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Lok Sabha Debates
SHORT DURATION DISCUSSIONS (RU: Discussion Regarding Government ... on 17 July, 2002

15.21 hrs.

Title: Discussion regarding government decision to allow foreign direct investment in Print Media in India.

BEGUM NOOR BANO (RAMPUR): Madam, at the outset, I wish to thank you for converting the Calling Attention Motion on this important subject regarding the situation arising out of the decision of the Government to allow foreign direct investment in Print Media in India into a discussion under Rule 193 as it would enable more Members to participate in the discussion.

I have gone through the copy of the Statement of the Minister. I, now, propose to seek certain clarifications from the Statement of the Minister.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति महोदया, मैंने कोई स्टेटमैंट दी ही नहीं है। कॉलिंग अटैंशन होता तो मैं स्टेटमैंट देती। मैंने कोई स्टेटमैंट नहीं दी है।…( व्यवधान)

BEGUM NOOR BANO : I have got a copy circulated by you.

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर यह कॉलिंग अटैंशन होता तो मैं यहां स्टेटमैंट पढ़ती और उसके ऊपर सवाल होते। लेकिन मैंने कोई स्टेटमैंट नहीं पढ़ी।…( व्यवधान)नियम १९३ के अन्तर्गत चर्चा होने की बात ही नहीं थी।…( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Maybe that it was supposed to be a Calling Attention Motion and so, the Statement had been circulated.

श्रीमती सुषमा स्वराज : जब नियम १९३ के अन्तर्गत चर्चा हो रही है तो ठीक है, नियम का पालन होना चाहिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदया : ठीक है, उनके पास पड़ी है तो वे बोलेंगी।

…( व्यवधान)श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, ऐसे कैसे होगा। कॉलिंग अटैंशन था, कॉलिंग अटैंशन पर जो स्टेटमैंट मैं यहां पढ़ती, उस पर सवाल होते। मैंने कोई स्टेटमैंट पढ़ी ही नहीं है तो ये रैफर क्या कर रही हैं।…( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: All right. Do not refer to the Statement. It has been converted to discussion under Rule 193.

श्रीमती सुषमा स्वराज : नियम १९३ के तहत चर्चा चलाइए।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): To facilitate the discussion, I would like to say that the Statement has been circulated to the Members. That is one thing. If the hon. Minister has any objection to the Member referring to the Statement, the Minister may take it that those are the questions put by the Member without referring to her Statement.

श्रीमती सुषमा स्वराज : बिल्कुल, ये मेरी स्टेटमैंट को रैफर न करते हुए उसमें से कुछ निकलता है तो कहें।…( व्यवधान)मैंने स्टेटमैंट पढ़ी ही नहीं है।

सभापति महोदया : वह स्टेटमैंट सर्कुलेट करके हाउस में दे दी थी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्योंकि कॉलिंग अटैंशन था, कॉलिंग अटैंशन में मुझे बोलने दिया जाता। लेकिन मैंने वह स्टेटमैंट नहीं पढ़ी है।…( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: So, please do not refer to the Statement.

BEGUM NOOR BANO : My Party is actually very disturbed and wary of the Government allowing FDI in Print Media. I think we all know that Print Media had helped in the Freedom Movement and had actively associated itself in achieving the freedom of India.

15.24 hrs (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)

Print Media is considered to be national institutions to safeguard the democratic process. The Congress Government, in 1955, took a Cabinet decision not to allow foreign participation in Print Media. We cannot understand the need of FDI in Print Media now. If the investment had been attractive for commercial financial institutions, they would have grabbed the opportunity to invest. Obviously, the reason we think is that foreign institutions want to have indirect control on thought process which is not in the national interest. And that, Madam, is extremely dangerous.

Anyone who can read or write a little or is educated enough is always really interested in reading whatever is printed. Eventually, the thought-process, over a period of time, is affected. So, this particular thinking of the Government now in power, which wants the foreign investment in print media, I think, is very dangerous for the future that is to come, for the children and especially for the educated people. We are very much interested in educating the future generation. If any one can change the thought-process of the children and can change the future, what will happen?

You know very well that the electronic media or the internet is only for a section of the people but the print media goes to every level of the society. It goes to every common man. If anything is printed, if anybody wants to read it, he can read it. So, if everything is in the interest of the foreigners, if foreigners are involved, if foreign investment is involved, it will be sold to them and I think it is a very dangerous thing. Any one who can read it can read. I suppose this is something that should be taken note of very seriously.

Apart from this, it is also learnt that initially magazines and journals are to be published in English. That will help the English-speaking people only. The urban areas will have it. What are the initiatives being taken to benefit the maximum persons living in the rural areas who basically speak Hindi and other regional languages? Obviously, it will go to that level everywhere. How will you verify and know who are the people behind this investment? It could be any extremist. It may not happen now but it may happen after some time. The coming generation or any extremist group or any country can take over this. Money can come from anywhere. How would you be able to control that? I think it is a very disturbing thing to know this as things are going on in our country.

I find that these are very few and very valid points which I wanted to make. I am sure, the hon. Minister will look into it. Already, the hon. Minister has deleted certain programmes from the television. Madam, at one point of time, you had deleted certain programmes from the television because you did not think they were good for our children to see, for our future generations to be involved with it. So, how can you now allow something like this to take place which will affect the children right from the age of five or six? As the time is coming, at any point of time in their life, the children can be affected. I would just like to ask the hon. Minister this thing. How are they going to verify this? So, that is all I have to say about it.

With these words, I conclude.

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय सभापति जी, एक बहुत अच्छे महत्व के विषय को माननीय सदस्या ने प्रारम्भ किया है। आपने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं भी उस चिन्ता के प्रति सहमत हूं।

हमारे लोकतंत्र में वर्तमान पत्र, मीडिया का चौथी जागीर करके, फोर्थ एस्टेट करके अलग विषय माना हुआ है। मैं मानता हूं कि इस विषय के महत्व को ध्यान में रखकर भविष्य की पीढ़ी के ऊपर कुछ ऐसा परिणाम न हो, जिससे लोकतंत्र को कुछ खतरा हो, उसके प्रति चिन्ता व्यक्त करना स्वाभाविक है, स्वागतयोग्य कार्य है। लेकिन कभी-कभी मैं यह सोचता हूं कि कभी भी कोई एफ.डी.आई. का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, मल्टीनेशनल की जब भी कभी चर्चा आती है, क्या तभी हमारी इस प्रकार की देशभक्ति या चिन्ता जागृत होती है, क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है कि कोई एक कम्पनी, कोई एक पर्टिकुलर सैगमेंट या पर्टिकुलर सैक्टर, जिसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम ओपन कर दें तो तुरन्त हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर, देश की एकता के ऊपर, देश के भविष्य के ऊपर और देश की संस्कृति के ऊपर एकदम खतरा हमें नजर आता है।

Sometimes I get confused. We must have clarity and clarity must be across the political parties. In 1991, we started going in a totally different direction. In the Indian economy, we can define the development of Indian industry in various stages. १९४७ के पहले महात्मा गांधी जी यह कहते थे कि स्वतंत्रता तो मिलेगी, लेकिन स्वतंत्रता मिलते ही आबादी के लिए क्या करेंगे इसलिए उन्होंने जमनादास बजाज को, जिन्हें मैं एक पीढ़ी मानता हूं, एक जेनरेशन मानता हूं, तब के उद्योगपतियों को कहा कि आप उद्योग लगाओ। उसमें कितना फायदा होगा, यह न सोचो, लेकिन हिन्दुस्तान में उद्योग लगने चाहिए। उसके बाद हमने वभिन्न दिशाओं में जाना शुरू किया। हम स्वतंत्र हुए, हमने जाइंट सेक्टर का प्रयोग शुरू किया। सरकार ने कहा इंडियन इंटरप्रिन्योर होंगे, उसके साथ सरकार के भी उपक्रम होंगे।

After Independence, we started with a mixed economy and joint sector. In 1969 they took a ‘U’ turn. उस समय की सरकार को, तत्कालीन लीडरशिप को ऐसा लगा। मैं इस विषय को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। अगर ऐसा होता तो मैं कहता, in 1969, who was the Prime Minister? Which party was the Ruling Party at that time? In 1991, once again they took another ‘U’ turn. Who took that decision? Who was the Prime Minister then? Which party was the Ruling Party at that time? I do not want to convert this debate into a political one.

Sir, in 1969, we started with a monopolistic nature of development. There was monopoly in the Government sector and there was monopoly in the private sector. उस समय हमें कितने स्कूटर मिलते थे, केवल एक ही था हमारा बजाज और वह भी लेने के लिए हमें दस साल तक लाइन में खड़ा होना पड़ता था। यहां रास्तों पर उस समय केवल एम्बैसडर और फिएट कारों के सिवाय दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आती थी। टेलीफोन के डिब्बे को मारना पड़ता था, तो कभी दिन में एक-दो बार घंटी बजती थी। I do not want to enter into this debate now. We not only had monopolistic culture in the Government, but we had monopolistic culture in the private sector also. टेलीकम्यूनिकेशन में क्या स्थिति थी, एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. का ही लेना पड़ेगा और वे जब चाहें, चार्जेज बढ़ा देते थे।

The Government was encouraging the same thing in the private sector also. There was licence raj and there was monopoly. अगर देश में एक लाख कार बननी हैं तो चार कम्पनीज को लाइसेंस दिया जाएगा कि एक कम्पनी २५,००० कारें बनाएगी। उसके बाद चाहे तो वह घटिया बनाएं या बढि़या, लेनी पड़ती थीं। दस साल में दस हजार रुपए डिपाजिट कराने पड़ते थे, ब्याज फिर भी नहीं मिलता था।

मैं सूचना और प्रसारण मंत्री जी पर कोई टीका नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पहले एक दूरदर्शन था। वह दूरदर्शन कैसे चलता था, दूर से दर्शन, नजदीक मत आना, पता ही नहीं चलता था कि उसमें क्या आता था।It was totally monopolistic. Then, in 1991 the Government or the House started thinking in a different way. रशिया खत्म हो गया। उसकी मोनोपलस्टिक इकोनॉमी जो थी, उसमें फेल्योर आया।

In 1969, England also started the rethinking process. So, we started moving with the world. In 1991, we changed the economic process. We banned our monopolistic culture and started the liberalisation process. कभी-कभी मेरे मित्र टीका करते हैं, चर्चा करते हैं यह १९५५ का रिवर्सल है। १९५५ का रिवर्सल किसने किया, क्या १९५१ में एक ही निर्णय हुआ था, १९४७ में कोई निर्णय नहीं हुए थे। १९४७ से १९६९ तक कितने ही निर्णय हुए। उन सबको हमने १९६९ से १९८९ तक रिवर्स किया। १९८९ के बाद पहले हुए निर्णयों को हमने रिवर्स किया। क्या दूरदर्शन में सरकारी मोनोपली नहीं थी, क्या टेलीफोन में मोनोपली नहीं थी, उस समय भी डेंजर, सिक्योरिटी आदि पर भाषण हुए थे। So, the reversal did not take place either in 1955 or 2002. Our economy is a developing economy and so we have to go along with the world economy. मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकिंग सेक्टर में भी मोनोपली है। राष्ट्रीयकरण किसने किया?

Was it not a reversal in 1991? Then, this was not the Government. Those people were in the Government. १९९६ में बैंक में सरकार की १०० परसेंट इक्विटी को ६१ परसेंट पर लाने का बिल अगर किसी ने मन्जूर किया है, विधेयक मन्जूर किया, तो हमारे मित्र पक्ष ने किया। मैं उस पर टीका नहीं करना चाहूंगा । It is a continuous process. You cannot have a cake and eat it too. आप दोनों नहीं कर सकते हो। कभी कभी सदन से बाहर जाकर जब हम यंग जनरेशन से चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि आप समझेंगे नहीं, हर समय रोते रहेंगे । Every time, you will try for protection. हर एक को प्रोटैक्शन चाहिए, नौजवान को चाहिए, विद्यार्थी को चाहिए, इन्डस्टि्रयलिस्ट को चाहिए, सरकार में ब्युरोक्रेट्स को चाहिए - ये रोने का धन्धा आप बन्द करेंगे या नहीं। It was in 1991 and again in 1996. In 1996, was it not a reversal? When we signed the WTO in 1995, was it not a reversal? You have guidelines, which you cannot reverse.अगर हमें रोना होता, तो हम कहते कि १९९५ में इन्होंने यह नहीं किया, १९९६ में इन्होंने यह नहीं किया और १९९१ में इन्होंने यह नहीं किया।But we cannot do so. This is a democratic set-up. What I would like to urge upon everybody is that we must accept this challenge. हमें मानस बदलना चाहिए। फारन मीडिया वाला आएगा, तो हमें बरबाद करके चला जाएगा। ईस्ट-इंडिया कम्पनी बनाकर चला जाएगा। You have to cultivate and encourage.यंग जनरेशन को कहना चाहिए कि हम चैलेंज एक्सैप्ट करें। This is the WTO. What are its benefits? You have to explain it and not point out the defects of the WTO? Are you going to change it? Can you change it? Can you reverse it? No. रोना-धोना क्यों कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन सैक्टर में यह चमत्कार है। आज प्रश्नकाल में श्री प्रमोद महाजन जी बता रहे थे कि टैलीकम्युनिकेशन सैक्टर में लिब्रलाइजेशन से हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। Is it not a challenge? हम मोबाइल लेकर विदेश में जाते हैं। वहां पर, मुलायम सिंह जी मुझे माफ करेंगे, इटावा नहीं, पास के किसी जिले से अपना कार्यकर्ता फोन करता है, आप बार्सिलोना में है, न्युयार्क में है, वह कार्यकर्ता आश्चर्यचकित रह जाता है। कहता है, नेता जी आप इंग्लैंड में हैं, आप वहां से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं।

Is it not a challenge? Is it not a miracle? Is it not technology? Who has done it? We have done it? इन्फार्मेशन टैक्नोलाजी में चमत्कार हमने किया है। अगर हम डरते रहते, तो यह नही होता । In the information technology sector, India is going to rule a few countries of the world. जब हम चर्चा प्रारम्भ करते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए । This is not a reversal. Logically, this is one step further.

महोदय, हम इलैक्ट्रोनिक मीडिया ओपन कर रहे हैं। आप कहेंगे, ज़ी-टीवी तुम भले ही यहां हो, तुम्हारी सारी लागत मोरशियस, सिंगापुर या मलेशिया में रुकेगी। आप कहेंगे, स्टार-टीवी आप भले ही यहां हो, हम देखेंगे, लेकिन आपका पैसा फारन का होगा। आप इंडिया में टैक्स नहीं कर पायेंगे। आप यहां शेयर कम्पनी निकालेंगे और मोरशियस में रूट खोल देंगे, तो we will open electronic media. Then, we will open Internet. We will open communications. ऐसी स्थिति में पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई राक्षस आ जाएगा। ऐसा कोई राक्षस नहीं है, जो हिन्दुस्तान को खरीद सके। कोई नहीं खरीद सकता है। मेरी समझ में नही आता है, हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के और । …( व्यवधान)

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): लगता है, आधे अंग्रेज तो बन चुके हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : बैठ कर मत बोलिए।

श्री किरीट सोमैया: शुक्ला जी, १९९१ में जब आप इस तरफ पार्टी में थे, तो १९९५ में डब्ल्युटीओ साइन किया। १९९३ में इलैक्ट्रोनिक मीडिया को निर्मित किया, उस समय पर आपकी देशभक्ति जागृत होती । …( व्यवधान)

I would urge you कआज उसके रिजल्ट देखने के बाद कांग्रेस कार्य समति यह मान्य करे, प्रस्ताव करे कि हमने १९९१ से १९९६ तक जो डिसीजन लिया, उसके रिजल्ट बहुत घातक आ रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जब आपकी माननीय अध्यक्षा होंगी तब आप रेजोल्यूशन करें और लोगों से माफी मांगे कि हमने देश के साथ कुठाराघात एवं विश्वासघात किया, देश की हत्या की और देश को अंग्रेजों के पास लेकर गए। मैं प्रार्थना करूंगा, आप कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किस ने विरोध किया और किस ने नहीं किया। I can quote several different people. मैं यह मानता हूं कि वाद-विवाद जरूर है। इस विषय के दो अंग हैं - अगर टाइम्स ऑफ इंडिया एक बात कहता है तो इंडियन एक्सप्रैस दूसरी बात कहता है, हिन्दी का एक दैनिक तीसरी बात कहता है। हमारी सरकारी पेपर के मालिक एक बात करते हैं तो दैनिक जागरण हिन्दी, वर्तमान पेपर दूसरी बात करते हैं। There is a difference, there is a scope for debate, nobody objects to that, जो डिफरेंस व्यक्त करते हैं उन्होंने जो सावधानी बरतने के लिए कही है, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उसका भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप यह जानना चाहेंगे कि किस-किस ने विरोध किया और किस-किस ने सपोर्ट किया तो उसकी भी बड़ी लिस्ट मैं आपको दे सकता हूं। अगर इंडियन एक्सप्रैस के चीफ एडीटर शेखर गुप्ता अंग्रेज हैं, इंडिया टुडे के प्रभु चावला, पायोनियर के चंदन मित्रा, दैनिक जागरण के नरेन्द्र मोहन और विनोद मेहता आउटलुक के अंग्रेज हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, One newspaper group’s business edition argue for each and every sector and they say, साबुन हो या चप्पल हो, एफडीआई क्यों नहीं होनी चाहिए। That English newspaper daily write editorial and news items that we want FDI, जोसाबुन बनाने में चाहिए, चप्पल और सिर के तेल में चाहिए, रिटेल में चाहिए। वही बिज़नेस न्यूज़पेपर बड़े बिज़नेस ग्रुप का न्यूज़पेपर करता है। प्रिंट मीडिया में फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्ट की बात आती है, उसके कारण उनकी आर्थिक मोनोपली के ऊपर कोई कम्पीटिशन निर्माण हो जाएगा, they start arguing the second side, another angle. I cannot understand if it says, yes there is one business group, one business newspaper, which is opposing and simultaneously equally other business group newspaper is demanding FDI. What has the Government has done? The Government said that only 26 per cent is allowed and the control will remain with the Indian Chairmen, Indian Editors. मैं मानता हू, इसमें भी अगर कोई चेंज करने की आवश्यकता हो, सावधानी बरतने की हो तो मुझे मंजूर है। लेकिन तब हम यह सोचें कि नहीं, छोटे-छोटे अखबार हैं, उनके पास प्रटिंग मशीनरी नहीं है। उन्हें इनवेस्टमेंट चाहिए। वे अगर इक्विटी में इनवेस्टमेंट लेंगे,there is no financial burden on them because if you earn profit then only you have to distribute the dividend, क्योंकि उनकी प्रोफिटेबिल्टी एवं क्वालिटी नहीं है। उनके पास पैसा एवं मशीनरी नहीं है, इसलिए वे अच्छे रिपोर्टर एवं जर्नलिस्ट नहीं रख सकते हैं, अच्छे कोलमनिस्ट इनवाइट नहीं कर सकते। If they go for a bank loan, what is the bank loan? आज उन्हें १५-१६ एवं १८ प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। Simultaneously, the big group can have equity and that is why they do not have financial burden. अगर फॉरेन एफडीआई इनवेस्टमेंट स्टार्ट होगा तो उसे २६ प्रतिशत इक्विटी मिलेगी,Without any financial burden. जब उन्हें प्रोफिट होगा तो डविडेंड देंगे और २६ प्रतिशत मिलने के कारण, जो छोटे एवं मीडियम अखबार हैं, लैंग्वेज़ पेपर हैं, उन्हें नया जीवन मिलेगा। उन्हें कम्पीटिशन में अपने ही भाईयों के साथ खड़ा रहने का अधिकार मिलेगा।Who is arguing? मैट्रो सिटीज़ में जो नम्बर एक के पेपर हैं, वे एक टाइप से आर्गु करते हैं और इसमें जो नम्बर दो टाइप के पेपर्स हैं, जिनका क्रमांक दो है, वे दूसरी आर्गुमेंरट देते हैं। But we here should not get carried out by these type of arguments. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं। यशवन्त सिन्हा जी यहां नहीं है। १९९८ में एनडीए की सरकार आई।

In 1998, what was our foreign exchange reserve position? What was the position in 1989-90? What was the problem in 1996? हम हर साल या दो-तीन साल के बाद फॉरेन एक्सचेंज का रोना रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हमने वह दिन भी देखे जब सोना गिरवी रखना पड़ा। आज सरकार की नीति और डायनमिक डायरैक्टिव के कारण फॉरेन एक्सचेंज जो चार-पांच महीने पहले ५० बलियन तक था वह ८ महीने में ८ बलियन डॉलर बढ़ गया है। Today, we have foreign exchange reserve to the tune of 60 billion dollars. इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आज हिन्दुस्तान की तिजोरी में ३ लाख करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): हमारे यहां जो सूखा पड़ा है, उसे वहां दे दीजिए।

श्री किरीट सोमैया: आपकी बात सही है। हम यहां भी खर्च करने वाले हैं लेकिन आपने पिछले ५० साल में इतना विदेशी कर्जा लिया है उसे चुकाने के बाद जो पांच साल में फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा होगा उससे यह काम भी कर देंगे। आपने देश को बरबाद करने का काम किया है। हम जरूर इसे वापस करेंगे। Please do not worry. We appreciate your suggestion.

पिछले दस साल में लोगों की इलैक्टॉनिक मीडिया विजुअल के प्रति रुचि बढ़ी है। According to the latest survey, there is 40 per cent readership in the print media. I will quote one sentence: "The oral findings will indicate that TV has emerged as the most commonly used medium in the country. It has covered 72 per cent."

आज न्यूज पेपर्स को प्रतियोगिता में आगे लाना होगा जो एक अच्छा कदम है। आज ७५ मलियन टीवी हाउसेज हैं यानी साढ़े पांच करोड़। चार करोड़ घरों में केबल पहुंच चुका है। वहां इनवैस्टमैंट होगा। Are they not influencing our culture and our present generation? Is that not a challenge? मुझे लगता है कि यदि हम चैलेंज के सामने प्रिन्ट मीडिया को बढ़ावा देंगे तो किस को फायदा होगा? चार-पांच न्यूज पेपर्स को छोड़ कर बाकी न्यूज पेपर्स में नए जॉब क्रिएट होंगे, नए इनवैस्टमैंट होंगे, क्वालिटी में सुधार आएगा और जर्नलिस्ट्स को बहुत बड़ी संख्या में अच्छी पगार मिलेगी। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम उठाया गया है। मैं मानता हूं कि सरकार ने जो कदम इस संबंध में उठाया है, वह अच्छा है। टाइम्स ऑफ इंडिया वर्सिज मिड-डे की द्ृष्टि से हम इसे देखना नहीं चाहते। मैं यह नहीं कहूंगा कि मिड-डे ग्रुप जो पब्लिक इशू लेकर आया है, उसने कैम्पेन किया। मैं उसे इस द्ृष्टि से भी देखना नहीं चाहूंगा।

We should encourage a young newspaper and young generation. If it is coming up, we should not try to crush it. हमने बाकी सब सैक्टर्स में इंश्योरेंस सैक्टर में, फाइनान्स सैक्टर में, प्रोफैशनल सैक्टर में during 1991-98, we have opened all the sectors – FDI, FII.

प्रिन्ट मीडिया में एफआईआई की बात अगर आई तो हाहाकार मच गया। सरकार को यह ध्यान में रखना होगा।There should be no investment in the remaining 74 per cent through Shell company, through Mauritius company or FII or any other method. It should not be allowed. मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसे गाइडलाइन्स में इनक्लूड करना पड़ेगा। इंश्योरेंस सैक्टर में यह जो रखा गया है there is a loophole in the communication sector. But the insurance sector will learn the loophole and will cover it. इंश्योरेंस सैक्टर में २६ परसैंट कैप है और रीमेनिंग ७४ परसैंट में कोईdirect or indirect foreign investment is not allowed. इस संबंध में गाइडलाइन्स और रूल्स रैगुलेशन इशू हों।

No, what you have said I read it. But then also I would request you to add one more sentence. इंश्योरेन्स सैक्टर की गाइडलाइंस इसमें ली जायेंगी, लेकिन उनमें भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक इंडियन कंपनी किरीट सोमैया की होगी, वह ७६ का पार्ट होगी, लेकिन किरीट सोमैया की कंपनी का फॉरेन पार्टनर होगा, फॉरेन इनवैस्टमैन्ट होगा या किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की कंपनी होगी, उसमें इनवैस्टमैन्ट होगा।Insurance sector has banned that specifically and very clear-cut narration has been included. इसके साथ ही मैं एक विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप चार मैट्रो सिटीज के अखबारों की हालत देख लीजिए।It is in a way helping to develop a monopolistic system. अभी हम अखबार के लिए एम.आर.टी.पी. में नहीं जा सकते, यह १५ साल पहले भी डेढ़ रुपये था और आज भी डेढ़ रुपये हैं। छोटे अखबारों को हम जिंदा नहीं रहने देंगे। दुनिया के अनेक देशों में डेवलपिंग कंट्रीज में हमने यह अलाऊ किया है। अगर हम १९८९-१९९० में होते तो खड़े होकर भाषण नहीं कर सकते थे। लेकिन एक बार हमने जब ग्लोबलाइजेशन एक्सैप्ट कर लिया है तो मैं मानूंगा कि एक अखबार कोई भी विषय अपने ढंग से छापता है। महात्मा गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह किया था, तब दांडी मार्च निकाला था, तभी one of the top most leading Indian English newspapers has written महात्मा गांधी जी नाटक कर रहे हैं। क्या नमक से देश को आजादी मिलने वाली है। वह अखबार आज भी पहले दो-चार में से एक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अखबारों को सभी प्रकार के अपने विचार लिखने का अधिकार है। लेकिन यहां जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए।

अंत में मैं यहीं कहना चाहूंगा this is not print versus visual. This is not small versus very big. This is not Express Group versus The Times of India. This is not The Economic Times versusBusiness Standard. This is not The Times of India, Mumbai versus Mid-day. This is a challenge. This is development versus backwardness. This is a challenge for protection versus competition. Lastly I would like to conclude that you better go for a challenge. हम देश में यह भावना तैयार करें कि किसी भी प्रकार का इनवैस्टमैन्ट आयेगा, हम देश में आने वाले इनवैस्टमैन्ट को डायरेक्शन देंगे कि इसे यहां लगायें। देश ने कम्युनिकेशन से लेकर दूरदर्शन के क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रान्ति की है, जिस प्रकार से हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेवलप किया है, उसी दिशा में हम आगे जाएं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के वाक्य से अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा - जो २०वीं सदी अमरीका की थी, यह २१वीं सदी हम हिन्दुस्तान की बनाकर दिखायें।            

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Chairman, Sir, but for the intervention from this side and the decision of the hon. Speaker, we would have missed the opportunity to participate in a debate of such great importance because it is a case of major policy shift in the media sector. Unfortunately even after so many decades since Independence, we do not have any comprehensive media policy. I had the fortune to be a member of one such national media policy group set up by the I&B Ministry, which came to certain conclusions but never taken care of by the Government.

Later on, there was another body set up in relation to the rules, norms and regulations in regard to the broadcasting sector under the Chairmanship of my esteemed colleague, Shri Sharad Pawar. There also we could not come to any conclusive stage because the Government was not serious about having any such policy. Now, today there is a hasty and steathy move to cause a reversal to the existing media policy for the print media sector. What for?

On the 16th February, 2001, the RBI has said no to foreign direct investment in print media sector. Since the 16th February, 2001, we have heard many voices. We have heard the voices of very many important people within the Cabinet.

