर अगर हम गंभीरता से कार्य नहीं करेंगे तो हम कृषि उत्पाद में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते ।


सार्वजनिक वितरण प्रणाली


          हमारी जिम्मेदारी है कि देश के प्रत्येक नागरिक को खाने की सामग्री उपलब्ध हो । हमारे द्वारा इस योजना में अनुदान के लिए 32,667 करोड़ रूपए की राशि रखी गयी है । इस योजना में हमारे तमाम सर्वेक्षणों के अनुसार आधे से ज्यादा धन भ्रष्टाचार में चला जाता है। इस धन को सही रूप से गरीब तक पहुंचाने के लिए, जिसकी मदद के लिए यह धन का आवंटन किया गया है, निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।


          देश के एक चौथाई भाग को, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को गेहूं, चावल, चीनी, केरोसीन की दरों में परिवर्तन करके कुछ अंश सीधा गरीबी भत्ते के रूप में दे दें तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार से बचे इस धन का सही उपयोग हो जायेगा । इसमें हम 2.5 करोड़ परिवारों को 6000 रु. प्रतिवर्ष सीधा दें तो 15000 करोड़ का व्यय होगा । इसके अतिरिक्त जो हम गेहूं 2 रु0 व 5 रु0, चावल 3 रु0 व 6 रु0 प्रति किलो देते हैं,  वह मूल्य 10 प्रति किलो गेहूं व एवं 12 रु0 प्रति किलो चावल होना चाहिए । इसी प्रकार केरोसीन से भी अनुदान समाप्त कर दें तो मैं समझता हूं कि हमें किसी प्रकार के कोई अन्य धन की आवश्यकता नहीं होगी और गरीब की मदद भी हो जायेगी तथा कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग जायेगा ।


          सर्वशिक्षा अभियान में मा0 मंत्री जी 34,400 करोड़ रूपए खर्च किए जाने की योजना रखी गई है जिसमें से 13,100 करोड़ रूपए मध्याह्न भोजन के लिए खर्च किए जाने का प्रावधान है ।


          सर्वशिक्षा अभियान, देश की नई पीढ़ी को शिक्षित बनाए जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक अभियान है, परन्तु इसका सही उपयोग हो, यह देखने की आवश्यकता है । हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रा0 शिक्षा एवं जूनियर शिक्षा के लिए भवनों का तो निर्माण किया गया, परन्तु बच्चों के अनुपात में शिक्षक न होने के कारण अधिकांश धन का दुरुपयोग हो रहा है । अतः आवश्यक रूप से बच्चों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किया जाना आवश्यक है ।


          उच्च शिक्षाः आज उच्च शिक्षा के नाम पर अधिकांश बच्चे डाक्टर, इंजीनियर, मैंनेजमेंट कोर्स की ओर दौड़ रहे हैं । बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने वाले कोर्स की ओर आज की नई पीढ़ी का रूझान कम होता जा रहा है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।


          राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक आवश्यक मिशन है जिसमें 12050 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है । आज आवश्यकता है प्रत्येक पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की । केवल स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने से काम नहीं चलने वाला, उस पर डाक्टर, आवश्यक कर्मचारी, दवाइयों की उपलब्धता आवश्यक है । इसमें भी हम धन लगाकर भवन तो बना देते है, परन्तु सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीणवासियों को कोई लाभ नहीं मिलता । जिला अस्पताल स्तर पर भी पूरी सुविधाएं एवं अच्छे डाक्टर उपलब्ध नहीं है, जिस ओर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।


          अल्पसंख्यकों पर विकास के लिए आपके द्वारा भले ही 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, उनकी दयनीय हालत को देखते हुए अभी भी धन कम रखा गया है। इसे कम से कम पांच गुना किए जाने की आवश्यकता है । अल्पसंख्यकों में यह धन केवल मात्र मुस्लिमों पर ही खर्च किया जाना चाहिए । इस नाम पर इस धन का उपयोग अन्य अल्पसंख्यकों पर नहीं किया जाना चाहिए ।


          इन्हीं शब्दों के साथ-साथ मा0 मंत्री जी मैं आपका ध्यान शिक्षित बेरोजगारों की ओर दिलाना चाहता हूं । हमें 100औ शिक्षित बेरोजगारों को किसी भी योजना में संबद्ध कर रोजगार का अवसर दिए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है जिस पर आपके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है । मैं समझता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।


          अन्त में, मैं बजट का समर्थन करते हुए एक बार फिर से माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।





श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) :महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का बड़ा आदर करता हूँ। मैं मानता हूँ कि वे देश के सबसे सौभाग्यशाली वित्तमंत्रियों में से हैं कि वे सातवीं बार देश का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं।  इस बजट कि पहले जितने बजट उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उनमें कभी भी वे राजनीतिक दबाव में नहीं आए, चाहे प्रधानमंत्री हो या पार्टी किसी के दबाव में नहीं आए और अपना विचार व्यक्त किया। दुख इस बात का है कि इस बजट में वे राजनीतिक दबाव में आ गए और इसके कारण उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है। फिर भी मैं उनका आदर करता हूँ और उनका प्रशंसक हूं।

          महोदय, चूंकि ऋण मुक्ति को इस बजट का मुख्य केन्द्र बिन्दु बताया गया है और ज्यादातर सदस्यों ने सदन में इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।  मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि ऋण मुक्ति का आधार यह माना गया कि छोटे और मध्यम वर्ग के किसान आत्महत्या कर रहे हैं इसलिए उन्हें ऋण मुक्त करना चाहिए। क्या आत्महत्या की ये घटनाएं इसी साल से शुरू हुईं या यह सिलसिला पिछले पांच-सात साल से चल रहा है।  अच्छा यह होता कि अगर ऋण मुक्ति करना था तो वर्ष 2005 में ही करते, उस समय भी किसान आत्महत्या कर रहे थे। उस समय अगर आपने ऋण मुक्ति दी होती तो आज चार वर्षों में किसानों की हालत सुधर जाती, इन चार सालों में किसानों की हालत में सुधार आता।  इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया गया है और इसमें किसानों का हित चुनाव के बाद आता है। 

          उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री शरद पवार जी एक अनुभवी किसान हैं, उन्होंने ऋण मुक्ति के बारे में एक वक्तव्य दिया है। मैं आपकी अनुमति से 2मार्च, 2008 को हिन्दू अखबार में प्रकाशित उनके वक्तव्य को पढ़ना चाहूंगा। The Agriculture Minister Shri Sharad Pawar said that he was not sure if suicides by farmers in his home State would stop as a result of the Rs. 60,000 crore farmers’ relief package announced in the Budget.  यह कृषि मंत्री जी कह रहे हैं। अब हम वित्त मंत्री जी की बात मानें या कृषि मंत्री जी की बात मानें, दोनो में से किसकी बात मानें? यह कैसा विरोधाभास है?       [R73] 

          सभापति महोदय, अगर वित्त मंत्री जी ने ऋण मुक्ति की है, तो उसके साथ-साथ आपको स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को भी लागू करना होगा। उन्होंने सिफारिश की थी कि किसानों के लिए ब्याज की दर सात प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत की जाए। इस बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए जिन माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को कहा है, उसमें इस बात को भी कहा है। इसलिए किसान को कर्ज देने के लिए ऋण की सीमा तो जरूर बढ़ाएं, लेकिन ब्याज दर कम होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा, तब तो किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, सम्भल सकेगा और आत्महत्याएं रोकी जा सकेंगी।

          भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 1990 में किसानों के ऋण माफ किए थे। उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में था। तब कांग्रेस पार्टी ने खुद उसका डटकर विरोध किया था। आज यह भाग्य की विडम्बना ही है कि मुझे फिर इस चीज का विरोध करना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि ऋण मुक्ति इस समस्या का हल नहीं है। अगर हम आपके कार्यकाल का एक वर्ष देखें, ऋण मुक्ति को अलग रख दें और आंकड़ों के हिसाब से देखें कि कौन से क्षेत्र में क्या स्थिति है। मैं बताना चाहता हूं कि खनन क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में विकास दर 5.7 प्रतिशत थी, जो घटकर 3.4 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह से औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में पिछले वर्ष जो विकास दर 12 प्रतिशत थी, वह भी घटकर 9.4 प्रतिशत हो गई है। निर्माण कार्य के  क्षेत्र में पिछले वर्ष विकास दर 12 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 9.6 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर का क्या हुआ, इनकी जो विकास दर पिछले वर्ष 13.9 प्रतिशत थी, वह घटकर 11.7 प्रतिशत हो गई है।

          सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका बहुत ढोल पीटा गया है, वह है विद्युत उत्पादन। राजीव गांधी विद्युत उन्नयन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के लिए इतना सारा पैसा बजट में दिया गया है। उसके बाद भी विद्युत उत्पादन का क्या हुआ, यह मैं बताना चाहता हूं। विद्युत उत्पादन की दर जो पहले 9.8 प्रतिशत थी, वह घटकर 3.8 प्रतिशत हो गई है। फिर किस बात का श्रेय आप ले रहे हैं, यह तो बताएं? इस बजट को पेश करके आपने अगर चुनाव जल्दी करा लिए तो आपको मालूम है कि नतीजा क्या होने वाला है। इसलिए समय पर ही चुनाव कराएं, पहले नहीं।

          सभापति महोदय, रंगराजन समिति ने स्वयं कहा है कि 23 से 25 प्रतिशत लघु और मध्यम किसान बैंक जाते हैं। अधिकतर किसान या तो साहूकार से ऋण लेते हैं या अपने रिश्तेदारों या मित्रों से ऋण लेते हैं। इसलिए बहुत कम तबका इससे लाभान्वित होगा। चुनावी वर्ष में इसी तरह अगर आप तोहफे बांटते रहे, तो फिर एफआरबीएम एक्ट का क्या होगा। क्या उस एक्ट को खत्म कर दिया। आपने कहा कि जो बजट पेश किया है, उसकी लिमिट के अंतर्गत किया है, लेकिन यह नहीं सोचा कि एफआरबीएम एक्ट की जो सीमा है, वह आप तोड़ चुके हैं, पार कर चुके हैं। इसलिए आवश्यक है कि जब बजट आप प्रस्तुत करें, तो यह भी देखें कि उससे देश का हित हो, केवल अपनी पार्टी का राजनैतिक हित न हो।

          एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिला था, जैसा आपने भी कहा कि टैक्स के माध्यम से आपके रेवेन्यू में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बढ़ने का जो लाभ बजट में मिलना चाहिए,वह आप नहीं दे पाए।

          सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने किसानों के ऋण माफ करने के लिए जो 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, वह पैसा कहां से आएगा, स्वाभाविक है कि आप विनिवेश करेंगे। [R74] डिस-इंवैस्टमेंट की पॉलिसी वर्ष 1990-91 से चल रही है, एनडीए सरकार ने उसका अनुशरण किया और वह नीति आज भी है। लेकिन जब डिस-इंवैस्टमेंट एनडीए सरकार ने किया था तो अब जो कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री हैं उनकी तरफ से उस समय क्या कहा गया था? आपकी अनुमति से मैं उनका बयान पढ़ना चाहूंगा। “We want clarity in all these things.  But we oppose the way you are doing it.  We would like to see a White Paper which includes as to how you are going to deal with the public sector units in the larger social and national priorities”. ठीक बात है। माननीय कमलनाथ जी की बात को लेकर मैं स्वयं आपसे मांग करता हूं कि will you issue a White Paper when you disinvest to collect Rs.60,000 crore? मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इसका उत्तर अपने जवाब में देंगे।

          कुछ योजनाएं आपने अच्छी बनाई हैं। जैसे असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उनके लिए आपने दो लाख अस्सी हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया है। अच्छी बात है, लेकिन इस योजना को किस तरह लागू किया जाता है, यह देखने की बात है और उसके क्या परिणाम आते हैं, यह भी देखने की बात है। जेएमयूआरएम निर्यात घटा है और उसे बढ़ाने के लिए आपने यह योजना बनाई है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ सेंटर्स आप शहरों के आस-पास बनाएंगे, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यह भी अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि इस योजना को पहले आप पिछड़े राज्यों में शुरू करें, जहां बेरोजगारी और पिछड़ापन ज्यादा है।

          आपने बजट में कहा कि आप किसानों के लिए 500 सोयल टैस्टिंग लेबोरेट्रीज खोलेंगे, अच्छी बात है, लेकिन एक सोयल टैस्टिंग लेबोरेट्रीज खोलने में मुश्किल से 5-7 लाख रुपये का खर्च आता है और यह तो हम अपने एमपी लैड फंड से भी खोल सकते हैं।  अच्छा होगा अगर यह पैसा आप कृषि विज्ञान केन्द्रों को दें, जिससे कि उनको सुचारू रूप से चलाने में मदद मिले, उनकी रिसर्च पर आप पैसा खर्च कीजिए। सोयल टैस्टिंग लेबोरेट्रीज तो कोई भी सांसद अपने क्षेत्र में अपने फंड से खुलवा सकता है।

          आपने कहा कि नेहरु युवक केन्द्र आप सारे जिलों में खोलेंगे। अच्छी बात है, लेकिन आज जो नेहरु युवक केन्द्र चल रहे हैं, पहले आप उनकी समीक्षा करें कि किस तरह से वे चल रहे हैं, उनका क्या असर हमारे युवाओं पर हो रहा है और क्या अपने उद्देश्यों में ये केन्द्र सफल हो रहे हैं? अगर हम समीक्षा नहीं करेंगे तो उनके खोलने का कोई लाभ नहीं होगा। नेहरु युवक केन्द्र आप खोलिये लेकिन उसमें स्पोर्ट्स के लिए बजट का प्रावधान करिये। नेहरु युवक केन्द्र को पैसा दीजिए, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खेलने का मौका मिले और वे देश के लिए खेलकर, देश का नाम ऊंचा कर सकें। इसके साथ-साथ नेहरु युवक केन्द्रों में युवाओं को अनुशासन सिखाने की आवश्यकता है।

          सभापति जी, हैंडलूम सेक्टर में आपने कलस्टर अपरोच डैवलेपमेंट के लिए 340 करोड़ रुपये दिये हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये 340 करोड़ रुपये बुनकरों की संख्या के अनुपात में बहुत कम हैं। चंदेरी-गुना जिले में चंदेरी साड़ी बनती है और वह सारे विश्व में मशहूर है। लेकिन उसके लिए आपने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि आप इस ओर भी ध्यान दें।

          जो ईरानियन कारपेट है उसके आयात पर आपने 14 प्रतिशत इम्पोर्ट डय़ुटी घटा दी है। जब वह हमारे यहां बिकेगा तो हमारे कारपेट उद्योग का क्या होगा? हमारा कारपेट उद्योग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के भदौही में है और उत्तर प्रदेश से बड़े-बड़े दिग्गज नेता आते हैं, बड़े-बड़े उस्ताद वहां के प्रभारी हैं और जब वे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कारपेट के बुनकर उनसे सवाल करेंगे और यह स्वभाविक भी है।

          खादी और विलेज इंडस्ट्री को ज्यादा एलोकेशन देने की आवश्यकता है। दूर-दराज वनों में हमारे जो आदिवासी बसे हुए हैं उनमें मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना चाहिए और जो लघु-वन-उपज है, जिस पर उनका जीवन निर्भर है, उस पर आधारित संस्करण उद्योग लगाने की अनुमति दीजिए, जिससे हमारे आदिवासियों को रोजगार मिल सके। [r75]  इससे लघु उद्योग लगें, प्रसंस्करण उद्योग लगें, जिससे हमारे आदिवासियों को रोजगार मिल सके।

          डिफेंस के लिए बजट का एलोकेशन मेरा लॉस्ट प्वायंट है। डिफेंस के लिए बजट के एलोकेशन को आपने 96000 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 1,05,000 करोड़ रुपए किए। ये रुपया भी कम है और इसे तथा इसे और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम चीन के अनुपात में देखें तो यह रुपया बहुत कम है। चीन ने लगभग एक वर्ष में 18 प्रतिशत की वृद्धि अपने बजट में की है और आज की स्थिति में आवश्यक है, क्योंकि जब चीन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला त्वांग चीन का हिस्सा है। इस बात की चिंता हमारे अरुणाचल प्रदेश के सांसदों ने कई बार सदन में की है। इन सब बातों को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम डिफेंस के बजट के एलोकेशन में बढ़ावा करें।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।                                                   THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, I just would like to appeal to you and through you, to the House. I have conveyed this to the hon. Speaker. मैंने अध्यक्ष महोदय लिखित रूप से सूचित किया है कि काफी सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है, लेकिन पार्टी को जो समय दिया गया था, वह समय बीत गया है। इसलिए मैंने लिखित में सुझाव दिया है कि कल प्रश्न काल के बाद ही सामान्य बजट पर बहस शुरू हो जाए और कल भोजनावकाश नहीं करेंगे। कल प्राइवेट मेम्बर बिल हैं, उसे अगर स्पीकर साहब हाउस द्वारा अनुमोदन करा लें कि उस समय को हम अगले सैशन में एडजेस्ट कर लेंगे, ताकि कल चार बजे तक बहस समाप्त करके पांच बजे वित्त मंत्री जवाब दें और हाउस की जो वोट की प्रक्रिया है, उसके अनुसार उसे पारित करें।

SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Tomorrow is Friday; at 5 p.m. he need not reply; it is week-end; let him reply on Monday. … (Interruptions)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ऐसा करने से पहले मैंने विपक्ष के उप-नेता मल्होत्रा जी से बात कर ली है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मैं सदन को इस संबंध में सूचित करना चाहता हूं, जिससे कि सदस्य अपनी बात कह सकें। We have one discipline in our Party. Those hon. Members who took part in the discussion on Motion of Thanks on the President’s Address and in the discussion on Railway Budget will not participate in this debate so that other hon. Members can be accommodated. इसलिए मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कल इस प्रक्रिया से हम हाउस चलाना चाहते हैं।

SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, Tomorrow is Friday and week-end. Everyone would like to go to their constituencies. Let him reply on Monday.

MR. CHAIRMAN: It is not decided as yet. It will be decided tomorrow by taking the opinion of all the Parties. So, you may please sit down. 

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, I would like to inform one thing that we cannot take it up to Monday for this one simple reason – the rule in the case of passage of Vote on Account is that once it is cleared from here, it has to go to the Rashtrapati Bhawan; then, it has to go to the Rajya Sabha. We are left with only three days. In the Rajya Sabha also, we have to get it cleared. Then, only it could be finally passed; it is a financially very important thing. So, we cannot take it to the Rajya Sabha on the 17th, unless it is cleared from here tomorrow and goes to the Rashtrapati Bhawan. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is not to be discussed. This is not a point to be discussed.