We need foreign direct investment in the power sector but who is interested in that? We had given counter-guarantee to Enron. In their 13-day rule, even in the lunch period, they had had a special sitting of the Cabinet to permit Enron. We now know what is happening with regard to Enron. We have been told that foreign direct investors would give us lessons about discipline and corporate governance. After what has happened with Enron, what has happened with Andersen, what has happened with Worldcom and what has happened with Xerox, do we want them to come here and give us lessons on corporate governance and discipline?

Where do we need foreign direct investment? The advocates of opening up foreign direct investment in print media sector say that the small and medium newspapers are suffering very much, badly in need of financial assistance and are in doldrums. Who is coming forward to advocate this cause? The Indian Express, Dainik Jagaran and India Today are representing the cause of the small and medium newspapers. Has this Parliament not got any right to give its views on such a very important issue? There is a Standing Committee under the Chairmanship of my esteemed colleague and leader Shri Somnath Chatterjee. There was a majority recommendation of that Committee. I am not saying it was unanimous; there have been notes of dissent but there has been an overwhelming majority. Why should we participate in the Standing Committee? Once we had asked the Government and the Minister of Parliamentary Affairs asking for figures of acceptance of recommendations of Standing Committees. He said that the acceptance was 93 per cent. He said that in most of the cases the Government accepted the recommendations of the Standing Committees.

When we were debating the Insurance Bill, the Minister said that once it has been said by the Standing Committee that brokerage and such other things should be allowed, the Government cannot go back on that. He said that the Government could not go back only because the Standing Committee had made some direct or indirect recommendations. Now, here is a majority recommendation by the Standing Committee. How could you dare to neglect it? The Standing Committee is a mini-Parliament. How could it be neglected?

I am not casting aspersions on anyone. The hon. Minister herself is saying: "Such are the letters I have received. Let the Committee go through them." A particular Member belonging to another House is coming out openly to the Press divulging all the proceedings, violating all the norms, making observations and comments about the Chairman that are not only in bad taste but which no one can expect from a civilised person. I am sorry to say all these things.

The Government has suddenly woken up to the fact that the nation cannot wait any more for foreign direct investment in the print media sector. The nation can wait for such investment in the power sector and in the infrastructure. The nation can wait for investment when the whole nation is suffering in agriculture, industry and manufacturing sector but the nation cannot wait for foreign direct investment in the print media sector. We know why the nation cannot wait. Some people have got huge sums of money taken away from this country and deposited in foreign banks. They want to bring that money back and invest here as foreign direct investment. We know the names. We know why there is so much of interest in this. This Government is out to destroy the whole fabric of the Fourth Estate. After five decades of Independence, there are more than 50,000 registered newspapers in this country without the help of any foreign direct investment.

16.00 hrs.

They say that if it can happen in the electronic media, why not in the print media. There is a lot of difference.

Sir, a large number of experts have given their views as a witness in this Committee like the Press Council of India, the First Press Commission. The Second Press Commission has gone to the extent of debarring any law, allowing foreign direct investment in the print sector. Are the Indian Newspapers Society, Editors Guild, etc., not responsible people? Do they not have any experience about the print media? Why should their views be neglected? Are the Indian Express, such and such people, such and such editor and five names recommended by the hon. Minister are more important than the people of this country? The political parties of this country, particularly the Congress Party, which is the main Opposition Party, have given their views. The Left Parties have also given their views. All these Parties belong to this side of the House. It is only a handful people supporting it. Even people in the BJP, the Swadeshi Jagran Manch, BMS Leaders have come openly against this foreign direct investment. Why is this haste? The print media is having a basic difference with the electronic media. The electronic media is on the basis of visuals, but still when you read the editorials, public opinion is formed and public debates take place on the basis of the print media, particularly the regional press. That will be taken over. What for? Is it a profitable area that they will come and invest for the language dailies, vernacular dailies, and English dailies of different regions? The answer is `No’. It is not that profitable in the Indian conditions, but it is profitable in another area. It can influence the decisions of the Government. It can do and undo Governments. It can decide the elections of a particular area and for the whole country.

Sir, I can cite an example of Mr. John Major. What happaned when Mr. John Major decided not to allow Rupert Murdoch in the areas of DTH? Certain newspapers had openly come out against Mr. John Major and books had been written as to how they can do and undo Governments and remove important personalities from the political scenario. What will happen in a country like ours? They are going to do it, ignoring all responsible opinions.

We find that this Government not only had decided to destroy the Fourth Estate, they are speaking about the press freedom that anybody can bring any sort of investment. The press freedom, according to the Indian Constitution, is for the Indian citizens and not for others. They say, no, no it is all right, we have our safeguards. What are the safeguards? Who will control? They say that 26 per cent cap is enough. Behind the scene, there may be so many agreements.

When Shri Swaraj Paul had come to India in connection with the Escorts’ case, while going back, he has made a very serious observation that the Indian company is being controlled by shares of 3.5 per cent, some textile company is being controlled by eight per cent, some by 3.5 per cent, some by eight per cent and some by six per cent. Through the evidence of the Department of Company Affairs, we can give a large number of such examples.

Companies can be controlled by minority shareholders, far below 26 per cent. It is being said that no, they will be listed. Enron was a reputed company, WorldCom is the most reputed company, Xerox is a very reputed company, Andersen is a very reputed company. And it is said that they will be listed. What has happened to the MNCs? After draining our resources, one after the other, they are getting de-listed from the capital market and the Government has no authority and power to control it. It is said that there will be more disclosure norms. Who is listening to your disclosure norms? We are yet to have any knowledge about the outcome of the JPC on the latest scam. But we know about the earlier one. Who will be following your disclosure norms? Are they following any directive from any Regulator? Every Regulator is admitting that he is helpless. One Regulator is saying, it is not within my jurisdiction. So, the Government is thinking of a Regulating body, but who will control whom? They are also thinking in terms of a Lead Regulator. But nothing is going to be helpful in such a situation because even in the Indian situation we find that a particular house can dominate the PMO. It is an open confession of a bureaucrat while leaving the PMO, while leaving an important job in a particular department of the Government. I am not elaborating that. How can you prevent the Mafia money and have only clean money? What is the deposition of the Home Ministry before the Standing Committee? Although I do not know what has happened, whether the Home Minister has supported it in the Cabinet or not, but as per the Press documents, we do find that the Home Minister has supported it. The Home Ministry people, while deposing, have said that taking into account the present Indo-Pak stand-off and our security concerns, it should not be opened up at this moment of time. There is a deposition of the Home Ministry. We want a clarification from the Minister as to how she proposes to stop Mafia money.

They say that the trans-national corporations should not be allowed. Very funny! I want to know, how. That is whose income? It is not the trans-national corporations which do not have any interest in influencing, who will come; only the MNCs will come. And even if it is not any MNC, the MNCs who spend hundreds and thousands of dollars for their advertisement for capturing the market, for influencing the Government decisions through the instrument of advertisement, will influence this sector, this foreign investment.

It is said that we shall see to it that there is no unfair competition. How can you see to it that there will not be any unfair competition? The total sales of the New York Times or the Washington Post go up to more than four-five billion dollars and our highest one is Rs.700 crore to Rs. 800 crore. In such a situation, they are telling that they shall be able to prevent it through a regulatory body, through code of conduct, through proper legislation! They say, where is the possibility or the danger of cultural invasion. Even yesterday we found a surrogate advertisement appearing in the Indian situation. The Minister is very much worried about the advertisements of liquor and cigarettes, but even then surrogate advertisement is appearing. Those who follow the subject, know it better. Their culture is totally different from our culture. They do not hesitate to tell things even about the Prime Minister. This does not mean that driving away a particular journalist for writing something is good for the country.

It is rather unfair. But still, there are separate sets of valuation, value response, value patterns and ideas and cultural standards be it in relation to sex or be it in relation to violence. Even in France it so happened – someone was telling us – that in the days of globalisation they are opening up the films and all. I am not saying anything to him. Australia has not allowed any Foreign Direct Investment in their country. Is Australia not interested in globalisation? France has strongly protested against the American domination in French films. Are they not interested in globalisation? There lies the problem.

The hon. Prime Minister says that we should have a consensus on reforms. Yes, we agree to it. We agree that there are areas which require reforms like in the case of old land relationships where there should be reforms. We believe in it. But where is the consensus? If the opinion of major political parties is being neglected, the majority decision of the Standing Committee is not considered, and even the opinion of the BJP people, the BMS leaders and of the Swadeshi Jagran Manch is being ignored, how can there be any consensus?

I think this Government is out to destroy everything. This privatisation or opening up of the Fourth Estate is a danger to the Legislature, is a danger to the Executive, and is a danger to the Judiciary also. Who will be a legislator or who will not be will be determined by the public opinion created by the foreign media. I have given you one example of this. In the case of Chile we know how not only a particular leader was maligned and ultimately killed, but the preparation for the killing was made by this foreign print media. This is a dangerous thing. We cannot accept the argument of the Government. We oppose it. We believe that the Government should reconsider and have a re-look at the recommendations of the Standing Committee.

We do not require money. Our banks are flush with money. If you want to help the small and medium sector, why do you not set up a new corporation, a new finance corporation? This is not a new idea. A Bill to this effect is pending since 1973. You can set up one special finance corporation to help them. The banks are flush with money.

Regarding technology, we have the technology. Sometimes we can supply our technology to others. Our software people are dominating even California and in the Silicon Valley. Our young people are there. We are proud that in the I.T. sector, in the converged broadcasting, computer software and in all these fields we are dominating. Even in such a situation you are looking to foreigners for technology. We do not require any technology if the Government has the right mind, right planning, right programme and right direction.

In a multi-ethnic, multi-religious and multi-cultural society, this foreign investor will bring about such pollution in our public life, in our sense of values and in our outlook that this should be dangerous for the unity and integrity of the country. Not only our security but the unity and integrity of the country also will be at stake.

Sir, I conclude with a warning that the Government may be in haste; but the nation will not just tolerate such a decision. The people of this country will stand up and protest this disastrous decision going to be taken. If the Government comes back to its senses and reconsiders the decision, we shall be happy. Otherwise we shall go on opposing the decision till the Government reconsiders the decision and withdraws the decision.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, the Calling Attention has been converted into a discussion under Rule 193. At the outset, I should also make it very clear that I was and I am still a Member of the Standing Committee on Information Technology which went through, for about 15 months, the aspects relating to this issue. It started last year in the month of January and the Standing Committee submitted its Report in March this year. There were a number of eminent journalists and officers from different Ministries including the Ministry of Law, Justice and Company Affairs who were called for hearing. Officers from the Ministry of Home Affairs also were asked by the Standing Committee to appear before them and a very bulky Report was presented in this House. I am sure that many Members must have gone through that Report. In that Report, I stand out differently because one of my notes has been added to that Report. The Report presented by the Standing Committee does not support foreign direct investment in the print media. There have been a number of dissenting notes also attached to that Report of the Standing Committee. But in that Report, I have given a note and have articulated my opinion in that.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, I want to raise a point of order. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Mahtab, are you going to yield?

SHRI RUPCHAND PAL : Just a point of order. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Under what Rule?

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, it is an accepted custom, norm and convention that a Member of any Parliamentary Committee may participate in the debate, but usually what transpired in that Committee is not referred to. That is what I wanted to say.

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): Sir, it is a normal practice that a person, who is a Member of any Committee and that Committee has dealt in a particular subject and the Report of the Committee is also submitted to Parliament, is not supposed to speak on that subject because he has already got that opportunity and if he himself has given a different view, which is also part of that Committee’s Report, I think, it is very unfair to refer to it. That is the practice. If it is possible, we should protect it.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, the same point should be raised with respect to Shri Rupchand Pal. He had participated in several Committee meetings and again also spoke in the House. … (Interruptions) He did the same thing and he also participated in discussion in the House. … (Interruptions) The same thing he mentioned here also on the floor of the House.

SHRI RUPCHAND PAL : I am not a Member of this Committee. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Not this Committee, but in other Committee. … (Interruptions) You ask him, he will tell you. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.  

… (Interruptions)  

MR. CHAIRMAN: Shri Mahtab, you should not quote what transpired in the Standing Committee.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am only placing the facts. I am not referring to the discussions that transpired in the Standing Committee. I am not referring to what others have said in that Committee.

I am only stating this that I have not given a dissenting note to the Standing Committee Report. … (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): If the Standing Committee Report is the property of the House, once it is laid in the House. Therefore, it can be quoted.

MR. CHAIRMAN: Shri Mahtab, you can speak as a Member of Parliament, but not as a Member of the Standing Committee here.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : What I have been saying is that Report is a public document. … (Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : If you yield, I wish to say something on the procedure to be followed.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Let me be guided by the Chair.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : The convention is, generally, the discussions in the Committee are not referred to in the Parliament. That is the first thing. Second, if the report is given by a Committee and if the Member’s views are against the report, he can speak. But if the Member’s views are in consonance with the report, he is not expected to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : My point is that Shri Shivraj Patil can go through the Report of the Standing Committee.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : If you agree with the Report, you need not speak. If you do not agree with the Report, you can speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: There is a catch in it. The rider is that it is not a dissent note, but I agree with the conclusion.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Then, you have not accepted this Report.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : My only point is this. A mistake was committed in 1993 by allowing Foreign Direct Investment in electronic media. By disallowing Foreign Direct Investment in print media, a dichotomy is being created. You are denying the right to another branch of media. In 1953 or 1955, electronic media was in its womb; it was not an invention at that time. But from 1955, a lot of water passed through the River Yamuna. Many changes have taken place. In 2002, a decision is being taken, and I do not support the Foreign Direct Investment in print media. This is my conclusion and this is what I have said. I am opposing Foreign Direct Investment in media per se, in toto. This is my version.

In print media also, there are two or three groups. There are big houses, monopoly houses, as has been said here, and they want the monopoly to continue. At the same time, when you are allowing Foreign Direct Investment in electronic media, which has gone into the rural areas also through cable network, the small and medium newspapers are facing a lot of difficulties. This is my only view.

As it has been rightly pointed out, who is going to invest? Is print media such a lucrative business that a lot of people will just run to our country and invest in our print media to earn more money? The second point is that if it is not money for which Foreign Direct Investment will come, then what for will it come? The only answer is to wield more power, the power which media wields in different countries. That is the main reason. As has been rightly quoted by Shri Rupchand Pal, the US has framed a law that only an American citizen can involve himself in different media circles. I think, the present Government, after taking this decision, has to take certain corrective measures.

It has been rightly stated that a fund may be created to help both print and electronic media as such. Secondly, the Indian print media is also excelling in technology. Our printing technology has captured the markets of Europe, America and Africa. A lot of machinery is being supplied to the South East Asian countries. If this is the situation, if getting funds from outside or getting funds from financial institutions is one of the main problem, that can be looked into by our Government, by our society and by our financial institutions.

Sir, the third thing, on which all have agreed, is about the personnel. It says that we can have 26 per cent foreign investment in this sector but the newspaper should have an Indian editor. Why is this so? This is only because we want that the control should be in the hands of the Indians. That is the position since the first Press Commission in 1953. This point has been repeated time and again since then and many enlightened persons of our society would also agree to this point of view.

Sir, I would not like to deliberate on other aspects because there are many other persons who would be speaking on this. My only concern is this. Today there are two segments in the media. One is the electronic media in which investment has been allowed in the last nine to ten years. The other is the print media. Now, the basic question that is being debated today in the society is, should we allow the print media to get into the equity share business as was being mentioned by Shri Kirit Somaiya? If that is done, then should it be confined, according to the laws of the land, within our country or should we allow others also to invest in it? If that is the situation, then we are in deep trouble. Funds should be made available and some funds are being made available.

Sir, another point that I would like to bring to the notice of the hon. Members of the House is that the intelligence of our people prior to Independence should not be undermined. Before Independence when information was limited to only a few limited sections of the society at that time also the people knew that here was a newspaper who wrote for the British Raj but still there were a few newspapers who were nationalist in nature. People at that time also knew as to who wrote for whom and they knew who is doing what for whom. Now, similarly if there is foreign investment in the print media, then it should not be rejected saying that people would tend to get influenced by the reports of those newspapers. Finally, the readers, after reading the newspapers would know that this news has been planted or published for this particular reason. That is why every newsperson is very much conscious when he writes something in the print media or when he speaks something in the electronic media. It is not just as if he is a buffoon working for somebody else. But at the same time we should be cautious when we are making the law.

Sir, that is why I would like to conclude by saying that once a decision is taken we cannot fall back on the decision of 1955. A lot of things have changed over the years and if the Government has reviewed the decision of 1955, then other additionalities should also be included in that. Methods would have to be devised to protect our ethos, our culture, our sentiments and also our freedom of speech.    

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, भारत में प्रिन्ट मीडिया में हम जिस तरह से विदेशी निवेश की अनुमति देने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में मैं कुछ बातें रखूंगा और संक्षिप्त में रखूंगा ।

यह सही है, माननीय मंत्री जी कह सकती हैं कि शुरु-शुरु में, हमारी प्रधान मंत्रीजी से भी बात हुई थी, छोटे अखबारों को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन उसके नतीजे तेजी से हमारे सामने आए और हम पूरी तरह से खिलाफ हो गए । यह आपको पता है, आर्थिक नीतियों के लिए, हम और आप शुरु से विरोधी थे। अब सवाल यह है कि सारे का सारा दोष कांग्रेस पर मढ़ देना, ठीक है गलती की है, लेकिन आपने कितना विरोध किया था ।

स्वदेशी जागरण मंच का अभियान पूरे हिन्दुस्तान में छेड़ दिया, लेकिन आपने अपने रास्ते क्यों बदले। क्या मजबूरी थी, किस ने मजबूर किया, यह सवाल है?इधर से १९९१ या १९९५ में गलती हुई, जिसका अभी जिक्र किया जा रहा था, लेकिन जिनसे उम्मीद थी, अन्य लोगों को देशभक्ति की भावना के संबंध में टिप्पणी करने का अधिकार तब था जब आप अपने रास्ते पर कायम रहते, आपने तो भरमार कर दी। यह सही है कि जिस वक्त हम लोगों ने विरोध किया था तो काग्रेस पार्टी की सरकार की गति थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन आपकी गति बहुत तेजी से चारों तरफ हुई।

16.31 hrs. [Mr. Speaker in the Chair]

महोदय, सबसे ज्यादा खतरा यह पैदा हो गया, क्योंकि आर्थिक गुलामी के सहारे हमेशा राजनीतिक गुलामी आती है और आज हम कई अवसरों पर देख चुके हैं कि आप अपने देश की रक्षा भी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आर्थिक गुलामी में पूरी तरह हमारा देश जकड़ता जा रहा है। हम उस पर बार-बार चर्चा करना नहीं चाहते, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम अपनी सीमा की रक्षा भी नहीं कर सकते। इसी के कारण एक उदाहरण आपके सामने, महाराष्ट्र सरकार के सामने आया था, जब मुख्य मंत्री जी ने उसका विरोध किया था तो मामूली से अमेरिका के राजदूत ने फटकार दिया था कि अगर आपने विरोध किया तो हम आर्थिक मदद देना बंद कर देंगे। क्या यह सच नहीं है? आर्थिक गुलामी के सहारे राजनीतिक गुलामी, और जब मीडिया पर भी २६ फीसदी विदेशी कब्जा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा।

महोदय, आज कितने लोग अखबार पढ़ने वाले हैं। आज ७६ फीसदी जनता अखबार पढ़ रही है और ७६ फीसदी लोगों के दिमाग को बदलने वाला काम होगा, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। यह अखबार कोई उद्योग नहों है, यह जनता की ट्रस्ट है। इसमें आपको फर्क करना पड़ेगा और आपसे हम कतई उम्मीद नहीं करते थे। आपने जिस तरह का बढि़या भाषण दिया, उस समय हमें अखबार नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बहस को महत्वपूर्ण समझा इसलिए जल्दी में तत्काल बहस करा दी। आपने अच्छा किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर समय होता तो आपको हम अखबार पढ़ कर सुना देते कि आप क्यों बदल गईं। हमारी बहन उमा भारती जी इस समय यहां बैठी नहीं हैं वह भी स्वदेशी जागरण मंच की राय की थी। प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी जागरण मंच पर पूरा का पूरा नियंत्रण था।…( व्यवधान)यह विदेशी जागरण मंच है। इसके बाद और ज्यादा जागृति की जाएगी।…( व्यवधान)ये सुधर रहे हैं, क्या सुधारना गलत है? जयप्रकाश जी ने बड़े-बड़े व्यक्तियों को सुधार दिया।…( व्यवधान)इन्हें भी हमने काफी सुधार दिया है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, चेयर से भी थोड़ी-थोड़ी बातें करें।

श्री मुलायम सिंह यादव : अघ्यक्ष महोदय, यह १९५५ की केबिनेट का, पंडित नेहरू के ज़माने का फैसला है। बिना संसद को विश्वास में लिए, बिना संसद में बहस कराए, सीधे राष्ट्रपति जी के यहां अपना अध्यादेश जारी करके लागू करने जा रहे हैं। संसद की, जनप्रतनधियों की इससे कितनी बड़ी उपेक्षा एवं अवमानना हुई है। संसद जनता का दर्पण है, इसका कोई महत्व ही नहीं रहा। एक तरफ कुछ संस्थाएं और कुछ अन्य लोग संसद की गरिमा को गिराने में लगे हुए हैं। हम सब के लिए यह चुनौती है। आप भी संसद की उपेक्षा करेंगे, यहां बहस नहीं होने देंगे, यह मामूली बात नहीं है। यहां ठीक कहा गया कि यह मिनी लोक सभा, मिनी संसद है और इसकी उपेक्षा हो रही है। जो स्थाई समति संसद की है, उसने पुरजोर इसका विरोध किया है।

उसका विरोध करने के बाद भी आप २६ फीसदी निवेश कर रहे हैं। अमेरिका इस सरकार का आदर्श है लेकिन अमेरिका अपने मीडिया में विदेशी पूंजी और निवेश एलाऊ नहीं करता। जिस सरकार का आदर्श अमेरिका हो उस आदर्श की आपने उपेक्षा की क्योंकि आपका आदर्श अमेरिका है। उसी के बलबूते आप आतंकवाद रोकना चाहते हैं और हिन्दुस्तान को मालदार बनाना चाहते हैं। आपको देश के किसानों की परवाह नहीं है। देश का आर्थिक द्ृष्टि से विकास करने में अगर कोई सहयोग दे सकता है तो किसान दे सकता है। किसान विदेशी कर्जे से छुटकारा दिलवा सकता है लेकिन आज आप उस किसान की उपेक्षा कर रहे हैं। आप पूरा का पूरा आदर्श अमेरिका को मानते हैं लेकिन अमेरिका अपने देश की मीडिया में विदेशी निवेश को एलाऊ नहीं कर रहा है और न ही भविष्य में करेगा। आप इस दिशा में अमेरिका से बहुत आगे निकल गए। इसलिए आपको धन्यवाद और बधाई। आपने तो इसमें अमेरिका को पीछे कर दिया।

आज छोटे-मोटे कम पढ़े-लिखे लोग भी अखबार पढ़ते हैं। १६-१७ करोड़ लोग आसानी से हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू अखबार पढ़ रहे हैं। ऐसे १६ करोड़ लोग रोजाना अखबार पढ़ने वाले लोग हैं। उन्हें जिस प्रकार चाय, नाश्ता और खाना चाहिए उसी तरह सवेरे अखबार चाहिए। ऐसे १६-१७ करोड़ अखबार पढ़ने वाले लोग हैं जबकि हमारा देश पूरी तरह शक्षित नहीं है। उसके बाद भी इतने अखबार पढ़ने वाले लोग हैं। आप उनके दिमाग को मत बदलिए और ऐसा प्रयास मत करिए जिससे लोग पूरी तरह विदेशी सभ्यता और संस्कति अपना लें।

यहां अखबारों का सवाल है। देश के ३४ बड़े अखबारों का सर्कुलेशन ७६ फीसदी है। उन्होंने विदेशी निवेश को देश के हित में नहीं बताया। हमारे साथी चले गए हैं। वह जिन का नाम ले रहे थे वह हमारे शुभचिन्तक हैं लेकिन वह देश की कीमत पर दोस्ती नहीं निभाएंगे। जिनके अभी नाम लिए गए वे आपके और मेरे भी दोस्त हैं। यहां देश का सवाल है। वह ऐसा करके दोस्ती नहीं निभाएंगे। जिन के नाम लिए गए वे हमारे दोस्त हैं और वे नाराज हो सकते हैं। उनकी इसके पीछे क्या मंशा है? २६ फीसदी जो विदेशी पूंजी किया जा रहा है, उसके पीछे सरकार की असली नीयत क्या है? पिछले सत्र में गुजरात को लेकर जब बहस हो रही थी तब मीडिया की आलोचना की जा रही थी। किन अखबारों की जा रही थी? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दू और हिन्दुस्तान टाइम्स। इनका इसी सदन में विरोध हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे अखबारों पर नियंत्रण करने के लिए और उन्हें सबक सिखाने की क्या सरकार की नीयत तो नहीं है? उन तीन अखबारों का नाम लिया गया जिन्होंने वातावरण बिगाड़ा लेकिन उन तीन अखबारों ने निष्पक्ष रिपोर्ट देश की जनता के सामने रखी। कुछ छिपी रिपोर्टें अब और आ गई हैं लेकिन में उनमें नहीं जाना चाहता कि कहां पैट्रोल था, कहां डीजल निकला और वह कैसे था? उन पर दोबारा चर्चा करने का समय आ गया है कि सच्चाई क्या है। वह देश और दुनिया के सामने आना चाहिए लेकिन मैं इस समय इस पर बहस नहीं करूंगा। पूरी तरह से संसद की उपेक्षा करके इस तरह प्रिन्ट मीडिया को देना देश के लिए खतरनाक है। वह पूरी की पूरी राय बदल देगी। आज हालत यह है कि जो बात अखबारों में निकल जाती है पहले दिन उसकी सफाई देना हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। आम जनता कहां बदल पाएगी। पूरी की पूरी मीडिया पर विदेशी नियंत्रण का मतलब है कि हम पूरी तरह से अब आर्थिक द्ृष्टि से गुलाम हो ही रहे हैं लेकिन साथ-साथ उसमें जकड़ गए हैं। विदेशी पूंजी और विदेशी कम्पनियों के माध्यम से आज पूरा का पूरा अंकुश हमारी अर्थव्यवस्था पर है। इसे स्वीकार करना पड़ेगा।

आपको याद होगा जब दक्षिण एशिया के देश मलेशिया में दो, ढाई या तीन साल पहले प्रधान मंत्री जी ने खुलकर कहा था कि इन विदेशी कंपनियों ने हमें आर्थिक द्ृष्टि से ही नहीं लूटा है बल्कि हमारे देश की राजनीति में दखलंदाजी भी की है। आज वही हालत हिन्दुस्तान के अंदर शुरू हो गई है। इसलिए कृपा करके मंत्री जी कम से कम मीडिया को बचाये रहिये, कुछ हिस्से को बचाये रहिये। यह लोग कहते थे कि नौजवानों बड़े काबिल हैं, नौजवान आज निराश हैं, उदास हैं और गुस्से में हैं। आप एक करोड़ रोजगार देंगे लेकिन धीरे-धीरे आप सार्वजनिक क्षेत्रों को बेच रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। इससे देश कहां जा रहा है। इससे कितना बड़ा असंतोष फैलेगा। इसलिए हम समझते हैं कि सरकार की नीयत यह न हो कि मीडिया के माध्यम से जो नौजवानों का रोष है, जो उनमें निराशा हैं, उन्हें रोजगार मिलने की कोई आशा नजर नहीं आ रही है, कहीं यह उसे दबाने की कोशिश तो नहीं है। इसलिए कृपा करके मंत्री जी आप इसकी आज ही खुलकर घोषणा कर दीजिए। कहीं कुछ अखबारों को सबक सिखाने के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा है। किसी को लाभ पहुंचाने का आरोप हम आप पर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन यह जरूर लगता है कि कुछ अखबारों से सरकार की नाराजगी थी और ऐसा लगता है कि यदि बदले की भावना से काम शुरू हो जायेगा तो यह देश के लिए बहुत गंभीर खतरा है और सुरक्षा की द्ृष्टि से देश को सबसे बड़ा खतरा होगा, अगर प्रिन्ट मीडिया में विदेशी निवेश अलाऊ किया गया।

अध्यक्ष जी, आप गरिमापूर्ण चेयर पर बैठे हैं, लेकिन आपके ही लोग हैं जो इस मामले में हमारी राय से सहमत हैं, आपके बहुत से साथी हमारी राय के हैं। इसलिए मैं कहूंगा, रावले जी, आप कहां देख रहे हैं। आप खड़े होकर इसका विरोध कीजिए। इस मामले में श्री बालासाहेब ठाकरे कभी-कभी ठीक बोलते हैं। हमारा उनसे गंभीर मतभेद रहता है, लेकिन बहुत से मामले में हम और वह एक राय के हैं। इसलिए सदन के सब माननीय सदस्यों से मेरी अपील है कि सरकार को बताइये और समझाइये। मंत्री जी पर मैं थोड़ा हक समझता हूं कि मैं उन्हें समझा सकता हूं, हो सकता है मेरी बात उनकी समझ में आ जाए। इसलिए आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इससे देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रिन्ट मीडिया में विदेशी पूंजी निवेश मत कीजिए। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।    

श्री शरद पवार (बारामती): अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यहां श्री किरीट सोमैया की स्पीच सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आज पहली बार मैंने उनके विचारों में परिवर्तन देखा है। मुझे याद है जब १९८७ में मैंने मुम्बई शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक स्पीच दी थी, जिसमें खराब आर्थिक परिस्थिति को दुरुस्त करने के लिए सरकार के कुछ क्षेत्रों से विदड्रा होने की बात मैंने कही थी। मैंने एक सैन्टेन्स का इस्तेमाल किया था, जिस पर मेरे ऊपर बड़ा हमला हुआ था - सरकार को दुकानदारी बंद करनी चाहिए, निजी क्षेत्रों को सरकार ने ज्यादा मौका देना चाहिए और विदेशी तकनीक, ज्ञान यदि कोई आता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। यह स्पीच देने के बाद मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के श्री किरीट सोमैया, जो मुम्बई के अध्यक्ष थे, उसकी पार्टी ने सदन के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया और सदन में प्रतिपक्ष के एक नेता थे, जिनका नाम श्री मनोहर जोशी था, उन्होंने इस विषय पर सदन में बड़ी बहस की और एक दिन सरकार भी चलाने का काम शरद पवार जी और उनके सहयोगी देंगे, इस तरह का हमला मेरे ऊपर किया था। यह सब परिस्थिति, ये सब स्पीचिज…( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): यह मनोहर जोशी कौन थे।

श्री शरद पवार : बड़े समझदार थे। ऐसी विचारधारा रखने वाले हमारे सब साथियों में इतना बदलाव आ गया।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी, यह स्पष्ट होना चाहिए, हम इसकी जानकारी लेना चाहते हैं।…( व्यवधान)

श्री शरद पवार : मैं श्री मुरली मनोहर जोशी जी का नाम नहीं ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्ष हूं, इसलिए जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री शरद पवार : मुझे खुशी है कि इसमें बहुत परिवर्तन आ रहा है। किरीट सोमैया जी ने दो बातें कहीं। पहली यह कि आप प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में इनवैस्टमेंट का क्यों विरोध करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि १९९१-९२ में जब इस देश की आर्थिक परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया, तब आप लोग कहां बैठे थे। उन्होंने जो दो सवाल खड़े किए, उनसे मैं सहमत हूँ। यह बात सच है कि हम विरोध करते हैं और जब हम लोग हुकूमत में थे, तब हम इसका समर्थन करते थे। समर्थन हमने जरूर किया। १९९१-९२ में देश की आर्थिक परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में ज़मीन-आसमान का फर्क है। तब पूरी अर्थव्यवस्था संकट में थी, देश का सोना गिरवी रखा गया था, फॉरेन एक्सचेन्ज रिज़र्व खत्म हो गया था और तब डॉ. मनमोहन सिंह जी ने देश के वित्त मंत्री के नाते इसी संसद में एक नया रास्ता देश को दिखाया जिससे पांच सालों में देश की आर्थिक परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया जिसे पूरे देश और दुनिया ने देखा। जो कदम उन्होंने उठाया था, वह समझदारी से सोचकर उठाया गया कदम था। जहां तक कोई क्षेत्र खोलने की आवश्यकता थी, वहां तक जाने की तैयारी रखी थी और जहां रोकने की आवश्यकता थी, वहां रोकने का भी प्रयास किया था। सभी क्षेत्रों में विदेशी निवेश तब अलाउ नहीं किया था।

कृषि क्षेत्र को देखिये। कृषि क्षेत्र में फॉरेन इनवैस्टमेंट की बात कभी सुनी नहीं थी, मानी नहीं थी क्योंकि इस देश के ७० प्रतिशत लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं। मुझे चिन्ता है कि नई कृषि नीति जो इस सरकार ने सदन के सामने रखी, उसमें कृषि क्षेत्र में भी मल्टीनेशनल्स को इजाज़त देने की बात की जा रही है। अभी तक निर्णय लिया नहीं है मगर इस बारे में हम सोचते हैं, यह बात सदन के सामने रखी है, देश के सामने रखी है, जो मुझे बड़ी खतरनाक लगती है। हिन्दुस्तान के ७० प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हुए हैं जो कि एवरेज होल्िंडग वाले किसान हैं, दो-चार एकड़ भूमि रखने वाले किसान हैं। इस क्षेत्र में अगर मल्टीनेशनल फम्र्स आएंगी और वे पैसा देकर जमीन को अपने कब्ज़े में लेंगी तो हिन्दुस्तान में इस क्षेत्र से जुड़े ७० प्रतिशत लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देने की बात १९९१-९२ में की गई थी क्योंकि ऐसा करने की आवश्यकता थी। तब हम लोगों ने कुछ कदम उठाए थे, जैसे अपनी तबीयत दुरुस्त रखने के लिए हम सुबह चलते हैं। मुझे याद है मैं जब पूना शहर में रहता था, मेरे निवास के पीछे एक बड़ा पहाड है । हम कभी-कभी सुबह वहां पहाड़ पर जाते थे अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए। उस पहाड़ पर जाते थे लेकिन एक लमिट तक जाते थे, पहाड़ के आगे नहीं जाते थे क्योंकि आगे गिरने की परिस्थिति पैदा होती थी। वहां तक हम कभी नहीं गए। आज देश के आर्थिक क्षेत्र में जब नीति तैयार करने की बात आती है, जहां तक देश की आर्थिक तबीयत ठीक रखनी चाहिए, वहां तक चलने के लिए किसी ने रुकावट पैदा नहीं की, हम लोगों ने विरोध नहीं किया मगर जहां जाने के बाद खुदकुशी की परिस्थिति पैदा हो जाए, उसको रोकने का काम करना होगा। आज प्रिंट मीडिया में हम लोगों ने फॉरेन डायरेक्ट इनवैस्टमेंट की इजाज़त दी, मुझे लगता है कि यह देश के लिए खुदकुशी होगी और इसलिए हम इसका एक तरह से विरोध करने की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सोमैया जी ने कहा कि डब्लू.टी.ओ. की बात हुई। मैं मानता हूँ कि जब दुनिया नज़दीक आ रही है, दुनिया का व्यापार दुनिया के लिए खुला हो रहा है, तब भारत भी कोई अलग रास्ते पर नहीं जा सकता, अलग तरह से बैठ नहीं सकता।

इसलिए डब्ल्यू.टी.ओ. में भारत भी हिस्सेदार है, परन्तु इसके साथ-साथ भारतवर्ष का राज चलाने वाले लोगों की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि यहां के प्रोडयूसर हैं, यहां जो किसान और उद्योगपति हैं, उनके हितों की रक्षा हमें करनी चाहिए। उनके हितों की रक्षा के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे।

अभी इससे पहले देवेगौड़ा जी सिल्क पैदा करने वाले किसानों के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने बहुत बुनियादी बात कही। चाहे वह कर्नाटक हो, आंध्रा प्रदेश हो या महाराष्ट्र, जो किसान सिल्क क्षेत्र में काम करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बिलकुल तबाह हो गई है, क्योंकि बाहर से जो यहां इम्पोर्ट होता है, उस पर रोक लगाने का डब्ल्यू.टी.ओ. में एक प्रावधान है, लेकिन उसका आधार लेकर, यहां से जो कदम उठाने की आवश्यकता थी वे नहीं उठाए गए और यह परिस्थिति है कि जो डब्ल्यू.टी.ओ. का समर्थन करने वाले देशों में, जो देश सबसे आगे हैं, वे देश भी अपने देश में उत्पादन करने वाले लोगों को बचाने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, जितने भी सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता होती है, वे उठाते हैं और ऐसा करने में यदि डब्ल्यू.टी.ओ. के एग्रीमेंट को नजरअंदाज करना पड़े, तो वह भी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में पिछले तीन सालों में अमरीका में जो बजटरी प्रॉविजन हैं, वे पहले से चार गुने से भी ज्यादा हो गए हैं और दिसम्बर, २००१ के बाद कृषि क्षेत्र में अमरीका में सबसिडी बन्द होने वाली थी, लेकिन आज वही अमरीका इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धनराशि अपने बजट में सबसिडी के लिए दे रहा है। स्टील इंडस्ट्री का हाल देखिए। हिन्दुस्तान में स्टील का उत्पादन ज्यादा हो गया। यही नहीं दुनिया में भी ज्यादा हो गया, लेकिन जो अमरीका डब्ल्यू.टी.ओ. के बारे में बहुत प्रचार करने वाला देश था उसी अमरीकन सरकार ने अपने देश में स्टील इम्पोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा डयूटी लगाने का काम किया। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। जो वहां उत्पादन करने वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए और यह अच्छी बात है कि वे देश अपने उत्पादकों के हितों की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. में जो रास्ते हैं उनको आधार लेकर हमें भी अपने देश में अपने के उत्पादकों की रक्षा करनी चाहिए।

हमें भी अपने देश के उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान के अनुसार इम्पोर्ट पर डयूटी बढ़ानी चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि दुनिया जिस रास्ते से जा रही है हमें भी सिर्फ उसी रास्ते पर जाना चाहिए। जिस क्षेत्र के लोगों का सत्यानाश हुआ है, उसे हमें खुली आंखों से देखना चाहिए, लेकिन हमारे देश की सरकार इस ओर उस द्ृष्टि से नहीं देख रही है। इसलिए इस पर हमारा विरोध है। मैं पालिसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं लिबरलाइजेशन के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन One should not just introduce and support liberalisation without protecting the basic interest of the indigenous producer.

अध्यक्ष जी, विगत अनेक वर्षों से प्रिंट मीडिया में फारेन इनवेस्टमेंट की बात हो रही है। यहां कई सदस्यों ने इसका सदियों पुराना इतिहास बताया। प्रथम प्रैस कमीशन १९५४ में नियुक्त हुआ और उसने इस बारे में अपनी बात साफ कही कि अनेक क्षेत्रों में हम बाहर के लोगों को एलाऊ कर सकते हैं मगर इस क्षेत्र में नहीं कर सकते, क्योंकि यह पैसा कमाने वाला क्षेत्र नहीं है बल्कि प्रिंट मीडिया जनमानस तैयार करने की एक जबर्दस्त शक्ति होती है। यह माध्यम जनमत तैयार करने का माध्यम है। इस क्षेत्र में कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आएगा। यदि इस क्षेत्र में कोई आएगा, तो हिन्दुस्तान के जनमत को एक अलग रास्ते पर ले जाने और यहां की हुकूमत पर अपना कब्जा रखने के लिए आएगा। हमें जो नीतियां चाहिए उसमें मदद करने के लिए इस क्षेत्र में कोई नहीं आएगा बल्कि जनमत को प्रभावित करने और सरकार को अपने कब्जे में करने के लिए बाहर के लोग आएंगे। इसलिए हमें बाहर के लोगों को इजाजत नहीं देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है १३ सितम्बर, १९५५ को बालकृष्ण केसकर जी, तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। उन्होंने इसी सदन में इस बारे में बहुत बड़ी स्पीच दी थी और इस बारे में देश की नीति क्या है, वह सब बताया था। दूसरा प्रैस कमीशन १९८२ में नियुक्त हुआ था।

जिसके प्रमुख जस्टिस के.के. मैथ्यू थे। जस्टिस मैथ्यू ने इस बारे में एक बात सरकार और देश के सामने रखी। उसमें यह बात साफ कही गयी कि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को हमें कभी इजाजत नहीं देनी चाहिए। उन्होंने तब लिखा था कि:

"There should be a special legal provision under which no newspaper undertaking should have any foreign ownership either in the form of shares or in the form of loans."    जस्टिस के. के. मैथ्यू की इस रिकमेंडेशन को पार्लियामैंट ने और तब की सरकार ने स्वीकार किया था। यहां बतलाया गया कि यह फ्रीडम ऑफ प्रैस है। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें थोड़ा गहराई से सोचने की आवश्यकता है। संविधान की धारा १९ में कही गयी यह बात सच है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऐक्सप्रैशन की गारंटी है। जब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऐक्सप्रैशन की इजाजत मिलती है तब इसके साथ-साथ मीडिया में कुछ लिखने की भी इजाजत मिलती है। मगर इस प्रोविजन का लाभ सिर्फ भारतीय लोगों को है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का वीरेन्द्र वर्सेज़ स्टेट ऑफ पंजाब १९५८ का डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऐक्सप्रैशन का अधिकार इस संविधान के माध्यम से सिर्फ हिन्दुस्तान में रहने वाले भारतीयों को है, विदेशी नागरिकों को नहीं है। निर्णय में यह बात बिल्कुल साफ है। यहां ओपोनियन तैयार करने का यह जो माध्यम है, इसका कंट्रोल हम विदेशी लोगों के हाथ में देने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि संविधान के प्रोविजन को हम नजरअंदाज करने की परिस्थिति पैदा करते हैं।

अभी रुपचन्द्र पाल जी ने जो बात कही, उससे मैं सहमत हूं। दुनिया में कहीं भी कुछ छोटे शहरों को छोड़कर, कहीं भी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में विदेशी इन्वेस्टमैंट एलाऊ नहीं है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका य़ू.के. फ्रांस, इटली और जापान में कहीं नहीं है। I will correct it, if it is so. जापान में भी जो कुछ रिस्ट्रक्शन्स लगाये गए हैं, इसमें फारेन ऑनरशिप और ब्राडकास्िंटग राइट्स के बारे में उन्होंने कुछ रूल्स बनाये हैं जिससे बाहर के लोगों को वहां इन्वेस्ट करना उतना आसान नहीं है जिसका उल्लेख रूपड मरडॉक ने किया है। श्री रूपड मरडॉक इस क्षेत्र के बड़े जबर्दस्त व्यक्ति थे। वे आस्ट्रेलिया के नागरिक थे। उनके सामने फाक्स टेलीविजन नेटवर्क करने का एक सपना था जिसको पूरा करने के लिए वह अमेरिका गये। अमेरिकन सरकार ने उनको इसकी इजाजत नहीं दी। जब श्री रूपड मरडॉक अमेरिका के नागरिक बन गये तब उनको मौका मिला। इससे पहले उनको मौका नहीं मिला। आज अमेरिका में भी यह परिस्थिति थी जिसे नजरअंदाज करना हमारे लिए ठीक नहीं है।

बहुत से लोगों ने इस पर लिखा है कि बाहर से बहुत पैसा आयेगा, टेक्नोलॉजी आयेगी। आज हिन्दुस्तान के अखबारों को बाहर की टेक्नोलॉजी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लंदन का

"टाइम्स" देखिये और यहां का "टाइम्स ऑफ इंडिया" देखिये। यहां के टाइम्स ऑफ इंडिया की क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी या कम से कम उसके आसपास तो लगेगी। यहां टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ कमी नहीं है। यह बात सच है कि यहां ५० हजार से ज्यादा न्यूज पेपर्स निकलते हैं। उनमें से मुझे लगता है कि कम से कम १०० या २०० न्यूज पेपर्स को छोड़ने के बाद बाकी सब न्यूजपेपर्स की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होती है। उनके पास पैसे की कमी है। एक बार विदेशी पैसा आयेगा और उनमें से कुछ लोगों को वहां इन्वेस्टमैंट करके टोटल कंट्रोल उनके हाथ में जायेगा तो मुझे विश्वास है कि हमारे यहां जो ४० या ५० हजार न्यूजपेपर्स निकलते हैं, उनमें से बहुत से न्यूजपेपर्स बंद हो जायेंगे। वे कम्पीटिशन का सामना नहीं कर सकेंगे। हम देखते हैं इसी दिल्ली शहर में, मुझे मालूम नहीं कि वे आजकल है या नहीं मगर कुछ साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स में एक संघर्ष हुआ था।

17.00 hrs.

दोनों बड़ी जबर्दस्त ताकत वाले थे, दोनों ने कीमत कम की। दोनों ने ही एक रुपये का टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स कुछ साल या कुछ महीने बेचा। मगर बाकी न्यूज़पेपर्स पर उसका असर हुआ और वे बंद होने लगे। उनकी ताकत थी शायद इसलिए वे यह संघर्ष कर सके। जब देश के बाहर से पैसा यहां आएगा और इस तरह कीमत का संघर्ष शुरू करेंगे तो मुझे विश्वास है कि दो-तीन महीने में इनमें से ७०-८० प्रतिशत न्यूयपेपर्स बंद हो जाएंगे और उनका टोटल कंट्रोल देश के बाहर के अमीर लोगों, जो हिन्दुस्तान में अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं, के हाथ में चला जाएगा। उस समय हम लोगों को बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमको बड़ी समझदारी से इस बारे में सोचने की आवश्यकता है।

यहां बताया गया कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने भी इसका समर्थन किया, कुछ लोगों का नाम भी लिया गया। यह बात सच है कि जब मल्टी नैशनल्स यहां आएंगे तो उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनको ज्यादा सुविधा मिलेगी लेकिन कुछ लोगों को ही सुविधा मिलेगी। मगर उन लोगों को भी बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज इसी क्षेत्र में परिस्थिति बदल रही है। इससे पहले पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए कई कमीशन्स ऐप्वाइंट की गई थीं, वेज बोर्ड ऐप्वाइंट किए गए थे। वेज बोर्ड और बाकी कमीशन्स को बॉय-पास करने के लिए कुछ बड़े लोगों ने इस क्षेत्र में नया रास्ता निकाला है और वह रास्ता कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ ऐप्वाइंटमैंट का है। अब ऐडीटर्स भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम द्वारा आता है, ब्यूरो चीफ भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से आता है, सीनियर जर्नलिस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से आता है। चार-पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। थोड़ी-बहुत तनख्वाह ज्यादा मिलती होगी मगर उनके सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहती है कि किस दिन घर जाना पड़े। उनके जीवन में स्वास्थ्य की परिस्थिति नहीं रहती, पैसा मिलता है लेकिन सिक्युरिटी नही मिलती। मुझे लगता है कि जिस दिन हम पत्रकारों की सिक्युरिटी खत्म करेंगे, आज वे जो काम ईमानदारी से करते हैं, उस दिन उनके ऊपर इसका असर होगा। उनको टैम्परेरी पैसा मिलने की स्थिति हो सकती है, इसलिए कुछ लोग खुश होंगे। मगर एक बार हायर एंड फायर ऐप्रोच जबर्दस्ती शुरू करने के बाद उनको किस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसे नजरअंदाज नही किया जा सकता।

यहां बताया गया कि इस पर बहुत प्रीकॉशन्स लिए गए हैं। बाहर के लोग आएंगे लेकिन ऐडीटर हमारा रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स भी हमारे रहेंगे। जब अंग्रेज आए थे तब आई.सी.एस. अधिकारी भारतीय थे। दो-चार अंग्रेज इधर-उधर बैठते थे, बाकी सब आई.सी.एस. अधिकारी भारतीय थे। मगर अंग्रेज जो चाहते थे, वही काम यहां होता था। इसलिए ऐडीटर कल शायद हिन्दुस्तानी रहेगा मगर उसका कंट्रोल जिस विदेशी के हाथ में होगा, वही यहां की नीति तैयार करेगा और वैसी नीति हमारे सामने आएगी। कहा गया है कि २६ प्रतिशत से ज्यादा शेयर नहीं है, यह ठीक है, लेकिन २६ प्रतिशत ही क्यों लिया, २५ प्रतिशत, २४ प्रतिशत क्यों नहीं लिया। २६ प्रतिशत में स्पेशल रैजोल्यूशन करने का अधिकार है और बोर्ड में स्पैशल रैजोल्यूशन करने का अधिकार आपने एक बार विदेशी लोगों के हाथ में दे दिया तो उनका कंट्रोल हो जाता है। टाटा ग्रुप ८ प्रतिशत से चलता है, टाटा ग्रुप की टोटल इन्वैस्टमैंट ८-९ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है फिर भी वे ग्रुप चला सकते हैं और यहां हम २६ प्रतिशत दे रहे हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि ७४ प्रतिशत उनके हाथ में नहीं है, ७४ प्रतिशत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, २६ प्रतिशत डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट और बाकी जिसकी इन्वैस्टमैंट है, उसको पैसा देकर सिर्फ उनके वोटिंग राइट का ऐग्रीमैंट करना, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, टोटल न्यूयपेपर्स का कंट्रोल वे अपने हाथ में आराम से लेने का रास्ता ढूंढ लेंगे।

कई क्षेत्रों में इस तरह की परिस्थिति आज भी इस देश में पैदा होती है और इसलिए मुझे लगता है कि यह सब परिस्थिति नजरअंदाज करना देश के लिए घातक हो जायेगा। जब यहां बी.बी.सी. आ गई, तब शुरू में भारत सरकार ने कण्डीशन डाली थी कि चीफ ऑफ ब्यूरो हिन्दुस्तानी होना चाहिए। आज हम ब्यूरो का चीफ हिन्दुस्तानी यहां नहीं देखते, अंग्रेज देखते हैं। मार्क टुली, जो हिन्दुस्तान की मिट्टी से बहुत समृद्ध होने वाला पत्रकार था, वह यह परिस्थिति देखकर हिन्दुस्तान छोड़कर वापस चला गया, क्योंकि उनको भी यह बात सहन करना मुश्किल हो गया था।

यहां स्टार की बात कही गई। कितना वैस्टर्न इम्पैक्ट आज स्टार टी.वी. में होता है, यह भी हम लोगों को सोचना होगा। जो न्यूज हम देखते हैं, वहां जो लड़कियां न्यूज देने वाली हैं, आप उनका चेहरा देखिये, उनकी पोशाक देखिये। हमें उसमें कहीं साड़ी देखने को नहीं मिलती। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मगर एक टोटल इम्पैक्ट, एक माहौल विदेशी करने की तैयारी यहां होती है, यह हम सब लोग यहां देखते हैं। यहां इसका उल्लेख किया गया कि इन्फोर्मेशन और ब्राडकास्िंटग की जो स्टेंडिंग कमेटी है, उस स्टेंडिंग कमेटी में इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि होम मनिस्ट्री के अधिकारियों को बुलाया गया और होम मनिस्ट्री के लोगों ने यह कहा, पेज ३१, पैराग्राफ ५९-

"The Home Ministry officials stated before the Committee that as people tend to rely more on printed version of the fact, an attempt at disinformation will have tremendous impact on the people and it will be more difficult to control it. So, in the view of the Home Ministry, the internal security scenario is not conducive for an opening up of the print media sector."    The statement is that the internal security scenario is not conducive for opening it up. That is the statement which has been made by the Joint Secretary of the Home Ministry before this Committee eight months back.

आठ महीने पहले की या आज की परिस्थिति में क्या बदलाव आ गया, सीमा की परिस्थिति सुधरी, आतंकवाद कम हो गया, पड़ौसी देश जो हर हफ्ते कुछ न कुछ समस्या पैदा कर सकता है, उन्होंने अपना कुछ रवैया बदला, मगर इतनी क्या जल्दबाजी हुई? इस परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो भी हमसे एक निर्णय लेने की बात उन लोगों ने की। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी महत्वपूर्ण लोगों ने इसका विरोध किया है। सबसे बड़े आर्गेनाइजेशन इंडियन न्यूजपेपर्स सोसायटी (आई.एन.एस.) ने अपोज किया, एडीटर्स गिल्ड ने अपोज किया, प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपोज किया, आप जिनसे सलाह लेते हैं, उस स्वदेशी जागरण मंच ने अपोज किया, जिनका संदेश आप हमेशा लेते हैं, उस आर.एस.एस. ने अपोज किया। जिनकी मदद से आप सरकार चलाते हैं, उन चन्द्रबाबू नायडू ने अपोज किया, जिनकी मदद से यह सरकार चलती है और जो इस सरकार को हमेशा मुम्बई से सलाह देते हैं, उन बाला साहेब ठाकरे जी ने एडीटोरियल लिखकर इस बारे में अपनी भावना बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज में…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका समय पूरा हो गया।

श्री शरद पवार : मैं मुम्बई पहुंचकर उनको बताऊंगा कि बाला साहेब का नाम लेने के बाद आपने मुझे टोका था।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उनका नाम लेते ही आपका टाइम खत्म हो गया।

श्री शरद पवार : बहुत सी राजनैतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया है। यह फोर्थ एस्टेट है, इस पर हमें समझदारी से निर्णय लेना होगा। यहां बताया गया कि आर्थिक नीति पर हम लोगों को राजनीति नहीं लानी चाहिए, यह सलाह हमें यहां दे दी गई। नेशनल इंटरैस्ट की कभी भी बात हो, हम वहां राजनीति नहीं लाएंगे और नेशनल इंटरैस्ट के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, बैठकर डिस्कस करके कोई कदम उठाना चाहते हैं तो इस बारे में हम लोगों की तैयारी जरूर रहेगी। मगर इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया, न आपने पार्लियामेंट को कॉन्फीडेंस में लिया, न किसी पार्टी को कान्फीडेंस में लिया।

आज ही मैंने सुना कि वाइस प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई केंडीडेट आपकी पार्टी ने, सरकार की पार्टी ने फाइनल किया है। यह ठीक है, वह आपका अधिकार है, मगर इतना बड़ा निर्णय लेते समय विपक्ष के लोगों को कान्फीडेंस में न लेने की तैयारी इस सरकार की हो, वह सरकार हम लोगों से सहयोग की अपेक्षा करे तो यह बात गलत है, इतना ही मैं कहता हूं। यह ऐसा एक निर्णय है, जो देश के ऊपर बहुत खराब परिणाम करने वाला है, इसलिए इस पर आपको फिर सोचना चाहिए और आपके साथियों की इस बारे में जो विचारधारा है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसे देखते हुए इसमें परिवर्तन करना चाहिए।

इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Speaker, Sir, in India, the brain drain started in 1960s. At that time, an engineer went to America. He was at the prime of his youth. He forgot everything about his family and about his children. He put all his blood and sweat to rise in the social hierarchy of the United States of America. His children were born at that time, a son and a daughter. They grew up there. But he did not have time to see what they are doing and how they are growing up. After about 20 years, when he rose very high in the social hierarchy and earned a lot of money, all of a sudden, on one night he finds that his daughter has returned home very late in the night. He asks his daughter: "Why have you come so late?" His daughter says: "I have gone on a dating with a boy." That fellow goes wild with anger and asks: "Why did you go without my permission?" The daughter is surprised and says: "This is America, everybody goes on dating and so I went. What is wrong with that?" The very next day, the same Indian, who had gone to America about 20 years back, comes back to India along with his daughter and advertises in the Matrimonial Column of The Times of India, The Hindu and The Hindustan Times saying that we want a Punjabi, Kashyap Gothra bridegroom. After 20 years, if the Americans could not make him forget that he is an Indian, how do you expect that only 26 per cent of FDI in print media will change our value system, our thinking and everything in India?