          We are not discussing this point; it will be decided tomorrow by the hon. Speaker.

          Now, let us continue with the discussion. Shri Sandeep Dikshit.

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Sir, I may be permitted to lay my speech.

MR. CHAIRMAN: Yes, you can do it.


श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं इस बजट के बारे में कुछ कहूं, पहले यह कहना चाहता हूं कि पिछले दो-तीन दिन से जितनी भी चर्चाएं सुन रहा हूं, उसमें कई बार, खास कर विपक्षी दल की तरफ से यह बात सामने आ रही है कि यह बजट राजनीतिक है और यह बजट चुनाव को मद्देनजर रख कर लाया गया है।

          सभापति जी, आप मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और यहां सदन में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। मुझे किसी ऐसे वित्त मंत्री के बारे में बता दीजिए, जो चुनाव और राजनीति को सामने न रख कर बजट बनाते हों। मैं ऐसे वित्त मंत्री के पास जा कर पूछ लूंगा कि क्या ऐसे भी बजट के कोई प्रावधान हैं, क्योंकि अगर बजट में राजनीति की आवश्यकता नहीं है, तो यहां बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आईएएस में अर्थशास्त्र में बहुत पारंगत पंडित हैं, वे अपने तरीके से बजट बनाते रहेंगे और हम उसका भोपूं पब्लिक में जा कर बजाते रहेंगे। मैं संसद में केवल इसलिए आया था कि यहां महत्वपूर्ण नीतियों पर हम अपनी टिप्पणी, अपने परिप्रेक्ष्य, अपनी विचारधारा को सामने रख कर, अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को सामने ला कर, कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से सोच समझ कर, देश की समस्याओं को सोच समझ कर सामने रखेंगे। हो सकता है कि लोगों को बुरा लगता हो।[R76]  क्योंकि हम सत्ता पक्ष में हैं। वित्त मंत्री जी राजनीति और चुनाव को ध्यान में रख कर  बजट बना रहे हैं, शायद वह उनकी दिक्कत हो सकती है। इस बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं। केवल सदन के सदस्यों ने ही नहीं, वित्तीय सलाहकारों, अर्थशास्त्रियों ने नहीं बल्कि जन-जन में यह बजट एक चर्चा का विषय बना है। बजट आने के बाद जब मैं पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र गया तो लोगों के बीच यही बातें सुनने को मिली। पिछले चार सालों में जब भी बजट आता था, दो-चार अंग्रेजी बोलने वाले मुझे से सवाल करते थे लेकिन 10-15 दिनों से जो प्रक्रिया चली है, जन-मानस के मन में कहीं न कहीं बजट ने अपनी जगह बनायी है। कोई सवाल के रूप में जानना चाहता है कि इस बजट में और क्या-क्या है, कोई बजट को अच्छे रूप में समझना चाहता है। इस बजट का जनता के बीच में जिस तरह का असर गया है, उससे अपने में ही बात साफ हो जाती है कि शायद ही कोई तबका हो चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, उनके ऊपर इस बजट का अनुकूल प्रभाव न पड़ा हो।

          एक और बात हमारे विपक्ष के मित्र कहते हैं कि आम आदमी इस बजट में दिखायी नहीं दिया है। आम आदमी के बारे में मैं और मेरी पार्टी जो परिभाषा समझती है, मैं उसे देखते हुए इस बजट को समझने की कोशिश करता हूं। क्या कारण है कि इसमें कई लोगों को आम आदमी दिखायी नहीं देता है। जिस आम आदमी की परिभाषा पर हम विश्वास करते हैं, शायद हमारे विपक्ष के मित्र उसे नहीं समझते हैं। जब हम किसानों के 60 हजार करोड़ रुपए के ऋण माफी की बात करते हैं तो उन्हें केवल बड़े किसान दिखायी देते हैं। उन्हें इससे राहत मिलती दिखायी नहीं देती है। उनको आम आदमी में बड़ा किसान दिखायी देता है, छोटा किसान दिखायी नहीं देता है।  माइनॉरिटीज के वे इलाके जहां गरीब भाई-बहन रहते हैं, जहां 60 सालों में दूसरे क्षेत्रों की तरह विकास नहीं हुआ है, 80-90 जिलों में नहीं हुआ है, उनमें तुष्टिकरण दिखायी देता है। माइनॉरिटीज में आम आदमी दिखायी नहीं देता है। जब आईसीडीएस के प्रोग्राम सारे ब्लॉक्स में फैलाये जाते हैं और उनमें अपर प्राइमरी के बच्चे जोड़े जाते हैं और 11 करोड़ की जगह 13 करोड़ बच्चों को कवर किया जाता है, उनमें बहुत से लोगों को आम आदमी दिखायी नहीं देते हैं। जहां 12 या 14 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च होते थे, वहां अब 32 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में गरीब, दलित और आदिवासी लोगों के बच्चे ही जाते हैं। उनमें इनको आम आदमी के बच्चे दिखायी नहीं देते हैं जबकि हमें आम आदमी के बच्चे दिखायी देते हैं। जब पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा के बच्चों को प्रति-वर्ष एक लाख रूपए के स्कॉलरशिप की बात की जाती है तो उस समय आपके, मेरे या किसी धनी परिवार के बच्चों के स्कॉलरशिप की बात नहीं की जाती है, उस समय आम आदमी के बच्चों की बात की जाती है।

           आज अगर सिंचाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपया दिया जा रहा है और अखिल भारतीय कृषि विकास योजना के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है तो वह भी आम किसानों के लिए किया गया है। इस बजट के हर पन्ने पर, हर वाक्य पर, हर एलोकेशन पर आम आदमी कहीं न कहीं झलकता दिखायी देता है। इसलिए मैं आज इस बजट का सबसे ज्यादा स्वागत करता हूं। 60 हजार करोड़ रुपए के लोन माफी की जब बात हो रही है तो बहुत से लोग कहते हैं कि यह क्यों आखिरी साल में हुआ है? बात आखिरी साल की या तीसरे साल की या दूसरे साल की नहीं है। कभी-कभी कोई चीज इस सीमा तक पहुंच जाती है कि हमें भी अपने लोगों की भलाई के लिए झुकना पड़ता है। 60 हजार करोड़ रुपए की लोन माफी की गई लेकिन वित्त मंत्री जी के भाषण में तो वह शब्द नहीं हैं। वित्त मंत्री जी ने भाषण देते समय जो कहा था कि हम लोन माफी नहीं कर रहे हैं, हिन्दुस्तान का जो ऋण किसानों के प्रति है, उसमें से छोटा हिस्सा कम कर रहे हैं। 60 हजार करोड़ रुपए का जो लोन माफ होगा, उससे केवल इतना ही फायदा नहीं है, आने वाले वर्षों में वित्तीय साल में वे नए लोन लेने के लिए बाध्य होंगे यानी उनको मौका मिलेगा।

          कृषि के बारे में बहुत बातें की गई हैं। इसलिए मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगा। कृषि समस्या आज से 8-10 साल पहले से चल रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल और आध्र प्रदेश के इलाकों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला था। जब वहां सूखा पड़ा और किसान मर रहा था तो आन्दोलन हुए थे। मैं उस समय सम्पूर्म रूप से राजनीति में नहीं था। मजे और आश्चर्य की बात यह थी कि उस समय जमीन पर दिखायी दे रहा था कि कृषि में क्राइसिस आ रहा है। उस समय एनडीए की सरकार थी और लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस में थे। हो सकता है वह उन स्वरों पर विश्वास करते हों जिन के विपरीत आज बोल रहे हैं। उस समय न भारत सरकार और न ही आध्र प्रदेश सरकार इस बात को मान रही थी कि कृषि में बहुत बड़ी क्राइसिज आने वाली है। इसमें छुटपुट आत्महत्या की घटनाओं का पर्दाफाश कर रहे थे। यह ऐसी समस्या है जो साल या दो साल में हटाई नहीं जा सकती लेकिन यूपीए सरकार ने आने के बाद निष्ठा से इस पर कार्य किया गया। एक तरफ विशेषज्ञों को बिठाकर कहा गया कि आप हमें बताएं हम इसमें क्या कर सकते हैं, शायद हम अपने में इतनी बड़ी समस्या को समझने में सक्षम नहीं हैं और दूसरी तरफ इरीगेशन कार्यक्रमों के ऊपर ज्यादा पैसा बताया गया। जहां दो या चार हजार करोड़ दिया जाता था वहां सालाना 20000 हजार करोड़ रुपया दिया जा रहा है, पांच लाख हेक्टेयर का नया इलाका इरीगेशन के अंदर लाया गया है। किसानों की जितनी क्रेडिट थी, शायद पहले 70 या 80 हजार करोड़ रुपए साल की होती थी उसे ढाई लाख किया गया है। अगर आप अचीवमेंट बजट को देखें, 50 लाख नए किसान ऐसे हैं जो हर साल इस कार्य प्रणाली से जुड़ रहे हैं। आज बात की जाती है कि 22 या 23 प्रतिशत लोन फाइनेंशियल इंस्टीटय़ूशन से आते हैं और बाकी 78 परसेंट बाहर से आते हैं। अगर इस प्रक्रिया में नए किसानों को जोड़ने की बात है तो जो किसान फाइनेंशियल इंस्टीटय़ूशन से लोन नहीं ले पाते थे, वे भी धीरे-धीरे इस प्रणाली से जुड़ते जा रहे हैं। मैं सिर्फ दो-तीन चीजें वित्त मंत्री जी से कहूंगा, सौभाग्यवश बंसल जी यहां बैठे हुए हैं जो बैंकिंग के भी मंत्री हैं, बंसल जी आपको एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि बैंकिंग व्यवस्था भी कृषि समस्या के पीछे छोटा सा रूप रखती है। मैं जानता हूं यहां जितने भी सम्मानित सदस्य बैठे हैं, उन सबके घर में लोग गुहार करने आते हैं, कोई लोन की गुहार करने आता है, कोई हैल्थ की गुहार करने आता है, कोई ओल्ड-एज-पेंशन के लिए आता है, किसी को स्कूल में फीस देने के लिए दस रुपए चाहिए होते हैं लेकिन किसी भी सांसद के पास कोई ऐसा केस नहीं आता है जो फाइनेंशल इन्कलूजन का एक हिस्सा नहीं है और जिसे कहीं न कहीं फाइनेंशल इंस्टीटय़ूशन से मदद नहीं मिल रही है। अगर सांसद दिन भर की प्रक्रिया बनाकर देखें कि दिन में ट्रंसफर, पोस्टिंग छोड़कर हमारे पास जो व्यक्ति मदद के लिए आते हैं, वे व्यक्ति कहीं न कहीं बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीटय़ूशन के फेल्योर के कारण आता है। मैं बड़ी विनम्रता से बंसल जी से निवेदन करूंगा कि इन चीजों को फाइनेंशियल इन्कलूजन में लें। इसमें सिर्फ क्रेडिट ही एक बात नहीं है, आज अगर उन्हें हैल्थ पर इंश्योरेंस नहीं मिलती है तो वे हमारे पास आते हैं कि अस्पताल में उनका बिल कम करा दिया जाए या किसी डॉक्टर के पास उसका बिल कम करा दिया जाए। बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो पैसा नहीं दे पाते हैं, उसके पास अपनी चीजें खरीदने के लिए पैसा नहीं होता इसलिए जब फाइनेंशियल इन्कलूजन की बात की जाए तो केवल क्रेडिट को फाइनेंशियल इन्कलूजन में न रखा जाए, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, जिंदगियों से जुड़ी हुई तमाम चीजों को फाइनेंशियल इंस्टीटय़ूशन के दायरे में लाना बहुत आवश्यक है।

          महोदय, छठा वित्त आयोग जरूर आ रहा है। हमें भी मालूम है कि चुनावी वर्ष है, साल भर के बाद चुनाव होने वाले हैं, न केवल हमारे बल्कि बहुत पक्ष के राज्यों को चुनाव होने वाले हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पक्ष में नहीं रहेगी कि छठे वेतन आयोग की जो रिकमेंडेशन्स आएं, उनको कहीं बदल सकें। जब पांचवा वेतन आयोग आया था तो दो बातें कही गई थीं कि इस वेतन आयोग को लागू करने के पीछे हक और हित की एक बात है और वह यह है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय हो, अगर उनके वेतन में बढ़ोत्तरी करेंगे तो एक तो उनके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और दूसरे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में कमी होगी। ये दो तर्क पिछले पांच साल में हमने नहीं दिखे जो सरकारी कामकाज में देखे गए हों। यहां बहुत लोग हैं जो मुझ से ज्यादा सरकार का अनुभव रखते हैं, जो सरकार के कामों के बारे में जानते हैं लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने पांचवें वेतन आयोग के आने के बाद अपने-अपने इलाकों में सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में कमी देखी? क्या सरकारी अधिकारियों के काम में ज्यादा संवेदनशीलता देखी? क्या सरकारी अधिकारियों के काम में ज्यादा गुणवत्ता देखी? अगर नहीं देखी तो हमें यह बात तय करनी पड़ेगी कि उनको तनख्वाह ज्यादा जरूर दें क्योंकि आज समय बदला है, उनको भी छठे वेतन आयोग में ज्यादा पैसा देना चाहिए लेकिन अगर ज्यादा पैसा देने के साथ काम की गुणवत्ता नहीं बढ़ती है, जनता के प्रति संवेदनशीलता नहीं बढ़ती है, भ्रष्टाचार में कमी नहीं आती है तो ये सदन गलती करेगा, कोई भी सरकार होगी वह गलती करेगी अगर हम छठे वेतन आयोग को पूरी तरह मानेंगे। मेरा सरकार से बहुत विनम्रता से निवेदन है कि जब इस वेतन आयोग को माना जाए तो इन बातों को ध्यान में रखा जाए।

          सभापति महोदय, एक छोटा सा निवेदन है, मैं कुछ और प्वाइंट्स के बारे में कहना चाहता हूं और मैं उन्हें सभापटल पर रख दूंगा।

सभापति महोदय : महोदय, समय की सीमा को ध्यान में रखना होगा क्योंकि अभी सात बजे तक सदन का समय बढ़ाने की अनुमति दी गई थी लेकिन अब इसे साढ़े सात बजे तक बढ़ाना है। कल बहुत से माननीय सदस्यों के पास उपस्थित रहने का अवसर नहीं है इसलिए उन्हें भी अपनी बात कहकर जाना है इसलिए पांच मिनट का समय देंगे। माननीय सदस्य अपना वक्तव्य सभापटल पर रख सकते हैं, अगर इतना समय सीमित करेंगे तो सबको मौका मिल जाएगा। क्या सदन का समय साढ़े सात बजे तक बढ़ाने की अनुमति है?

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।


*SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): I am thanking the Chair for giving me this opportunity to participate in the discussion on the General Budget for 2008-09.

I would also like to thank the Hon'ble Madam., Soniaji, Hon'ble Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji and Finance Minister, Shri P. Chidambaram for presenting this populist Budget.

Our Hon'ble Finance Minister, Shri P. Chidambaram has announced number of schemes for the welfare of farmers, dalits, poor rural artisans and other downtrodden communities. The present budget mainly aimed to improve the thrust areas like education, health, agriculture, women and child welfare and infrastructure.

For improving the standard of primary education Rs.12,100 crores is allocated for Sarva Shiksha Abhiyan, for Mid-Day Meal Scheme Rs.8,000/-crore and for secondary education, the allocation is Rs.4,554/- crore. Allocation of Rs.750/- crore for National Means-cum-Merit Scholorship and proposal of establishing 6000 High Quality Model Schools and opening of highly 16 Central Universities is appreciable in this Budget.

Through this Budget it is proposed to allocate Rs. 16,534 crore for Health sector, it is 15% higher than previous year. For National Rural Health Mission Rs. 12,050/- crore is allocated.

The National Aids Control Programme is provided with Rs.993 crore. In this aspect, I want to bring certain facts before the august House about the problems being faced by the AIDS victims. In India, nearly 7 million Indians are living with HIV/AIDS.   HIV positive patients living more in Andhra Pradesh, Karnataka,Manipur, Nagaland and Tamil Nadu. HIV infected school children, housewives

* Speech was laid on the Table.


and aged ladies are discriminated by community and by family members. Every year, we are allocating huge funds for National Aids Control Programme but the real benefits are not reaching the AIDS victims.  Legal assistance to be provided to AIDS victims to get education for their children and to get equal share from the family properties to get treatment in hospitals and maintenance for the victims who were deserted by their family members. For getting their legal rights, a separate fund is to be earmarked throughout the country to constitute Legal Aid Clinics in all districts to provide all legal assistance to AIDS victims with the assistance of National Legal Services Authority.

In this Budget, allocation of Rs. 6,300 crore for Integrated Child Development Programme is highly appreciable. Enhancement of salary for Anganwadi workers and Helpers are welcomable step. However, in this connection, I would like to point out that there are reports from many places that the Anganwadi Workers and Helpers are having arrears of salaries for the past few months and were not yet settled.    Hence,  I urge upon the Union Government to take necessary steps to clear the salary arrears of Anganwadi workers and Helpers.

Sir, it is decided to provide Rs. 1,200 crore  for Total Sanitation Campaign through this budget. In many places, the sanitation workers are not provided with proper protection to cover their mouth, hands and legs and sometimes it leads to suffocation and resulting in death also. Hence, I urge upon the Government to direct the civic authorities for providing adequate health protection to sanitation workers on duty.

Under the guidance of our Hon'ble Leader, Soniaji, the National Rural Employment Guarantee Scheme was launched by our UPA Government in certain districts. Now it is extended to 596 rural districts with the allocation of Rs. 16,000 crore. It will save the family of poor farm labourers throughout the country. For the successful implementation of this programme, strict monitoring is necessary.

Through World Bank assisted Scheme, it is decided to upgrade 238 ITIs and 309 ITIs in 29 States have been identified under the Pilot Project Proposed Scheme. Through this Budget, Rs. 750 crore is allocated to upgrade 300 ITIs. I want to kindly submit that during 1960s, an ITI was opened in my hometown Dharapuram and even now it is producing good number of trained youths but there is no adequate infrastructural facilities in it and also the buildings are lying in a dilapidated condition. I request the Hon'ble Finance Minister to include Dharapuram ITI in the above proposal.

I am welcoming the decision of Hon'ble Finance Minister to allocate Rs. 164 crore for other Backward Class students under pre-post matric scholarship programme. In this county, 70% of population are Backward Class people. Hence, this allocation is not sufficient. More funds are to be allocated. In our country, there is an Ambedkar Foundation to take care of SC/ST students and there is Maulana Azad Foundation to take care of Minorities but there is no foundation for OBC students. Hence, I request the Government to form a separate foundation for OBC students in the name of Late Leader, Shri K. Kamaraj.