Sir, Begum Noor Bano said that internet is for some, newspaper is for all. Maybe, it is true today. Today, anybody who knows reading and writing is called literate. But after five years, anybody who does not know how to operate a computer will be treated as an illiterate. After five years, everybody will know how to operate internet. Now, internet has entered our bedrooms. BBC has entered our bedrooms and CNN has entered our bedrooms. But have they really changed our value system? The foreignness of an Indian is only skin-deep. When he is in America, where he has earned money, the first thing he does is to build a temple there. If he is a South Indian, he builds a Tirupati Balaji Temple, if he is from Orissa, he builds a Jagannath Temple, somebody else builds Swami Narayan Temple and if he is a Bengali, he builds a Kali Bari.

Sir, Shri Rupchand Pal is not present here. About two years back, when we were debating the Insurance Regulatory Development Authority Bill in this House, he made a speech and I was listening his speech with rapt attention at that time. You compare his speech of today with the speech which he made two years back while we were debating the IRDA Bill. He said the same things and he used the same language that foreigners will come, खा जाएगा, छा जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। But what is the truth? Last year, the Life Insurance Corporation of India has registered a growth of 62 per cent which is unheard of in the annals of LIC’s history. This has happened after the opening up of the insurance sector, after the entry of FDI into the insurance sector. So, the argument that India will be swayed away by a mere 26 per cent of FDI in print media is not correct. Even Shri Sharad Pawarji has also mentioned the same thing in his speech. I do not agree with that view. Why is a foreigner coming to India? Why is he investing here? They say that he is investing here not because of money, but because of power. Yes; I agree that newspapers wield a lot of power. My point is, do people only believe what is published is newspapers? Many things were published about Gujarat and about Shri Narendra Modi in newspapers.

Did the people believe it? It is not that whatever the print media would print, the people would believe it. This is not so. It never happens. It is not that because a newspaper writes something against India, people will also read it. We have seen so many news media in India writing so many things against so many Governments. But Government after Government have survived. They have won the elections. So, the print media that will be truthful to the nation and which will have credibility will only survive. Only those types of newspapers would survive. You ask Shri Mahtab. He also knows about it. He is an editor of a newspaper. His newspaper survived because of his credibility. His father was a great person. That is why it survives and not because of money.

He made a point that why do the banks not give us money. Why should we not have a Banking Commission to provide money to the newspapers? All right. From the Orissa State Financial Corporation, he has taken money. When I quit my lucrative Civil Service job in 1988, I set up a Press at my native place. I also took money with 18 per cent compound interest per year. Naturally, this newspaper did not survive. It was auctioned last month. I could not manage it.

I am a Member of the Standing Committee of Finance. So, I have come to know that in different countries, the banking loan to the industry is not more than four to five per cent simple interest. The ICICI, the IDBI and other financial institutions do not pick up shares of the media. Their rates of interest are very high. How will they survive? Shri Mahtab said, it is not a lucrative business. I know that it is not a lucrative business. He said that who would come forward. I know, not many people would come forward. At least, if there is a possibility that there could be some equity, we can find a way out. We can try. We can make an effort. Somebody can come. Otherwise, you will have to go to the same financial institution with 18 per cent compound interest which we are unable to pay. This is not possible.

My point is this. Can we have a Banking Commission whose role will be to give loan to the print media with a lesser rate of interest and with a higher interest to other industrial institutions? Will it be possible? Will somebody not go to the court? He would say: "Why is this discrimination? Why should such a lower rate of interest allowed to the media and why not to me?" This will happen. So, it is simply not possible that we can have a Banking Commission, which will give money at a lesser rate of interest.

Now, a National Readership Survey was conducted. The print media has added 17 million to its readership base. It has risen by 10 per cent from 163 million to 180 million. The readership base of the newspapers shot up by 20 per cent from 131 million to 156 million. I think, there is a scope for further growth also because as many as 248 million adults are literate. They do not read any newspaper or magazine. So, there is a catch. We can target them provided we have some money. We can develop. We say that there are 50,000 newspapers. You can ask Shri Mahtab. He will tell you how the Reporters in his newspapers survive. Do they get proper salary? How does he keep on providing salary to his people? Is he capable? I was not capable. I do not think he is also capable of providing it to each and everybody. So, you had them – journalists – survive. I did not mention more about it. So, if there is a scope of increasing the money – more capital – to the print media, at least there will be a possibility.

I know, the cheats are everywhere. But, at least, anybody who is honest and wants to provide better salary to his reporters, he will be able to pay it.

After the induction of the FDI in the print media it can infuse Rs.150 crore to Rs.170 crore and in the special magazines, the equity will be 74 per cent. I will simply give you one example. The stock price of Tata Info Media, which publishes special interest magazines such asOverdrive, Better Photography, etc., grew by 18 per cent to Rs.126.80 per day on the day the Government took the decision.

A lot of provisions and safeguards have been provided there. Three-fourth of the Board of Directors will have to be residents of India, and all the editors have to be residents of India. How do we say that somebody else will come, some other news reporter or editor or bureau chief will come from foreign country? This is one safeguard. Another safeguard is that the single largest Indian shareholder must hold more than 26 per cent of the equity.

Hon. Shri Sharad Pawar said that anybody who is having more than 26 per cent of equity is entitled to have a special resolution. That is why the provision has been made that the single Indian shareholder must have more than 26 per cent of the equity and the credentials of each investor will be thoroughly scrutinised by the Government. The Government’s permission has to be sought for change in shareholding pattern and post disclosure will not be allowed. I think, these are adequate safeguards that have been provided by the Government.

I think, this way the regional Press will benefit, the small and medium newspapers will also get a scope of just increasing their circulation and it will not remain as a monopoly of two, three or four newspapers, who want that it should be their monopoly and nobody should be able to rise. That is why these are the newspapers who are actually opposing it. They do not want any other newspaper to rise and that no other small or medium newspaper should have an opportunity to rise and compete with them.

Finally, let me conclude by saying that India being the only functional democracy in the South-East Asia with the traditional free Press, it is ideally situated to becoming a publicity hub. It will attract the same newspapers, the same magazines which are being published in Singapore and other places. The prices will come down and India will become a publishing hub and it will generate new employment opportunities also.

Ultimately, after these foreign newspapers are published also from India – they are already available but at a higher price – these will be available at a lower price if these are printed here and the positive Press will generate all over the world. It will generate positive Press with regard to Indian Government and this positive Press with regard to Indian Government will be enormous in this politically sensible time.    

COL. (RETD.) SONA RAM CHOUDHARY (BARMER): Thank you Mr. Speaker Sir. Today, we are discussing about foreign direct investment in print media. I want to bring out here that they have not done the correct thing by revising the decision taken by the Cabinet in 1955 by a resolution moved by great late Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. The decision is taken in a great hurry and is detrimental to the democracy of this country.

As we all know, the Press and print media is the fourth pillar or fourth estate of a country. When I say that media is the soul of India’s democracy and should be isolated from the foreign influence, I will not be wrong.

It will weaken the democratic polity of this country. After this policy decision was taken, this has been opposed by all quarters and by all sides. My friends have brought in detail before the House. I just want to highlight a few things. They say that this was an old decision taken in 1955 and we should revise it. I want to bring out here that during our Government, between 1991 and 1996, – it was Shri P.V. Narasimha Rao’s Government – this issue came before the Government and it was discussed but it was not accepted because of very obvious reasons. Now, even their allies – on whose strength this Government is existing – are also opposing.

In one of the newspapers, Business Standard, New Delhi dated 26th June, 2002, it has been mentioned that the two senior Ministers – the Foreign Minister, Shri Yashwant Sinha and Kumari Uma Bharati – have also said that they are not in favour of it. If that be so, what was the hurry on this? Why has this decision been taken? People are talking very loosely. There is apprehension and there is something fishy behind this decision.

This issue was discussed in the Parliamentary Standing Committee. The Standing Committee was formed with some spirit. We call it a mini Parliament. There it was discussed. It was almost a unanimous report except a few. A majority of the members of this Committee have said that this should not be accepted. In spite of that, they have overruled and they have taken this decision. They relied only on the minority views. They have not gone by the Report of the Standing Committee. We know that this Government has been rejecting the views of the number of other Standing Committees and are taking the decisions.

The other thing that I would like to bring out is about what has been mentioned in this Statement. I am only reading out what has been said here in one of the places. The Minister for Information and Broadcasting has assured outside. She said: "Do not worry. These are all cases; we will discuss case by case, on priority and on merit." If that be so, that is case by case basis, then it will result in selective, manipulative and a questionable deal. It is happening in a number of other Ministries also. I am not casting personal aspersions on the Minister. But this will lead to that.

Sir, we are talking about foreign media. Somebody has raised this question. One of the foreign magazines has passed some remarks about the health and habit of our hon. Prime Minister. They have no business. I was in the US. I was hurt when I read it in a magazine. If you open like this, then God only knows what will happen later on.

In some places, you are mentioning about internal security. This is a very valid reason. We know that as of today, most of the so-called developed countries are not happy with the performance and progress of this great country. They are feeling that India will be a great threat to them in the 21st Century so far as performance is concerned. They are already playing mischief. They are supporting the terrorist country. They are supporting the rogue country. If you open to them, they will play a lot of mischief here.

I know I have got in my constituency almost 850 kilometres area near Pakistan. People are coming. A lot of people have been caught. If the print media is open, then they will keep on planting some sort of news. Most of the people are illiterate. Some people read. They will enthuse their minds. This is happening in North-East also. Not only this but giving this to them will be detrimental to the interest of small and marginal newspapers. This will affect not only them but also the major newspapers also. Therefore, this decision is not in the interest of the country. Whatever apprehension or concern you call it, should be heard. This is a unilateral decision or an ill-advised decision. No consensus has been obtained. It was done without discussing it in Parliament. It is detrimental to the national interest. So, as my friends from other Parties have said, a second thought should be given. This decision has to be revoked to look after the national interest and to look after the print media. Do not use print media as a business. You are funding them in a number of places. You can always fund the print media wherever you feel they are not up to the standard.

With these words, I conclude my speech.

SHRI KALAVA SRINIVASULU (ANANTAPUR): Sir, I am sorry to point out the decision of NDA Government for allowing foreign direct investment in print media. It is against the TDP’s view. It is not clear how the FDI will break the monopoly of the Indian newspapers. Global monopoly is not the answer to a national monopoly. We all are aware that during Independence struggle, newspapers played a very crucial role. One has to face a lot of problems to run a newspaper because it is not a business. Also, journalists are not doing jobs only for salaries. This is a profession. So the fact that key editorial posts will be held by resident Indians is of little relevance.

But the 25 per cent ceiling on FDI is likely to be slowly increased to allow majority holding to foreign players as we have seen happen in insurance and other sectors. The electronic media is cited as an example of no harm occurring from FDI. Who knows? As far as the anomaly between print and electronic media is concerned, it could also be dealt with by forcing FDI to withdraw from the electronic media as well.

We can invite foreign investment to develop our country for the uplift of our poor people in this country but not to destruct our culture and our ethical values. No foreign investor will invest his money for safeguarding our national interest or our country’s interest.

They will run the newspapers for their profit motto. That is why the TDP is opposing this decision. The Government should revoke this decision and save our Indian newspaper industry with its ethical values.

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Thank you, Mr. Speaker, Sir.

I rise to oppose the decision to allow 26 per cent foreign direct investment in print media, a wrong policy adopted by the Government on the following grounds.

In a democracy, the Fourth Estate is the strongest pillar. We have the Executive, the Legislature and the Judiciary; and apart from that the Fourth Estate. Under article 19 (1) of the Constitution, there is freedom of speech and freedom of expression, which is extended to freedom of the Press by a decision of the Supreme Court. It is an inviolable right; that right cannot be alienated. We all know that the Supreme Court has held in 1973 in the Keshavananda Bharati case that Parliament has no power to take away the Fundamental Rights. This is a fundamental freedom guaranteed to the Press. Are we constitutionally right in debating or in contributing our views to the Government? The rights are inviolable; they cannot be alienated. In spite of that, the Government has allowed 26 per cent to the foreign print media to acquire ownership. This is a dangerous signal to democracy.

I should say that foreign ownership without any constitutional right would let them encroach upon the freedom of the Press. They are going to mobilise opinion. They are going to develop or disseminate their culture. The Press is the means for collection and dissemination of information. When they collect information from different parts of the world and disseminate them here and when our information is transmitted in different parts of the world, would it affect the democratic set up or not? I say emphatically that democracy would be crushed because under foreign ownership, the foreign editors sitting in New York or London or in different capitals of different countries would dictate their local editors to follow or promote a particular party in power and suppress an opposition party because a particular party curries favour with them. In that way, it is a dangerous signal for the future of India. Had it been correct, as early as in 1995, Pandit Jawaharlal Nehru would have accepted this formula. The old idea is a golden idea; as the saying goes: "Old is gold". Why should this Government have a new idea of inviting foreign ownership? We have fifty thousand newspapers as has been quoted here. Some of them are vernacular newspapers; some of them have a large circulation. Even among those newspapers, the foreign ownership would try to rehabilitate some of the newspapers or periodicals or journals to their tastes or to their advantage.

Newspaper is not an industry and Press is not an industry. Had it been declared as an industry, the Supreme Court would not have struck down the order of the then Lt. Governor of Delhi while ordering the demolition of Indian Express Building? It was the Supreme Court, which has said, inThe Indian Express case that even demolishing a building is an encroachment on Press freedom. You cannot demolish a building belonging to a Press.

Now, this foreign encroachment on the freedom of the Press will jeopardise our democracy, will jeopardise our parliamentary and Cabinet form of Government. I do not know how the Cabinet has approved this thing, under what provisions of law because it is not an industry; it is not an item pertaining to Commerce. It is not a commercial item. You are not imposing tax on newspapers daily. They print and they circulate because all the people in India are being guided by our local print media. When that is satisfying, why should this 26 per cent be brought in? Is it that had it been 25 per cent they cannot have voting or veto power of resolution? The Standing Committee of Parliament has considered in detail about the dangerous situation, which will arise if 26 per cent FDI is allowed to be invested in India.

Sir, Press barons may be there. They may dance to the tunes of the Government or the Opposition. Even then when our Indian citizens are enjoying the right of freedom of Press… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You had only four minutes. I have given you one minute more.

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, first I was given four minutes. To get more time I argue for 20 minutes. However, I will complete within a minute. … (Interruptions) Please allow me.

Sir, you must know the history of the Indian newspapers, which says a State that, continued with border trouble, should have a free Press. Our geographical situation is different, our political combinations are different and permutations are different. We have a number of enemies around the border. While choosing the foreign ownership who is the alien or enemy to our country? How will you identify? There are certain guidelines in the United Kingdom and in the United States. The Government has an inherent power to reject the foreign ownership and to reject a foreigner to enter into print media. In that way, it has not been circulated. The Parliament has not been posted with material about disinvestment of 26 per cent of print media. We are not the owners. The Government is not the owner. How can you allow a foreign investment of 26 per cent? The barons are the owners. We disinvested a number of public sector undertakings. We are going to disinvest the Shipping Corporation of India. We have disinvested BALCO. They are all Government properties. This is not a Government property. You are going to disinvest by allowing 26 per cent to be invested here without investing anything. The Times of India was not invested and promoted by the Government of India. Likewise, The Hindustan Times, The Tribune, The Hindu, The Indian Express were not promoted by the Government. They started the newspapers and circulated the newspapers. They collected and disseminated the information. They taught democracy to all the people in India. Now, there is a threat to their freedom by foreign investors.

We have so many courses in different universities. Journalism is being taught in different universities. Are those journalists going to be absorbed by a foreign investor? As Shri Sharad Pawar put it, there is no guarantee for a foreign ownership to appoint or to nominate or to provide employment on contract basis to our journalists here. For some time they will get some salary, but after some time they will be thrown out of employment. As journalists, they are safe in the hands of Indians; they are not safe in the hands of a foreigner. As you know, if India is in the hands of Indians, it will be safe. Similarly, if an Indian Fourth Estate is going in the hands of a foreigner, the security of the country is threatened. How will you allow a foreign ownership to write about our Indian geography, our security conditions, our political permutations and combinations? How will you allow him to write his own editorial about our functioning here? It is not an industry. It is not a commerce sector. So, in that way, the Government should at least reverse their stand and allow our media to go up. You give them some incentives. You promote them. You cannot allow any foreigner to be in our Parliament. You cannot allow any foreign executive to be a part of our Executive. You cannot allow a foreign judge to be a judge of a High Court or of the Supreme Court. Someone may be having the knowledge of the Halsbury Laws of England, but he cannot be a judge of our High Courts or the Supreme Court because in the Supreme Court, they talk about a foreign law in certain cases. So, to protect the Executive, to protect the Parliament, to protect the Judiciary from onslaught of the foreigners’ invasion, it should not be allowed. It is an invasion on institutions like the Fourth Estate, Judiciary, Parliament and the Executive. Pen is mightier than sword. Do not give the sword to a foreign ownership.

You believe that foreign investment may develop India. You believe that foreigners have more brain. We Indians have more brain. If an American Foreign Minister, if an American Finance Minister comes and sits here, do you mean to say that he can perform better than our Minister? Will you allow him? You cannot allow a foreign Finance Minister to sit here. In the same way, we must put an end to this proposal. Is it at the proposal stage or is it over, we are not informed. If it is at the proposal stage, close it. If the Cabinet has taken a decision, reverse that decision in the interest of the unity and security of our Indian nation. Thank you, Sir. I oppose this wrong policy.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE (BHILWARA): Sir, I take it a privilege to be participating in this very interesting discussion under rule 193 and I am happy that it has come from that side. The fight between the print media and the electronic media has been there for some time. Today, what we are really discussing is whether 26 per cent investment of FDI should be allowed in the print media.

17.49 hrs (Shri P.H. Pandian in the Chair)

Now, the interesting part is that in the print media, no investment of FDI or FII was allowed while in the electronic media, even 100 per cent investment is allowed. Even if it is not allowed, in India, you can beam on to any of the electronic media and view whatever you want to.

But in the print media you are not allowed to do that. Those who have been against the Foreign Direct Investment have made so many allegations. They said the FDI in print media would jeopardise the national security and that the hon. Minister of Home Affairs was against it. Hon. Member Shri Sharad Pawar also mentioned about it.

Well, actually, the hon. Minister of Home Affairs has never stated anywhere that the national security will be threatened if limited FDI goes in the print media. The note submitted by the Ministry of Home Affairs to the Standing Committee on Information Technology stated categorically that on a case to case basis they will be monitoring whatever suggestions that will be coming from the Ministry of Information and Broadcasting.

It is an argument that if FDI is permitted in sensitive areas like maintenance and construction of airports, in power sector and even in nuclear area now, then how can a little 26 per cent really jeopardise the national security. The other thing is that most of the major newspapers are against the FDI. A survey was done and 70 per cent of the journalists supported the FDI in print media. It was only the monopolies and four or five big newspaper tycoons who were against it. Otherwise the journalists feel very excited about it as their salaries will go up and this will really see that employment is generated and they will also get to the international standard of journalism. What is very interesting is that there is no ban on the content of these papers. We have one page in the newspapers where they are quoting from the Pakistani newspapers. We have a full-page coverage from The London Times. So, there is no ban on the content side of it. But, as regards the FDI, it is only the tycoons and also the monopolists who feel that their monopolies will be affected.

Hon. Members have stated that it is not a question of money. I feel money is the most important part of the whole thing. If you look at the major, big cities, the metro cities, there are three or four newspapers which are monopolising all the advertisements which are looked at only in these newspapers. If there is competition and if there is 26 per cent FDI made, it will be thrown open and there will be more competition and the advertisements will not be monopolised by these newspapers and other small newspapers will also come up.

The other allegation was that FDI in print media is against the Cabinet Resolution of 1955. Limited FDI in print, in any way, is not against the 1955 Cabinet Resolution. The Law Ministry of the Government of India has given its opinion for allowing 26 per cent FDI. Moreover, the First Press Commission categorically stated that if the management and the editorial controls remain predominantly in the hands of Indians, that will not jeopardise the Indian ownership and the ownership will not change. The Cabinet Resolution of 1955 is against the publication of Indian editions of foreign newspapers. The Government of India’s Cabinet Resolution of 2002 is not on opening up the publication of foreign newspapers in India.

There is another allegation that the FDI will brainwash the Indian citizens.    

It is wrong to suggest that the FDI will brain-wash the Indian citizens. TV is a much more powerful medium. In the electronic media, 100 per cent FDI, as I have already said, is permitted. Even in broadcasting, 40 per cent FDI is permitted now. Neither the TV has been able to brain-wash Indian citizens nor the broadcasting. And, foreign material is available on Internet. The point was made by Shri Kharabela Swain that tomorrow, after five years, people who get on to the Internet are computer savvy and those are the people who are really going to be educated. Even today, on the Internet, you can log on to any paper in the world. As I have said, when you cannot really restrict the content, then why should you be restrictive and why should you ban this FDI in print media?

Lastly, if I am permitted to say so, the Congress Party is afraid of foreign domination of the print media. ...(Expunged as ordered by the Chair) They have never been bothered about that. I do not know why they are so worried about this. What I feel is that … (Interruptions)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, this is unnecessary. … (Interruptions) It has to be expunged. … (Interruptions) He should not be bothered about it. … (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE : I have a lot of respect for Madam Gandhi and I feel that if he can … (Interruptions) I am supporting their case. They have not been able to understand what I am trying to say. … (Interruptions)

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Then, we have also to say that Shri Advani is from Pakistan. The issue of citizenship will not come in respect of him. … (Interruptions)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE : I am supporting them. They have not been able to understand what I am trying to say. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : What did he say?

SHRI A.C. JOS : He says that we are opposing this…. That should be expunged. … (Interruptions) It is a very strange thing. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: It is expunged, including your reference.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE : What I am trying to say is that the Congress Party, a 100-year old party, has been able to have a *---------------* and they are happy about it….. *---------------* why are they afraid of FDI of 26 per cent in the print media?

SHRI IQBAL AHMED SARADGI (GULBARGA): Sir, the Government has decided to allow 26 per cent FDI in print media. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Today, she is not a foreigner. She has been declared by the Supreme Court as a citizen of India.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE : I did not say that.                            

*----------------*Expunged as ordered by the chair.                

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, आज सुबह से जो डिबेट थी, वह बड़े पीसफुल अंदाज में बगैर किसी शख्सियत पर तनकीद किये हुए चल रही थी, लेकिन अभी हमारे एक ऑनरेबिल मैम्बर ने सारी डिबेट को डाइवर्ट कर दिया और एक अननैसेसरी कंट्रोवर्सी के रूप में उन्होंने पेश किया है, जिस पर मेरा एतराज है। मैम्बर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं समझता हूं कि वह शब्द उन्हें वापस लेना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: I have already expunged that.

श्री इकबाल अहमद सरडगी: डिसइन्वैस्टमेंट के बारे में १९५५ में जो डिसीजन लिया गया था, फॉरेन इन्वैस्टमेंट को एलाऊ न करने के लिए, जिसके बारे में बहुत सारे रीजन्स दिये गये हैं…( व्यवधान)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE : What did I say which has been expunged?

MR. CHAIRMAN: In the context you said it, it is not in good spirit. If it is said in a normal way, nobody will object.  

… (Interruptions)  

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE : I supported them. They are against FDI of 26 per cent in the print media. … (Interruptions) Yet, they are happy about it.

MR. CHAIRMAN: When it offends a particular section of the House, I order expunction.  

… (Interruptions)  

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE : My point is that their intention is not good. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): There is nothing unparliamentary about it.

18.00 hrs.  

… (Interruptions)  

MR. CHAIRMAN : It is not inconvenient to them. I have not expunged it for that purpose. It is unwanted, and we are talking about Foreign Direct Investment in print media.

श्री इकबाल अहमद सरगडी: डिबेट में हिस्सा लेते हुए किरीट सोमैया जी ने एक बात कही कि १९५५ से आज तक करीब पचास साल में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और उनके अनुसार यह बदलाव भी होना चाहिए तथा प्रेस को इंडियन मोनोपली से निकाल कर विदेशी मोनोपली को देना चाहिए। यह बात उन्होंने दूसरे ढंग से कही, इस पर मुझे एतराज है। १९५५ में जो निर्णय लिया गया, वह देश के हित में और देशभक्ति के लिए लिया गया था। १९५५ से पहले, १९४७ में और आजादी के पहले जो इंडिया में प्रेस था, अगर वह नहीं होता, तो अंग्रेजों के खिलाफ हम वह वातावरण नहीं बना सकते थे, जो देशभक्ति के गीतों और जज्बातों के जरिए बना था। वह जज्बात हमारा इंडियन प्रेस ही दे सकता है, फारेन डोमिनेटेड प्रेस नहीं दे सकता, क्योंकि यह कोई कामर्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है। यह प्रेस हमारी सोसाइटी के पल्सेज की तर्जुमानी करता है। हमारी इंडियन सोसाइटी का यह एक युनिक फीचर है, जिसमें कई सेक्शन हैं, कई कल्चर हैं, कई मजहब हैं, कई भाषाएं हैं, कई प्रोविंसेज हैं, गरीब हैं, अमीर हैं। यह जो पल्स है, इसकी जांच के लिए मैं समझता हूं फारेन डोमिनेटेड प्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकती।

मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह निर्णय १९५५ में रिजेक्ट होने के बाद ५० साल तक क्यों नहीं उठा ? अगर अब उठा तो संसद की स्थाई समति ने इस बात का निर्णय लिया, बहुमत से इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे देश की कई एजेंसीज ने, जैसे लीडिंग एडीटर्स आफ दि कंट्री ने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

"A general discussion organised by the women press group of India had opposed the move and would continue their efforts to persuade the Government to re-examine the issue in the light of the prevailing international practices. According to them, investors in the media sector may be guided by the collateral interests and not purely the profit motive which work against the national interests."    हमारा मुल्क कई क्राइसेज से आज गुजर रहा है। यहां आतंकवाद पनप रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की हमारे देश पर निगाहें हैं। हमें डर है कि यह एप्रिहेंशन है कि हमारे सीक्रेट्स को लीकआउट किया जाए। जब कोई विदेशी फोटोग्राफर ताजमहल देखने हमारे देश में आता है तो वह ताजमहल की फोटो बाद में लेता है, पहले वहां बैठे हुए भिखारी की फोटो लेता है। वह दुनिया को बताना चाहता है कि हिन्दुस्तान में कितनी गुरबत है। अगर किसी विदेशी फोटोग्राफर की ऐसी इंटेंशन हो तो यहां के समाज की, यहां के कल्चर की और यहां के प्राब्लम्स की वह कैसी तस्वीर पेश करेगा, यह हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें इसमें शंका है और विदेशी निवेश इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: There are eight more Members who have to speak. Now, it is 6.05 p.m. I will give five minutes to each Member.

श्री इकबाल अहमद सरगडी: मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दूसरा नम्बर था। इसलिए मैं चाहता हूं कि लेजिस्लेशन के जरिए, डिसकशन के जरिए इस पर विचार किया जाए और जल्दी में इसको अभी लागू नहीं किया जाए। देश के हित में इस बात को सोचकर आगे बढ़ाना चाहिए। जो फारेन इंवैस्टर्स को आपने हमारे देश के प्रिंट मीडिया में २६ प्रतिशत तक विदेशी निवेश करने की इजाजत दी है, मैं उसका विरोध करता हूं और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी के बाद प्रिंट मीडिया विदेशी पूंजी के लिए खोल दिया गया है। अब इसमें २६ प्रतिशत तक विदेशी पूंजी का निवेश करने की सरकार ने इजाजत दे दी है।

मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है, वह सही कदम नहीं है। क्यों?यह जमाना ग्लोबलाइजेशन का है, हम समझते हैं और मानते हैं, लेकिन हम देशी को जितना बचा सकें, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अखबार कोई व्यापार का उद्यम नहीं है, जनता की आस्था का प्रतीक है और लाखों-करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसमें यदि विदेशी पूंजी का हस्तक्षेप हो जाए, तो क्या स्थिति होगी । यह भविष्यकार को बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही समझ लेंगे ।

ऐसी स्थिति में प्रिन्ट मीडिया हमारे जनतन्त्र का चौथा आधार स्तम्भ है। हिन्दुस्तान दुनिया में एक बड़ा जनतन्त्र है और उसको बचाने के लिए तथा आगे बढ़ाने के लिए प्रिन्ट मीडिया को हम जनतन्त्र का चौथा स्तम्भ मानते हैं। इसमें विदेश का हस्तक्षेप कितना सही है, यह मैं बताना चाहता हूं। विदेशी लोग इसमें आयेंगे, लेकिन उनको हमारी डैमोक्रेसी से कोई लेना-देना नहीं है। हमारे नेता, सम्माननीय व आदरणीय बालासाहिब ठाकरे जी ने खुला विरोध किया है और कहा है कि प्रिन्ट मीडिया जो हमारे जनतन्त्र का चौथा स्तम्भ है, उसने स्वतन्त्रता की लड़ाई में एक अहम भूमिका अदा की है। प्रिन्ट मीडिया ने आजादी की लड़ाई में आजादी हासिल करने के लिए काफी योगदान दिया है, उसमें विदेशी हस्तक्षेप लेना कितना सही है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

अखबारों में २६ प्रतिशत विदेशी पूंजी लगा सकते हैं, ऐसा निर्णय कैबिनेट को जल्दबाजी में लेने की क्या जरूरत थी? मैं सरकार पर टिका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इससे जो असर होगा, उससे मैं सरकार को सजग करना चाहता हूं । संसदीय समति ने भी इसकी अनुमति नहीं दी है। संसदीय समति ने भी इसको मन्जूर नहीं किया है, नामन्जूर किया है, इसके बावजूद भी निर्णय लिया गया है। इंडिया न्यूज पेपर सोसायटी ने भी कहा है कि इस फैसले से हमारी सार्वभौमिकता पर कितना असर होगा, यह भी सोचने की जरूरत है। हमारे देश में रोजाना सौलह से अठारह करोड़ लोग, जो छोटे-छोटे देहातों में काश्तकार है, किसान हैं, अखबार पढ़ते हैं। सुबह जब हम उठते हैं, तो चाय लेने से पहले और दांत साफ करने से पहले अखबार पढ़ते हैं और फिर चाय पीते हैं ।

अखबारों का इतना महत्व है। हमारे छोटे-छोटे अखबार वाले हैं। हर रोज १८ करोड़ जनता अखबार पढ़ती है। इंडिया का प्रिंट मीडिया एक सक्षम मीडिया है। हमारे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग अखबार पढ़ते हैं।

महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि हमारे देश भारत के हितों की रक्षा विदेशी मीडिया नहीं कर सकता । विदेश के लोग हमारे यहां की संस्कृति और सभ्यता को नहीं जानते। यहां की मिट्टी, खून और पानी, राम-रहीम और कृष्ण को, वे नहीं जानते। प्रिंट मीडिया के माध्यम से विदेशी लोग आ गए तो हमारे हिन्दुस्तान का हित कैसे होगा, यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। हमारे छोटे-छोटे अखबार हैं - साप्ताहिक एवं पाक्षिक, इनकी रक्षा हम कैसे कर पाएंगे । यह भी हमारे सामने एक प्रश्न-चिन्ह है।

महोदय, अभी हमारे बहुत से पहले के वक्ताओं ने बोला। अमेरिका दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, वहां भी यह परमिशन नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि अमेरिका जो कहे, वही हम करे। मेरा यह कहना है कि अमेरिका इतना बड़ा देश है वहां भी इसकी परमिशन नहीं है तो हमारे देश में इतनी जल्दबाजी में इस परमिशन को देने की क्या जरूरत है। १९५५ का जो केबिनेट का डिसीजन है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले वे लोग थे, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों में ज्यादातर लोग लोक सभा के, इस हाउस के थे। इसलिए १९५५ में जो डिसीजन लिया, उसमें हमारी प्रिंट मीडिया का योगदान आजादी में कितना था, उसे भी ध्यान में रखना हमारे देश और हमारे हित में होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही जानना चाहता हूं, एक-दो बिन्दुओं पर सरकार से जानकारी लेना चाहता हूं। अगर प्रिंट मीडिया में, सभी जगह इनवेस्टमेंट होने वाला है तो हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय पहचान, ये लोग कैसे करेंगे, जो विदेश से आने वाले लोग हैं। हमारे देश की प्रैस की स्वतंत्रता कितनी सुरक्षित रहेगी, यह हमारे सामने एक प्रश्न-चिन्ह है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। हमारे ख्याल से इसमें विदेशी पूंजी लगना खतरे की घंटी है। हमारे देश की जनता का स्वतंत्रता और आजादी तथा हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारी प्रिंट मीडिया सक्षम है। यह हमारा, तुम्हारा और सब का है और जो हमारा है, वह हमारा ही रहेगा, इसमें विदेशी दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। इतनी प्रार्थना करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।            

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा): सभापति महोदय़, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे जरूरी काम से कहीं जाना था। मैं तज्जुसस में था कि आज इस चर्चा में पार्टसिपेट कर पाऊंगा या नहीं लेकिन मेरी जिम्मेदारी और इस एहसास ने कि धरती का जो फर्ज है, उसने मुझे मजबूर किया कि इसमें पार्टसिपेट करूं।

मैं नहीं जानता हि कैबिनेट ने किन मजबूरियों के तहत २६ परसैंट फॉरेन इनवैस्टमैंट प्रिन्ट मीडिया में देने की बात स्वीकार की। यह बहस ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी की नहीं है। बदकिस्मती यह है कि जब कोई बहस होती है तो वह ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी की बन जाती है और हम आंखें बंद करके समर्थन करने लगते हैं या मुखालफत करने लगते हैं लेकिन यह बहस ऐसी है जिससे पूरे देश का लोकतंत्र जुड़ा है। आज से डेढ़ सौ साल पहले इसी धरती पर ईस्ट इंडिया कम्पनी आई। उसे बुलाया नहीं गया था। उसने मुगल बादशाह से दरख्वास्त की थी कि हम आना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं। वह ऐसा इसलिए करना चाहते थे कि शायद उस समय देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आज फिर मौजूदा सरकार ने प्रिन्ट मीडिया में २६ परसैंट डायरैक्ट इनवैस्टमैंट की इजाजत दी। जहां तक न्यूज का ताल्लुक है इंटरनैट के बाद इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती है। अमेरिका, इंग्लैंड, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके जरिए सारी दुनिया को पता चल जाता है। मैं जानता हूं कि सुषमा जी इस बहस के जवाब में कहेंगी कि मैनेजमैंट और एडिटोरियल हिन्दुस्तान के हाथ में रहेंगे। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि आप कहेंगी कि ३/4 डायरैक्टर्स इंडियन होंगे इसलिए वह पूरी तरह डॉमिनेट करेंगे, एक सिंगल इंडियन २६ परसैंट से ज्यादा शेयर होल्िंडग करेगा और आईबी मनिस्ट्री केस टू केस इजाजत देगी कि किस को इजाजत देनी है, किस को नहीं देनी है। मैं मानता हूं कि आपने ये प्रीकॉशन्स लिए हैं लेकिन इन सब के बाद यह मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उसे देखना चाहिए। पाकिस्तान रोज कश्मीर में बैठा रहता है। अमेरिका का दखल रोज हमारे मुल्क में रहता है। पिछले ढाई साल से लगातार हम सब मिल कर इससे जूझ रहे हैं कि हम इसका मुकाबला कैसे करें। देश को तोड़ने में बाहर की ताकतें लगी हैं। इन तमाम हालात के बाद आप इजाजात दे रहे हैं कि २६ परसैंट बाहर का पैसा हिन्दुस्तान की प्रिन्ट मीडिया में लगेगा। वह कौन सी मजबूरी है कि प्रिन्ट मीडिया में २६ परसैंट बाहर का पैसा लाने की इजाजत दे रहे हैं। इस मुल्क में इंडस्ट्री है, दूसरी चीजें हैं। आप उनके अन्दर इजाजत दीजिए। मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ कि आपकी इस बात की सीधी मुखालफत करूं। उर्दू में एक लफ्ज है तनकीद और तनकीस। तनकीस का मतलब है हैल्दी क्रटसिज्म और तनकीद का मतलब है मुखालफत करना। मैं आपकी तनकीस नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तनकीद कर रहा हूं और देश के हित के बारे में बात करना चाहता हूं और उस समय कर रहा हूं जब ७० परसैंट मीडिया आपके खिलाफ है। मेरे मित्र ने कहा कि ७० परसैंट मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है। मेरे पास डेटा मौजूद है। आउट ऑफ ५० मेजर न्यूज पेपर्स में से ३४ न्यूज पेपर्स ने इसकी मुखालफत की है और कहा कि यह खतरनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वही ३४ अखबार हैं जिन के करीब १३ करोड़ देश में पढ़ने वाले लोग हैं। पिछले दो साल में २० परसैंट अखबार पढ़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है। टीवी और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अखबार पढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं हुई है। उनकी संख्या पिछले दो साल में २० परसैंट बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। टीवी और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े-बड़े शहरों में हो सकता है लेकिन गांवों और कस्बों में अभी भी छोटे-छोटे अखबार हैं। मैं जो डेटा दे रहा हूं वह बड़े अखबारों का दे रहा हूं। इसमें छोटे अखबार शामिल नहीं हैं।

अगर उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान का हर पांचवा आदमी अखबारात से मुताल्लिक है, अखबार पढ़ता है। २६ परसेन्ट हम बाहरी लोगों को देंगे। हिन्दुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं फॉरेन ताकतें हममें से कितने लोगों को खरीद लेती हैं। मीडिया जैसे सैन्सिटिव मामले में आप यकीन मानिये कि अगर आप इसमें २६ परसेन्ट देंगे तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर आपको रीथिंक करना चाहिए। कैबिनेट को इस दोबारा गौर करना चाहिए। अगर फॉरेन ताकतें यहां आ गईं और २६ परसेन्ट पैसा आपने फॉरेन ताकतों का यहां लगा दिया तो आप यकीन मानिये कि हिंदुस्तान की राजनीति पर इसका बहुत भारी असर पड़ेगा। मैं पिछले १०-१५ सालों से देख रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी और श्री वी.पी.सिंह ने बोफोर्स का मुद्दा उठाया था, हिंदुस्तान का ९९ प्रतिशत मीडिया श्री वी.पी.सिंह को उठाये घूमता था और मीडिया ने ही श्री वी.पी.सिंह को देश का प्रधान मंत्री बना दिया था। आप पिछले २० सालों का अनलैसिस कीजिए कि मीडिया ने हिंदुस्तान की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। जिसे चाहता है बना देता है और जिसे चाहता है बिगाड़ देता है। यह बात मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। यह इस मुल्क की बदकिस्मती है। मैं सारे मीडिया को नहीं कहता, लेकिन मीडिया के एक हिस्से को जरूर कहता हूं कि तमाम फिल्म इंडस्ट्रीज और पोलिटीकल लोगों की इज्जत खराब करने में मीडिया का एक हिस्सा लगा रहता है। आज अगर आम आदमी के बीच में कोई एम.पी. या एम.एल.ए. कुर्ता-पायजामा पहन कर चला जाता है तो लोग यह समझते हैं कि अगर यह पालियामैन्ट का मैम्बर है तो इसके पास क्रमिनल जरूर होंगे। इसके पास ब्लैक मनी जरूर होगा। यह यकीनन गलत काम करता होगा। यह दुनिया के बदमाशों को पनाह देता होगा। यह इमेज पोलिटीकल लोगों की इस देश में बना दी गई है। इस संसद के अंदर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि १५-२० परसेन्ट लोग ऐसे हो सकते हैं। लेकिन यहां उन पोलिटीकल लोगों की मैज्योरिटी ज्यादा है जो नीचे से मेहनत करके, कोशिश करके आये हैं। पोलीटिक्स से मुश्किल काम दूसरा नहीं है। आम आदमी की कितनी डिमांड्स है। कितनी मुश्किल से आदमी पार्लियामैन्ट में आता है। कितनी मुश्किल से असैम्बली में जाता है। अपने कैरेक्टर को बचाकर लोगों को सैटिस्फाई करना आसान काम नहीं होता है। लेकिन इस मुल्क के अंदर पिछले पचास सालों में फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर, मैं सारे मीडिया को नहीं कहता, लेकिन मीडिया के एक हिस्से ने पोलिटीकल लोगों की इमेज खराब करने का काम किया है। अगर देश में पोलिटीकल आदमी की इमेज खराब होगी तो हिंदुस्तान की जम्हूरियत की इमेज खराब होगी, हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी की इमेज खराब होगी, अगर देश में फॉरेन मीडिया, फॉरेन ताकतें आईं। मुझे नहीं लगता हिन्दुस्तान में सही लोगों को हाथों में देश का इक्तदारा है। जिसे चाहेंगे ऊपर उठायेंगे, जिसे चाहेंगे घटायेंगे। इस पर मैं सरकार से बड़े अदब से दरख्वास्त करूंगा।

सभापति महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि इतनी महत्वपूर्ण बहस के अंदर इस हाउस में कोरम भी पूरा नहीं है और हम लोग बहस कर रहे हैं। जब कि यह ऐसी बहस है जिस बहस से पूरा देश जुड़ा हुआ है, देश की जम्हूरियत जुड़ी हुई है, देश का आम आदमी जुड़ा हुआ है। मैं आपसे बड़े अदब से दरख्वास्त करूंगा कि इसमें एडामैन्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई ईगो बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने तय किया है या कैबिनेट ने फैसला किया है तो हम इसे जरूर करेंगे। वे तमाम लोग जो सरकार के हिस्सेदार हैं, वे भी इसे क्रटिसाइज कर रहे हैं। अगर इसे कांग्रेस क्रटिसाइज कर रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस इसकी मुखालिफत कर रही है इसलिए हमें इसे जरूर करना है। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि सुषमा जी इस मामले पर आप दोबारा गौर कीजिए। आप ठंडे दिल और दिमाग से इस पर गौर कीजिए और फिर फैसला कीजिए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी राय है कि इसे कैबिनेट को रीथिंक करने के लिए वापस करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बात मानी जायेगी या नहीं मानी जायेगी। मैं इस शेर के साथ सुषमा जी इजाजत चाहूंगा।

अंदाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं है,

मुमकिन है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।    

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. को बचाने के लिए उधर से तर्क दिया जाता था कि बड़ी बाध्यता है। डब्ल्यू.टी.ओ. नैसेसरी ईविल है। कहने का मतलब उसके बिना कोई उपाय नहीं है, लाचारी, खराबी भी स्वीकार करती है। एफ.डी.आई. इन प्रिंट मीडिया, इसमें इनकी कौन सी बाध्यता है कि ये जनद्रोही काम करने के लिए तैयार हैं। इसमें संसद की घोर अवमानना है, जो इन्होंने एफ.डी.आई. का निर्णय लिया है।

संसद की स्थायी समति ने मार्च में प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन में अऩुशंसा की कि एफ.डी.आई. को प्रिंट मीडिया में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कौल एंड शकधर प्रक्रिया में लिखते हैं कि ‘आम तौर से सरकार अनुशंसाओं को लागू करेगी, मान लेगी, उनको कोई उज्र होगा तो भी आकर उनको बताएंगे और यदि समति सहमत हो जाए तो ठीक, यदि सहमत नहीं हो तो दोनों के बीच मतभेद होने से यह मामला आसन को रेफर होगा and the decision of the Speaker will be final.’

यह नियम कहता है, यह परिपाटी है लेकिन उस स्थायी समति की अनुशंसा का अनादर इन्होंने किया है, उसकी धज्जियाँ उड़ाने का काम किया है। संसद की समति की मर्यादा का इन्होंने हनन किया है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या लाचारी है इनकी और ये क्यों चाहते हैं कि विदेशों का पैसा अखबारों में लगाया जाए।

महोदय, आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो महात्मा गांधी जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें कहा गया था कि तलवार के जवाब में अखबार निकालो। तलवार से भी ज्यादा ताकत अखबार में लोगों ने मानी थी। हमारे पुरखों ने इस बात को कुबूल किया था। उसमें भी आप विदेशियों का पैसा लगाना चाहते हैं अखबार और पत्रकारिता हिन्दुस्तान से शुरू हुई। नारद जी थे, उस समय वे चीफ ऑफ ब्यूरो रहे होंगे। दुनिया में उन्होंने प्रचार किया। उस समय से आते-आते अभी तक हम यहां तक पहुँचे हैं और ओपीनियन बनाने का काम पत्र-पत्रिकाओं से होता है। इसलिए इसको आज़ाद रहना चाहिए, आत्मनिर्भर रहना चाहिए, देश का अपना रहना चाहिए। विदेशों से पैसा क्यों लाना चाहते हैं?

महोदय, गोपाल सिंह नेपाली नाम के एक कवि हुए थे। उन्होंने कहा था कि :-

" मेरा धन है स्वाधीन कलम।

लिखता हूँ अपनी मर्ज़ी से, बचता हूँ कैंची दरज़ी से।

आदत न रही मुझे लिखने की, निंदा बंधन खुदगर्जी से।

कोई छेड़े तो तन जाती बन जाती है संगीन कलम,

मेरा धन है स्वाधीन कलम।

औरों की चिलम चलती जैसी, फैलाए धुआं भरम जैसी।

पर मेरे पास कलम वैसी, उड़ने को नभ में उड़ जाए,

पर छोड़े नहीं ज़मीन कलम।

मेरा धन है स्वाधीन कलम।

मैं भी लहरों में बह लेता, तो मैं भी सत्ता गह लेता।

ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता।

राजा सिंहासन पर बैठा, सब ताजों पर आसीन कलम,

मेरा धन है स्वाधीन कलम। "

इसीलिए इसको आज़ाद रहना चाहिए और विदेशी धन के फेर में नहीं रहना चाहिए। विदेश वाले यहां आएंगे तो लोग कहते हैं कि यह लाभकारी व्यापार नहीं है। वह क्या परोपकार करने के लिए आएंगे या अपनी आमदनी बढ़ाने और अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए आएंगे?

महाभारत की कथा लोग जानते हैं। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष जब बाण-शैया पर लेटे थे तो अपने ज्ञान-वचन उन्होंने शुरू किये। द्रौपदी उनका भाषण सुनकर हँस पड़ी। भीष्म पितामह ने पूछा क्यों हँसती हो बेटी? द्रौपदी ने कहा कि जिस दिन भरी सभा में मेरा चीर-हरण हो रहा था, उस दिन आपका ज्ञान कहां चला गया था और आज आप ज्ञान और उपदेश बांट रहे हैं भीष्म पितामह ने कहा कि उस दिन मैं दुर्योधन का अनाज खाता था, इसीलिए मेरा खून गंदा हो गया था, ज्ञान भ्रष्ट हो गया था और अब बाण-शैया पर लेटा हूँ तो गंदा रक्त निकल गया है और शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हम ज्ञान, आदर्श और ऊंचाई का प्रवचन कर रहे हैं और भाषण कर रहे हैं।

जब भीष्म पितामह जैसे महापुरुष का ज्ञान दुर्योधन का अनाज खाने से भ्रष्ट हो गया तो विदेशों का पैसा लाकर हम अखबारों में इनवैस्ट करेंगे तो अखबारों की आज़ादी खत्म हो जाएगी। जब भीष्म पितामह अपने को नहीं बचा सके तो अखबार कैसे अपने को बचाएँगे? मगर सरकार अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है और जनमत का भी अनादर कर रही है। एन.डी.ए. के सहयोगी दल शिवसेना और टीडीपी के लोग भी इसके खिलाफ हैं और गृह मंत्रालय ने भी इसके खिलाफ रिपोर्ट दी है। देश की आंतरिक सुरक्षा सर्वोपरि है या नहीं?

गृह विभाग ने आशंका जाहिर की है, रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रिंट मीडिया में फारेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट होने से आन्तरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जब ऐसा है, तो फिर यह सरकार क्यों देश की आन्तरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए तैयार है ? इनकी पार्टी के कई लोगों की राय भी यह है कि सीधा विदेशी निवेश प्रिंट मीडिया में नहीं होना चाहिए। श्री शरद पवार जी ने सही कहा कि आई.एन.एस. और प्रैस कौंसिल के दो-चार आदमियों को पटा लिया, कुछ अखबारों के एडीटरों को पटा लिया और उनसे इसके फेवर में बयान दिला दिए, लेकिन देश के बहुसंख्यक लोग इसके खिलाफ हैं। यदि आप वोट कराएंगे तो आप हार जाएंगे। टी.डी.पी., शिव सेना, डी.एम.के. आदि के सब लोग हमारे साथ हैं और पूरा विपक्ष इस बारे में एकजुट है। सब लोग हमारे साथ हैं, इनको पता लग जाएगा। इन्होंने बहुमत की अनदेखी की है।

सभापति महोदय, इन्होंने संसदीय समति की सिफारिश की भी अनदेखी की है। उसने भी सिफारिश की है कि प्रिंट मीडिया में डायरैक्ट इनवैस्टमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार इन सारी चीजों की अनदेखी कर के प्रिंट मीडिया में डायरैक्ट इनवैस्टमेंट की अनुमति देने हेतु यह बिल क्यों लाई है। वह भी डायरैक्ट इनवैस्टमेंट, घुमा फिरा कर नहीं। इसमें २६ प्रतिशत हिस्से की बात से हमें कनफ्यूजन हो रहा था क्योंकि पता नहीं लग रहा था कि एक चौथाई हो या आधा हो, लेकिन शरद पवार जी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि २४ या २५ प्रतिशत हिस्सा होगा तो कुछ कमी रह जाएगी और कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन यदि २६ प्रतिशत हिस्सा हो जाएगा, तो किसी न किसी उपाय से, जो वह चाहेंगे वह करा लेंगे। इसलिए प्रिंट मीडिया में डायरैक्ट फॉरेन इनवैस्टमेंट होने से देश को खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

हमारे देश में, लोक तंत्र में, मीडिया को, प्रैस को चौथा खम्भा माना गया है। उसमें सीधे विदेशी पूंजी निवेश करने का मतलब होगा विदेशियों को देश के अंदर लाना और उनको हमारी संस्कृति पर प्रहार करने का अवसर देना। उससे हमारी संस्कृति को खतरा उत्पन्न होगा। यह एंटी-नैशनल काम सरकार क्यों कर रही है। इसके पीछे क्या तर्क है, इसे क्यों लाया जा रहा है, क्या बाध्यता है। तमाम चीजों का उल्लंघन कर के फैसला ले लिया गया। आपने एन.डी.ए. से भी विचार-विमर्श नहीं किया, फिर यह मंत्रिमंडल में कैसे पास हो गया, यह समझ में नहीं आया।

MR. CHAIRMAN : Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you have taken more than 10 minutes.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :सभापति महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सब कानूनों को ताक पर रखकर, बिना किसी सलाह के इस विधेयक को लाया गया है, यह ठीक नहीं है। इससे लोक तंत्र मजबूत नहीं होगा। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को वापस लीजिए और अखबारों में विदेशी घुसपैठ को बन्द कीजिए। हम लोग और हमारा देश घुसपैठ से पहले ही तबाह है और इस विधेयक के जरिये हम अपने देश में पूंजीवादी घुसपैठियों को ला रहे हैं। इससे देश तबाह हो जाएगा।

सभापति महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम कंसैंसस से, आम सहमति से राज चलाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिंट मीडिया में डायरैक्ट इनवैस्टमेंट के फैसले पर आम सहमति नहीं ली गई क्योंकि संसदीय समति की रिपोर्ट आपके फैसले के विपरीत है, देश का जनमानस इसके विपरीत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको तत्काल वापस लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT) : Mr. Chairman, Sir, in fact, we had six speakers but two are not present now. So, I will take their time also. Please permit me.

MR. CHAIRMAN: Though time is not transferable, yet I will give you ten minutes.

श्री जे.एस.बराड़: ऑनरेबल चेयरमैन साहब, बेगम नूरबानो साहिबा की तरफ से जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और जिसको बाद में नियम १९३ के अधीन लाया गया है, जिसके अन्तर्गत सरकार का प्रोग्राम प्रिंट मीडिया में सीधे विदेशी निवेश यानी डायरैक्ट इनवैस्टमेंट करने का है, मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

दो तीन मुद्दे आज की बहस में सामने आये हैं। मुझे इस बात की खुशी है, जैसे श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने इस मुद्दे पर कोई कन्सेंसस नहीं लिया, उसी तरह से आज लोक सभा में नैशनल डेमोक्रेटिक एलायंस के सदस्य जो सरकार को समर्थन देने वाले हैं, उनमें भी जीवित और जिंदा लोगों ने इसका विरोध किया। वैसे इस पर बहुत चर्चा हुई है। आर.एस.एस. की तरफ से इसका विरोध हुआ है। स्वदेशी मंच की तरफ से भी इसका विरोध हुआ है। श्री बाल ठाकरे जी की तरफ से भी विरोध हुआ है। कई जीवित लोगों ने जिनको इस देश की चिंता है, उन्होंने इसका विरोध किया। वैसे जिस क्षेत्र से हमारी सतकारत बहन आती है, उस क्षेत्र से मैं आता हूं। मुझे इस बात का अफसोस है कि इनकी पार्टी के दो लोगों ने इस मुद्दे को लेकर हमारे लीडर पर प्रहार किया। लेकिन जैसे किसी उर्दू के शायर का कथन है कि:-

जिसको सूली पर लटकते तुमने देखा होगा,

वक्त आयेगा, वही शख्स मसीहा होगा।

जिनके खिलाफ फारनेर- फारनेर की बात श्री वी.पी. सिंह जी ने कही। मैं आपको वही वक्त याद दिलाना चाहता हूं। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You have already explained it and it is on record. Why do you want to take it up again?