Through Indira Awas Yojana Scheme, it is planned to complete 51.77 lakh houses by the end of March 2008. The subsidy is enhanced from Rs.25,000 to 35,000 in plain areas and Rs. 27,500 to Rs. 38,500 in hilly areas and for upgradation it has been decided to raise from Rs. 12,500 to Rs. 15,000 per unit. Certainly this proposal will help the poor and downtrodden in this country.

Within 60 years after Independence of this country, this is the first time our UPA Farmers' friendly Government has waived the Farmers Loan to the tune of Rs.60 thousand crore.   Farmers living across the country are relived from their huge debt burden and are very thankful to Madam Soniaji and our UPA Government. According to Economic Survey of India, nearly 48.6% farmers are debtors. Out of which 61% are having less than 1 Hectare Acre Lands. Out of the total debts, 57.7% loans are borrowed from various Nationalised Banks and the remaining 42.3% from private moneylenders. During cultivation and transplantation season, the Nationalized Banks are not ready to advance loan to farmers. Hence, farmers are knocking the doors of private money lenders and fallen into debt trap and finally committing suicide.   Hence, I urge upon the Government to take suitable steps to solve this problem and banks are to be advised that they should come forward to grant loans to farmers during cultivation and transplantation period with unnecessary delay.

Furthermore, the changes made in Sec. 40A(3) of Income Tax Act those who transact money above Rs.20,000/- for more than one time, other than Account Payee Cheque or DD will not attract the purview of Expense for Taxation Purpose and it will come into effect from 1.4.09. Due to all round inflation, the above ceiling limit may be raised from Rs. 20,000 to Rs.50,000 and it will certainly help various sectors.

The proposed amendment in Sec. 2(10) of IT Act should not affect Chambers of Commerce, Confederation of Indian Industry, Trade Associations and other Professional Association merely because of this amendment. Clear definition is to be given because there is an ambiguity in this proposal. More particularly, the advocates should not be included in this proposal.

Further, I want to put forth certain facts about southern Tamil Nadu. The erstwhile Madurai, Ramamnathapuram, Thirunelveli, Kanyakumari districts were bifurcated into Dindigul, Theni, Madurai, Ramanathapuram, Sivagangai, Thirunelveli, Tuticorin, Virudhunagar and Kanyakumari districts. Those districts are industrially and economically backward and were not developed for the past 60 years. Even though, all the resources are available to develop multifarious industries but the economy in those districts are very weak and no industrialists are ready to come forward to start any kind of industry in that area. 80% of the population are poor and downtrodden. Lakhs of youths are wandering in the streets for want of jobs. Government of India has to take immediate steps to amend the Article 371 of the Indian Constitution and special status should be given to southern Tamil Nadu for industrial development particularly for the above districts.

I want to bring kind notice of this House about the great son of the soil Shri V.O. Chidambaranar (VOC). Sri VOC was born to Ulaganatham Pillai and Paramayi Ammal. After completion of his early education at Ettayapuram, Tuticorin, he finished his Law Course at Trichy and became a Lawyer. Within few years, he dedicated himself for the Indian Freedom Movement. In 1906, he had started "Swadeshi Shipping Company" and ventured shipping against Britishers. He had started Labour Movement and fought for the welfare of labourers working in Coral Mills at Tuticorin and started agitation on 07.02.1908. Freedom fighter, Vibin Chandra Balar was arrested and released on 9.3.1908. VOC and Subramania Siva were planned to celebrate the day of release of Vibin Chandra Balar in a befitting manner. Britishers arrested VOC on 12.03.1908 and filed criminal cases under various sections of IPC and after namesake trial, he was convicted for 40 years on 7.7.1908 at his prime age. He was imprisoned in Palayamkottai, Kannoor and finally at Coimbatore Jail. Even now, the oil-crushing Unit pulled by VOC is kept in Coimbatore Jail

I urge upon the Union Government to ear-mark certain fund to award scholorship to meritorious students studying marine education, undergoing research in marine subject throughout the country in the name of V.O. Chidambaranar to honour him.

More particularly, I want to thank the Hon'ble Finance Minister Shri P. Chidambaram for granting exemption to Agricultural Income and Income arising from saplings and seedings in a nursery. It will boost horticulture plantation in a big way in this country.

On behalf of the farmers of this country, I am congratulating the Finance Minister for the presentation of Agri base budget by fulfilling the dreams and aspiration of our late leader, Shri K. Kamaraj and proved that he is true follower of him.

With these words, I am supporting and concluding my speech.                                                                                                             

*SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO (GUNTUR): AT the very outset, let me extend my wholehearted congratulations to our Finance Minister, Shri P. Chidambaram, for presenting the 5th consecutive General Budget of the UPA Government. Many outstanding steps have been taken by the UPA Government in this Budget for 2008-09, under our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and with the able guidance of our towering and beloved leader, Shrimati Sonia Gandhi.

Before I highlight the salient features of the General Budget, firstly, I would like to request the Government to extend benefits of loan waiver to those who have already cleared the loans. Secondly, I would request the Finance Minister to ensure that Minimum Guarantee Price (MGP) is fixed for chilly, tobacco and cotton. Not only that, the UPA Government should give the chilly, tobacco and cotton growers subsidy and when the prices of these important crops fall drastically, subsidy should be given as per the MGP. I would request the Government to ensure that more funds are allocated for this purpose. I would request that crop insurance should cover all the crops. Thirdly, I would urge the Finance Minister to extend workers' insurance to all the sections of people. I hope the progressive Budget of the UPA Government would address the above mentioned concerns of the farmers and people of the country.

Now, let me start with the major highlight of this Budget, that is, waiver of Rs.60,000 crore of farm debt. At present, the pathetic situation is that farmers take loans from moneylenders and commission agents at exorbitant prices and when they could not repay the principal and high interest, they were forced to suicide. Most of the time, their interest component exceeds the principal. Farmers also take loans from banks. When banks refuse loans, they go to moneylenders. This trend should be changed forthwith. Banks should come forward to extend fresh crop loans to the farming community. 

* Speech was laid on the Table.

Waiver of Rs.60,000 crore of farm debt would undoubtedly give a much needed relief to the farmers of our country. This is applauded as the 'mother of all waivers'. I congratulate Shrimati Sonia Gandhi for spearheading such a breathtaking effort to help the farming community.

This Budget can be truly called the Budget for the aam aadmi. People living in every strata of society are benefited with this path breaking Budget. On the one land, income-tax payers are benefited on the other hand poor people who cannot afford to buy costly drugs would now get them easily as drugs have become cheaper now. Reduction of excise duty on pharma industry by 8 per cent would go a long way in the availability of drugs at a cheaper price. Likewise, raw materials used in IT hardware industry have been made cheaper, which would give further fillip to the IT sector.

Let me briefly state the benefit accrued to the income-tax payer. As per the old tax regime, if a person is earning a sum of Rs.5.00 lakhs per year, he was paying Rs.1.00 lakh as tax. But now, he has to pay just Rs.55,000. Like wise, if a person was paying Rs.24,000 for his income of Rs.2.50 lakh per month, he would be paying a paltry sum of Rs.10,000. This has been welcomed by the income-tax payers across the country.

After I would like to list out things which have become cheaper and which are of utmost importance to the common man. Namely, TV set-top boxes have become cheaper. So also, tea, coffee mixes, breakfast cereals, sharbats, cornflakes.

This Budget has also taken care of middle class people. For example,  Small  cars  like Nano  is expected to become cheaper.    Types of four-wheeler and two-wheeler would cost less.

On behalf of the people of Andhra Pradesh, in general, and on behalf of my constituency people, in particular, I would like personally thank the Union Finance Minister as he has promised to start a School of Architecture and Planning at Vijayawada. This is certainly a step in the right direction as this would give boost to the education sector of Andhra Pradesh. Secondly, he has also promised to accelerate the works in the propose IIT at Medak, in Andhra Pradesh. I appreciate his concern in this regard. I extend thanks on behalf of the people of Andhra Pradesh.

Apart from the above, I think, everyone in this House would appreciate the concern of the UPA Government and the Union Finance Minister for extending the mid-day meal scheme from class one to class 10 from the academic year. Not only that, he had even promised to provide more funds for the improvement of infrastructure in schools. This clearly shows the importance and impetus the UPA Government gives to the education sector across the country.

Now, I would like to suggest the following improvements for the benefit of the people in general and the farmers in particular.

In view of the appreciation of the value of Rupee in the international trade and markets the exports of Agricultural Commodities like Tobacco, Cotton and Chillies have declined consuming much hardship to farmers and the trade. Therefore, incentives to the export of those commodities may be created like reducing the export tax and excise duties. To increase food production and to cause the compensation in decrease of cultivable land consequent on the increase in the Industries etc. Irrigation facilities may be increased and to give liberal grants to State Govts for these projects like "Jal Yagnam" taken up by the Govt of A.P under the Chief Minister of the state Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy.

Enough measures were taken in the budget for improvement of agricultural productivity, Rural development and agricultural oriented industries. To keep the people happier enough measures may be taken to increase the grants for education and skill development, health and skill development. 2234741.

Health care is very important for better living of the people especially the Rural population. Unfortunately the health care has gone into private sector in the name of corporate hospitals. The Rural population, the poor and middle class are suffering for want of medical care in public sector. Action may be taken to strengthen the state government to improve the medical facilities   in  public   sector   namely  strengthening   the  Govt. Hospitals  and   to  open   new  ones  in   backward   areas and agencies.

Industrial development is very important for the welfare of the population and to create employment potential for the purpose wealth tax on vacant Industrial land may be abolished as suggested by the confederation of Indian Industry. Regarding Wealth Tax on Motor Vehicles, it may be considered as the motor vehicle are no more the luxury goods and all motor vehicles may be exempted from wealth tax.

Incentives for Tourism : to attract Tourists from abroad and to improve the Tourism incentives may be provided to all types of Hotels and also Tourist Hotels may be provided by Union and State Governments at Competitive prices. This will increase the employment potential and improve the market sales of goods.

Natural resources like coal, oil and gas are bound to diminish in course of time. To eliminate the threat funds may be provided to the harvest wind energy, solar energy and energy from Tidal waves.

In a nutshell, I can say with confidence that this novel Budget would lead to all-round growth and prosperity as it has addressed most of the concerns of every section of the society. Industrialists and common man alike have appreciated this Budget.  This augurs well for the UPA Government in the years to come. This also conveys that UPA Government, under the able and competent leadership of Madam Sonia Gandhi and the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, alone addresses the genuine problems of the farming community and common man alike.

Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the General Budget.




*SHRI ANANTHA VENKATARAMI REDDY (ANANTAPUR): Mr. Chairman, Sir,  I extend my wholehearted support and convey my felicitations to the Hon'ble Minister of Finance Shri Chidambaram for having presented a spectacular and dream Budget for the year 2008-2009, and his fifth successive one, under the most able and dynamic leadership of Shrimati Sonia Gandhiji, Chairperson, UPA and Hon'ble Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of India. The Finance Minister has taken an unprecedented step of waiving off the loans of farmers to the extent of Rs. 60,000 crore which would affect four crore farmers. This is the single-most package extended to the farmers who would be coming out of the clutches of debts.

In this Budget the Hon'ble Minister has taken many pathbreaking and dynamic steps' like setting up of Irrigation and Water Resources Finance Corporation, starting of Rainfed Area Development Programme, special scheme for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Rashtriya Swasthya Bima Yojana for workers etc.

The most prestigious National Rural Employment Guarantee Scheme which was first inaugurated in the entire country in my parliamentary constituency in Anantapur district, Andhra Pradesh, by the Chairperson, UPA Shrimati Sonia Gandhiji, was first set up to cover 200 districts and after the meeting of the young and dynamic leader of the Congress Party Shri Rahul Gandhiji met the Hon'ble Prime Minister it was extended to cover another 150 districts and now in this Budget the Hon'ble Finance Minister has extended the scheme to cover all the 600 districts in the country and he has allocated sufficient funds for the same.

If we take the education front, the Hon'ble Minister has set up three new IITs, one of which is going to come in my State. I am sure the entire House would agree with me in singularly congratulating the Hon'ble Minister for the extremely marvelous benefits he has 


*Speech was laid on the Table.

given in the direct taxes front both to the salaried employees and also to the corporate sector. The increase in the exemption limits in income-tax is one feature which would remain a great milestone in the history of this Government for very many years to come.

Mr. Chairman, Sir, I would like to bring certain important and basic factors concerning my constituency to the attention of the Hon'ble Minister and urge upon him to pay special attention to these matters. Anantapur district is one of the worst drought-affected districts in the entire country. The rainfall in this district is very minimal and the farmers are suffering a lot. In his first Budget under the UPA Government, the Hon'ble Minister has given a special package for the farmers to go in for insurance which was revenue-village wise. In our Anantapur district there has been continuous drought for ten years successively and despite the severe difficulties faced by the farmers, they have been regularly renewing the insurance policies for their crops under the hope that some day there would be some benefit. Though there have been situations of utter poverty and even being pushed to the extent of committing suicide, many of the farmers have been regular in paying for the insurance. Such farmers in Anantapur and other such districts in the country would be completely not benefited under the debt waiver scheme of the Hon'ble Minister. Sir, I feel that this is a matter which requires top priority and special consideration by the Hon'ble Minister. Those farmers who have been regularly paying the insurance should be extended the benefit of debt waiver.

Sir, the Government has earlier come to the rescue of the farmers of Anantapur district and sanctioned crop insurance for claim settlement of Rs. 376 crore during the kharif season of 2006. The above crop insurance amount was adjusted  by the bankers on their own, to the crop loan accounts of the farmers in August-September, 2007 period and they have renewed the loans of the farmers with this crop insurance money. Though the amounts were paid in August-September, 2007, which was adjusted by the banks, they actually amounted to the loans of kharif 2006 and hence these farmers should be brought under the debt waiver scheme which is the need of the hour. I request the Hon'ble Minister, through you, Sir, to specially consider the plight of the farmers of my district and cover them also under the waiver scheme, if necessary by amending the rules while bringing the Finance Bill for passing before the House.

Sir, I may mention that this is entirely in line with what our respected young and dynamic leader Shri Rahul Gandhi spoke a few minutes ago on the floor of the House about extending the cutoff date for loans for Vidarbha farmers for whom he said this waiver scheme should be extended. I congratulate Rahul Gandhiji for taking special interest in the plight of the farmers and would request the Finance Minister to extend the debt waiver scheme to the farmers of my district.

I am afraid that if the above amendment is not brought in and the debt waiver scheme is not extended to the farmers of my district who were covered under the insurance scheme, not even a single farmer in my district would be benefited by the scheme of the Government and it would lead to utter difficulties and problems for the farmers.

Sir, I request the Hon'ble Minister to provide interest-free loans for dryland farming. The present rate of 7% is very high and the farmers are not able to meet that high costs. If not interest-free loans, they should be given loans at 3% rate only.

I take this opportunity to request the Hon'ble Minister of Finance to enhance the old-age pension which is being given at the rate of Rs. 400 to all the persons above the age of 65 years without any restrictions. In my State of Andhra Pradesh under the able leadership of Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy garu, our Chief Minister every single aged person is given a pension of Rs. 200 without any limitation whatsoever. I request that such a scheme be extended by the Union Government.

Mr. Chairman, Sir, I once again take this opportunity to congratulate the Hon'ble Minister of Finance for presenting such an excellent Budget which would remain a historic one for many years to come and extend my wholehearted support to the same. I once again urge upon him to consider the requests made by me about the thousands of farmers of my district who are suffering a lot and would hope that he would come to their rescue at their need of the hour.

Thank you, Sir, for giving me an opportunity.




पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस सरकार ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज करने और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार अगर रिकार्ड देखा जाए तो वर्ष 2007-2008 में खाद्यान्नों का उत्पादन 219.32 मिलियन टन होने की बात कही गई है। जहां तक किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड के जो इलाके हैं, जिनके बारे में यहां चर्चा हो चुकी है, उनके बारे में कोई बात नहीं गई है। जहां तक स्वामीनाथन रिपोर्ट और राम कृष्ण रिपोर्ट को लागू करने की बात है। आपने साठ हजार करोड़ रुपये देकर दस प्रतिशत किसानों के कर्ज माफी की व्यवस्था की है। लेकिन उसमें आपने यह व्यवस्था भी की है कि जो दो हैक्टेअर जमीन वाले किसान हैं, केवल उन्हीं का ऋण माफ होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इसे बढ़ाकर कम से कम आठ-दस हैक्टेअर करें, तभी किसान इससे लाभ पा सकेगा।

          दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मिड डे मील के लिए आठ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जबकि सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि आज प्राइमरी एजूकेशन में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, पूरा स्टाफ और छात्र इसमें तल्लीन हो जाते हैं और पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। जहां तक भारत निर्माण की बात है, इसमें 24, 603 करोड़ रुपये की व्यवस्था है तथा यह कहा गया है कि वर्ष 2009 तक गांवों को पक्की रोड्स से जोड़ दिया जायेगा, सभी लोगों को पेयजल मुहैया होगा, सबके पास मकान होंगे, इसके अलावा बिजली, टेलीफोन और सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इतनी धनराशि में ये सारे काम हो जायेंगे। कहीं ऐसा न हो कि यूपीए सरकार का भारत निर्माण एनडीए के इंडिया शाइनिंग में न बदल जाए, यह  चिंता का विषय है। इसलिए कृपया इस पर गौर किया जाए।

          शिक्षा के क्षेत्र में 34,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें छः हजार मॉडल स्कूल, 16 सैन्ट्रल यूनिवर्सिटीज, 29 राज्यों में 309 आई.टी.आई. और 20 राज्यों में नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था की जायेगी। मैं चाहूंगा कि जो बुंदेलखंड का इलाका है, जहां किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और जो इस तरह के पिछड़े राज्य और जिले हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाए। इसमें 410 नये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि पिछड़े राज्यों और जिलों को इसमें शामिल किया जाए। तभी इसका लाभ मिल सकेगा।

          राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में आम, अमरूद और केले की खेती होती है, ऐसे फल क्षेत्रों को इसमें प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में मैं चाहूंगा कि किसानों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिले। किसानों के लिए सूखा, ओलावृष्टि और बाढ़ आदि  के लिए 644 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। लेकिन यदि इस पैसे का लाभ सीधा किसानों को मिले, तभी मैं समझता हूं कि किसानों की स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।

          राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में अभी तमाम पुरबे और गांव छूटे हुए हैं। इसमें 5500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं चाहूंगा कि इसके साथ-साथ पावर प्रोजैक्ट जनरेशन की भी व्यवस्था के बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

          राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 12,966 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। मेरी मांग है कि जो जिलों के मुख्यालय हैं, उन्हें कम से कम मुख्य मार्गों से जोड़ा जाए, तभी इस लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के बारे में भी बात कही गई है। जबकि खेतिहर मजदूरों की स्थिति के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। सरकार को इनके बारे में भी सोचने की जरूरत है।

          इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन में 157 लाख लाभार्थियों के लिए 3443 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जबकि आज जितने लोग पैदा होते हैं, उतने लोग वृद्ध भी होते हैं, इसलिए इस धनराशि को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

          इंदिरा आवास योजना में आपने मैदानी क्षेत्रों में 25 हजार की रकम को बढ़ाकर 35 हजार किया है। मैं चाहूंगा कि इस धनराशि को कम से कम पचास हजार रुपये किया जाए। ताकि एक कमरा और एक बरामदा बन सके, तभी एक गरीब आदमी उसमें अपना जीवन चला सकता है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में 5800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश को कुल धनराशि का 45 प्रतिशत देने की बात कही गई है। मैं चाहूंगा कि ऐसे बहुत से जिले हैं, खासकर बुंदेलखंड को उसमें जरूर शामिल किया जाए।

          एस.सी.,एस.टी. के लिए 3966 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जबकि अभी इसी सदन में एक प्रश्न के दौरान यह बात चर्चा में आई थी कि जो एस.सी.,एस.टी. या पिछड़े वर्ग का छात्र है, यदि वह पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा, तभी उसे छात्रवृत्ति दी जायेगी। यह एक शोचनीय विषय है, इस पर सरकार को गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि पचास प्रतिशत अंकों की इस बंदिश को वापस लिया जाए, तभी छात्रों को इसका डायरेक्ट लाभ होगा। 90 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को इसमें लेने की बात कही गई है। आज पूरे देश में इनकी 18 करोड़ की जनसंख्या है। जिसके लिए एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं चाहूंगा कि इस धनराशि को और बढ़ाया जाए[b77] ।



19.00 hrs.