श्री जे.एस.बराड़: आप जब बेल्लारी में श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ी थीं तब इस विदेशी मुद्दे का बहुत जिक्र हुआ था। चेयरमैन के हुक्म के अनुसार मैं इसको आगे नहीं ले जाना चाहता। सही मायनों में समाचार पत्र और पत्रिकाओं ही इस देश में बहने वाला रक्त है जिसके जरिये इस देश को आजादी मिली है। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि मैं अगली पीढ़ी में आपकी तरह अपने बच्चों को देखता हूं। बेशक बड़ा इलैक्ट्रानिक मीडिया आ गया है। टी.वी. पर चर्चाएं होती हैं लेकिन पढ़ने का मय्यार दिन-ब-दिन गिरा है।

मैं नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की उस कलम को इस सदन में प्रणाम करता हूं। उन तमाम पत्रिकाओं को प्रमाण करता हूं जिन्होंने सैंकड़ों बरस तक अपनी कलम से इस देश की आस्था और संस्कृति को कायम रखा। वे मुझे इस मौके पर याद आते हैं। लाहौर की सैंट्रल जेल में इन्हीं पत्रकारों के जो छोटे अखबार और पत्रकार थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस देश में ५० हजार न्यूजपेपर्स अपनी रोजी रोटी इसी कलम के द्वारा ही चलाते हैं। १९२५ में सैंट्रल जेल में कुछ कागज बांटे गये थे। उऩ कागजों में देश के बहुत बड़े महाकवि श्री माखन लाल चतुर्वेदी की नज्मों का जिक्र था। वे नज्में मध्य प्रदेश के बिलासपुर की जेल में लिखी गई थीं। जब शहीदे आजम भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटकाया गया तब ये नज्में रोज शाम को जेल में पढ़ी जाती थीं। प्रिंट मीडिया का, अखबार के एडीटोरियल का, अखबार में आती हुए नज्मों का, अखबार में लिखी हुई कलम का जो खूने दिल में डुबो कर लिखी जाती थीं, उनका कितना असर होता है, यह देखिये। रघुवंश जी इसी शायर श्री माखन लाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है क

" चाह नहीं सुरबाला के केशों में गूंथा जाऊं

चाह नहीं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं

चाह नहीं देवों के सर चढू, अपने भाग्य पर इठलाऊं "    दो लाइनें आगे इन्होंने लिखी हैं जो जेलों में बांटी जाती थी "मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक ,

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक"।    उन नज्मों और लिखतों के जरिये इतना बड़ा इंकलाब इस देश की संस्कृति लेकर आई। मुझे अफसोस है कि इस मुद्दे को जिस तरीके से हमारी सतकारत बहन ने पढ़ा और एक मुद्दा बना लिया कि हम २६ परसेंट सीधा विदेशी निवेश लेकर आयेंगे।

उनके जो क्रिडैंशल्स हैं और देश की राजनीति में उनका जो फ्यूचर है, मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि सारी जिन्दगी उनके ऊपर यह इल्ज़ाम रहेगा कि ५०,००० उन छोटे अखबारों का गला घोंटने के लिए इस देश की राजनीति में, देश के लोकतंत्र में जो घुसपैठ की गई, सभापति महोदय, I must mention what Shri Pandiyan, who is now in the Chair, has said. जब ये बोल रहे थे, इन्होंने बुनियादी मुद्दा उठाया और मुझे इस बात का फख्र है जो उन्होंने कही कि जो बेसिक मौलिक अधिकार हैं, इस सीधे विदेशी निवेश से उन मौलिक अधिकारों का हनन होगा और इस बात का ध्यान इस मुद्दे के ऊपर नहीं रखा गया।

मेरे तीन मित्रों में से बहुत परम मित्र श्री स्वेन जी हैं। वे डेटिंग का जिक्र कर रहे थे।

18.42 hrs. [Mr. Speaker in the Chair)

क्या आप नहीं जानते, कोई अखबार उठा लें, उसमें फ्रैंडशिप, कॉल्स का जिक्र नहीं होता? क्या विदेशी पैसा आने से, अखबारों के जरिए ज्यादा ऐडवर्टाइज़मैंट के मुद्दे उठेंगे? मैं इस बात के लिए आपको कंट्राडिक्ट करना चाहता हूं कि आज मल्टी नेशनल कम्पनीज़ के जो इश्तहार इस देश के अखबारों को मिल रहे हैं, यह २६ प्रतिशत जो सीधा विदेशी निवेश होगा, उससे यह सारी ऐडवर्टाइज़मैंट बेसिकली उन फारेन अखबारों के बहुत बड़े लोगों के पास चली जाएगी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे मेरे एक और मित्र सोमैया जी बोल रहे थे। उन्होंने एक बात कही। मैं उस बात की डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन जिस शौक से वे फारनर्स की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जिन कलम के महरों ने ये गीत लिखे थे - मेरा रंग दे बसंती चोला, आज हो रहा है मेरा रंग दे फिरंगी चोला, भाजपा की तरफ से जिसका विरोध आर.एस.एस. ने किया, जिसका विरोध सुदर्शन जी ने किया, जिसका विरोध एन.डी.ए. के पार्टनर्स ने किया, जिसका विरोध ठाकरे जी ने किया, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य साथी औपोजीशन्स ने किया है, उसको लेकर मैं यह महसूस करता हूं कि हम इस देश के खिलाफ बहुत भारी साजिश में फस रहे हैं।

मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है, वैसे हमारी पार्टी के दो साथी नहीं बोले हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे केवल दो मिनट और चाहूंगा। मंत्री महोदय जी, मुझे लगता है कि पैसे की बात कम है और इंटैलीजैंस के जरिए इस देश की सैंसीटिव पोलीटिक्स, जिसको गुजरात में देखा गया, जम्मू कश्मीर में देखा गया, सारी इंटैलीजैंस इस प्रिंट मीडिया के जरिए इस देश में इस बात के खुलने से आ जाएगी और जहां सारे देश की प्रेरणा के बावजूद डेढ़ महीने लगातार कत्ले आम चलता रहा, अगर बाहर की प्रैस के ऐडीटोरियल्स इसको बांटने के लिए लग जाएंगे तो उसका असर हमारे देश के जनसाधारण लोगों पर क्या होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा।

श्री मितशे जर्मन फिलॉस्फर हुए हैं। उनके बारे में सब लोगों ने पढ़ा है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी - God is dead and we have killed him. Basically, स्टेट के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, इस देश के लोग इसे माफ नहीं करेंगे और हमें इसके लिए पछतावा करना पड़ेगा।

पाकिस्तान की जेलों में रहे फैज़ अहमद फैज़ साहब का चार लाइनों का शेर है, जिसमें जब उन्हें कागज नहीं दिया गया तो पाकिस्तान और देश के अवाम के ऊपर उसका असर हुआ, कलम में कितनी जान होती है,Pen is mightier than sword, they say. उन्होंने लिखा है। मिंट गुमरी जेल की उनकी नज़्म है ----

मता-ए-लोहे कलम छिन गई तो क्या गम है

कि खून-ए-दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने

ज़ुबां पे मोहर लगी है तो क्या

रख दी है हरेक अल्का-ए-ज़ंजीर पे ज़ुबां मैंने।

मैं यह बात इसलिए अपनी बड़ी बहन से कहना चाहूंगा क्योंकि जो अवामी राजनीति से लोग आये हैं, I know your background. आपने बहुत संघर्ष किया है, आपने सोशलिस्ट पैटर्न से अपनी राजनीति को आरम्भ किया है। यह बात कहना कि हम रिफोम्र्स का विरोध कर रहे हैं, आपकी सरकार ने यह किया, या ऐसा नरसिंह राव जी ने किया, कभी अगर किसी वक्त किसी मुद्दे पर कोई अच्छा ख्याल रखा या कोई बुरा ख्याल रखा तो इसको उसके साथ लिंक कर दिया जाये कि इस देश के तीन तख्ते जो हिल रहे हैं, अब चौथे तख्ते को हम उखाड़कर ले जायें, क्योंकि हमारे लोगों ने कभी इस बात को कहा था, लेकिन आज कांग्रेस का यह बहुत फर्म स्टेंड है और कांग्रेस प्रेसीडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी के आज जो अपने बयानात उनके सारे देश के प्रिंट मीडिया में छपे हैं, उन्होंने बहुत द्ृढ़ता और संकल्प के साथ इसका विरोध किया है कि यह देश के हित में नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी बहन और ऑनरेबिल मंत्री महोदय जी से यह कहूंगा कि मेरे ये शब्द a word of caution ही वे समझें, क्योंकि मुझे इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि मैं उनको निजी तौर पर क्रिटीसाइज करना चाहता हूं, लेकिन for her bright future in the country’s politics इस पर काशन बरतकर इस मुद्दे को कंसेंसस के साथ लेना चाहिए।

मुझे दो पत्रों को पढ़कर बड़ी हैरानी हुई है। मैं एक मिनट और लूंगा। ये पत्र १०२ और १०६ सफे पर छपे हैं। मनिस्ट्री ऑफ इन्फोर्मेशन एण्ड ब्राडकास्िंटग की जो रिपोर्ट है, उसमें एक पत्र तो नरेन्द्र मोहन जी का है। नरेन्द्र मोहन जी का जो पत्र है, वे शायद दूसरे हाउस के ऑनरेबिल मैम्बर हैं, मैं उनकी बात इस पत्र में समझ नहीं पाया कि वे कोई पर्सनलाइज्ड एजेण्डे का जिक्र उस पत्र में कर रहे हैं या कोई निजी स्वार्थ की बात कर रहे हैं। दो पत्रों का जिक्र यहां १०६ शफे पर किया गया है। मंत्री महोदय जी, मुझे समझ में नहीं आया, शायद आप अपने जवाब में हमें इस बात को समझा पायें। यह पत्र सुषमा स्वराज जी को २४ मई को लिखा गया है और इस पर अरुण पुरी साहब, शेखर गुप्ता साहब, चन्दन मित्रा साहब और मि. मेनन के दस्तखत हैं। शायद जब हमने राजनीति शुरू की है तो ये पत्रकार अखबारों के साथ काम करते थे और मैं निजी तौर पर इनको जानता हूं। इन पत्रों से भी यह जाहिर होता है कि बहुत पर्सनलाइज्ड एजेण्डा २६ परसेंट सीधे विदेशी निवेश लाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसे रोका जाये और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में कंसेंसस करके आप इसको दोबारा देश के सामने रखें।

यही शब्द कहकर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम १९३ के अन्तर्गत चल रही इस चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

जब आर्थिक उदारीकरण की नीति इस देश के अन्दर लागू की गई थी, उस समय भी यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इस आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणाम इस देश के समक्ष उभरकर सामने आएंगे। इस आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणाम से जिस तरह से हम भयाक्रांत हैं, उसका जीती-जागती मिसाल आज हम सभी लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रिंट मीडिया में जिस तरह से २६ प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित कर रही है, उसके इस आमंत्रण पर हमारे जैसे सदस्य के मन में कोई हैरानी की बात नहीं है। हैरानी मात्र इस बात की है कि हमारी बहन सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने समाजवादी आन्दोलन के तहत अपनी राजनैतिक यात्रा शुरू की थी और अपने उन तेवरों से देश के जनमानस में नई उमंग पैदा करने का कार्य किया था, आज उन्होंने जिस तरह से इस विदेशी पूंजी निवेश का समर्थन किया है, उससे निश्चित तौर पर राजनीतिज्ञों की कथनी और करनी का जो अन्तर है, राजनीतिज्ञों का जो दोहरा चरित्र है, उस दोहरे चरित्र की तरफ एक बार फिर देश की जनता को सोचने के लिए विवश किया है ।

सुषमा स्वराज जी स्वदेशी जागरण मंचों से भी स्वदेशी का राग अलापा करती थीं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनको सुनने और समझने का प्रयास किया है। उस समय वे स्वदेशी की सबसे ज्यादा पक्षधर रहीं। लेकिन आज विदेशी पूंजी निवेश को जिस तरह से प्रिंट मीडिया में आमंत्रित किया है, इससे निश्चित ही तौर पर देश की स्वतंत्रता के ऊपर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।

हमारे देश के पुरखों ने, देश के लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने का काम किया था। जब भी हम इस तरह का निर्णय लेते हैं तो इस कार्यकलाप से निश्चित ही हमारे पुरखों की आत्मा कहीं न कहीं सिसक रही होगी, रो रही होगी। अभी हमारे भाई राशिद अल्वी साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज हमारा मीडिया इतना सशक्त है कि वह जिसे चाहे सत्ता में बिठाने का कार्य करता है और जिसको चाहता है उसे सत्ता से हटा देने का भी कार्य करता है। मैं इसकी और स्पष्टता में जाना चाहता हूं। हमारे भारतीय मीडिया के पीछे जो पूंजीपतियों की ताकत है, वह ताकत जिसको चाहती है सत्ता में बिठा देती है और जिसे चाहती है उसे सत्ता से बाहर फेंकने का काम करती है। हमारे लेखकों की लेखनी को किस तरह से पूंजीपतियों के धन ने प्रभावित किया है, यह भी एक कड़वा सत्य है। लेकिन मैं बड़ी स्पष्टत: से कहना चाहता हूं कि यह सारी प्रतिस्पर्धा भारतीय परिवेश के अंदर थी। भारतीय पूंजीपति भारतीय परिवेश के अंदर इस प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। जब हम इसमें विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करेंगे तो यह प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय जगत में चली जाएगी और उसके जो दुष्परिणाम आएंगे, तो निश्चित ही देश की अस्मिता पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा।

आज जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारी सीमा पर आतंकवाद के जरिए हमारे देश को युद्ध करने के मुहाने पर खड़ा करने का काम किया है, जिस तरह से अमेरिका के दबाव में हम बार-बार अपने कदमों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, उससे हमने कोई सबक नहीं लिया है। प्रिंट मीडिया में विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करके एक बार फिर इस बात का सबूत इस सरकार ने दिया है कि यह सरकार विदेशी ताकतों के हाथ में इस देश को सुपुर्द करने के लिए आमादा है। इसलिए मैं सुषमा जी से बड़ी विनम्रतापूर्वक विनती करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी आपको लम्बी राजनीतिक यात्रा तय करनी है। यह मंत्री पद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज के नाम पर इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। अगर देश को बचाना है, देश की स्वतंत्रता को कायम रखना है तो निश्चित तौर पर आपको इसका विरोध करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to participate in this debate. I think this debate on the entry of FDI in print media is not new in our country. Many hon. Members have already mentioned here about the Cabinet Resolution passed by Nehru’s Cabinet in the year 1955. That Resolution of the Cabinet was not motivated by protectionism and for economic consideration. Instead, it recognised that newspapers are a part of the democratic process of the country and that they should be protected.

Sir, the distinction between the Press and industry in India is very clear and that remains as crucial as it was in the year 1955. It is known to many of the hon. Members of this august House that during the regime of Shri Narasimha Rao such a proposal was rejected. But it is amazing that the present Government is taking such decisions without consulting the Opposition parties and even without consulting the parties within the NDA. The deliberations of some of the NDA partners in this august House make it very clear that consultation does not take place even within the NDA. So, I am of the opinion that this sort of a decision of the Cabinet, in the name of liberalisation, is an anti-national step.

It has allowed 26 per cent FDI in the print media. I have seen in the newspapers that in the case of special publications, it is 74 per cent. This step has been taken in stark violation of the decisions of the Standing Committee of the Parliament.

I have also seen in the newspapers that while the Minister of Information and Broadcasting, Shrimati Sushma Swaraj, announced the Cabinet’s decision, she claimed that enough safeguards have been put to keep management and editorial control. She talked about so many provisions. We have not understood it. We have to believe that the foreign investors would invest only, and we would run our printing media on our own. It is not believable. One of the hon. Members rightly recalled the situation during the days of the East India Company. I am quoting what Rabindra Nath Tagore wrote:

"The major stick of a merchant has transformed into a gruelling stick of a ruler just after the dreams of the night."    So, the foreign investors would invest only for business. I think, this is a total betrayal of the nation. We are facing the threat in the cultural, social and political spheres. We are also facing the threat in print and mass media here. So, we must condemn it.

I request the hon. Minister to re-think over it and withdraw such a decision to protect our national sovereignty and our strength. So far as liberalisation is concerned, at least, the newspaper industry is not like other industries. That is my opinion. … (Interruptions)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, अपने देश के प्रिन्ट मीडिया को मदद करने की सरकार की भावना का हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन २६ प्रतिशत एफडीआई का सरकार का जो निर्णय है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं । अपने देश में प्रिन्ट मीडिया को सपोर्ट होना चाहिए। प्रिन्ट मीडिया अपने देश में क्रूश्यल परिवर्तन, इकोनोमिक परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। दुनिया में प्रिन्ट मीडिया सबसे शक्तिशाली मीडिया है। प्रिन्ट मीडिया को अगर इस वक्त सपोर्ट नहीं करेंगे, तो शायद आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रिन्ट मीडिया की मदद करने की भावना ठीक है, लेकिन इसका विरोध करने वाले ज्यादा से ज्यादा एडिटर हैं, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टर्स हैं। आपको गलत इन्फार्मेशन दी गई है। हमारा कहना है, सुषमा स्वराज जी आप अपने कैबिनेट के निर्णय को बदलिए और दोबारा इस विषय पर कैबिनेट में निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। आपको इस बात का भ्रम होगा कि दोबारा कैबिनेट में प्रयत्न करने के बाद मंत्री पद जाएगा, तो मैं उधर आकर खड़ा हो जाऊंगा और आपके मंत्री पद को बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मंत्री पद का सवाल नहीं है।

19.00 hrs.

इसके बारे में हम विरोध करते हैं। हमारे देश में बाहर से पैसा नहीं आना चाहिए, अगर बाहर का पैसा आएगा, अंग्रेज एक बार आ गए और यहां डेढ़ दो साल रहे, २६ फीसदी के नाम से बाहर का पैसा इधर आएगा, बाहर के सब लोग इधर आ जाएंगे तो यह होगा कि हमें अपना देश छोड़ कर इधर से जाना पड़ेगा। इसलिए इस तरह की कोई प्रोब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए यह निर्णय आप बदलने की कोशिश करिए। आप अच्छी मंत्री हैं, इसलिए आपको अच्छा काम करना चाहिए। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज सदन में सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा हुई है। मैं सबसे पहले अपने उन १९ सांसद साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। चर्चा सार्थक और विस्तृत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना उत्तेजना के हुई, इस गंभीर विषय पर बिना टोका-टाकी के हुई। अभी तक इस सदन में जो चर्चाएं हुई हैं, उनमें इसे याद किया जाएगा, जिनमें किसी तरह की टोका-टाकी नहीं हुई। मैं उन सभी का आभार प्रकट करती हूं। इस फैसले से जुड़े हुए सभी प्रश्न संसद के बाहर उठाए जा रहे थे, जो आशंकाएं प्रकट की जा रही थी, जिज्ञासाएं व्यक्त की जा रही थीं, उन सबको किसी न किसी रूप में सदन में मेरे साथियों ने प्रस्तुत किया है। इसलिए आज इस सदन में खड़े होकर मुझे एक साथ यह बोलने का मौका मिल रहा है कि मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, उन आशंकाओं का निराकरण कर सकूं और जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से यथाशक्ति अपने साथियों के प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न करूंगी। मैं उन प्रश्नों और बिन्दुओं पर जाउं, जो हमारे साथियों ने उठाएं हैं, उससे पहले मैं इतना बताना चाहती हूं कि केबिनेट ने क्या फैसला किया है। उन्होंने तीन फैसले किए हैं। पहला यह किया कि वह भारतीय संस्थान, जो समाचार या सामयिक विषयों पर पत्र-पत्रिकाएं निकालते हैं, उनमें २६ प्रतिशत प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की अनुमति होगी। दूसरा फैसला यह किया कि जो भारतीय संस्थान चकित्सा, विज्ञान, तकनीक या वशिष्ट पत्र-पत्रिकाएं, जिन्हें हम स्पेसफिक भाषा में कहते हैं - नॉन करेंट अफेयर्स, उससे संबंधित पत्र-पत्रिकाएं निकालते हैं, उनमें ७४ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मैंने वहां कहा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और यहां कहा विदेशी निवेश, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। मैं इनका अंतर बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमने कुछ ज्यादा गलतियां की हैं। मैं इन दोनों का बाद में थोड़ा अंतर बताना चाहूंगी। वहां हमने कहा कि विदेशी निवेश की, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के ७४ फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति होगी। तीसरा आपने प्रश्न किया कि विदेश में छपने वाले वैज्ञानिक तकनीकी, वशिष्ट पत्र-पत्रिकाओं का भारतीय संस्करण यहां छप सकेगा। ये तीनों फैसले हमने किए। अब मैं पहले और दूसरे फैसले का थोड़ा अंतर बता दूं - इसमें एक अंतर बहुत साफ है कि न्यूज़ एंड करेंट अफेयर्स, यानी समाचार और सामयिक में हमने २६ फीसदी का विदेशी निवेश रखा। गैर समाचार और गैर सामयिक चीजों में हमने ७४ फीसदी का विदेशी निवेश रखा। दूसरा अंतर यह किया, जैसे मैंने बताया कि हमने पहले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रखा और दूसरे में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के विदेशी निवेश रखे। तीसरा अंतर यह किया, जो बहुत बुनियादी है - गैर सामयिक और गैर समाचार, पत्र-पत्रिकाओं में हमने केवल एक सावधानी बरती। हमने उसमें यह देखा कि वह पत्रिका वाकई गैर समाचार या गैर सामयिक है, कहीं यह खबर तो नहीं छाप दी, कहीं यह दूसरे न्यूज़ एंड करेंट अफेयर्स में तो नहीं आती, केवल इतनी सावधानी बरती। लेकिन जब हमने २६ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति समाचार और सामयिक पत्रों में दी तो हमने उनमें बहुत सावधानियां बरतीं, मैं उन सावधानियों का जिक्र करना चाहूंगी। हमने सबसे पहले यह सावधानी बरती कि जो फॉरेन इनवेस्टर, पूंजी निवेशक आएगा, उसका क्रेडेंशयिल हमने सिक्युरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा की द्ृष्टि से स्वयं होम मनिस्ट्री और बाकी की जो संबंधित एजेंसियां हैं, उनसे पता करवाएंगे।

यानी कौन आ रहा है, इसकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस एमएचए से लेने के बाद विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देंगे। दूसरी बात वह रखी, जिस का जिक्र शरद जी ने किया था कि २६ परसैंट कंट्रोलिंग इक्विटी बन जाती है जिससे रघुवंश जी बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा कि पता नहीं हम कुछ छिपा कर कर रहे थे और २६ परसैंट कम होता है, ७४ परसैंट ज्यादा है तो दिक्कत नहीं, लेकिन शरद जी ने इतना बड़ा रहस्य खोल दिया कि २६ परसैंट की इक्विटी तो कंट्रोलिंग इक्विटी होती है इसलिए २६ परसैंट भी घातक है। मैं मानती हूं कि २६ परसैंट की कंट्रोलिंग इक्विटी होती है। शरद जी ने सही कहा लेकिन वह इक्विटी कंट्रोलिंग इक्विटी न बन पाए इसलिए रघुवंश जी, हमने यह सावधानी बरती कि जो ७४ फीसदी है वह फैली हुई न हो। २६ परसैंट इक्विटी कंट्रोलिंग तब बनती है, जब ७४ परसैंट भारतीय इक्विटी फैली होती है। कोई ५ परसैंट का शेर ले ले कोई १० का ले ले और कोई १२ या १४ का ले ले। २६ परसैंट अकेला बड़ा हो जाता है और वह कंट्रोलिंग इक्विटी बनती है लेकिन इसमें एहतियात बरत कर यह प्रावधान किया कि ७४ परसैंट में कम से कम एक भारतीय निवेशक ऐसा जरूर होगा जिस की इक्विटी २६ परसैंट से कहीं ज्यादा ऊंची होगी। सिंगनफिकैंटली हायर इक्विटी एक भारतीय निवेशक को रखनी होगी ताकि २६ परसैंट वाला नियंत्रण बाकी जगह करता है वह नियंत्रण यहां न कर पाए। यह सावधानी खास तौर पर न्यूज और करैंट अफेयर्स के मामले में रखी। किसी भी तरह से मैनेजमैंट कंट्रोल विदेशी हाथों में न जाए इसके लिए तय किया कि कम से कम तीन चौथाई बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स इंडियन होंगे क्योंकि उनका २६ परसैंट है तो एक चौथाई से ज्यादा डायरैक्टर्स न जाएं, उसी अनुपात में कहा कि कम से कम तीन चौथाई बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स हर हालत में भारतीय होंगे। वे केवल भारतीय नहीं रैजिडैंट इंडियन्स होंगे। हमने यह नहीं कहा कि एनआरआई।

चौथी सावधानी यह बरती कि सम्पादकीय नियंत्रण भारतीय हाथों में रहे। इसके लिए जितनी उच्च स्तर की पोस्टें सम्पादक मंडल की हैं वे रैजिडैंट इंडियन्स के हाथों में रहे। केवन इंडियन नहीं उसमें एनआरआईज भी आते हैं, वे रैजिडैंट इंडियन्स के हाथों में रहेंगी। अगर कोई अपना शेयर होल्िंडग पैटर्न बदलना चाहता है तो उसे पूर्व अनुमति लेनी होगी। वह बाद में सूचना नहीं देगा। उसने पैटर्न बदल दिया और सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिख दिया, कम्पनी अफेयर्स को लिख दिया, संबंधित एजेंसी को लिख दिया कि हमने पैटर्न बदल दिया। वह पूर्व अनुमति लेकर ही इसे कर सकेगा। ये पांच सावधानियां हमने नॉन न्यूज, नॉन करैंट अफेयर्स से अलग न्यूज एवं करैंट अफेयर्स में बरतीं और इसके बाद इसे खोलने का फैसला किया। हमने क्या निर्णय किया है, इसकी जानकारी सदन के सदस्यों को निश्चित तौर पर मिल जाए कि इन तमाम सावधानियों को सामने रखने के बाद हमने इसे खोलने का फैसला किया।

मेरे पास जवाब देने के दो विकल्प थे। एक विकल्प यह था कि मैं यह तरीका यह अपनाऊं कि जिन १९ सदस्यों ने जो कुछ कहा मैं उनका क्रमवार नाम लेकर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की यहां चर्चा करूं। दूसरा विकल्प यह था कि बहुत से बिन्दु जो दोहराए गए हैं उनको इक्ट्ठे ले लूं। मैंने बीच का रास्ता निकाला। मैं उन सभी बिन्दुओं को क्लब करूंगी। कई सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए पहले मैं उनका जवाब दे दूं। व्यक्तिगत बिन्दु भी कई सदस्यों ने उठाए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: विदेशी पूंजी निवेश करने की क्या जरूरत थी?…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब दे रही हैं। सुनने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा।

…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आपने जो प्रश्न उठाया है, उसका जवाब मिलेगा। आप उसे सुनिए। आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर मैं उत्तर देकर बैठ जाती और आपका प्रश्न निरुत्तर रह जाता तब आपका उठना वाजिब लगता। मैंने अभी बात प्रारम्भ करके यह बताया कि निर्णय क्या लिया? निर्णय क्यों लिया यह अगली बात होती है और मैं इस पर आऊंगी।

मैंने आप सब की बात बहुत शान्ति से सुनी है, आप धैर्य मत खोइये। मुझे इस बात से निराशा है कि इस बहस में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया लेकिन उनमें से बहुत से उपस्थित नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि मैं आप लोगों के एक-एक प्रश्न का जवाब दूं, कोई बिन्दु नहीं छोडूं और हर बिन्दु का जवाब दूं। आप लोग अधीर मत होइये। आप लोगों ने जितनी बातें कही हैं, मैं उन सब का जवाब दूंगी। मुझे कुछ ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य हुआ लेकिन मैं उनका भी जवाब दूंगी।

अध्यक्ष जी, मैं बेगम नूर बानो द्वारा कही गई बात से शुरु करती हूं जिसमें उन्होंने १९५५ के कैबिनेट रिज़ोल्यूशन का जिक्र किया। कांग्रेस की तरफ से चार माननीय सदस्य बोले लेकिन उनमें से केवल तीन ने इस का जिक्र किया। श्रीमती नूर बानो ने कहा कि १९५५ का कांग्रेस का रिजोल्यूशन है जिसे बदलकर आपने गलती की है। उससे एक कदम आगे जाकर श्री सोना राम चौधरी ने कहा कि १९५५ का पं. नेहरू का रिजोल्यूशन है, आपने बदलकर गुनाह किया और तीसरी बात श्री इकबाल अहमद सरडगी ने कही कि पिछले ५० सालों में इस रिज़ोल्यूशन पर कभी मुद्दा नहीं उठा तो आपने यह मुद्दा क्यों उठाया। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को यह जानकारी देना चाहती हूं और खास कर नूर आपा को यह बताना चाहती हूं कि इस रिजोल्यूशन को बदलने का काम हमारी सरकार ने नहीं किया। नूर आपा, इसे बदलने की सोच की शुरुआत स्वयं कांग्रेस ने की थी और आज नहीं, यह छोटे स्तर पर की गई थी। मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूं कि इस मुद्दे पर विचार १९८९ में शुरु किया गया जब कमेटी ऑफ सैक्रेट्रीज का गठन किया गया। यह मुद्दा कांग्रेस राज के समय कैबिनेट में चार बार गया। मैं तारीख बता सकती हूं। पहली बार १९९२ में, उसके बाद जुलाई १९९३ में, उसके दो महीने बाद सितम्बर, १९९३ में और अंत में फरवरी, १९९५ में कैबिनेट में यह मुद्दा गया। उस समय कांग्रेस सरकार के नेता श्री नरसिंह राव थे। फरवरी, १९९५ में कैबिनेट में ले जाने वाले मंत्री श्री के.पी.सिंहदेव थे जो उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे और वर्तमान में इस लोकसभा के सदस्य हैं, वे लेकर गये थे। मंत्रालय के रिकार्ड में सारी चीज मौजूद है। यह मामला चार बार कांग्रेस सरकार के समय कैबिनेट में गया लेकिन आज और उस समय में अंतर क्या है। इस बात में अंतर यह है कि जहां कांग्रेस ने सोचा …( व्यवधान) .. आचार्य जी, मेरी बात अब आपको सुननी होगी, मैंने आप लोगों की बातें शान्ति से सुनी हैं, अब मुझे सुन लीजिये और धीरज रखिये। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि इस मुद्दे में अंतर यह आया कि कांग्रेस ने सोचा, विचारा लेकिन जब फैसला करने का समय आया तो साहस नहीं जुटा पायी। पता नहीं किस दबाव में आकर इन लोगों की हिम्मत पस्त हो गई और फैसला लेते समय कलम ठिठक कर रह गई। लेकिन हमारे समय में अंतर यह है कि हम लोगो ने कलम से लिखकर निर्णय लेने का काम किया है। यह सवाल नहीं पैदा होता कि कांग्रेस ने सोचा नहीं, विचारा नहीं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब जगमीत सिंह बराड़ खड़े होकर कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह फैसला कर दिया तो मुझे आश्चर्य होता है कि चार-चार बार कैबिनेट में मुद्दा गया, तय होकर गया लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं जुटा पाये। फैसला करने में इतना अंतर रहा है।

अध्यक्ष जी, दूसरी बात यह कही गई कि जल्दबाजी में फैसला हुआ। श्री रूप चंद पाल ने कहा: "It was taken in a hurry." …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप बैठ जायें। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, दूसरा मुद्दा उठा और श्री सोना राम चौधरी ने कहा :

"It was a hasty decision." या जितने पर्याय हो सकते थे और हिन्दी में कहा गया कि बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। ये सारे पर्याय जल्दबाजी के वभिन्न भाषा शैली में कहे गये हैं। क्या आप इसे जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन कहेंगे जिस पर १९८९ में चर्चा हुई और १९९२ में कैबिनेट में जाने की बात आयी?