          खासकर जो मदरसे से लेकर तमाम अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र के स्लम बस्ती की तरह जो बेचारे जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनके लिए यह व्यवस्था की जाए इसे 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की जरूरत है। यहां नारेगा के विषय में तमाम सारी बातें हुई हैं। 596 ग्रामीण जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में शामिल करने की बात कही गई है, जो इसी 1 अप्रैल से लागू होगा। मैं चाहूंगा कि एमपीज की जब तक वहां क्षेत्र में सुनिश्चित भागीदारी नहीं होती, यह पूरा पैसा अधिकारी खा जाएंगे।

          दूसरी बात जो सतर्कता निगरानी समिति माननीय मंत्री जी ने बनाई है, कोई भी जिलाधिकारी मीटिंग नहीं बुलाता। इसे भंग करने की जरूरत है।

          अंत में, एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। छठे वेतन आयोग की बात कही गई है। उसमें मैं चाहूंगा कि इसे 31 मार्च 2008 से लागू करने के बाद इसे जल्दी लागू किया जाए। आज जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, वे बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि छठे वेतन आयोग को लागू करके सभी कर्मचारियों को सुविधा दी जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया।

SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH):  Sir, permit me to lay down my speech on the Table of the House.

सभापति महोदय : गढ़वी जी, आप ले कर सकते हैं।

SHRI P.S. GADHAVI : Sir, I lay it.

सभापति महोदय : ओवैसी जी, यदि आप 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेते हैं तो ठीक है और अगर आपकी स्पीच ज्यादा बड़ी है तो आप भी अपनी रिटन स्पीच यहां ले कर सकते हैं। यह कार्यवाही में सम्मिलित हो जाएगी।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Chairman, Sir, because of paucity of time, I will limit myself to the issues pertaining to Muslim minorities.

          The Indian Muslims are experiencing a very unique tragedy of irrelevance. Rarely any sensible attempt is made either to understand the Muslim mindset or to analyse, in detail, the ethical values which are dear to them. This tragedy of irrelevance makes us forget, at least temporarily, the real tragedy of relevance, that is, the tragedy of being poor, uneducated, mal-nourished and marginalized. It is a tragedy of having limited or no access to essential things required for a decent living such as health, education, economic opportunities, social security and self-respect.

As of now, the Muslims suffer double discrimination by virtue of being both Muslims and poor. Of late, the Indian Muslims have developed a feeling of extensive marginalization. But, in this context, a great contribution has been made by this Government as far as the Sachchar Committee Report is concerned. The Sachchar Committee has brought to the forefront the tragedy of relevance. This is at a time when irrelevant issues surrounding the Muslims catch the media attention and especially the so-called race attack in the country.

I am very much surprised to know  that the Leader of the Opposition has called this Budget  as a communal Budget going back to the days of Liaquat Ali Khan days. In my opinion, with utmost respect to the Leader of the Opposition - maybe so in his opinion, in his eyes – I would say the only secular person is Mohammed Ali Jinnah. Apart from him, everybody is a communal. He is calling the giving of the allocation of Rs.1000 crore to minorities which include the Christians, Muslims, Sikhs and other communities, a communal budgeting of Liaquat Ali Khan days. चमन [r78]को  जलता हुआ छोड़कर हम यहां नहीं आए हैं, यहां पर जलाकर जिन्नाह साहब वहां पर चले गये और फिर अभी भी मोहब्बत उन्हीं से है। हमको जिन्नाह साहब से कोई मोहब्बत नहीं है, हमको इस सरज़मीन से मोहब्बत है और हम अपना हक मांग रहे हैं। हम हक इस बुनियाद पर मांग रहे हैं कि इस सरज़मीन के चप्पे-चप्पे से हमें बहुत मोहब्बत है।...( व्यवधान)[r79] 

सभापति महोदय : आप बजट पर बोलिए।

…( व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): सर, मल्होत्रा जी ने बजट पर कहां बोला था?...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अपनी जगह से कुछ कहना है तो कहिए लेकिन इस तरह से कृपया व्यवधान न करें।

…( व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर)  : सर, लीडर ऑफ अपोजीशन ने तो कुछ बोला ही नहीं।

सभापति महोदय : अपने आप ही बोल रहे हैं। जो रेलेवेंट बात है, वही कहिए, टाइम वैसे भी कम है और बाकी की बातों में उलझे नहीं तो अच्छा होगा।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : जो कुछ अभी बोला जा रहा है, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

   ...( व्यवधान) *


श्री असादूद्दीन ओवेसी : सर, मैं खारबेल साहब की बहुत इज्जत करता हूं। वह बहुत मेहनत करते हैं, मैं उन्हें लाइब्रेरी में देखता हूं।...( व्यवधान)[r80]  [r81]

  सभापति महोदय :  यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर नहीं जाने वाला है।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) :   ठीक है। लेकिन प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने कल अपना ब्यान दिया है जिसमें कहा कि  अकलियतों को स्कॉलरशिप देना और हुकूमत को   … *

का इकदाम।

सभापति महोदय :  आप अपनी बात कहिये।

श्री असादूद्दीन ओवेसी  :   मैं अपनी ही बात कर रहा हूं।...( व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL):  He is referring to what another hon. Member had said.  This is very much relevant.


* Not recorded.


श्री असादूद्दीन ओवेसी  :  चेयरमैन साहब, कल बात कही गई है और रिकॉर्ड में आई है। मैं इन से पूछना चाहूंगा कि एन.डी.ए. के पांच साल के मिस-गवर्नैस में क्या अकलियतों के लिये 250 करोड़ रुपया दिया या नहीं?...( व्यवधान)

You had given Rs. 250 crores.  What this Government has done to correct that mis-governance, to create a concept of social justice, to show that the rule of law applies to everyone and everyone should get an equal share, they have increased the sum to Rs. 400 crores.  Ninety nine per cent of the share is being given to minorities in the North-east.  I want to know from my BJP friends of North-east, do you not want that amount of money?  Is it an …. concept?  If the minorities get their rightful share, what is wrong in that?  Do you not want the minorities to come up?  With great pain, I would like to bring to notice of this House that if you  look at page 164 of Budget, Volume II, out of Rs. 500 crores, Rs. 362 crores have been given.  The most difficult part for me is that you have deducted Rs. 99 crores from pre-matric and post-matric scholarships for minorities. This anomaly has to be rectified for the sake of thousands of minority children.  Please ensure that these Rs. 99 crores are given to the Minorities Welfare Ministry so that they can continue with this magnificent programme that this UPA Government had started.    

          Another issue is regarding Waqf.   This year, Rs. 3 crores have been given to the Central Waqf Council, whereas the Sachar Committee had recommended that there is a requirement of Rs. 500 crores. The reason for this is that there are more than 4.9 lakh registered Waqf properties which have a present market value of Rs. 1.2 lakh crores.  If these properties are put to efficient use, they can generate a minimum return of 10% which is about Rs. 12000 crores per annum.  You are giving pre-matric and post-matric scholarships, but this is also a very important issue.  I request, thorough you that this issue needs to be taken care of. 

          Another issue is regarding opening of banks. We welcome it, but what about priority sector lending?  When it comes to priority sector lending to Muslims from schedule banks, public sector banks and private sector banks, the Muslims have very less outstanding amount compared to other minorities.  When it comes to shares in SIDBI, the total amount disbursed in 2005-06 was Rs. 26000 crores, and Muslims got only Rs. 124 crores.  In NABARD, investment credit is only 3.9.  Although the Government has committed that the private sector lending will increase to 13% by 2009.  But, in reality, no banks are willing to give loans to Muslims.  Most of the Muslims are salaried employees.  It is very hard to get a loan of Rs. 1.1 lakh, while it is easy to get a loan of Rs. 15 lakh.  This is the tragedy of our banking system. 

          Another issue is regarding primary education.  As many as 25% of Muslim children in 6-14 years of age group have either never attended the school or have been dropped out.  Why is the Finance Ministry not accepting the Fatimi Sub-committee’s Report which clearly says that more primary schools should be opened?  Lastly, I welcome the recruitment of candidates belonging to minority communities to CRPF. But at the same time, I would like to ask a question to the Government. What about Intelligence Bureau? What about NSG? What about RAW? In Intelligence Bureau, there are only two Muslim officers. ...( व्यवधान)  ज़रा खत्म तो करने दीजिए बात को। आप तो शायर हैं।

सभापति महोदय : आपका समय ऐसी ही बातों में चला गया।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : मुझे एक मिनट दीजिए। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूँगा। हम फिर से कहना चाह रहे हैं कि इऩ चार सालों में अकलियतों के लिए यूपीए की तरफ से जो इकदामात किये गये, मैं तो कहना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद यह पहली गवर्नमैंट है जिसने सही कदम उठाने की शुरुआत की है। पूरे काम नहीं किये, मगर सही कदम उठाए। इससे यकीनन अक़लियतों को फ़ायदा होगा, मुसलमानों को फ़ायदा होगा, मगर इसका नुकसान ज़रूर बीजेपी को होगा। क्योंकि अवाम अब फिरकापरस्ती को हुड़क देने वाली नहीं है।...( व्यवधान) आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप क्यों कंट्रोवर्सी क्रियेट करते हैं?

…( व्यवधान)

श्री असादूद्दीन ओवेसी : बात को खत्म तो करने दें। ...( व्यवधान)



सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

(Interruptions)* …

सभापति महोदय : ओवेसी जी, आप आखिरी वाक्य बोलकर अपनी बात खत्म करें। अन्य किसी माननीय सदस्य की बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

(Interruptions) *…

सभापति महोदय : आप क्यों बीच में बोल रहे हैं। आपको हमने अलाऊ नहीं किया है। आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। ओवेसी जी, आपका समय बरबाद हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : इन लोगों की गड़बड़ से ऐसा हो रहा है।

सभापति महोदय : आप गड़बड़ क्यों पैदा करते हैं? आप अपनी बात एक वाक्य में बोलकर खत्म करें।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : आखिर में हम हुकूमत से यही गुज़ारिश करते हैं कि वक्फ़ जायदाद को डैवलप करने के लिए पैसा मुHतसस करिये। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी गड़बड़ से कुछ होने वाला नहीं है। आप जिन्नाह साहब के दीवाने हैं। अल्लाह आपके दिलों में मौहम्मद अली जिन्नाह की और मौहब्बत पैदा करे। हम इस सरज़मीन के हैं और इस सरज़मीन के ही रहने वाले हैं।














* Not recorded.


          *SHRI P.S. GADHAVI (KUTCH): Respected Sir I may be permitted to submit my views on General Budget 2008-2009 as under. Sir, I rise to express my views on the General Budget 2008-09 and I thank you very much for giving me this opportunity.

Hon'ble Finance Minister has presented this year's Budget only in keeping mind of early General Elections of Lok Sabha and, therefore, he tried his level best to grant as many relief as he can to various sections of society.

For enhancing the upper limit for Income Tax purposes, and special relief to women and senior citizens and total debt waiver for marginal farmers and in respect of other farmers rebate of 25% will be given against payment of the balance of 75% and some other measures of relief in favour of SC, ST, etc for which Hon'ble FM deserves our compliments.

But, Sir, what are the expectations of common man from Ruling Govt that common man can meet with two ends of his requirements for livelihood. Important question is that whether this object has been satisfied by present Budget or not? Sir, answer is in negative.

Because since UPA Govt has come-in power and which Boast every time that concern of their Govt is to see happiness of common man, but we all know that due to high rise in prices of almost all commodities required by common man, are rising very steeply and unabated as if there is no control of UPA Govt to control or check this price rise.



* Speech was laid on the Table.

Sir, immediately after General Budget, prices of the following commodities have gone beyond the reach of common man:

Item                                                    Prices 15 days                Prices after

beforeBudget                 Budget

1                   15 KG of edible Oil                     Rs.750/-                          Rs. 1150/-

2                   Channa Dal per Kg                     Rs.35/-                            Rs. 45/-

3                   Kabli Channa per Kg                  Rs.31/-                            Rs.42/-

4                   Prices of other Dais viz Arhar and Urad has gone up Rs.7 to Rs.10 per Kg.

5                   Prices of Rice has also increased more than 25%

6                   Cooking Gas are being sold openly in black @ Rs.600 to Rs.700 per cylinder

7                   Prices of cement Iron and other building material are increased manifold.

Sir, apparent reasons for this price-rise is the free hand to uncontrolled forward trade contract by big dealers and also absence of visionary policy to control the prices of Petroleum products and utter financial mismanagement.

Sir, as far as hiking of the retail prices of oil is concerned, Hon'ble Minister of Petroleum and Natural Gas said in one of his statements that before taking any decision on this issue, Govt would be in touch with all parties, but Minister has failed to honour his word of discussing the matter with the opposition parties before taking the final decision. Govt has not even consulted with its allied party i.e Left, because Shri Gurdudas Dasgupta, Hon'ble Leader of the CPI has said, which I read in Frontline magazine dtd 14.2.2008 on its page


Sir, in parliamentary practice, to tell an untruth is a reprehensible offence. Sir, moreover, instead of announcing the new administered prices on February 15, 2008, the Govt could well have waited for 10 days more and could have a full debate in the Parliament.


Secondly, Sir, Standing Committee on Petroleum and Natural Gas has also deliberated at length on this issue, but the Govt has not considered its recommendations given in its Sixth report which was submitted to the House on April 4, 2005. Instead of accepting the recommendations of Standing Committee, Govt had constituted a Committee under Chairmanship of Dr C Rangarajan, to examine different aspects relating to the pricing and taxation of petroleum products, and that Committee would suggest a comprehensive mechanism for the pricing and taxation of sensitive petroleum products and other allied issues.

But, Sir, again in Tenth Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas of June 2006, (Page 10, Point 7), Committee has stated that Dr Rangarajan Committee has not made any specific recommendation on the issue of indigenous crude pricing. It has been further observed by the Committee in its report to the effect that "taking note of the fact that components like ocean freight, Insurance, Port dues, etc are in no way connected to domestic crude production. The Committee therefore, reiterated their earlier recommendation and emphasised that Govt should peg the price of domestic crude to the FOB price of the respective marker crude in the International Market.

Sir, it is apparent that the Govt had given incorrect and misleading information to the Standing Committee, and as Standing Committee is a miniature Parliament and therefore, giving misleading or incorrect information amounts to breach of privilege of parliament.

Thirdly, Sir, the fixing of the prices of Petroleum products is in mess. The main components for fixing the prices of oil i.e petrol, diesel, etc, are -

1                   Price without Taxes

2                   Customs and Excise duties of the Centre plus 2% Education Cess; and

3                   Sales Tax (including irrevocable Taxes) in the State, which varies from State to State.

Sir, in Table 1, the Standing Committee has pointed out exorbitant share of taxes in the retail selling prices of petroleum products.

Sha re of duties and Taxes on petrol








Price Without taxes






Customs & excise duties






Sales taxes in States*






Total taxes (2+3)






Retail selling price (1+4)





Includes irrecoverable taxes of the State

Source: Sixth Report of the Standing Committee on Petroleum & Natural Gas, Aug 2005

Sir, this table reveals that the total tax collected by the Union and State Governments exceed the price of petrol before tax.

Sir, the Standing Committee recommended that the Govt should scrap the import parity pricing method for Petroleum products and instead go in for a more realistic method. Sir, the Committee in its sixth report recommended and also observed that "the various taxes and duties levied on petroleum products are responsible for their high selling prices"

As of now, taxes which comprise Customs, Excise and State level duties are about 132% of the basic price of the products in the country. The Committee had also observed that among developing countries, India has a higher share of taxes in the retail selling prices of products in comparison to most other countries.

Financial Mismanagement

Further, as per the fourteenth Report in April 2007 of Standing Committee has pointed out the expenditure wrongly incurred,out of the cess collected, which was levied by the Govt under the Oil Industry (Development) Act 1974.

Sir, upto 30th September 2006, the Central Govt has collected more than Rs.64,000 Crores as cess on crude oil out of which paltry amount of Rs.902 Crore (1.41%) has been made available to Oil Industry Development Board (OIDB). Even though Committee expressed its concern over the non-availability of adequate amounts to OIDB from the proceeds of cess and desired to know the various activities on which the cess amount was utilized.


The Committee was not satisfied with the explanations submitted by Govt on this issue ultimately it observed that the Ministry of Petroleum and Natural Gas committed grave error of financial mismanagement by spending only 1.41% of the cess, and the rest was wrongly adjusted to expenditures unconnected with development of oil industry.

The ministry is responsible for the misuse of 98.59% of the cess fund to the tune of Rs.63,098 Crores, in expenditures of extraneous to the purpose of the cess collected. The Committee also reiterated its earlier recommendation and observed that a Price Stabilization Fund should be created by using the money collected from cess on indigenous crude to bring instability in the prices of Petroleum products and insulate the consumers from volatility in the International market.

Sir, common man is concerned only with his requirement of all his essential items which he may get at reasonable price, but today the question is that whether common man feels happy in getting his essential requirements at a reasonable prices or not? Answer is certainly not. If common man does not feel happy in meeting two ends of his essential requirements, it has no use of any louder proclamations in the Budget. This Govt has totally failed in controlling the prices of essential commodities required by common man, I, therefore, oppose this Budget.

Further, I would like to request Hon'ble FM through you that he should consider the genuine demand of "Indian Council of Ceramic Tiles and Sanitary Ware" which was submitted to you on issues of

(1)                           Rationalisation of Excise Duty on Ceramic Tiles to reduce Excise Duty applicable to this Industry from 16% to 8% for the reasons submitted by them.

(2)                           This organization has requested for providing exemption from Basic Custom Duty on Import of clay, required by Ceramic Industry.

(3)                           This organization has also requested for deterring of Export of Feldspar (HS Code 2529010, Feldspar Lumps and HS Code 25291020 (feldspar powder), which is an important natural resource of our country. If open export of this important natural resource is continued without control or check, our country will one day face an acute shortage of this very critical natural resource, which will ultimately slow down our industrial growth in Ceramic Industries.

(4)                           It is the demand of this organization to consider their case, with a proposal that the rate of abatement on MRP be increased to 55% from very low abatement on MRP at present. This increase in abatement on MRP will help this ceramic industry in making their products more affordable to the masses and the huge rural population can improve their quality of life by using hygienic product.

I, therefore, request Hon'ble FM to consider the genuine demand of Ceramic Industry, which gives employment to lakhs of rural people.

Sir, I am sorry to say that UPA Govt has made up its mind to negate the genuine demands of Gujarat State. The Hon'ble FM has not considered the demand of people of my Constituency i.e Kutch District (Gujarat) of their long standing demand for "Extension of Time Limit for setting up Industries in Kutch District of Gujarat which was virtually ruined due to devastative earthquake of 2001 in which Kutch has lost more than 18000 precious human lives and total destruction of more than 145 villages and cities.

So, I again request Hon Finance Minister to consider this genuine demands of people of Kutch.

I am sorry to say that UPA Govt is not considering the genuine demand of releasing an outstanding amount of Rs.644 Crores under Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) for Sardar Sarovar Project, which is a project of National importance, due to Govt of Gujarat. I request Hon'ble Finance Minister to please see that this amount is released as early as possible and be paid to Govt of Gujarat.

I request Hon'ble Finance Minister to increase the limit of ceiling of land from two hectares to ceiling limits for un-irrigated lands fixed by different states in their respective states for getting benefit of debt waiver relief by marginal farmers, because otherwise, the poor farmers, who are having un-irrigated land and are under heavy debt will not get any relief.

Sir, as you know that our tribal people are deprived of basic amenities viz drinking water, sanitation, roads, electricity, medical facilities, for want of required fund for such facilities. I, therefore, request Hon'ble Finance Minister to declare special package for these basic infrastructural facilities in tribal areas, particularly, in the districts of tribal areas, viz Surat, Bharuch, Narmada in Gujarat.

I once again thank you Sir, for giving me this opportunity to express my views on General Budget of 2008-2009.





(Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)


*SHRI M.SHIVANNA (CHAMRAJANAGARA) : Sir,  I rise to support the General Budget presented my the Hon’ble Finance Minister for the year 2008-2009.  It is his seventh Budget.

          A estimated 6.6 lakh small and marginal farmers in Karnataka stand to benefit from Union Finance Minister P.Chidambaram’s loan write off announcement in his Budget speech on 29.2.2008(Friday).

          The sum required for this waiver for the eligible 6.6 lakh farmers could be approximately Rs. 4,800 crore. Shri P.Chidambaram has announced in the Budget speech that the total waiver and one time settlement  throughout the country would involve a much higher sum of Rs.60000 crore.

          Karnataka, one of the four states to witness high incidence of suicides by distressed farmers, will not get the benefit from this offer because a debt waiver scheme is already in existence in the State which was initiated by the previous State Government headed by Shri H.D.Kumara Swamy and Shri B.S.Yeddyurappa.

          This loan waiver scheme will benefit only the farmers, having upto 2 acres of land. I would like to suggest that it should be made upto 10 acres. According to preliminary data compiled by the State Bankers’ Associations, as many as 23 lakh small and marginal  farmers in the state maintain accounts with Nationalized Banks, Rural Regional Banks and Co-operative Banks.

          In all, these farmers have availed aggregate agricultural loan that stood at Rs.10,500 crore as on December 31, 2007 and out of these around 6.6 lakh farmers will come under Chidambaram’s loan waiver scheme and their borrowings approximately Rs.4800 crore.


*English translation of the Speech originally delivered in Kannada.



          The data indicates 16 lakh farmers of small and marginal farmers, have taken loan from Regional Rural Banks and Naionalised Bank (Rs.8,500 crore) and

the rest from Co-operative Banks (Rs.2000 crore).


Though the Finance Minister has also announced the one-time settlement scheme for rest of the farmers by giving 25% rebate on the repayment of 75% of balance owed by them to the financial institutions, Senior NABARD officials remarked that not many farmers in the state would be eligible to benefit from it.

          H.D.Kumara swamy’s Government have waived short term crop loans availed by farmers in the state upto Rs.25000 from Co-operative Banks in the year 2006-07. The centre is all set to release a minimum of Rs.769 crore as additional central assistance for long term reconstruction of infrastructure affected by natural calamities during 2005. Announcing this scheme Hon’ble Finance Minister P.Chidambaram has proceeded forward magnanimously to help the hapless farmers of this country.

          Sir, the Government employees will get the benefits of Pay Commission without any discrimination.  But when it comes to the loan waiver scheme for the benefit of farmers you have divided them into small, marginal and big farmers.  Why such discrimination should be there? While providing Government facilities to the IAS officers you are not  putting any condition.  But why you are putting conditions for farmers.

  Sugarcane growers all over the country are pleading the centre for the last 5 years to give support price for sugarcane.  The centre recently increased the (MSP) Minimum Support Price by Rs.125/- only.  The Minimum Support Price is Rs. 965/- per tonne.  It should be at least Rs. 1400/- per tonne.  The prices of input have risen and I am mentioning this as a farmer. Similarly farmers particularly small farmers producing tomato, potato, silk, cardamom, clover, pepper are in doldrums.  Now, it is for the Hon’ble Finance Minister to come to the rescue of these farmers by way of generous allocations to rural areas of Karnataka, so to check farmers suicide.

          Marketing facility is another important area where the farmers are facing severe problems.  Cold storages, go-downs, must be set up in backward areas like Chamarajanagara, Biolar, Gullarga districts in Karnataka.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. 

SHRI M. SHIVANNA : Sir, kindly allow me to speak me for five more minutes.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.  You will get further time when the Appropriate Bill is introduced for Karnataka.  I do not know why there is delay. 

          Vote on Account is passed for Karnataka but the Appropriation Bill is not passed.  If it is not passed, no payments can be made with effect from 1st of April.  It ought to have been passed along with the Vote on Account: I do not know why it has not been passed.

*SHRI M.SHIVANNA : A legislation should be brought to control the harassment of the farmers by private money lenders.  Bicycles should be provided free of cost to all the school children.  Women should be encouraged through Self Help Groups (S.H.G.)

Mr. CHAIRMAN: Now, Shri Suresh Waghmare.

SHRI M. SHIVANNA : What is this, Sir?

MR. CHAIRMAN: You can lay it on the Table. Hon. Members who have written speeches can lay them on the Table.

… (Interruptions)

SHRI M. SHIVANNA : Let me speak, Sir; I am concluding.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Shivanna, your speech will not be recorded. Nothing will go on record except Shri Waghmare's speech.

(Interruptions) **…


*  English translation of the Speech originally delivered in Kannada.

** Not recorded.


SHRI M. SHIVANNA : Okay, Sir, I am laying the rest of my speech on the Table.

*I am the son of a farmer sir. Inflation is rising steadily.  Of course centre gives some relief to its employees in the form of D.A. and implementation of Pay Commission reports etc.  But what type of relief is being given to the poorest of the poor.  Where will he go?  What special programmes the centre contemplate to rescue the downtrodden from the onslaught of price rise. 

          I am happy that at last the centre has come out with “URBAN HEALTH MISSION IN CITY”. In fact, the centre has made an exception for Bangalore to include the city among the first five metros when the National Urban Health Mission (NUHM) will be launched in 2008-09.  This programme initially will focus on providing healthcare facilities in slums in the five metros.  But I also want to know from the Hon’ble Minister of Health about the style of functioning of Government hospitals in my constituency there is shortage of doctors, medicines etc.  At least this year the Centre must provide sufficient infrastructural facilities including an increase of staff in Government hospitals.  The services at Jayanagar Hospital, Victoria Hospital, Sanjay Gandhi Accident Hospital, Bangalore, are not at all satisfactory. 

          Finally, law and order situation in the country is in jeopardy.  SIMI activities are the wrong signals of the security of the country.  About half a dozen students have been taken to custody by police in and around Hubli. It is alleged that they have links with Al Quida.  Big buildings like Parliament in Delhi, Vidhan Soudha in Bangalore,  software company buildings in the Silicon city of India are all under the threat of the anti-social elements.  In addition there is threat to the lives of women.  Rape and molestation incidents are increasing day by day.  Acid is thrown on the face of women.  Dowry deaths are taking place quietly.  The


* English translation of this part of the speech originally laid on the Table in Kannada.

police are reluctant to register FIR cases in such instances. Like this, the law and order situation is deteriorating steadily. The centre has to take some steps immediately. All the above cases regarding law and order situation must be dealt with a severe hand.  No mercy should be shown to the people who are indulging in such anti-social activities in the country.  Naxal activities were confined to some states like West Bengal,  Andhra Pradesh in the past.  Now,  it is spreading to every states like wild fire.                       

           Couple of days ago, in Karnataka the State Government has asked the mills to increase the sugarcane price by Rs.125/-. This is in addition to the minimum statutory price (MSP) fixed by Centre for the cane crushed during 2007-08. This has come about after dilly-dallying for several months.  Now, the price for a tonne of sugarcane gets Rs.965/-. Production cost has increased and the farmers all over India are demanding that the support price for sugarcane should be at least Rs.1,500/- per tonne.  I want to know the response of the Hon’ble Government of India in this regard.  Agitations and demonstrations are taking place all over Karnataka demanding proper support price for sugarcane.

          Mulberry cultivators are also in trouble.  Recently, a peculiar disease was spreading and the silk worms were coming out of the cocoons before their proper development.  The worms inside the cocoon could not complete the process of metamorphosis; they came out of the cocoon and died.  This disease occurred in Kolar and some parts of Bangalore district in Karnataka.  Now the Central Silk Board and the Government of India should come to the rescue of Silk Wormgrowers.  Whether the centre has any proposal to introduce any Special Insurance Scheme for them?  The import of silk yarn and silk garments has to be curtailed.  On the other hand, the centre has to take measures to boost export of our silk.

The farmers misery has not been mitigated fully by the centre even after 60 years of independence.  Every thirty minutes a farmer is committing suicide. It is going on unabated for the last one decade.  The centre should come out with an explanation about the tragedy.  This august House also owes an answer in this regard.  His skeleton is in such a way that we can even count his ribs.

          Government of India has failed to contain the price rise of essential commodities miserably.  It is true that jobs have been created and there is very good flow of money.  But the people belonging to lower middle class and the poorest of the poor are still crisis.  They can not buy essential commodities. Price of kerosence has increased. The prices of dals, vegetable, fruits, edible oils and other essential commodities have also increased. 

          I would like to suggest few things to the Government.  They are :-

i) Farmers should be provided easy loans from time to time.

ii) Quality seeds should be made easily available to farmers.

iii) Appropriate information should be provided to farmers about alternative crops.

iv) Remunerative price should be given to all agricultural products.

v)  Electricity should be provided to small and marginal farmers free of cost.

          If the Government take up these steps it would be of great help to the farmers, who are feeding the whole nation. Farmers can be rescued from committing suicide.



श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा) : सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट देश में महंगाई बढ़ाने वाला, विकास विरोधी और गरीबों पर मार करने वाला बजट है। मैं कहना चाहता हूं कि यह विदर्भ के किसानों की आत्महत्याओं और मौत का सहारा लेकर राजनीतिक लाभ उठाने वाला बजट है। ऐसा मैं समझता हूं कि यह किसानों में संघर्ष कराने वाला बजट है। आत्महत्याओं को लेकर जो बात सामने आई, उसे देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की मौत का सहारा लेकर राजनीतिक लाभ उठाने वाला यह बजट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट किसानों के लिए अत्यन्त निर्दयी बजट है। आज पूरे देश भर में ढिंढोरा पीटा जाता है कि यह बजट किसानों के हित में बनाया गया है। विदर्भ में किसानों ने आत्महत्या की, क्यों की, यह कभी सरकार ने नहीं सोचा। देश में भारत और इंडिया, यानी अमीर और गरीब की खाई बढ़ी है। इसका क्या कारण है, इस बारे में कभी सरकार ने नहीं सोचा। विदर्भ में 3 हजार किसानों ने आत्महत्या की। उनकी आत्महत्याओं के कारणों को जानना चाहिए था और उनकी कुछ मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया और जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह भी उनके हित का बजट नहीं है।

          महोदय, आज विदर्भ की क्या स्थिति है। विदर्भ में जो अल्पभूधारक किसान हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, उसे एक एकड़ में केवल 3 हजार रुपए का फायदा हुआ है, यानी 5 एकड़ पर 15 हजार रुपए का फायदा हुआ है। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में 75 हजार से एक लाख तक एक एकड़ में फायदा हुआ है। यह विरोधीभासी स्थिति इस बजट के माध्यम से पैदा हुई है। ऐसी स्थिति हमारे यहां क्यों है? विदर्भ में चार प्रतिशत ही सिंचाई क्षमता है। यह कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार की वजह से है। पूरे महाराष्ट्र में विदर्भ का हिस्सा छोड़कर 27 प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र है। यह सबसे बड़ी बात है। विदर्भ का किसान आत्महत्या कर रहा है। आज स्थिति यह है कि इतना बड़ा पैकेज देने के बाद भी किसानों की आत्महत्या रूकी नहीं है। बजट में 60 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान करने के बाद भी किसानों की आत्महत्या रूकी नहीं है। इस समस्या की जड़ में जाने की आवश्यकता है। इस बजट ने किसानों में एक बड़ी खाई पैदा करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि किसानों को चार प्रतिशत की दर से ऋण देना आवश्यक है। लेकिन यह नहीं हो रहा है और चार साल के बाद किसानों को राहत देने का बजट हम दे रहे हैं। आपने सत्ता में आने के बाद पहले और दूसरे साल ऐसा क्यों नहीं किया? इस तरह का बजट पेश करने का अर्थ यही है कि किसानों की मौत का राजनीतिक फायदा उठाने का काम इस सरकार ने किया है। विदर्भ के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? यह देखने की भी कोशिश इन लोगों ने नहीं की। इस समस्या की जड़ में जाकर देखने की आवश्यकता है। जब तक हम जड़ में जाकर नहीं देखेंगे तब तक किसानों को उसका लाभ नहीं होगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थिति यह है कि एक दिन में 16 घंटे तक बिजली नहीं आती है। सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती है। यह स्थिति विदर्भ में है, महाराष्ट्र में है।

          महोदय, आज देश के देहाती इलाकों में ग्रामीण आबादी घटती जा रही है। आज हम जो कहते हैं कि 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, लेकिन अब वह केवल 45 प्रतिशत ही रह गई है। वर्ष 1991 की जनगणना में यह दिखाया गया है कि भारत की आबादी, हम जो कहते हैं, 70 और 80 प्रतिशत, अब वह नहीं रही है। इसका कारण कांग्रेस की राजनीति है। उन्होंने ग्रामीण लोगों के साथ खिलवाड़ किया है।

          महोदय, हमारे यहां स्वामीनाथन जी आए थे और उन्होंने जो कुछ कहा, उस पर भी अमल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने जो निर्देश दिए थे, जो पैकेज दिया था, उसका भी फायदा नहीं हुआ और किसानों की आत्महत्या बंद नहीं हुई है। किसानों को चार प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देना अत्यंत आवश्यक है।

          महोदय, मैं समझता हूं कि समय बहुत कम है और मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

          महोदय, मैं इफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पानी, बिजली और सड़क इत्यादि की जो समस्या है, उसके लिए भी प्रावधान करने की आवश्यकता है, तभी सही मायने में किसानों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा मै कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम रेल के लिए अलग से बजट लाते हैं, इसी तरह से कृषि के लिए भी अलग से बजट लाना चाहिए। कृषि का अलग बजट होने से किसानों को अवश्य लाभ होगा।

          महोदय, देश में ऐथनॉल के संदर्भ में चर्चा हो रही है। देश के गन्ना पैदा करने वाले किसान परेशान हैं। पांच प्रतिशत ऐथनॉल का उपयोग, डीजल और पेट्रोल में करने का नियम बनाया गया, लेकिन वह अमल में नहीं आ रहा है। यह अभी तक अमल में क्यों नहीं आ रहा है? यदि हम दस प्रतिशत तक ऐथनॉल पेट्रोल और डीजल में मिक्स करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को भी उससे लाभ होगा। इसलिए मेरी मांग है कि इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए।

          महोदय, जिन किसानों ने अपनी जमीन और घर बेचकर ऋण की रेगुलर पेमेंट की है, उन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है[r82] । इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिन किसानों ने रैगुलर पेमेण्ट किया, उनको 10 साल तक बिना ब्याज के ऋण दिया जाये, ऐसा बजट में प्रावधान किया जाये, नहीं तो आज महाराष्ट्र में और पूरे देश में स्थिति यह है कि जिन किसानों ने ब्याज पर पैसे उठाये हैं, उनमें कई किसान ऐसे हैं, जिन्होंने एक लाख रुपये उठाने के बाद में तीन-तीन लाख रुपये तक ब्याज भर दिया और ब्याज भरने के बाद भी आज वे ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए वन टाइम सैटिलमेंट में भी ये रियायतें देनी चाहिए।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude. 