डेढ़ साल जिसे स्टैंडिग कमेटी ने चर्चित किया, वह संसद की स्थायी समति थी, उसमें डेढ़ वर्ष इस पर चर्चा हुई। हर वर्ग का व्यू प्वाइंट, हर वर्ग का द्ृष्टिकोण मिलाकर वहां पुछवाया गया। उसके बाद आप कहते हैं कि हेस्टीली डिसीजन, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है। दस वर्ष की चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया गया। जो जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि सोचा-समझा फैसला है, बहुत सोच-समझ कर लिया गया निर्णय है।

सवाल उठता है कि स्टैंडिंग कमेटी में आपने क्या किया। स्टैंडिंग कमेटी का सवाल इस चर्चा में सबसे पहले श्री रूप चंद पाल जी ने उठाया। श्री शरद पवार जी ने इसकी चर्चा में पढ़कर उसके कुछ अंश सुनाये। लेकिन सबसे बड़ी बात रघुवंश बाबू ने कही है। वह कहते हैं कि संसद की स्थायी समति की इतनी घनघोर अवहेलना है। उन्होंने कहा है कि रूल कोट करके बताता हूं कि आप अगर संसद की स्थायी समति की बात नहीं मानते हैं तो अध्यक्ष के पास जाना पड़ता है और अध्यक्ष उसके ऊपर निर्णय करते हैं। मुझे नहीं मालूम, यह पीठासीन अधिकारी भी हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप कौल एंड शकधर पढ़ लीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं कौल एंड शकधर नहीं, रूल पढ़कर सुनाती हूं। मैं अभी रूल पढ़कर सुनाती हूं। आप कौल एंड शकधर को बाद में देखिये, मैं रूल देख रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप रूल तो देखिये, बाद में कौल एंड शकधर सुनायेंगे।

श्रोमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, संसद की स्थायी समति की सिफारिशों को मिलाकर…( व्यवधान)मैं अभी सुनाती हूं, मैंने कहा एक भी प्रश्न निरूत्तर नहीं रहेगा, आप थोड़ा धैर्य रखिये। यह लोक सभा के रूल्स की किताब है, आप ही की टेबल से उठाई है।

I am referring to rule 331N – ‘Reports to have persuasive value’ is the heading of this rule. It says:

"The report of the Standing Committees shall have persuasive value and shall be treated as considered advice given by the Committees."    इसमें यह कहना कि यह मैन्डेटरी है और अगर आप इसमें से अलग होना चाहते हैं तो स्पीकर के पास आइये, वह तय करेंगे।

SHRI RUPCHAND PAL : That impression was given only because that recommendation was there from the Standing Committee at the time of the Insurance Bill and on other occasions. … (Interruptions)

श्रोमती सुषमा स्वराज: मैं बता रही हूं। जहां तक पर्सुएसिव वैल्यू का सवाल है, पर्सुएसिव वैल्यू ही नहीं, हम उससे भी आगे आये हैं।

अध्यक्ष जी, मैं स्टैन्िंडग कमेटी की प्रोसीडिंग के किसी भी विवाद को यहां लाना नहीं चाहती हूं। वहां क्या घटा, क्या नहीं घटा, मैं इसका जिक्र भी नहीं करना चाहती हूं। बल्कि मैं स्टैंडिंग कमेटी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने एक बहुत जटिल और बहुत विवादास्पद विषय पर चर्चा की और अपनी सिफारिशें दी। क्या सिफारिशें दी, जहां तक नॉन-न्यूज, नॉन करंट अफेयर्स की बात है, एक मत से समति ने सिफारिश करते हुए कहा कि इस पर खुलना चाहिए और उन्होंने रीजन आउट किया और शायद यही कारण है कि आज पूरे सदन में जो भी चर्चा हुई वह न्यूज, करंट अफेयर्स पर हुई, नॉन-न्यूज, नॉन-करंट अफेयर्स पर नहीं हुई। क्योंकि लगता है कि सदन का भी एक मत है और सब लोग जानते हैं ज्ञान महंगा है। हमारे देश में ज्ञान महंगा क्यों है। हमारे बच्चे उस ज्ञान से वंचित क्यों रहें। अगर एक मैडिकल जर्नल दो डालर में बनता है तो हिंदुस्तान के बच्चे को उसे लेने के लिए सौ रुपये खर्चने पड़ते हैं। अगर वह हिंदुस्तान में छपेगा तो शायद उसे वह १५-२० रुपये में मिल जाए।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने कहा कि यह अंग्रेजी में छपने वाली चीज है। यहां अंग्रेजी पढ़ने वाले कौन लोग हैं। उनका इशारा शायद यह था कि हम अखबार की बात कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं कि हमने अखबारों को छपने की इजाजत नहीं दी। आपने कहा अंग्रेजी में अखबार छपते हैं। हमारे गरीब लोग हिन्दी जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, वे कैसे पढ़ेंगे। हमने अखबार को छपने की इजाजत नहीं दी है, हमने नॉन-न्यूज, नॉन-करंट अफेयर्स या जो भी साइंटफिक, टैक्नीकल स्पेशियलिटी मैगजीन्स के छपने की इजाजत दी है और जब वे यहां छपेंगी तो केवल अंग्रेजी में नहीं छपेंगी, आगे भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद होने लगेगा। इसलिए कर्नाटक का पढ़ने वाला मैडिकल का बच्चा या आई.आई.टी. का बच्चा उसे देख सकेगा और सस्ते में ले सकेगा। उसने सिफारिश की कि नॉन-न्यूज और नॉन-करंट अफेयर्स के बारे में आप इसको खोल दीजिए और इसे एक मत से जस का तक स्वीकार किया। जहां तक करंट अफेयर्स और नॉन-न्यूज का सवाल है, मैं स्टैंडिग कमेटी का एक पैराग्राफ आपको पढ़कर सुनाती हूं। स्टैंडिंग कमेटी की बात अखिलेश जी कर रहे थे। जब यह रिपोर्ट समाप्त होती है, उसके दो पैरा ऊपर का यह पैरा ६३ है।

The Report of the Standing Committee says in para 63, which is the penultimate paragraph:

"Finally, the Committee feels that there is need for a comprehensive print media policy. …"    कैबिनेट रिजोल्यूशन की आप जो बात कर रहे थे, जरा उस पर स्टैंडिंग कमेटी का मत सुन लीजिए।

It further states:

"The Cabinet Resolution of 1955 laid down the basic approach in regard to the entry of foreign print media but it remains an inadequate basis for such a policy in the new situation. There are new contexts and new challenges in the twenty-first century which call for new and adequate responses from the Government."

स्वयं स्टैन्िंडग कमेटी ने स्वीकार किया है।

श्री रूपचन्द पाल : कंप्रीहेन्सिव मीडिया पॉलिसी पर बताइए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं उसी पर आ रही हूँ। स्वयं स्टैन्िंडग कमेटी ने स्वीकार किया कि जो द्ृष्टि १९५५ के कैबिनेट रिजॉल्यूशन में अपनाई गई थी, वह आज के परिप्रेक्ष्य में नाकाफी है - इनएडीक्वेट। आज की परिस्थितियों ने नई चुनौतियों और नए संदर्भ हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं और इसलिए सरकार को उन चुनौतियों और उन संदर्भों को देखते हुए नए रिस्पॉन्सेज़ देने चाहिए। इसके साथ स्टैन्िंडग कमेटी ने कुछ कंसन्र्स रखे थे। इसीलिए मैंने कहा, हमने तो पर्सुएसिव वैल्यू नहीं, रूपचंद जी से मैं कहना चाहूँगी कि हमने जो निर्णय किया है, स्टैन्िंडग कमेटी द्वारा दिखाए गए एक एक कंसर्न को एड्रेस करते हुए किया है। क्या कंसर्न दिया था? पहला कंसर्न दिया था कि हो सकता है इसमें इंटेलिजेन्स एजेन्सी के लोग आ जाएं और वह आकर पैसा लगा दें। सिक्यूरिटी एजेन्सीज़ के लोग पैसा न लगा सकें, इसके लिए हमने दो एहतियात बरते हैं। पहला अहतियात जो हमने कहा कि केस टु केस बेसिस पर हम गृह मंत्रालय से क्लियरेन्स लेंगे। मुझे हैरानी हुई जब कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा केस टु केस स्टडी का मतलब है सेलेक्टिव और मैनिपुलेटिव। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया आप यह बताइए कि अगर आप किसी व्यक्ति की के क्रिडेन्शियल्स देखना चाहते हैं, सिक्यूरिटी क्लियरेन्स लेना चाहते हैं तो आप केस टु केस बेसिस पर उसको करेंगे या नहीं? स्टैन्िंडग कमेटी का कंसर्न जो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में दिया गया था, उसको पूरा करने के लिए हमने केस टु केस बेसिस की बात की है ताकि हम गृह मंत्रालय से उसका क्लियरेन्स ले सकें। दूसरी बात जो आपने कही कि इंटेलिजेन्स एजेन्सीज़ न आ जाएं, रघुवंश जी यहां वह बात आती है। अप्रत्यक्ष पूँजी निवेश की अनुमति क्यों नहीं दी। अप्रत्यक्ष पूंजी निवेश होता है जिसमें पता नहीं चलता आदमी के चेहरे का, जिसमें पता नहीं चलता कि पैसा किसका है, वह पैसा एफ.आई.आई. के द्वारा आता है। प्रत्यक्ष पूंजी निवेश क्या होता है? प्रत्यक्ष पूंजी निवेश होता है जिसमें व्यक्ति सामने आता है, एन.आर.आई. सामने आता है, ओ.सी.बी. सामने आता है जो व्यक्ति लेकर आता है, वह सामने आता है लेकिन अप्रत्यक्ष पूंजी निवेश होता है फॉरेन इंस्टीटयूशनल इनवैस्टर्स के द्वारा, उसे कहते हैं एफ.आई.आई.। जो बाकी लोग पैसा लगा देते हैं और वह यहां आकर पोर्टफोलियो इनवैस्टमेंट करता है। आपको नहीं पता होता कि वह पैसा किसका है। इसलिए बाकी इन्टेलिजेन्स एजेन्सीज़ किसी एफ.आई.आई. में पैसा लगाकर हमारे यहां भारतीय समाचार पत्र में पैसा न लगा दें इसके लिए हमने ७४ फीसदी में उसकी अनुमति दी लेकिन जब न्यूज़ ऑन करंट अफेयर्स हम करने लगे तो उसकी अनुमति हमने नहीं दी। जो बार-बार आप कह रहे थे कि प्रत्यक्ष की दी है, हाँ, हमने प्रत्यक्ष की अनुमति दी है, जान-बूझकर दी है क्योंकि प्रत्यक्ष उसका चेहरा देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। उसके बारे में पूरी की पूरी तफ्तीश करना चाहते हैं। अपनी सिक्यूरिटी एजेन्सीज़ की द्ृष्टि से, देश की सुरक्षा की द्ृष्टि से यह तय करना चाहते हैं कि कौन आदमी आ रहा है, किसका पैसा समाचार-पत्रों में लगने जा रहा है। यह देखने के लिए अप्रत्यक्ष पूंजी निवेश को अनुमति नहीं दी, उस पर पाबंदी लगाई और प्रत्यक्ष पूंजी निवेश पर हमने अनुमति दी। स्टैन्िंडग कमेटी का सबसे बड़ा कंसर्न था कि इंटेलिजेन्स एजेन्सीज का पैसा न लग जाए, उसको हमने एड्रेस किया है।

दूसरा जो इनका कंसर्न था कंट्रोलिंग ईक्विटी वाला, उसके बारे में पहले बता चुकी हूँ कि कंट्रोलिंग ईक्विटी न बन जाए २६ प्रतिशत, इसके लिए हमने कहा कि एक इंडियन इनवैस्टर कम से कम उससे ज्यादा सिगनफिकेन्टली ज्यादा रखेगा। जहां तक इन कंसन्र्स का सवाल है, मैंने बताया कि स्टैन्िंडग कमेटी के सारे कंसन्र्स को हमने एड्रेस किया है और मैं आभारी हूँ कि स्टैन्िंडग कमेटी ने इतने जटिल विषय पर हमें अनुशंसा और सिफारिश की कि हम आगे बढ़ सकें।

चौथी बात जो यहाँ आई, मैं हैरान हूँ जब मुलायम सिंह जी ने कहा कि गुजरात को सामने रखते हुए आपने यह किया है, आपने सबक सिखाने के लिए किया है। रूपचंद पाल तो स्वीपिंग रिमार्क दे गए। उन्होंने कहा किYou have done it to destroy the fabric of the Fourth Estate. Have we done it to destroy the fabric of the Fourth Estate? पहली बात तो यह कि फोर्थ एस्टेट की पैरवी मुझे किसी से सीखनी नहीं है। जगमीत बराड़ जो बात कर रहे थे, उनसे कहना चाहता हूँ कि आज इस सरकार में इस तरफ बैठ हुए लोग वही हैं जिन्होंने आपात स्थिति में जिस समय प्रैस का दमन हो रहा था, उस समय प्रैस की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। हम प्रैस को डिस्ट्रॉय करने वाले लोग नहीं हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं किसी न्यूजपेपर ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि हम नीति पर चर्चा कर रहे हैं, हम क्यों नाम लें, लेकिन नाम लिए गए हैं इसलिए पूछना चाहती हूँ। मुलायम सिंह जी बैठे होते तो पूछती। उन्होंने कहा कि आपने तीन अखबारों - टाइम्स ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स और द हिन्दू को सबक सिखाने के लिए यह किया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ रूप चन्द पाल कह रहे हैं कि आपने इंडियन एक्सप्रैस, आउट लुक और इंडिया टूडे का समर्थन करने के लिए इनको फायदा पहुंचाने के लिए किया। मैं पूछना चाहती हूं कि ये लोग छोटे अखबारों के पक्षधर कब से हो गए। मैं पूछना चाहती हूं कि गुजरात झगड़ों के समय जिस तरह की रिपोर्टें इन अखबारों में आ रही थीं, टाइम्स आफ इंडिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, हिन्दू और इंडियन एक्सप्रैस चारों को साथ रख लीजए, या उन तीनों अखबारों को साथ रख लीजिए जिनके नाम आपने लिए और एक निष्पक्ष जज बैठा दीजिए, अगर कोई यह न कह दे कि सबसे ज्यादा इंडियन एक्सप्रैस हमारे खिलाफ था। सबसे ज्यादा तीखे तेवर, सबसे ज्यादा बिटर हैडलाइन्स, सबसे ज्यादा क्रिटीकल खबर इंडियन एक्सप्रैस लिख रहा था। मैं रूप चन्द पाल जी से केवल एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या इंडियन एक्सप्रैस सबसे ज्यादा क्रिटीकल न्यूज गुजरात सरकार के बारे में नहीं दे रहा था ?

श्री रूपचन्द पाल : आपने यह ठीक कहा। मैंने उस वक्त नहीं कहा था। I said, since when these newspapers had been advocating for the small newspapers.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं आपसे प्रति प्रश्न कर रही हूं, मैं आपसे सवाल कर रही हूं क्योंकि आपने हम पर आरोप लगाए थे that this decision has been taken to destroy the fabric of the Fourth Estate. मेरा प्रति प्रश्न यह है कि अगर इस फैसले से इंडियन एक्सप्रैस मजबूत होगा, तो क्या इंडियन एक्सप्रैस को मजबूत कर के हम फोर्थ ऐस्टेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्या इंडिया टूडे को मजबूत कर के हम फोर्थ ऐस्टेट को डिस्ट्राय कर रहे है, क्या आउट लुक को मजबूत कर के हम फोर्थ ऐस्टेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यह मेरा प्रश्न है ? जब आप यह कहते हैं कि इंडियन एक्सप्रैस, इंडिया टूडे और आउट लुक को फेवर करने के लिए हम प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रहे हैं, तो इस संबंध में मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि आपका यह आर्गूमेंट कि हम फोर्थ ऐस्टेट को डिस्ट्राय कर रहे हैं, तो क्या हम इस प्रकार के अखबारों को मजबूत कर के फोर्थ ऐस्टेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ?

महोदय, मैं मुलायम सिंह जी के जवाब में यह पूछना चाहती हूं कि अगर आप यह कहते हैं क

इन तीनों को सबक सिखाने के लिए हम इसको ला रहे हैं, तो क्या इसका फायदा इंडियन एक्सप्रैस को होने वाला है, तो हम क्यों इंडियन एक्सप्रैस को मजबूत करेंगे, क्या इंडियन एक्सप्रैस हमारा मुखबिर है, क्या इंडियन एक्सप्रैस सरकार के पक्ष की खबरें देता है या हमारे समाचार छापता है ? इंडियन एक्सप्रैस हो, इंडिया टूडे हो या आउट लुक हो, उन्हें आप कौन सी कैटेगरी में रखते हैं ?इस प्रकार से तो आप अपने आर्गूमेंट को स्वयं ही समाप्त कर रहे हैं। यह बात कह कर कि किसी को सबक सिखाने के लिए किया गया है या गुजरात की पृष्ठभूमि में किया गया है। यानी यदि आप कोई आरोप लगाएं, तो उस आरोप में कुछ सब्सटांस तो होना चाहिए, लेकिन इस आरोप में कहां सब्सटांस है? जब आप यह कहते हैं कि उन अखबारों को इसका फायदा मिल रहा है, जिन अखबारों के नाम आप गिना रहे हैं, वे अखबार तो सरकार के खिलाफ खम्भ ठोक कर खड़े हैं।

महोदय, इसके बाद जो सबसे ज्यादा बात कही गई है, वह यह कही गई है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, देश की आजादी को खतरा हो जाएगा। मुलायम सिंह जी ने कहा कि अखबार उद्योग नहीं है, शरद पवार जी ने कहा कि अखबार जनमत तैयार करता है, श्रीनिवासुलू जी ने कहा कि यह व्यवसाय है। बाहर से जो लोग आएंगे वे पैसा कमाने के लिए आएंगे और चले जाएंगे। इसलिए यह हिन्दुस्तान के खिलाफ है। It will endanger the security of the nation. यहां तक कि प्रबोध पांडा ने अभी यह बात उठाई और जगमीत सिंह बराड़ जी बोले, तो उन्होंने पूरा का पूरा लम्बा भाषण दे दिया कि प्रिंट मीडिया और लिखे हुए की बात क्या होती है। मैं पहले जगमीत सिंह बराड़ जी की बात का उत्तर देना चाहती हूं, बाद में बाकी बातों पर आऊंगी। आपने कहा कि प्रिंट मीडिया और लिखे हुए की बात क्या होती, अखबार में लिखे हुए का प्रभाव क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि देखे हुए का प्रभाव क्या होता है?

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि एक स्टडी हुई थी और उस अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जो आप देखते हैं, १०० में से ८० प्रतिशत लोगों पर उसका असर पड़ता है, जो आप सुनते हैं, १०० में से ६० प्रतिशत लोगों पर उसका असर पड़ता है और जो आप पढ़ते हैं १०० में से ४० प्रतिशत लोगों पर उसका असर होता है। यानी द्ृष्य, श्रव्य और पठन। यानी द्ृष्य का प्रभाव क्या होता है, श्रव्य का प्रभाव क्या क्या होता है, पठन का प्रभाव क्या होता है और अध्ययन का प्रभाव क्या होता है, उस अध्ययन में इसी बारे में निष्कर्ष निकाले गए हैं। आपको मालूम है कि पढ़ने के लिए आपका शक्षित होना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए आपके पास समय होना जरूरी, पढ़ने के लिए, पठन में आपकी रूचि होना बहुत जरूरी है, लेकिन सुनने के लिए आपको उतने समय की आवश्यकता नहीं है। आप चलते-फिरते सुन सकते हैं, पढ़ने के लिए आपको समय की जरूरत है, लेकिन देखने के लिए तो आपको बिलकुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी टेलीविजन खोलता है और देखता है। ब्रॉडकास्िंटग तो खुला है। जो खुला है, जिसे देखा जा रहा है, जो चीजें सुनी जा रही हैं, उन पर तो कोई चिन्ता नहीं है, यदि प्रिंट मीडिया में चला गया तो उस पर चिन्ता है। यहां कहा गया कि संसद की अवहेलना की गई।

श्री रूपचन्द पाल : उधर भी चिन्ता व्यक्त की है, लेकिन माना नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं उस पर अभी आऊंगी। अध्यक्ष जी मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि जैसा यहां कहा जा रहा है कि संसद की अवहेलना हुई है, वैसी कोई बात नहीं है।

कर्नल सोना राम चौधरी जी कहते हैं कि संसद की अवहेलना हुई। मैं हैरान हूं। श्री मुलायम सिंह जी कहते हैं कि संसद की इतनी घोर अवमानना करके आप अध्यादेश लेकर आईं। मैं पूछना चाहती हूं कि कौन सा अध्यादेश? किसने अध्यादेश जारी किया, कब वह अध्यादेश निकाला ?आप तो जानते हैं कि अध्यादेश निकलता है जब कोई विधेयक आता है। अगर विधेयक आता तो नियम १९३ की चर्चा की क्यों जरूरत पड़ती ? अगर अध्यादेश निकलता तो उस अध्यादेश को विधेयक बनाने के लिए यहां लेकर आती। फिर नियम १९३ की क्यों जरूरत पड़ती,कालिंग अटैंशन की क्यों जरूरत पड़ती?

अभी अखिलेश जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, वह शब्द विधेयक था। कोई विधेयक नहीं है। कोई अध्यादेश कभी नहीं निकला। पता नहीं श्री मुलायम सिंह जी को किसने जानकारी दे दी कि हमने संसद की घोर अवमानना कर दी जो हम अध्यादेश लेकर आये।

अध्यक्ष जी, १९५५ का रेजोलूशन भी कैबिनेट रेजोलूशन है। आज तक आप उसको कोट करते हैं तो कहते हैं कि कैबिनेट रेजोलूशन। वह कभी संसद में नहीं आया था। यह रेजोलूशन भी कैबिनेट ने पारित किया। इसको संसद में आना ही नहीं था। संसद की अवमानना कर दी, संसद का उल्लंघन कर दिया, संसद को बाईपास कर दिया। १९५५ का रेजोलूशन कभी संसद में नहीं आया था। मैं पूछना चाहती हूं कि इसके पहले जितने सैक्टर्स खुले।…( व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : स्टैडिंग कमेटी की कोई रिकमेंडेशन नहीं है । हमारा कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी मिनी पार्लियामैंट है।  

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्टैडिंग कमेटी पर मैं जवाब दे चुकी हूं। जहां तक मैं बाकी सैक्टर्स खुलने की बात कर रही हूं। …( व्यवधान)  

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Sir (Interruptions)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप एक नियम तो जानते हैं। आप प्वाइंट ऑफ आर्डर, प्वाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन निकालकर कैसे खड़े रहेंगे।Please do not take anything on record of whatever Dr. Raghuvansh Prasad Singh has said. Hon. Minister, you please go ahead. मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं कि आपको कोई प्रश्न उठाना है तो मैं उसके लिए परमीशन दूंगा। इस तरीके से आप कैसे उठायेंगे ?  

...( व्यवधान)  

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप जब परमीशन देंगे तब मैं उठाऊंगा। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं परमीशन दूंगा जब आप इसे उठाइये। अभी रघुवंश जी ने जो कहा, वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।  

...( व्यवधान)  

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं जगमीत बराड़ जी की इस बात का जवाब दे रही थी। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत दूंगा तब आप प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाइये।  

...( व्यवधान)  

*Not Recorded.        

SHRI RAMDAS ATHAWALE (PANDHARPUR): Sir, he is on a point of order.