श्री सुरेश वाघमारे : मैं बाकी भाषण ले कर देता हूं।

            *अध्यक्ष महोदय, बजट चर्चा में भाग लेते हुए कहता हूं कि यह बजट देश में महंगाई बढ़ाने वाला बजट,  विकास का विरोधी बजट और किसानों के संदर्भ में विदर्भ के किसानों के आतमहत्या का उनके मौत का सहारा लेकर राजनीतिक लाभ उठाने वाला बजट है। किसानों के संदर्भ में विदर्भ के किसानों की आत्महत्या को लेकर पूरे देश में बवाल उठा हमने दो वर्ष पहले से किसानों के समस्या पर ध्यान देने के लिए अनेक बार कहा किंतु विदर्भ के हजारों किसानों की आत्महतया होने के बाद,  मौत के बाद पैकेज की घोषणा हुई। पैकेज पूरी तरह से फेल गया बड़े पैमाने में उसमें भ्रष्ट्राचार हुआ। किसानों की समस्या हल नही हुई। आत्महत्यायें जारी रही और आज 60 हजार करोड़ रूपये 5 एकड़ के नीचे के किसानों को कर्ज मुक्ति की घोषणा की। इसका मतलब छोटे किसान और बडे किसान ऐसा भेद करके देश में किसानों में भेद करने का पाप इस सरकार ने बजट के माध्यम से किया गया और आज किसानों के मसीहा कह के देश में ढिंढोरा पिटा रहे। 60 वर्ष बाद आज किसान की याद आई। किसानों की दुर्दशा आपके राज्य में हुयी। महात्मा गांधी का नाम लेकर सत्ता में आने वाली कांग्रेस गांधी के नीति को भूल गई गांधी जी ने कहा था भारत देश गांव में बसा है और गये साठ साल में गांवों को बर्बाद करने का काम किया और आज जनगणना के अनुसार  या आज की जनसंख्या की स्थिति गांव में 55 प्रतिशत और शहर में 45 प्रतिशत हुयी और आज किसान को छूट देकर खुद को गौरवान्वित करने का घिनौना प्रयास कर रहे हैं।



*…….* This part of the Speech was laid on the Table.

          माननीय वित्त मंत्री जी विदर्भ के किसानो को 1 एकड के पीछे 3 हजार की छूट और अन्य जगह पश्चिम महाराष्ट्र में 1 एक्ड पर 75 हजार की छूट। विदर्भ में 30 प्रतिशत किसानों को लाभ हुआ। 70 प्रतिशत किसानों को कोई लाभ नही हुआ। विदर्भ में ये स्थिति क्यों आई। आपकी सरकार ने विदर्भ को पीछे रखा। विदर्भ में सिंचन 4 प्रतिशत अनय राज्य में 27 प्रतिशत सड़के विर्दभ में बिजली 18 घंटे बंद अन्य राज्य में 6 घंटे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यही स्थिति है।

          देश के आत्महत्या प्रभावित जिले 30 हैं। विदर्भ में 50 प्रतिशत किसान आत्महत्या करने वाले 5 एकड के ऊपर के हैं। कई किसानों ने उसके लिये हुये ऋण से जयादा दोगुना कहीं तीन गुना ब्याज दिया। कई किसानों की जमीनें बैंक ने बेची। उस किसान का क्या होगा। मा0 सभापति महोदय हिंदुस्तान के किसान का गेहूं 55 रूप क्विंटल और विदेश से आयात 1450 रूपये क्विंटल?   

          महोदय, किसानों के कृषि को उपयोग का दर्जा दे। लागत मूल्य पर आधारित भाव दे। किसानों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण दे। गृह लोन का अंतरभाव करे, ग्रामीण इफ्रांस्ट्रक्चर के लिये रास्ता, बिजली, पानी के लिए बजट में प्रावधान करे। जिन किसानों ने रेग्युलर पेमेंट किया उन्हें 10 साल तक ब्याज मुक्त ऋण दें। पेट्रोल और डीजल में 10 प्रतिशत इथनाल का प्रावधान करे। रेल बजट जैसा कृषि का अलग से बजट करें।

          रक्षा विभाग नेवी, आर्मी, एयर फोर्स तीनों दलों के लिए उनकी मांग और आवश्यकता अनुसार प्रावधान करना जरूरी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद और होमियो को बढावा देने हेतु आयुर्वेद को बढावा देने हेतु प्रयास करें और उसे प्राथमिकता दें।

          शिक्षा क्षेत्र और खेल क्षेत्र के लिये विषेशतः भारतीय खेल  और शिक्षा के प्रति बजट में निरूत्साही रहा उसमें सुधार करें। *

MR. CHAIRMAN:  Hon. Members, it is 7.30 now.  If the House agrees, we may extend the time of the House by another half-an-hour, that is, up to 8 o’ clock so that we are able to cover three or four more speakers.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir. We agree.

MR. CHAIRMAN:  All right. The time of the House is extended up to 8 o’clock.

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़):    सभापति महोदय, बजट के ऊपर मैं आज आपके जरिये फाइनेंस मिनिस्टर का अटेंशन ड्रा करना चाहता हूं, क्योंकि जो बजट पेश किया गया, इस बजट में यू.पी.ए. गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया है कि किसानों को राहत मिलेगी। इसमें 60 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि असम और नोर्थ ईस्ट के किसानों के लिए इस बजट में भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। असम और नोर्थ ईस्ट के जो भी किसान हैं, उन किसानों का पिछली बाढ़ की वजह से बेघर हो गये हैं, मैन एलीफेंट कन्फ्लिक्ट की वजह से बेघर हो गये हैं। उन किसानों के लिए कोई भी व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। मुझे बड़े दुख से बोलना पड़ रहा है कि असम और नोर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं, उनको सब चीजों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, रोना पड़ता है, लेकिन आज तक स्वतंत्रता के पिछले 60 सालों में हमने देखा है कि सैण्ट्रल बजट जब भी प्रस्तुत किया जाता है तो हमारे लिए उसमें कोई जगह नहीं रहती है, हमारे लिए कोई जगह नहीं बनाई जाता है, न असम के लिए, न नोर्थ ईस्ट के लिए, इसलिए शायद इस बजट प्रस्तुत करने के समय हमारे वित्त मंत्री ने शायद इन बातों को भूल गये कि हिन्दुस्तान में और भी एक हिस्सा है, जिसको नोर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है।

          भारत निर्माण की जो भी योजना की घोषणा की गई है, उस निर्माण में कहा गया है कि हर गांव में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दी जाएगी, हर गांव में इलैक्ट्रिसिटी दी जाएगी, हर गांव में टेलीफोन दिया जायेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि असम और नोराथ ईस्ट में हजारों-लाखों ऐसे गांव हैं, जिनमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस बार इस बजट में भारत निर्माण का जो भी सैक्टर है, उसमें जो प्रपोज़ किया गया है, 31,280 करोड़ रुपये का जो कम्पोनेंट दिया गया है, पिछले हिसाब से 24,603 करोड़ रुपये के हिसाब से था तो इसमें हम लोगों के लिए कोई इन्साफ नहीं दिया गया है। हमें आठ राज्यों के लिए सिर्फ 6000 करोड़ रुपये इसमें प्रपोज़ किये गये हैं, इसलिए हमारी वित्त मंत्री जी से विनती है, हमारी मांग है कि इसका एमाउंट बढ़ाया जाये।

          मैं और भी कहना चाहता हूं कि असम के लाखों हमारे चाय बागान के मजदूर हैं, जिनको हर साल हमारे वहां मैडीकल फैसिलिटी की कमी की वजह से उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनको दवाई नहीं मिलती है, उनको कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, इसलिए हमारे यहां जो स्कीम की घोषणा की गई है, एलान किया गया है, इसमें हमारी मांग है कि वित्त मंत्री के जरिये, हमारे जो चाय बागान के लेबरर्स के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। Their healthcare should be covered.

          एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नोर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो जोनल मिनिस्ट्री के लिए पिछले हिसाब से सिर्फ 2000 करोड़ रुपये इस बजट में इन्क्रीज़ किये गये हैं, वह भी हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि उत्तर-पूर्व राज्यों में जो भी हमारी हालत है, in regard to communication, industrialisation and many other aspects, we are far more backward than the rest  of the country. इसमें भी कम से कम इसका एमाउंट बढ़ाया जाये, so that  it is adequate to meet the demands of that entire backward region of the country.

          मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, प्रोफेसर सोज जी ने हमारे इरोजन इफेक्टेड एरियाज, रोकमणिया, मजुली, और डिब्रूगढ़ का दौरा किया। During their visit, they had promised to the people of Assam that flood and erosion is the most vital issue and most serious issue of the people of Assam and that is why, it would be considered as an important issue and as a national problem and that the special packages would also be announced for the people of Assam and the North-East. But this aspect has been totally ignored in this particular Budget. That is why, a separate budgetary provision should be made in this particular Budget during this Session itself so that those affected people, the people of Assam and the North-East can get a little bit of relief.  

          In this particular Budget, the hon. Finance Minister has declared three important institutions as institutions of excellence and given Rs. 100 crore each. Let me draw your attention to the Assam Medical College which was established long time back before Independence at Dibrugarh. That is the oldest medical college in the country. On what ground, on the basis of what criteria these three particular institutions are declared as institutions of excellence? Why can the Assam Medical College not be taken in that category? This particular college has been for the last so many decades performing well and is producing quality human resource. The people who studied in this college are working at different important places in the globe.

          Sir, for your information, I may tell that there is no special policy on the part of the Government with respect to tea sector, rubber sector, coffee sector and cardamom sector. In this particular Budget, only Rs. 40 crore have been allocated for replantation. This sum is not enough to meet the demands of the growers and growth of the industry. That is why, a separate Ministry should be created for tea, rubber, coffee, spices and cardamom industries, which will take care of the health of those sectors.

          About two years back, the hon. Union Minister for Fertilizers and Chemicals visited Namrup and promised to set up the fourth plant at Namrup. That was a categorical promise to the people of Assam. But till now, no progress has been made so far in this regard and no initiative has been taken. That is why, I want to make a special appeal to hon. Finance Minister, through you, that this particular commitment should be placed in this particular Budget.

          As you know, Sir, the petroleum history started from Dibrugarh and in the year 1889, the first refinery was set up. Now at Raebareli, you have set up Rajiv Gandhi Institute of  Petroleum Technology. Our demand to the hon. Finance Minister is that a branch of the Institute should be set up at Dibrugarh to develop petroleum technology.

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Now I will call Dr. Vallabhbhai Kathiria.

… (Interruptions)

SHRI SARBANANDA SONOWAL : Sir, I want to say something about road communication. The East West Corridor project is not expedited and still there are many things to be done. It is going on at a very slow pace. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.  Many things can be said in Assam Assembly. The elections are over and the new Government is formed.

… (Interruptions)






*…….* This part of the Speech was laid on the Table.
















*SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): I rise to support the Union Budget for the year 2008-09. Sir, I add my voice to the millions across the length and breadth of the country in complimenting the Hon'ble Finance Minister for presenting this BOLD and BENEVOLENT Budget. This Budget has been acclaimed and described as, "Unorthodox" and "Unparalleled". It is an excellent exercise in fiscal management in more than one way. Based on continued economic buoyancy with an annual GDP growth around 8.8% on an average in the last 3 years, rising resources and expecting a good prospective harvest of wheat and rice, Hon'ble Finance Minister has been able to give something to every section and sector in the country. A newspaper report aptly described this Budget as, "Deftly packaged Politics and Economics". Be it the farmers and agriculture as a whole, health, education, power, roads, oil and gas, infrastructure, defence, foreign trade, dalits, minorities, women, senior citizens, Govt, employees, employees in the unorganized sector, sports, etc. every sector has got an enhanced allocation for the year 2008-09.





* Speech  was laid on the Table.

Sir, this Budget is the net outcome of cumulative sincere efforts of the UPA Government in the last 4 years under the shrewd stewardship of Dr. Manmohan Singh Ji, our respected Prime Minister coupled with the inspiring leadership of the UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhi ji. It aims at maximizing production and inclusive equitable distribution to all with a special helping hand to the disadvantaged sections of the society. Sir, I shall now come to some of the pronouncements in the Budget and offer my comments thereto.

With the announcement of debt relief amounting to Rs. 60,000 crores to the farmers the Finance Minister has re-established Government's commitment to the cause of the farmers. Guided by the recommendations of the Committee under Dr. R. Radhakrishna to examine all aspects of agricultural indebtedness, a scheme of debt waiver and debt relief for farmers has been announced. This scheme would be applicable to all agricultural loans disbursed by the scheduled commercial banks, regional and rural banks and cooperative credit institutions upto March 31, 2007 and overdue as on December 31, 2007. There will be a complete waiver of all loans that were overdue on December 31, 2007 and which remained unpaid until February 29, 2008 for all the marginal farmers holding upto 1 hectare and small farmers holding upto 1 to 2 hectares. In respect of other farmers there will    be   a    one    time   settlement   scheme    for   similar  loans.

Under the OTS a rebate of 25% will be given against payment of the balance of 75%. Loans scheduled in earlier schemes in 2004 & 2006 shall also be eligible for the benefits. The schemes are required to be implemented by 30th June, 2008 and after that the same farmers shall be eligible for new loans. It is estimated that about 3 crore small and marginal farmers and about 1 crore other farmers will benefit from this scheme. The total value of overdue loans thus proposed to be waived is estimated at Rs. 50,000 crores and the OTS relief is estimated at Rs. 10,000 crores.

Sir, it is for the first time that a relief measure of this magnitude has been conceived and is proposed to be implemented. Taking into consideration the miserable condition of a large number of the farmers across the country as also considerable suicides by them, this measure contemplated by the Govt, is a welcome step and shows the commitment of the Govt, and the Congress Party to the cause of the farmers. Sir, India is a land of villages and nearly 2/3rd of its population lives in the villages. Even today basically ours is an agrarian economy. If the farmer is happy the country will be happier. The proposed relief to the farmers is a welcome step and would provide them a much needed relief. I simply wish and pray that this is a one time measure and we shall be able to devise and implement policies and programmes in such a way that the need for such a situation will never arise again and the farmers will   be  able   to   lead  a   life   of   self   sufficiency   and   respect.

The Finance Minister has already assured that the interests of the institutions from where the above loans have been secured shall also be safeguarded. Similarly, a large number of farmers have secured loans from private money lenders at a high rate of interest. Urgent measures are required to be taken to provide relief to the small and marginal farmers from this problem.

I would like to give another suggestion here that there may be farmers whose land holdings may be more than 2 hectares, but the land may be barren and un-irrigated. They may also have taken loans for agricultural purposes. To ensure that they are also able to derive benefits of this scheme, some mechanism has to be devised other than the criteria of the size of the land holding.

Another aspect is regarding the implementation of this scheme. Effective measures should be taken to implement the scheme with a sense of urgency and certainly within the stipulated period of time. There should be no compromise with those who are not implementing the scheme. Secondly the benefits must reach those for whom these are meant after proper identification and thirdly corrupt practices need not be allowed to creep in.

Sir, it is a matter of great satisfaction that the estimated total output of food grains in the year 2007-08 at 219.32 million tonnes is an all time record. Simultaneously, this is also a fact that due to changes in the eating pattern of the people in the country, the demand for foodgrains, edible oils, pulses, etc. has also tremendously increased.

According to a recent ICAR study reported in the press, India has 50 million hectares of unused land that can be treated and used to grow more food. Since 1980 land used for agriculture has been constant at around 140 million hectares. This unused waste land can either be used for agriculture or it can be used for industry and infrastructure development, which have been increasing pressure on the agricultural land. For example, construction of a new road cuts through a field. Treating India's waste land can tackle this problem. Sir, in this context launching of the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, with an outlay of Rs. 25,000/- crores and the National Food Security Mission with an outlay of Rs. 4,882 crores are welcome steps. These schemes will be implemented during the course of the 11th Plan period. It may however be mentioned that the National Food Security Mission is already in operation w.e.f. Rabi 2007-08.

Sir, a sum of Rs. 32,667 cores has been allocated next year for food subsidy and other welfare programmes. This would ensure adequate supplies and efficient delivery of the subsidized food to the target group. It is being envisaged that these subsidized food supplies should be delivered through the Smart Cards. Sir, I am happy to mention about the efforts of my State Haryana to introduce on pilot basis a Smart Card Delivery System. This has been appreciated by Hon'ble Finance Minister in his Budget Speech also. I am sure that other States will follow suit and any alleged malpractices in the implementation of the scheme are totally eradicated. Those for whom the subsidies have been introduced must get proper food and at subsidized rates.


The targetted agricultural credit for 2008-09 is Rs. 2,80,000 crores. Sir, it goes without saying that enhanced investment in the agriculture sector is bound to yield positive results.

Sir, this is also a recognized fact that without augmenting the availability of irrigation facilities, it is just not possible to increase food production to meet our increasing demand. The Hon'ble Finance Minister has raised the allocation for the various programmes in the management and augmentation of water resources from Rs.11,000 crores to Rs. 20,000 crores. I hope everybody in the House will welcome it. This is expected to provide additional irrigation potential to 500,000 hectares. Similarly another Rs. 500 crores have been allocated to be spent on Micro irrigation covering additional 400,000 hectares.

          Additional provision of Rs. 1100 crores to the National Horticulture Mission covering 340 districts in 18 States and 2 Union Territories, Plantation crops - Tea- 40 crores; Cardamom - 10.58 crores; Rubber - 19.41 cores and Coffee - 18 crores, 640 crores for continuation of National Agricultural Insurance Scheme are all steps which go to prove that our Party and the Government are thoroughly conscious of the problems being faced by the agriculturists and we want to pursue a farmer friendly policy. I congratulate the Hon'ble Finance Minister for these concrete steps in the right direction.   


Budgetary allocation for the Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2008-09 is Rs. 1111.81 crores. Out of this Rs. 781.83 crores have been earmarked for Sports and Games. The allocation for the year 2007-08 was Rs. 780 crores and the share of Sports and Games was Rs. 494.56 crores. This was subsequently revised to Rs. 603.58 crores. This was necessitated for additional funds to be provided to the overlays (SAI, AITA & Indian Olympic Association) Organizing Committee to the tune of Rs. 70.21 crores. Thus we find the allocation in the proposed year is Rs. 178.25 crores more than the last year. Sir, as a sportsman, in the past also, I have been advocating for release of additional funds for sports activities and I plead for the same again. In order to make a mark at the International level we must have access to latest equipments, technique, training and other facilities. This certainly needs more money.

I welcome the launching of the new scheme named Panchayat Yuva Krida Aur Khel Abhiyan पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान with the objective of providing assistance to the State Governments and UTs for the creation of basic sports facilities at the village and block panchayat levels. This would also assist financially holding of competitions at the District, State and National Level and for acquisition of sports equipments. An amount of Rs. 110.50 crores is proposed to be spent on this scheme out of the plan allocation of 605 crores for the year 2008-09. Considering the magnitude of the intended field of activities of the Abhiyan, I request that much more funds should be provided for this scheme exclusively without affecting the allocations for Sports and Games.

Sir, immediately after the presentation of the Budget I offered my comments to the press and I quote :

“I would like to thank the Finance Minister for taking note of the Indian Shooters' need and exempting air weapons from customs duty. I am confident that this decision is going to go a long way in promoting shooting and encouraging budding and present shooters of the country”

Similar other concessions are required to be given in the interest of promoting various sports disciplines in the country.

Sir, recently we have seen affluence being showered on one particular sport and the players of that game. This is a healthy sign and certainly those who bring respect and laurels to the country must be properly encouraged and honoured. I wish the players of other sports and games are also encouraged in the same way either by the Government or by Federations and Associations controlling those games.

I wholeheartedly support the provision of Rs. 624 crores in 2008-09 for the Commonwealth Games. The holding of these games is a matter of pride for the host country and should receive all attention for their proper organization. This would certainly lead to an impetus to love for sports within the country as a whole.

Sir, I would like to congratulate the Hon'ble Finance Minister for focusing on various aspects of Education in terms of both material and quality. The allocation for education has been increased by 20% from Rs. 28674 crores in 2007-08 to Rs. 34400 crores in 2008-09. Out of this Sarva Shiksha Abhiyan would get Rs. 13100 crores and Mid-day-Meal Scheme will be provided Rs. 8000 crores. Secondary Education gets Rs. 4554 crores. The Mid-Day-Meal Scheme launched as a Centrally sponsored scheme on 15th August 1995 initially in 2408 blocks in the country has been expanded to cover children at primary level in all blocks in the country. The scheme was revised to cover children in upper primary level (Classes VI to VIII) in 3479 educationally backward blocks. The scheme is now being extended to all children up to upper primary level from class I to VIII in all blocks in the country. The total number of children covered under this scheme would thus be 13.9 crores - making it the largest school lunch progamme in the world. The introduction of the scheme has certainly encouraged the students for attending schools and receiving education. This would help them in becoming strong, healthy and energetic.

I repeat my suggestions given on earlier occasions that the quality of food being given to the children should be nutritional. Qualified dieticians may be asked to advise so that the meals being served are appealing and appetizing. It should be cooked under hygienic conditions and punctually served to the students.

Sir, realizing the necessity of quality of education being imparted in educational institutions, equal emphasis has been laid in the Budget on extending quality educational facilities. Subsequent to Hon'ble Prime Minister's announcement, one IIM at Shilong, three IIERS at Mohali, Pune and Kolkata and one IIT at Kanchipuram have started functioning. Jawahar Navodya Vidyalayas in 20 Districts having a large population of SC, STs, with an outlay of Rs. 120 crores are proposed to be opened. In addition to existing 1754 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas an additional 410 such Vidyalayas as proposed to be opened in educationally backward blocks. These Vidaylayas are to address the issue of equity in the education of girls belonging to SCs, STs, OBC and Minorities. 16 Central Universities in uncovered areas so far, 3 IITs in Andhra Pradesh, Bihar and Rajasthan, Two IIERS at Bhopal and Thiruvananthapurm and 2 schools of Planning and Architecture at Bhopal and Vijayawada are proposed to be established. All these are welcome steps and concentrate on providing a better quality of education in various spheres in the country with a particular emphasis on those belonging to SCs, STs, OBCs and Minorities. These would enable our students on receive better technical education.

Sir, by raising the tax-slabs liberally for the Salaried and Middle Classes, Women and Sr. Citizens, the Budget proposals are intended to increase growth. Every income tax assesee would be getting a tax benefit of Rs. 4000 at least. Those whose income is Rs. 1,50,000 per annum will save Rs. 4,120 under the new tax rates.

In the case of those whose income is Rs. 5 lakhs P.A. the saving amount will be Rs. 45,320. In the case of women and senior citizens the minimum of the assessable amount has been considerably increased providing them a much sought for relief. All of them would be having extra money in their hands to spend which would definitely generate extra demand in the market for goods and services, which, in turn, would help the economy as a whole. This entire exercise would improve the quality of life in general for which the Hon'ble Finance Minister deserves to be profusely praised.

Sir, the Finance Minister deserves to be congratulated on increasing outlay on health by 15%, Women and Child Development by 23% and on Defence by 10%. The NREGS has been extended to all 596 districts. A sum of Rs. 16000 crores has been provided for this, which would certainly ensure that people in remote rural areas are either getting work or getting monetary benefit through this scheme. Similarly, allocations have been increased for JNNURM (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission) for improving urban infrastructure and the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission. Equally, various Development and Finance Corporations which were set up for disadvantaged groups belonging to SCs, STs, OBCs and Minorities have received additional allocations.

Sir, it would thus be observed that the proposed Budget of the Hon'ble Finance Minister is an intelligent exercise in balancing growth and expectations. It is full of hopes for everyone and touches nearly every spectrum of our economy. I would like to conclude by making reference to another significant announcement by the Hon'ble Finance Minister. He has proposed to establish a Central Plan Schemes Monitoring System to monitor Scheme-wise and State-wise releases for about 1000 Central Plans and Centrally Sponsored Schemes. Evaluations and accounting system of the large amount of money disbursed by the Central Government to State governments and other implementing agencies is a must. We hear unpalatable remarks regarding implementation of various such schemes in the public and media, about ground realities being different from what these appear to be on the paper. The need for such a mechanism has been long felt. By periodical assessment and evaluation of these schemes, new strategies can be evolved for deriving better results.

Sir, in the end it is my firm belief that this Budget would provide relief and succour to every Indian across the length and breadth of the country. This would certainly prove to be a significant mile-stone in the path of economic growth and development and prosperity of the country.

Sir, this Budget aims at providing better education, better standard of life and all round development and progress of the country. It is a Historical Budget which has provided happiness to all in the country without imposing any extra burden on anyone. This is an ideal Budget and I support it wholeheartedly.

            माननीय अध्यक्ष जी इस बजट के पेश होने के बाद मैंने आम आदमी के चेहरे पर आशा, विश्वास और खुशी की चमक देखी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 9 तारिख को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आयोजित विशाल जन सभा में देखने को मिला। इस सभा में माननीया सोनिया गांधी जी व माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को सुनने तथा धन्यवाद देने व आभार प्रकट करने के लिए लाखों में देश के विभिन्न भागों से हर सप्रदाय के लोग एकत्रित हुए  । उनमें उमंग थी, जोश था, जो अपने प्रिय नेताओं का आभार प्रकअ करते हुए थकते नहीं थे। भारत के कोने-कोने से मेरे पास ये संदेश आ रहे हैं कि वास्तव मे केन्द्र में एक ऐसी सरकार है, जो हर एक आम आदमी के स्वास्थ्य, शिक्षा, उन्नति व रहन-सहन के प्रति जागरुक और सजग है। उसी आम आदमी में जगे विश्वास की ओर से मैं माननीय वित्तमंत्री जी को पुनः बधाइ देता हूं।




*  श्री चन्द्रभान सिंह (दमोह) ः मैं सामान्य बजट के सम्बन्ध में निम्न बातें रखना चाहता हूं ः


          बुन्देलखंड क्षेत्र में विगत तीन वर्षों से लगातार सूखे की स्थिति चल रही है । बुन्देलखंड क्षेत्र के 6 जिलों तथा तथा विंध्य क्षेत्र के 3 जिलों में बार-बार सूखे की स्थिति को देखते हुए रूपए 24244.00 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जिसका बजट में प्रावधान नहीं किया गया है ।


          राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 48 जिलों की योजना बनाकर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें से मात्र 27 जिलों की योजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित है । 21 जिलों की स्वीकृत योजनाओं में से कुछ और जिलों में कार्य प्रारम्भ करने हेतु राशि का प्रावधान बजट में नहीं किया गया है ।


          म0प्र0 परमाणु विद्युत गृह की स्थापना संबंधी घोषणा केन्द्रीय विद्युत मंत्री महोदय द्वारा की गई थी। परन्तु राज्य में 200 मेगावाट के परमाणु विद्युत गृह की स्थापना का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है ।


          अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा धार्मिक अल्पसंख्यक संभाग में गरीब लोगों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अन्य बैंकों द्वारा छोटे कामगारों, जैसे बुनकर, जुलाहों, हस्तशिल्पी आदि को ऋण तथा लाखों बेरोजगारों को जो छोटे-छोटे ऋण दिए गए हैं, उनकी माफी का आम बजट में प्रावधान नहीं किया गया है ।


          65 वर्ष की आयु के ऊपर वृद्धावस्था पेंशन देने का प्रावधान है । परन्तु 60 से 65 वर्ष के बीच वाले बी.पी.एल. वृद्ध लोगों को पेंशन का प्रावधान नहीं किया गया है ।


          बजट वर्ष 2008-2009 में गरीब विधवाओं को पेंशन देने का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।


          किसानों के बैंक ऋण माफी कैसे करेंगे । सरकार बैंकों को ऋण माफी की राशि कैसे और कब उपलब्ध करायेगी?


* Speech was laid on the Table

          देश के किसान जो साहूकारों से अधिक ब्याज दर पर ऋण लिए हुए हैं जो कि लगभग 46औ है, उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।


          भारतीय किसानों को कीटनाशक दवाओं, खाद, बीज आदि पर सब्सिडी एवं आम व्यवस्थाओं के लिए कोई ठोस उपाय बजट में नहीं किया गया है।


           बजट वर्ष 2008-2009 में आम गरीबों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है ।


          बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किसी योजना का प्रावधान नहीं किया गया है ।         


           राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को केवल 100 दिन के रोजगार से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती, जिसे 200 दिन किया जाना आवश्यक है ।


          मध्यम वर्गीय परिवार को आयकर में छूट देर से उठाया गया कदम है, परन्तु बढ़ती मंहगाई और सेवा कर के मदों में वृद्धि होने से मध्यम वर्गीय परिवारों में बचत के लिए धनराशि ही नहीं बचेगी । इसलिए आयकर की छूट और अधिक होनी चाहिए ।


          महिलाओं, मजदूरों की स्थिति को बेहतर बनाने, बेरोजगारी को दूर करने, लघु एवं कुटीर उद्योगों को समुचित बढ़ावा देने के लिए भी बजट में विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।


          सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीब लाभार्थियों की संख्या तथा योजना में आच्छादन नहीं बढ़ाया गया है जो कि अति आवश्यक है ।













*SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA (BOBBILI): I thank you for giving me an opportunity to speak on the historic, revolutionary and path-breaking Union Budget, 2008-09, presented by the hon. Finance Minister, Shri P. Chidambaram on 29-02-2008.

I have no hesitation in saying that the Budget is pro-poor, pro-farmer and satisfies all sections of the society. It has been hailed by the industry also. In the first three years of the UPA Government, the Gross Domestic Product (GDP) increased by an unprecedented average growth rate of 8.8 per cent. In the current year too the growth rate will be 8.7 per cent

Our UPA Government's emphasis on inclusive growth is beyond a political slogan; inclusiveness is a critical component of a sustainable growth path. This needs to be tackled at several levels. Transfer payments to provide households a secure and minimum level of subsistence need to be combined with longer-term programmes that build capabilities and earning capacity. The Economic Survey has shown that, despite doubling social sector spending over the past four years, the country's position vis-a-vis the Human Development Index does not show much change. The budget needs to reinforce successful programmes and streamline the entire delivery system, including providing strong incentives to State Governments. I welcome the Finance Minister's initiative to link the outlays with outcomes.

Loan Waiver

So far as loan waiver of Rs. 60,000 crores for poor farmers is concerned, it is the largest debt forgiveness programme announced ever in India; and among the largest waivers in the world. It is testimony to India's fiscal strength that the Government is able to give such a large handout. More than four crore farmers are


* Speech was laid on the Table.


going to be benefited from this unprecedented move. Some doubts were expressed by the opposition members and some people in the media regarding the practicality of implementation of this loan waiver. I am very sure that the honorable Finance Minister will give a satisfactory reply to put aside all doubts regarding its implementation

Here I want to stress that even though every year agriculture credit is increasing, ground realities reveal that majority of these are book adjustments and the small and marginal framers do not get institutionalized loans. The over emphasis on targets has been depriving these farmers from availing institutional loans. The RBI guidelines clearly emphasize that credit should be extended to the farmers by hypothecating either his produce or farm implements like tractors. But yet Banks emphasize on the farmers, producing either the land deed or the tenancy deed. 80% of the farmers in our country are tenant farmers and land given on lease is on trust and not put on paper. Besides small and marginal farmers are required to produce a NOC from other banks which he is unable to produce as he cannot leave his agricultural work and go around the banks.

Inter-banking network needs to be modernized to reduce procedural delays. Therefore, I would like to highlight the efforts made by the Government of Andhra Pradesh in trying to ensure that farmers were formed into groups on the model of Self Help Groups and credit was made available to them. Even as we accept that more needs to be done in strengthening this scheme, I would urge upon the Finance Minister to_ look into the nitty gritty's_ of this scheme, and if possible, institutionalize this programme so that the tenant farmer can^also^ avai] of himself institutionalized loans


As a member of NREGA Central Council, I thank the Finance Minister for allocating funds to extend the National Rural Employment Guarantee program to all the 596 rural districts in the country from 1 st April 2008, with a provision of Rs. 16000 crores. This is also a unique program aimed at changing the rural face of India. As suggested by the Honorable Rural Development Minister, Shri Raghuvansh Prasad Singh, we the parliamentarians, irrespective of party affiliations, should see that the program is implemented with full vigor and drawbacks are capped.

Revised Income tax Slabs:

• Income tax payers are thankful to the Finance Minister for raising the ceiling limit of income in respect of individuals, women and senior citizens. Because of rationalization of tax structure many people are coming voluntarily into the tax net. The direct tax contribution to gross domestic product (GDP) has risen from 9.2% in 2003-04 to 12.5% in 2007-08. This shows the economic growth achieved by the UPA Government.

Also, the much-awaited relief on banking transaction tax will now be removed from April, 2009.

These measures will put more money in the hands of the consumer, which would give them more spending power, as a little more cash at hand would definitely help consumers. This would also help the consumer durable industry.

Education & Health

Education and health are the twin pillars on which rests the edifice of social sector reforms. The total allocation for the education sector will be increased by 20 per cent from Rs.28,674 crore in 2007-08 to Rs.34,400 crore in 2008-09.The skill development mission, 6000 high quality Model schools, upgrading the ITIs and Sainik Schools are all welcome steps. In this regard I want to reiterate once again that exclusive sainik schools for girls should^be. set up in^a][ States. On a pilot basis, I request the Finance Minister to sanction the first girls' sainik school at Vizianagaram, in Andhra Pradesh.

•        The move to provide scholarships to the tune of Rs. 85 crores to encourage our children to take to careers in science and research and development, Sir, is a welcome step. This will encourage children to take up science subject with passion and ultimately basic research.

•        Rs. 164 crores scholarship for OBC students is welcome. However, I request the Finance Minister to increase this amount to Rs.300 crores.

Sir, the excise duty on packaged software  is increased from 8% to 12%. People are just getting  used to original software.  To  control piracy of packaged software, I request the Finance Minister to withdraw this proposed hike.

India's Soft Power

Rs.75 crore to the Indian Council of Cultural Relations to design and implement a programme to achieve the objective of increasing the soft power of India is a welcome step. In this connection, I would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister that there is an ancient Maharaja Government Music and Dance College at Vizianagaram which has been imparting music classes from time immemorial and produced famous singers like Ghantasala, P. Susheela, dancers and musicians. It had been set up in 1919.1 would request the Finance Minister to allot some money to this institution from Rs.75 crore to upgrade it and modernize the infrastructure.

Gender Budgeting:

I compliment the Finance Minister for pronouncing in the budget that the Gender Budgeting has gained wider acceptance and credibility. According to the statement, Rs. 11,460 crore has been provided for 100 per cent women-specific schemes and Rs. 16,202 crore for schemes where at least 30 per cent is for women-specific programmes. This shows the favourable attitude of the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh's Government towards women.


Health sector has been allotted Rs. 16,534 crores which will take care of National Rural Health Mission, HIV/AIDS, Polio, Rashtriya Swasthya Bima Yojana for Self Help Groups. This would definitely increase the health of the people in urban and rural areas. I compliment the Finance Minister for this.


I thank the Finance Minister for increasing the allocation for increasing the subsidy from Rs.25,000 to Rs.35,000 in plain areas under the Indira Awas Yojana. The Government of Andhra Pradesh has taken up construction of houses for the people living below the poverty line on a large scale. I would request the Finance Minister to sanction more subsidy for the SC and ST people so that the Government can take up more constructions of houses for them.


I welcome the budget proposal to establish the Irrigation and Water Resources Finance Corporation (IWRFC) with an initial capital of Rs.100 crore contributed by the Central Government.

Among the various infrastructure segments, irrigation tops the chart in terms of highest increase in allocation. The accelerated irrigation benefits programme has received 82 percent increase in outlay to the extent of Rs. 20,000 crore. Here I would like to highlight that irrigation is the subject which is close to the heart of our Chief Minister of Andhra Pradesh CM, Dr Y.S. Rajasekhara Reddy and he is making no stone unturned to complete the irrigation projects on time. I sincerely believe that the budget allocation for irrigation will give a boost to the irrigation projects in Andhra Pradesh.


I thank the Finance Minister for being considerate to the senior citizens of the country. An allocation of Rs.400 crore has been made for their welfare and care. INLAND FISHERIES

So far as Inland Fisheries Research Centre is concerned, it should be set up in North Coastal Andhra Pradesh. At the same time, the benefits enjoyed by the marine fishermen should be extended to the inland fishermen.