MR. SPEAKER: Are you his advocate? There is no system of appointing advocates for the Members. Hon. Minister, you please go ahead.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं जगमीत बराड़ की इस बात का जवाब दे रही थी कि प्रिंट मीडिया में क्यों है। मैं बाकी सैक्टर्स की बात नहीं करती। मैनुफैक्चरिंग सैक्टर और सर्विस सैक्टर की बात नहीं करती। मैं मीडिया की दूसरी चीजों की बात करती हूं। जब ब्राडकास्िंटग में खुला तो क्या संसद में लाया गया। जब फिल्म्स में खुला तो क्या संसद में लाया गया? जब एडवर्टाइजमैंट में खुला तो क्या संसद में लाया

गया? फिर प्रिंट मीडिया में खुलने पर यह बात क्यों उठ रही है कि संसद की अवहेलना हो रही है और संसद से बाहर जा रहे हैं। यहां किरीट सौमेया जी ने एक सवाल उठाया था जिसके अंदर की बात देखने वाली है। उन्होंने पूछा था कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि तमाम वे अखबार जो आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में लिखते रहे, जब-जब दूसरे सैक्टर खुलते रहे तो वे उसके समर्थन में बात करते रहे। आज जब प्रिंट मीडिया में खुलने की बात आई तो उसके खिलाफ क्यों लिख रहे हैं। It is an intriguing question. यह सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूं। पिछले १० वर्षों से आर्थिक उदारीकरण का समर्थन करने वाले पत्र पत्रिकाएं जिन्होंने पन्ना दर पन्ना रंग डाला, मैनुफैक्चरिंग सैक्टर खुला, सर्विस सैक्टर खुला ब्रॉडकास्िंटग सैक्टर खुला, फिल्म्स सैक्टर खुला, एडवर्टाइजमैंट सैक्टर खुला। शाबाशी पर शाबाशी।…( व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : वह काम ठीक किया, यह काम बुरा किया। उस टाइम आपने ठीक किया लेकिन अभी जो स्टैंड लिया, वह ठीक नहीं है। …( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं पूछना चाहती हूं कि वे अखबार जो हमको धीमे उदारीकरण के लिए कटघरे में खड़ा करते रहे, सम्पादकीय, लेख और समाचार, तीनों से जिनके पन्ने भरे रहे, आज वे अखबार जब प्रिंट मीडिया पर खुलने की बात आई यानी जब अपनी बात आई तो राष्ट्र हित की दुहाई देने लगे।

श्री किरीट सोमैया पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे एक ही कारण है, वही सोच है। श्री जगमीत बरार उस कहावत को जानते हैं जो हमारे यहां कही जाती है - भगत सिंह हमारे देश में पैदा तो हुए मगर पड़ोसी के घर। इसके पीछे यह सिद्धान्त है। जब तक दूसरे सैक्टर्स में आता रहे, हम बहुत खुश हैं बल्कि क्यों धीमे खोल रहे हैं, इसकी आलोचना करेंगे, जल्दी क्यों नहीं खोल रहे, तीव्र गति से क्यों नहीं खोल रहे, इसके लिए प्रश्न करेंगे। लेकिन हमें मत छेड़ो, touch me not. अगर हम तक आएंगे तो हंगामा मचाएंगे, अगर हम तक आएंगे तो हम बात उठाएंगे, अगर हम तक आएंगे तो हम एकजुट हो जाएंगे। लेकिन एकजुट नहीं हो सके, यह भी मैं आपको बता दूं। शरद पवार जी ने कहा कि आई.एन.एस. पूरे का पूरा इसके खिलाफ था।…( व्यवधान)नहीं शरद जी, यह सच नहीं है।…( व्यवधान)मैं आई.एन.एस. के रैजोल्यूशन की बात ही कर रही हूं। आई.एन.एस. ने उसके बाद बाकायदा अपनी कमेटी में पोल करवाया। पोल में रिज़ल्ट आया - ३८ लोग पक्ष में, ४६ लोग खिलाफ। उसके बाद जो ३८ लोग पक्ष में थे, उन्होंने लिख कर दिया कि यहां ग्रुप्स की वोटिंग होती है, हर ऐडीशन की वोटिंग होती है, ग्रुप में इकट्ठी नहीं। बेनेट कोलमैन एंड कम्पनी लमिटेड के जितने ग्रुप्स हैं, जितने ऐडीशन्स हैं, उन्होंने एक-एक वोट दिया है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के लोगों ने नहीं दिया, डेक्कन क्रॉनिकल ने नहीं दिया। अगर उनको जोड़ा जाए तो आउट नम्बर वोटिंग। लेकिन यह कहना कि यूनैनीमस है। यहां मीडिया के बारे में बात आई। मेरे पास एक सर्वे मौजूद है जिसमें ८१ प्रतिशत लोगों ने हां की है और १९ प्रतिशत लोगों ने न की है। कौन-कौन से सर्वेक्षण की बात करेंगे। कन्सैंसस नहीं है इंडस्ट्री में, कन्सैंसस नहीं बना पोलीटिकल पार्टीज़ में। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जब सरकार फैसला करती है तो दबाव में नहीं करती, दबाव के कारण लिए गए फैसले और कैबिनेट में गए हुए फैसले वापिस नहीं करती। सारी चीज देखने के बाद राष्ट्र हित में उनको जो ठीक और लॉजिकल लगा, वह किया। यह लॉजिकल है। आप पूछते हैं कि यह निर्णय क्यों लिया गया। यह निर्णय भी इस लॉजिक के तहत लिया गया कि जब सारे सैक्टर्स खुल गए और सबसे बड़ा लॉजिक यह होता है कि जब कोई भी कमांड इकोनोमी खुलती है तो उसके चरण होते हैं, वह चरणबद्ध तरीके से खुलती है। पहला चरण उत्पादन का क्षेत्र, मैनुफैक्चरिंग सैक्टर खुलता है। उसके बाद सर्विस सैक्टर खुलता है, उसके बाद मीडिया सैक्टर खुलता है, सबसे बाद में और मीडिया में भी प्रिंट मीडिया, अकेला प्रिंट मीडिया का जहां खुला नहीं था।…( व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : खुला क्यों नहीं। अमरीका में, आस्ट्रेलिया में और दूसरी जगहों में खुला है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर आप चाहें तो मैं सबका दे सकती हूं लेकिन अभी एक बात का जवाब देना चाहूंगी। अच्छा है, अखिलेश जी बैठे हैं।…( व्यवधान)सबसे बाद में मैनुफैक्चरिंग सैक्टर, सर्विस सैक्टर के बाद मीडिया सैक्टर खुला और उसमें भी प्रिंट सबसे बाद में खुला। ब्रॉडकास्िंटग पहले खुला, अपलकिंग में खुला, फिल्म्स में खुला, ऐडवर्टाइज़िंग में खुला और आप मुझसे पूछते हैं कि किसके दबाव में खोला गया। अखिलेश जी, अच्छा होता मुलायम सिंह जी यहां बैठे होते लेकिन चलिए, आप बैठे हैं। क्योंकि आपने मुझ पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया था, इसलिए कहना चाहती हूं कि किसी के दबाव में नहीं खुला, अगर खुला है तो आपके नेता के आग्रह पर खुला।

अध्यक्ष जी, मैं एक चिट्ठी आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। अखिलेश जी, यह चिट्ठी आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने प्रधान मंत्री जी को लिखी। भारत के प्रधान मंत्री को लिखी गई चिट्ठी मैं

पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। ७ दिसम्बर, २०००, आज नहीं डेढ़ साल पहले, जिस समय इस मामले की स्टैंडिंग कमेटी के सामने चर्चा चल रही थी, उस समय मुलायम सिंह जी द्वारा लिखी गई चिट्ठी है।

"आदरणीय प्रधान मंत्री जी, भारत में ऐसे कई क्षेत्रों में उदारीकरण हुआ है जिससे देश का किसान एवं उद्योग चौपट हो गया है। स्वयं संघ परिवार एवं स्वदेशी जागरण मंच जैसे आपके परिवार की संस्थानों ने ऐसा उदारीकरण का विरोध किया। लेकिन भारत में दो-चार बड़े समाचार पत्र अपने धन-बल के जरिए फल-फूल रहे हैं एवं अब उनके फैलाव की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि आंचलिक अखबारों को निर्ममता से नष्ट करना चाह रहे हैं। इस कम्प्यूटर युग में जब इंटरनेट के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से एवं सैटेलाइट के माध्यम से विश्व एक ग्राम में परिवर्तित हो गया है, छोटे एवं मझले समाचार पत्र और विशेषकर हिन्दी के बड़े समाचार पत्रों को भी संयमित मात्रा में विदेशों से संसाधन जुटाने की अनुमति मिलनी चाहिए ताकि वे समाचार पत्र बड़े अखबारों की मोनोपली से अपने को बचा सकें। निश्चित रूप से अखबारों का मालिकाना, सम्पादकीय नियंत्रण, मुद्रण एवं प्रकाशन का अधिकार देसी हाथों में हो। मात्र सीमित सीमा के अंदर विदेशी प्रिंट निवेश की छूट की इजाजत उन समाचार पत्रों को दी जानी चाहिए जो देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था को मुट्ठीभर पूंजीवादी शक्तियों के हाथों से मुक्त कराने की दिशा में एक सकारात्मक पहल होगी।"

जवाब मुझसे मत मांगिए, क्यों खोला, किन कारणों से खोला, अपने नेता से मांगिए जिन्होंने सारे कारण इस पत्र में लिखे हैं और प्रधान मंत्री जी से आग्रह करके कहा है कि वे छोटे और समस्त मझले समाचार पत्र, जो पूंजी के अभाव में मर रहे हैं, उनके लिए विदेशी पूंजी जुटाने का काम करिए और खोलने का काम करिए।

जवाब यहां मौजूद है, मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।…( व्यवधान) सुनिये, मैंने कहा था कि क्यों खोला, इसका जवाब अन्त में दूंगी। जवाब यहां मौजूद है, सारे के सारे तर्क यहां मौजूद हैं, अब मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH : Sir, I am on a point of order.

अध्यक्ष महोदय : मैं पाइंट ऑफ ऑर्डर सुन रहा हूं। आपको भी थोड़ा रैस्ट मिलेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, आज ही श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो भाषण दिया, उसको मैंने सुना है। माननीया मंत्री जो पत्र पढ़ रही हैं, उस पत्र को ऑथेण्टिकेट कौन करेगा, जो लिखा हुआ पत्र है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं करूंगी। इस पर उनके सिग्नेचर हैं।

MR. SPEAKER: She is a Minister and she will authenticate it.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :जिस समय वे भाषण कर रहे थे, ये उसी समय कहतीं। अभी वे यहां नहीं हैं।…( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मुझे आपकी तरह बीच में टोका-टाकी करने की आदत नहीं है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उनके नाम के पत्र को पढ़कर सदन में इस तरह से कहना उचित नहीं है, इसे ऑथेण्टिकेट करना चाहिए।

MR. SPEAKER: I am giving the ruling. मैंने रूलिंग दे दी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये उसी समय ऑथेण्टिकेट कर देतीं। यह एक संदेह का कारण है कि उनके भाषण हम लोगों ने सुना। अभी माननीय मंत्री ने कहा, सुनी हुई तुरन्त की बात है और वह जो कभी का लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, कहां का पत्र है, वह पहले ऑथेण्टिकेट करें और यहां जमा करें। उसे मुलायम सिंह जी देखेंगे, तब इसकी अनुमति मिलनी चाहिए, नहीं तो ऐसा अनुमति नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पाइण्ट ऑफ ऑर्डर पर आप भाषण नहीं कर सकते, आप बैठिये।

...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: She is a responsible Minister. रामदास जी, मैं आपको एक मिनट भी इस विषय पर नहीं दूंगा।I am not going to accept that point of order.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं कुछ और कह रही हूं। मेरी और रघुवंश जी की शैली में यही फर्क है। वे बीच में टोका-टाकी करते हैं, बोलते हुए को बीच में बैठाते हैं। मेरी शैली यह है कि मैं चुप करके सुनती हूं और जब मेरी बारी आती है, तब अपना पत्ता खोलती हूं और इसलिए आज कहिये कि चाहिए तो यह था कि मुलायम सिंह जी यहां बैठे होते। अखिलेश जी यहां बैठे हैं, मुलायम सिंह जी यहां बैठे होते तो उनके सामने पढ़कर सुनाती। मैं इसे ऑथेण्टिकेट करके यहां रखती हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): आप तो मंत्री हैं, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं। इसमें गुस्सा करने की क्या बात है।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : आदरणीय सुषमा जी ने एक आरोप लगाया है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कोई पत्र लिखा था, जिसमें वे छोटे अखबारों में विदेशी पूंजी निवेश के पक्षधर थे, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव जी ने सदन के पटल पर अपनी जो बात रखी है, उस आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी आज की तारीख में, आज की परिस्थितियों में प्रिण्ट मीडिया के अन्दर विदेशी पूंजी निवेश के बिल्कुल खिलाफ है।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: There is no substance in the point of order raised by you. The speech is before us. I have personally heard the speech. If she has quoted the letter, she is prepared to authenticate that letter. There is no question of any point of order here.

श्रीमती सुषमा स्वराज: अखिलेश जी, मैं इसे अभी ऑथेण्टिकेट करके यहां सभापटल पर रखती हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं आपके पत्र पर आपत्ति ही नहीं कर रहा हूं। मैं सीधे आपसे यह कह रहा हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अगर सन् २००० में कोई पत्र लिखा तो सन् २००० की परिस्थिति और सन् २००२ की परिस्थितियां बदली हुई हैं।…( व्यवधान)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): If the letter is not a genuine one, it will be a breach of privilege.

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मैं तो यह कह ही नहीं रही हूं। उनको अपना मत बदलने का पूरा का पूरा अधिकार है। वे यह कह सकते हैं कि मैंने सात दिसम्बर, २००२ को यह लिखा था, आज मेरा मन बदल गया है। लेकिन मैं केवल यह कह रही हूं, जो आप पूछ रहे थे।…( व्यवधान)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I presume that the letter is a genuine one. I presume that the Minister has quoted a letter which is a genuine one. We cannot dispute that until and less otherwise proved.

श्रीमती सुषमा स्वराज: धन्यवाद। आज आपने बहुत समर्थन किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : The Minister is correct. If it is otherwise proved, she will be held responsible.

MR. SPEAKER: It has to be decided by me and not by you whether she is correct or not. I am the Speaker. How can you give a judgment from there?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I am only expressing my opinion.

MR. SPEAKER: I thought you are giving a judgment from there.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : If it is otherwise proved, she will be guilty.

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मैं इसीलिए आपसे यह कह रही हूं कि उनको अपना मत बदलने का पूरा-पूरा अधिकार है, लेकिन आप जो मेरी तरफ इंगित करके पुरानी चीजें याद दिलाकर कह रहे थे कि दोहरा चरित्र है, मैं तो यह कह रही हूं कि यह जो पत्र है, आप बिल्कुल बदलिये न।

MR. SPEAKER: On every sentence, how can you object?

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप बिल्कुल मत बदलिये। आप बाकायदा कहिये कि तब हमारी राय यह था, आज हमारी राय यह है।

कुंवर अखिलेश सिंह: बहन सुषमा जी, जब आप आदरणीय चन्द्रशेखर जी की पार्टी जनता पार्टी में कार्य करती थीं और पलंगदबाड़ी में जो जनता पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उस समय मैं सबसे कम उम्र का जनता पार्टी का सदस्य था, तब मैं इनका भाषण सुना करता था। तब से लेकर अब तक जो इनके विदेशी पूंजी निवेश या विदेशी दबाव के जो विचार हैं, उस आधार पर मैंने कहा कि आपका यह दोहरा चरित्र है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं इस पर क्या कहूंगी कि ७ दिसम्बर, २००० को आपका क्या रुख था और आज क्या है। अखिलेश जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सुषमा जी आप कितना समय और लेंगी ?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं खत्म कर रही हूं। जो सवाल बार-बार आ रहा था कि क्यों खोला, बिना उत्तेजना के सारी बात हुई, केवल इस बात पर थोड़ी उत्तेजना हुई कि यह क्यों खोला। मैं वही कह रही थी कि वे तर्क ये हैं। मैं यह बिल्कुल स्वीकार करना चाहूंगी, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कहा कि मुझे लगता है कि बहन जी मेरी बात मानती हैं। यह उन्होंने सच कहा है। मैं यह स्वीकार करना चाहूंगी कि यह निर्णय लेते हुए भी इस पत्र की काफी भूमिका रही है। हमें लगा कि कंसेंसस बन रही है। जब इन्होंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने मुझे भेज दिया। उसमें जो कारण हैं, वे बहुत स्पष्ट हैं। मेरा सवाल यह है कि ब्राडकास्िंटग में क्या हुआ था, इसको भी देखें। मैं पूछना चाहती हूं कि सदन ने चर्चा करते समय लगभग व्यक्तियों ने कहा, शुक्ला जी ने खड़े होकर काफी शब्दों में यह कहा कि उसके परिणाम हम देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ब्राडकास्िंटग में पूंजी निवेश के रिजल्ट आप देख रहे हैं। बाकी सभी ने कहा कि ब्राडकास्िंटग में गलती कर दी तो क्या प्रिंट मीडिया में भी गलती करेंगे। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं कि यहां बैठे हुए सारे सांसद यह मानते हैं कि ब्राडकास्िंटग में गलती हुई थी और उसको पलटना चाहिए। जब आप काम्प्रीहेंसिव मडिया पालिसी की बात करते हैं तो मीडिया का अर्थ केवल प्रिंट नहीं होता। मीडिया का अर्थ आज के समय में फिल्म से है, प्रिंट से है, ब्राडकास्िंटग से है और एडवरटाइजिंग से भी है। ये सब मिलाकर मीडिया बनता है। अगर हिम्मत है तो सबको पलटिए, कहिए कि हम कम्प्लीट मीडिया में विदेशी निवेश नहीं चाहते।

श्री रूपचन्द पाल : आप चर्चा की व्यवस्था करें, हम तैयार हैं। जब नेशनल मीडिया पालिसी की चर्चा हुई थी, तब भी हमने इसका विरोध किया था। आपके पास सारे कागजात हैं, आप देखें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: शरद पवार जी ने खड़े होकर कई चैनलों के नाम लेकर कहा कि उनमें किस तरह के समाचार आते हैं। मैं कहती हूं कि अगर संसद का मन बनता है और सभी सांसद ब्राडकास्िंटग और बाकी सेक्टरों में विदेशी पूंजी निवेश पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो करिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: हम एकदम तैयार हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर तैयार हैं तो करिए चर्चा। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब सबके हामी भरने के बाद केवल प्रिंट मीडिया की क्यों मुखालफत कर रहे हैं। राशिद अलवी जी अभी यहां नहीं बैठे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : आपको याद होगा जब नेशनल मीडिया पालिसी पर चर्चा हुई थी, तब भी हमने विदेशी निवेश का विरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न काल नहीं है कि बीच में ही प्रश्न पूछे जाएं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, जगमीत सिंह जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने सारी बात कहकर प्रिंट मीडिया की ही बात कही। बाकी सब सदस्य भी जब बोल रहे थे, तो उन्होंने भी अल्टीमेटली प्रिंट मीडिया के बारे में संसद की अवहेलना की बात की। राशिद अलवी जी यहां बैठे होते तो मैं कहती। उन्होंने भी सारी बात कहकर प्रिंट मीडिया की बात कही। सारे के सारे तर्क आज प्रिंट मीडिया के ऊपर ही क्यों आ रहे हैं, मैं पूछ रही हूं कि ब्राडकास्िंटग जब खुला, तब क्यों नहीं कहा कि संसद की अवहेलना हुई। फिल्म में, एडवरटाइजिंग में भी जब विदेशी निवेश खुला, तब क्यों नहीं कहा, अब केवल प्रिंट मीडिया के ऊपर ही क्यों आप ऐसा कह रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : हमने उस समय भी कहा था।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): जमाने के साथ बदलना चाहिए। हममे तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम जमाने को बदल दें।

कुंवर अखिलेश सिंह: आपकी जो मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वह भी विदेशी निवेश के खिलाफ है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रिंट सेक्टर को खोलते हुए जो सावधानियां बरतनी चाए थीं, वह भी पहले नहीं बरती गईं। प्रिंट मीडिया को विदेशी निवेश के लिए खोलते हुए मैंने पांच सावधानियां बरतने का जिक्र किया है। रघुवंश बाबू कविता सुना रहे थे मेरा धर्म है स्वाधीन कलम, तो रघुवंश बाबू मैंने कलम को पराधीन नहीं होने दिया। सम्पादकीय नियंत्रण मुनासिब भारतीयों के हाथों में रखकर खोला है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैंने महाभारत की कहानी में भीष्म पितामह वाली बात भी कही थी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: भीष्म पितामह वाली बात का तो सीधा जवाब है कि दुर्योधन कोई विदेशी नहीं था। अगर दुर्योधन का धन खाने के बाद भीष्म पितामह खराब हो गए तो स्वदेशी अखबारों में भी ऐसी चीजें छप रही हैं, जिनको देखकर हम सबका सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए दुर्योधन वाली बात जंचती नहीं है, वह विदेशी नहीं था।

दुर्योधन देशी ही था, लेकिन सोच ऐसी थी और जिसका अन्न खाकर भीष्म पितामह का खून खराब हुआ। मैं आज के ही दो अखबार, किसी और दिन के नहीं, १७ जुलाई के लेकर आई हूं, जो मैं दिखाना चाहती हूं। बिना शीर्षक बताए, इसमें ये तस्वीरें छपी हैं। ये देसी अखबार हैं। …( व्यवधान)

श्री जे.एस.बराड़: जो अखबार आप दिखा रही है, उन्होंने ही इसका समर्थन किया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जिन्होंने चुनाव किया है, वह मैं दिखा देती हूं। …( व्यवधान)

SHRI J.S. BRAR : This paper has quoted your views.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं दोनों ही अखबार लेकर आई हूं। जिसने खिलाफ किया है, उसको भी देख लीजिए, जिस कल्चरल इन्वेज़न की बात आप कहते हैं। दुर्योधन का खाना खाकर, अन्न खाकर भीष्म पितामह का रक्त खराब हुआ। स्वदेशी अखबार भी रक्त को खराब करने में पीछे नहीं है।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: जिस अखबार को आप दिखा रही हैं, लोगों का चरित्र इससे भी ज्यादा गन्दा है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। …( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : , जो तर्क रखे हैं और बातें जिस शैली और जिस भाषा में रखी गई हैं, मैं उन्हीं के बारे में कह रही हूं। माननीय श्री रशीद आल्वी सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने बाद में कहा -"अन्दाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, यह मुमकिन है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।" अन्दाजे बयां उनका खूबसूरत है, बहुत प्रभावित है, लेकिन तर्क वज़नदार नहीं है। तर्क अप्रभावित है। इसलिए जितनी बातें यहां कही गई हैं, बहुत तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि एक-एक तर्कसंगत जो बातें यहां रखी हैं, एक-एक का जवाब मैंने यथाशक्ति और अपने तर्क के साथ रख दिया है। इसलिए मैं कहती हूं कि बातें मेरे दिल में उतरतीं, बशर्ते तर्क वज़नदार होते, लेकिन तर्क वज़नदार नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो बातें रखी गई हैं, उन सबका समाधानकारक उत्तर देने का मैंने प्रयत्न किया है। धन्यवाद । …( व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): The Minister has not said anything as to why print media has been opened up. In protest of this, we walk out.

19.52 hrs  

(At this stage, Shri Basu Deb Acharia, Kunwar Akhilesh Singh

and some other hon. Members left the House.)  

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है? आप पहले रूल कोट करिए, फिर अपनी बात कहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कौल एंड शकधर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट पुस्तक का पृष्ठ संख्या ७७० …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नियम ३३१N के बारे में बोल रहे हैं?

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमने सवाल उठाया था …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले रुल बतायेंगे, किस रुल पर आप बोलना चाहते हैं ।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं किताब बता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : किताब पर पाइंट आफ आर्डर कैसे होगा। आप रुल बता दें और बतायें कि इस रूल पर इस किताब से बोलना चाहते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमारा विषय है। …( व्यवधान)सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हूं। मैं ऐसा सोचता हूं, आप नियम ३३१N में जो कहा है, उसके बारे में बोलना चाहते हैं। यदि आप कौल एंड शकधर में से बोलना चाहते हैं, तो पेज नम्बर बता दीजिए ।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पृष्ठ संख्या ७७० पर लिखा है - "Disagreement between a Committee and the Government"मैंने अपने भाषण में कहा था, समति की रिपोर्ट आम तौर पर मानी जाती है, सरकार उसको इम्पलीमेंट करती है। यदि सरकार डिफर करती है, तो कमेटी में जो विचार होता है, अंतत: उसको स्पीकर महोदय को रैफर किया जाता है। इसमें लिखा है -

"The recommendations of a Parliamentary Committee are normally accepted and implemented by the Government. If in regard to any recommendation the Government hold a view different from that of the Committee, the Government have to apprise the Committee of the reasons that might have weighed with them in not accepting or implementing the recommendation. The matter is considered by the Committee and a further report, if deemed necessary, may be presented to the House."अंत में है -

"Where a difference of opinion between the Committee and the Government remains unresolved, the case is referred to the Speaker for guidance."    हमने यह प्रार्थना की थी कि कमेटी की रिपोर्ट की अवहेलना हुई है और कमेटी की रिपोर्ट जब सरकार नहीं मानेगी, तो कमेटी में वे बातें जायेंगी ।

यदि कमेटी संतुष्ट नहीं होगी तो अंतत: अध्यक्ष महोदय के यहां यह मामला रेफर होगा। हमने कौल एंड शकधर की किताब का जिक्र किया। उसी संदर्भ में हमने कहा कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी उस पर इन्होंने कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट कमेटी को नहीं दी। उसकी धज्जियां उड़ा कर कमेटी की अनुशंसा के खिलाफ इस सरकार ने निर्णय लिया। सरकार, कमेटी और सदन, सभी की इन्होंने अवहेलना की है।

MR. SPEAKER: Madam, would you like to respond?

श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद ही कौल एंड शकधर पढ़ कर सुना दिया।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है,…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्वाइंट ऑफ आर्डर पर नहीं बोलना चाहते हैं तो बैठिए।

…( व्यवधान)MR. SPEAKER: Let me dispose of his point of order first..

SHRI J.S. BRAR : Mr. Speaker, Sir…

MR. SPEAKER: Are you on a point of order?

SHRI J.S. BRAR : No, Sir.

MR. SPEAKER: Then, sorry. You have to wait for some time.

If there is a difference of opinion between the Committee and the Cabinet, then it is to be referred to the Committee if the entire report is seen. This matter was not referred to the Speaker at all because there was no substantial difference of opinion. Most of the points of the Standing Committee were accepted by the Cabinet. Therefore, the question of referring to the Committee and finally to the Speaker never came up.

Therefore, there is no substance in the point of order raised by Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

19.58 hrs.

(At this stage Dr. Raghuvansh Prasad Singh and some other Members then left the House)श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की बहुत तारीफ करता हूं।…( व्यवधान)महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ४० प्रतिशत लोग प्रिंट मीडिया से पढ़ते हैं।…( व्यवधान)आपने कहा कि ४० प्रतिशत लोग प्रभावित होते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा कि एक स्टडी यह हुई थी कि एक चीज देखी जाए, सुनी जाए और पढ़ी जाए तो उसका कितना-कितना असर होता है। उस अध्ययन में यह आया कि देखी हुई चीज का असर सौ में से ८० लोगों पर होता है और सुनी हुई चीज का ६० लोगों पर तथा पढ़ी हुई चीज का असर ४० लोगों पर होता है।…( व्यवधान)मैंने सिर्फ प्रिंट मीडिया की बात नहीं की थी।

श्री मोहन रावले : आपने ४० प्रतिशत का मान लिया, अगर बाहर के लोग यहां आएंगे तो वे स्लो पॉयज़न से राष्ट्र के खिलाफ कुछ लिखते जाएंगे।…( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: हमने उन्हें लिखने का अधिकार दिया ही नहीं है। मैंने कहा कि एडिटोरियल पालिसी को रेजीडेंट इंडियंस बनाएंगे। मैं इसलिए बार-बार कह रही हूं कि यह जो एक धारणा बन गई है कि उसे बेच दिया जाएगा और वे लिखेंगे, यह सही नहीं है। एडिटोरियल पालिसी को एडिटोरियल बोर्ड तय करता है, जिसमें हमने कहा कि एडिटोरियल कंट्रोल भारतीयों के हाथ में रहेगा, हम यह विदेशियों को नहीं दे रहे।  

MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 18th July, 2002 at 11.00 a.m.

19.59 hrs  

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, July 18, 2002/Asadha 27, 1924 (Saka).

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