With these few words, once again I support the General Budget for 2008-09, presented by the hon. Finance Minister.                                                                                                   

*श्री हरिभाऊ जावले (जलगाँव): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008-2009 के सामान्य बजट पर मेरे विचार लिखित स्वरूप में देना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने 29-2-2008 को देश का एक प्रिइलेक्शन लुभावना बजट संसद में पेश किया, इस बजट का मुख्य केंद्र बिंदु पूरे देश के किसानों को दी गयी 60000 करोड़ रू0 की कर्जमाफी यही था। यूपीए के माध्यम से पूरे देश में इसका ढिंढोरा पीटा जारहा है। महाराष्ट्र में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से बड़ी बड़ी जाहीराने देकर मा0 कृषि मंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है। किसानों की कर्ज माफी तो सभी की मांग की, किसानों का कर्जा माफ किया इसमें हमें भी खुशी है लेकिन जो कर्ज माफी मा0 वित्त मंत्री जी ने बजट में दी है इससे कितने किसानों को राहत मिलेगी।

          महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा राहत मा0 शरद पवार जी के पश्चिम महाराष्ट्र में किसानों को मिलने वाली है, अकेले सातारा जिले में 8700 किसानों को 307 करोड़ की कर्ज माफी मिलने की संभावना है।

          महाराष्ट्र की विदर्भ, मराठवाडा, खन्देश के जो किसान आत्महतया कर रहे हैं, उनके लिये कुछ नहीं।

          मेरी आपकी माध्यम से मा0 वित्त मंत्री जी को निवेदन है कि 15 एकड तक खेती वाले किसानों का कर्जा माफ करना चाहिये। मा0 मंत्री जी ने 31.3.2007 तक लिये कर्जो को माफ कियाहै, लेकिन जो किसान नियमित रूप से कर्जा चुकाते आये हैं और जिन्होंने 1.4.07 के आगे खरीद और रब्बी में कर्जा लिया है, जो 28.12.2008 तक लिया गयाहै उन सब किसानों का कर्जा माफ होना चाहिये, क्योंकि उन्होंने क्या पाप किया है जो कर्ज माफी से वंचित रहे।

          मा0 अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत किसानों ने क्रेडिट सोसायटी से कर्जा लियाहै, उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, क्रेडिट सोसायटी का रिकवरी पूरा बंद हुआ है, मेरी आपकी माध्यम से मांग है कि क्रेडिट सोसायटी के माध्यम से जो कर्जा किसानों ने लिया है उसे भी माफ करना चाहिये, और पूरे किसानों का सारा कर्जा माफ करना चाहिये। इसके साथ उस क्रेडिट सोसायटी में भी मदद मिलना चाहिये।

          मा0 अध्यक्ष जी जब से मा0 वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, तबसे हमारे यूपीए के लोग आगे का सपना देख रहे हैं ये सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस अब वे पुनश्च सत्ता में आ रहे हैं लेकिन ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने बिखरने वाले हैं।


* Speech was laid on the Table.

          यूपीए हर छोटे से बड़े सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप देश की घर घर में जाकर देखो, असलियत सामने आयेगी। जबसे मा0 चिदंबरमजी ने बजट पेश किया है तबसे देश की हर घर की गृहिणी का घरेलू बजअ अस्त व्यस्त हो गया है, आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं, खाद्य तेल, दालें, आटा इनके भाव 30 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़े हैं, घर बनाने वालों को स्टील, सीमेंट महंगा हो गया है, ये सब देखने के बाद इनको पता चलेगा और इलेक्शन के बाद सब यूपीए वाले कहेंगे, बाकी कुछ बचा तो मंहगाई मार गयी, इनकी सरकार नहीं आने वाली।

          मा0 अध्यक्ष जी कांग्रेस का चार साल पहले अजेंडा था। कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ। लेकिन यही कांग्रेस का हाथ आम आदमी के खीसे खाली कर रहा है, जनता उन्हें माफ करने वाली नहीं।

          मेरी मा0 वित्त मंत्री जी से मांग है कि जिन आवश्यक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रखने के लिए तुंत प्लानिंग करना चाहिये। किसानों की कर्ज माफी के बाद स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें 3 प्रतिशत ब्याज की दर से अगला कर्ज उपलब्ध होना चाहिये, खेती अंतर्गत रास्ते बनाने के लिए स्वतंत्र निधि की उपलब्धतता किया जाना चाहिये।

          मेरे जलगांव क्षेत्र जो महाराष्ट्र में आता हे, देश का सबसे ज्यादा केले का उत्पादन उसमें होता है चार साल से केला उत्पादक किसान केले पर जो अलग अलग डिसीज आ रहे हैं उससे परेशान हुआ है, करोड़ों रूपये का नुकसान गये साल केले उत्पादक किसानों का हुआ है, केंद्र सरकार के माध्यम से   Banana Reaserch Laboratory जलगांव में शुरू करना चाहिये, हमारी कई सालों से मांग है कि उस क्षेत्र में  Banana Food Processing Park  शुरू करना चाहिये, उसके माध्यम से हजारों युवकों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है।

          मा0 अध्यक्ष महदेय, मेरी संसदीय क्त्र जलगांव रावेर चोपडा, यावल तहसील के लिये आर्टीकल रिचार्ज करने के लिए महाप्राय जल पुनर्भरण योजना राज्य सरकार के माध्यम से सर्वे करके मंजूरी और आर्थिक प्रावधान के लिये जल संसाधन विभाग में आ रही है, उसे तुंत मंजूरी मिलना चाहिये।

          जलगांव संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की माध्यम से बड़ा हॉस्पिटल शुरू करना चाहिये, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ में नई कोर्सेज शुरू करने के लिये उसे आर्थिक मदद मिलना चाहिये। शेष गांव, पाडलसर, प्रभानी तांडा इन सिंचन परियोजना पूरा करने के लिये निधी मिलना चाहिए।


DR. VALLABHBHAI KATHIRIA (RAJKOT): Mr. Chairman, Sir, I rise to express my views on the General Budget 2008-09.  … (Interruptions) Though I congratulate the hon. Finance Minister for waiving loan of farmers, I must say that everything is not fine and fair. … (Interruptions)  Even after waiving of loans of farmers worth Rs. 60,000 crore, I would like to submit that there are so many reports – Swaminathan Report, Knowledge Commission Report of Sam Pitroda and NSSO Report and Arjun Sengupta Report – which say that the conditions are not good in the country.

          I would like to summarise my points in one or two minutes. Coming to the agriculture, it is good that the loan of Rs. 60,000 crore are waived, but we know that it is said that ‘do not supply fish to a hungry man, but teach him how to fish.’ It is our imperative duty that such type of events like suicide and indebtedness do not happen off and on.[SS83] 

That is why, the agricultural contribution to GDP which was 58.89 per cent in 1950s has come down to 16.7 per cent at present because of lack of concentration on agriculture sector. I would like to say that we should have a separate Agriculture Budget with a massive allocation, like Rs. 60,000 crore in one year, so that all the requirements such as water supply, bio-fertilizers, electricity, etc., can be taken care of and the farmers can get remunerative prices. If this happens, within a few months, our farmers will produce mountains of food grains and we no longer will have to import them.

          Sir, with your permission, I would like to lay the rest of my speech on the Table of the House.

*Sir, as per my personal experience in farming, farmer requires enough water, quality seeds, proper fertilizers, remunerative  price of crops  and  value

* ……….* This part of the Speech was laid on the Table.

addition in the line of agro processing and comprehensive agricultural insurance, for all crops, all seasons, all types of calamities.

          Enough water is there in our country but the problem is that of water management, meager amount of areas for water conservation will not suffice, Sir, Location specific water management practice should be adopted. if we provide water for all the 12th months, farmer will take 3 crops at least. India’s cultivable land is 104 million hectare. India’s net sowing area is 96 million hectare. India’s net irrigated area is 30 million hectare.  It means only 30% land is cultivable except monsoon, due to lack of availability of water.

          If we provide water, then during winter another 60% more land will have crops and consider only 50% of total land for 3rd crop.  Even then the production of Agriculture produce will be double in one year.  That too by water only!

          If we provide good quality of Biotech seeds, then there will be increase in total quality per acre.  If we provide good harvesting technology, then 15%-20% crops is saved and it we go for value addition, then farmers will get remunerative price also automatically. Loan to farmers should be given at 4% instead of 7%.

          Sir It means you give more emphasis on water techniques (1) and B.T. Seeds (2) that our scientists can do as they did in 1965- the green revolution on one call of hon. Lal Bahadur Shastri and schemes for biofertilizer (3) for more organic food and lastly industries (4) for agro-processing and value addition units which is  2.1% at present.

          Sir, if you infuse 60000 crores in above areas and see the result! our farmers will give you the grains.  Your GDP will bounce like any thing from just 2.6% at present. Please increase the allocation for agriculture by giving separate agriculture Budget for few years and will have the fruits of development for the country very soon. 

          No scattered efforts in small areas , go for massive drive for execution as per reports of Swaminathan Committee and other too.

          Sir, Tamil poet Thiruvakassur has said, “ if the farmers had slcken, even the greatest kingdom will fall. it is now high time to rise above the party to save the farmer, to save the economy and for prosperity of the country.

          We have 28.6 crore cattle wealth  in our country, which is not explored at all or taken care properly.  But there is the comprehensive planning. What is our priority, tiger protection only or overall development of cattle wealth?

India's Economic Situation has been worsening day by day in the midst of rapid growth rate.

Increasing Concentration of Income & Wealth :

During the 15 years of globolisation, no doubt India's GDP is rising at an increased rate. It is 9.4% during 2006.07.

However the common man has nothing to cheer about it. This is because of increasing concentration of wealth in fewer and fewer hands and widening deprivation of the masses. This tendency is very dangerous for the economic and social stability of the country.

All round attack on Agriculture :

The farming sector's situation is becoming pathetic day by day. Farmers' suicides are continuing unabated. The M.S. Swaminathan Commission (National Commission on Farmers) Report .ohas almost been thrown to dustbin. On the contrary the Central Government is planning to launch an all round attack on Agriculture, with the purpose of driving away the farmers from their lands and ultimately corporatising Indian Agriculture.

Attack - 1

Attack seed bill, 2004 has the purpose half taking away the traditional seed right of the farmers and it over to multinational seed companies.                                                                                 

Attact -2

SEZ policy of the Govt., aims at taking away_thousands of hectares of  good farming lands by force and hand them-over to SEZ land developers.


The model APMC act circulated by the Central Government is being adopted by more and more states. The amendments are aimed at diluting the powers of the APMC’s and establish privately owned markets. It also provides for contract farming by multinational and domestic agri business companies.There is no level playing field between the corporates and the poor and unorganized farmers.


Indo-U.S. knowledge initially in_Agricultural technologies. The Committee for the purpose from the American side includes Monsanto, the world's largest Bio-Technology company and Wall Mart, the world's largest food retailer. The two U.S. companies made it abundantly clear to India in the very first meeting, that they are only interested in providing India^JlM__seeds, Gm fishes and GM animals. This means that the farmers have to lose all their traditional verities of seeds,

fishes and animal breeds. And pay hefty royalty to U.S., Companies.

Attack 5 : Wheat import : The Central Government imported last year (2005-2006 pest infected, sub-standard wheat from Australia, duty free to the extent of 4 million tons, at 50% higher price over the MSP to Indian farmers. This year again it is taking the same disastrous steps.

Rising Unemployment :Unemployment in the country has been loss rising continuously with no hopes of employment generation. This is causing social tension and increase in crime rate.

Rising Inflation : The country is witnessing great rise in inflation especially in food articles. This is hurting the common man very seriously.

External Side : On the external front the stalemate in W.T.O., continues and the Doha round is unlikely to conclude by the end of U.S., presidential elections in Nov., 08. The U.S. and E.U. persist with the demand for reduction in Industrial Tariff (Non Agricultural Market access) without commensurate offer for reduction Agricultural subsidies and export incentive. India should make use of the interim period to correct the imbalances in international trade by making use of the restiveness shown by the developing countries. India also should not fall a prey to the machination of the U.S. and reject the offer like extended membership of G-8. The SJM cautions the Government regarding the growing Trade and current account deficits and urge for immediate corrective steps. I feel the strong Rupees as a symbol of self respect and demands the Government not to middle with market forces in currency Trade like sterilisation which increases inflation and burden the common man. I prefer fiscal measures like increased duty draw backs and monetary measures like lower interest for exports.

Sir, steps to be taken to arrest the concentration of wealth and spread of deprivation.

The all round attacks on Agricultural sector should be stopped forthwith and positive measures be taken to improve the income of the farmers.

Sir, steps should be taken to control inflation and reduce unemployment.

Sir, Now come to another important Sector i.e. Education.

Sir, I would like to tell you that what are doing is half heartedly and in piece-meal.

It is a bureaucratic tendency not to increase many fold but only upto 15-20% every year for allocation and similarly for new initiative also.  They go over safe guarded.  Why I don’t understand?

Say for example, for modern school – This year only 6000, out of 1,00,000 ! When will you reach the target at this speed?

Sir, amongst 8 millennium Development, Goal, we have to achieve the universalisation of “Education for all” by 2015.

Kothary Committee has recommended at least 6% of GDP in education. What prevents us from doing that?  Let us decide our priority.

Sir, it is disheartening to know that more than 9% of all total habitation in India do not have access to school. (CAG Report 15 of 2006) in west Bengal, it is as high as 43%.

As per 2001 around 46% of our children population 6-14 yrs of age is out of school actually i.e. 15 crores out of 29 crores of total children around. 12% of children do not enroll at all and 24% do not attend the school who are enrolled as they do not like the school environment.

What a scenario, even though we are running Serve Siksha Abhiyan?

By delay or slow pace of growth, we are only increasing the absolute no.  if children who are out of school?  We have to find out the solution.   if we want to be super power in 21st century.

Sir regarding, technical and vocational education, the NDA Govt. prepared a parallel scheme for Std IX onwards.  But it is not implemented at all. I would like to tell you that it is so flexible and acceptable scheme for entrepreneurs that everybody in next generation will be skilled as per his/ her capacity and affordability and choice.

I earnestly request the Govt. to implement that scheme urgently which lying somewhere in Shastri Bhavan.

Sir I think, though we are celebrating Pravasi Bhartiya Diwas for last 6-7 years, but we have failed to attract our NRI in field of education.  In this era of libertization, they would have been inspired to invest in higher education but we have not! Because of our clumsy policy and administrative hurdles, they are hesitant to invest here.  No system is evolved to solve their problems, yet.

Sir, Gujarat is prospering, prospering because of its entrepreneurship, because of conducive environment and political will. It is requested to start one IIT in Gujarat.  As such IIT- Mumbai-Pavai has shown its willingness to start its campus in Gandhinagar Govt. of Gujarat is ready to provide land free of cost.  The matter is pending in central Govt. Please consider it positively. 

Sir, similarly Govt of Gujarat has requested to start IISE and marytime institute as Gujarat has 1600 kms long coastal area.

Sir, Small, micro & medium industries are the backbone of the country. Due to globalization and attack of multinational and agriculture industrial houses.  These industries are in great panic. Still lot of requires to be done to save them as these industries are the real industries giving employment.

Khadi and village industries are not looked after by you.  Sir, please have  some incentives to save KVI sector.

As I said previously, heavy inflow in agro industries is required to enhance the value addition of Agriculture produce.

Excise exemption was given to earthquake area of kutch, but many industries which are in pipeline and could not come to production by 2007, December: they are waiting for tax exemption.  Govt of Gujarat has off & on requested to consider. Please rethink over it. my humblest appeal.

Similarly, surcharged was levied on income tax to generate income for kutch earthquake in 2001-02. 1500 crores rupess, yet are to be disbursed from money collected out of above surcharge. Please release this amount so that rehabilitation work can be completed.

sir, expert committee has identified Mundra & Pipavav ports for ship building industry on west cost.  The demand is pending with Govt of India. Please expedite the  request and oblige.

Sir, surcharge on future commodity market is unwanted and untimely.  Please withdraw it for growth of this market properly.

Sir, I have come to know that Govt. has stopped the 90:10, Swajaldhara Scheme providing clean drinking water to villages. is it correct?

It is very good scheme, people have appreciated it with 10% contribution.  So please do not stop it.

As far as health is concerned, all 354 essential drugs should be bought under price control.

Efforts towards traditional medical knowledge should be enhanced and this knowledge should not be allowed to be patented by the MNCs.

Priority for universalization of Gender budgeting including gender audit and outcome assessment by all ministries at central and state levels may be given.*





*DR. ARVIND SHARMA (KARNAL): Thank you, Hon'ble Speaker Sir; I stand here to support the General Budget-2008-09.

This is an extra-ordinary budget that is essentially pro-poor and prepared especially for our Aam-aadmi. I pay my fulsome regards and heart-felt thanks to my great leader & UP A chairperson, Madam Sonia Gandhi; our Hon'ble Prime Minister and our very able Finance Minister for this amazing Budget. Our UPA Govt, has been providing exemplary governance and rapid inclusive growth for all people of our great country.

Sir, our Govt, has taken a historic step of providing a Debt Waiver and Debt Relief to small and marginal formers. This initiative is expected to benefit about three crore small and marginal formers and one crore other farmers and provide relief of about 60,000 crores to our farmers. I profusely thank our great leader and the Govt, for this. I would however like to also draw the attention of our dear Finance Minister to the plight of those hapless farmers who have borrowed money from private moneylenders. Many of our poor farmers are forced to pledge their precious lands or other items for taking loans. Moreover, farmers with bigger holdings have also been left out of this noble scheme.

Sir, all our farmers deserve the benefits of this momentous decision. I am sure, the Finance Minister will very kindly extend the ambit of this great debt waiver and relief scheme and cover most our farmers. We definitely owe it to our farmers!

Sir, in this context, I would also like to mention about the unending plight of landless workers/farmers, farm laborers, daily wageworkers and the unemployed.


* Speech was laid on the Table.

Their plight is unimaginable and needs to be addressed in its entirety. I suggest that our UPA Govt, should bring a similar debt waiver and relief package for these weaker and underprivileged sections of the society.

Similarly Sir, there are eight flagship programmes of the UPA Govt. The National Rural Employment Guarantee Scheme NREGS) will cover all 596 districts in the country. A whopping 16,000 crore have been earmarked for this initially. I am glad to note that the Finance Minister has promised to provide more money, if required.

Sir, we know that our great leader, Madam Gandhi and our Prime Minister are keeping a hawk's eye on the prices of all essential commodities yet due to the market forces or other factors that are beyond our control; the prices of many of these essential commodities have been increasing. We are aware that our Govt, is taking all necessary steps to bring back the prices. This is of paramount importance as it is badly affecting the Aam-aadmi. Sir, I would also like to mention that LPG cylinders are being openly black-marketed at high prices in the rural as well as urban areas. Immediate steps should be taken to ensure that the consumers are able to get regular supply of LPG cylinders easily.

Sir, our employees have been serving our country with sincerity and devotion. However, only a brief mention has been made about the 6* Pay Commission in the Budget. No visible allocation of funds has been made in the Budget for this important head. I am sure, our worthy Finance Minister will make appropriate allocations to fulfill the aspirations of our employees.

Sir, it is heartening to note that Rs. 16,534 crore have been earmarked for the Health sector which is an increase of 15% over the allocation in 2007-08.1 am sure; the Govt, would do everything necessary for the development and construction of AIIMS type centers of excellence in other parts of the country. Sufficient budget should be allocated to those hospitals also which will be established and upgraded in public interest by the Central Govt, parallel to AIIMS New Delhi. In this budget, there is no budget provision about the establishment of Kalpna Chawla Medical College (a world renowned Astronaut), Karnai, Haryana, which has already been announced by the Hon'ble Prime Minister in April 2006.1 request you to kindly take the necessary steps at the earliest.

Sir, in the end, I would only request our dear Finance Minister to further augment this excellent budget with my humble suggestions made above.

I thank you sir, for giving me this opportunity to make my submissions here today.


MR. CHAIRMAN : Yes. The discussion will be continued tomorrow.